दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय
सहयोग संगठन (दक्षेस)
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 ██ सदस्य देश ██ प्रेक्षक देश |
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| मुख्यालय | काठमांडू | |||||||||||||||||||||||
| राजभाषा(एँ) | अंग्रेजी | |||||||||||||||||||||||
| निवासी | दक्षिण एशियाई | |||||||||||||||||||||||
| सदस्य देश | ||||||||||||||||||||||||
| नेताओं | ||||||||||||||||||||||||
| - | महासचिव | साँचा:देश आँकड़े Srilanka एसाला रूवान वेराकून | ||||||||||||||||||||||
| स्थापना | 8 दिसम्बर 1985 | |||||||||||||||||||||||
| क्षेत्रफल | ||||||||||||||||||||||||
| - | कुल | 5,099,611 km2 (सातवाँ) | ||||||||||||||||||||||
| - | जल (%) | 6.8 | ||||||||||||||||||||||
| जनसंख्या | ||||||||||||||||||||||||
| - | 2015 जनगणना | 1,713,870,000[1] (प्रथम) | ||||||||||||||||||||||
| - | घनत्व | 336.1/km2 | ||||||||||||||||||||||
| सकल घरेलू उत्पाद (पीपीपी) | 2015 प्राक्कलन | |||||||||||||||||||||||
| - | कुल | US$9.9 ट्रिलियन [2] (तृतीय) | ||||||||||||||||||||||
| सकल घरेलू उत्पाद (सांकेतिक) | 2015 प्राक्कलन | |||||||||||||||||||||||
| - | कुल | US$ 2.9 ट्रिलियन[2] (पाँचवा) | ||||||||||||||||||||||
| मुद्रा | ||||||||||||||||||||||||
| समय मण्डल | (यू॰टी॰सी॰+4:30 से +6) | |||||||||||||||||||||||
| दूरभाष कूट | ||||||||||||||||||||||||
| इंटरनेट टीएलडी | .asia | |||||||||||||||||||||||
| जालस्थल www |
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दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) दक्षिण एशिया के आठ देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। संगठन के सदस्य देशों की जनसंख्या (लगभग 1.5 अरब) को देखा जाए तो यह किसी भी क्षेत्रीय संगठन की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली है। इसकी स्थापना 8 दिसम्बर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका आठवा सदस्य बन गया।
इतिहास[संपादित करें]
1970 के दशक में बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दक्षिण एशियाई देशों के एक व्यापार गुट के सृजन का प्रस्ताव किया। मई 1980 में दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार फिर रखा गया था। अप्रैल 1981 में सातों देश के विदेश सचिव कोलंबो में पहली बार मिले। इनकी समिति ने क्षेत्रीय सहयोग के लिए पाँच व्यापक क्षेत्रों की पहचान की। सहयोग के नए क्षेत्रों में आने वाले वर्षों में जोड़े गए।
चार्टर में परिभाषित किए गए संगठन के उद्देश्य हैं:
- दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जीवन की उनकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए;
- क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने और सभी व्यक्तियों को स्वाभिमान के साथ रहने और अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने का अवसर प्रदान करने के लिए;
- दक्षिण एशिया के देशों के बीच सामूहिक आत्म निर्भरता को बढ़ावा देना और मजबूती प्रदान करना,
- आपसी विश्वास, एक दूसरे समस्याओं के प्रति समझ बढ़ाने के लिए;
- आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, सामाजिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए;
- अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए;
- आपस में साझा हित के मामलों पर अंतरराष्ट्रीय मंचों में सहयोग को मजबूत करने के लिए और
- समान लक्ष्य और उद्देश्य के साथ अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग करने के लिए।
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग पर इस घोषणा को 1983 में नई दिल्ली में विदेश मंत्रियों द्वारा अपनाया गया। बैठक के दौरान मंत्रियों ने नौ सहमत क्षेत्रों, अर्थात्, कृषि, ग्रामीण विकास, दूरसंचार, मौसम, स्वास्थ्य और जनसंख्या क्रियाएँ में, परिवहन, डाक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और खेल, कला और संस्कृति में एकीकृत कार्ययोजना की शुरुआत की। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) स्थापना 8 दिसम्बर 1985 को बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के प्रमुखों द्वारा उक्त चार्टर को औपचारिक रूप से स्वीकार किए जाने के साथ हुई।
13 नवम्बर 2005 को भारत के प्रयास से इस क्षेत्रीय समूह में अफ़ग़ानिस्तान को शामिल किया गया और 3 अप्रैल 2007 को आठवां सदस्य बन गया। अप्रैल 2006 में, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किए जाने का औपचारिक अनुरोध किया। यूरोपीय संघ में भी पर्यवेक्षक बनने में दिलचस्पी दिखाई और जुलाई 2006 में दक्षेस मंत्रिपरिषद की बैठक में इस बात पर औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत किया। 2 अगस्त 2006 को दक्षेस देशों के विदेश मंत्रियों ने सिद्धांत रूप में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ को पर्यवेक्षक का दर्जा देने के लिए सहमत हुए। 4 मार्च 2007, ईरान ने पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किए जाने अनुरोध किया। इसके बाद मॉरीशस ने संगठन में प्रवेश किया।
सचिवालय[संपादित करें]
संगठन का संचालन सदस्य देशों के मंत्रिपरिषद द्वारा नियुक्त महासचिव करते हैं, जिसकी नियुक्ति तीन साल के लिए देशों के वर्णमाला क्रम की अनुसार की जाती है।[3]
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