भारत-नेपाल सम्बन्ध

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भारत-नेपाल सम्बन्ध
Map indicating locations of India and Nepal

भारत

नेपाल

भारत और नेपाल के बीच सम्बन्ध अनादि काल से हैं। दोनों पड़ोसी देश हैं, इसके साथ ही दोनों राष्ट्रों की धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषायी एवं ऐतिहासिक स्थिति में बहुत अधिक समानता है। स्वतंत्र भारत और नेपाल ने अपने विशेष सम्बन्धों को १९५० के भारत-नेपाल शांति एवं मैत्री संधि के द्वारा नयी ऊर्जा दी।

विवरण[संपादित करें]

करीबी पड़ोसियों के रूप में भारत और नेपाल मैत्री और सहयोग के अद्वितीय संबंध रखते हैं, जिसमें खुली सीमाओं और जनता के बीच रिश्ते और नातेदारी व संस्कृति के संपर्कों का गहरा संबंधं है।

भारत-नेपाल के बीच शांति और मैत्री की संधि (1950) से, भारत और नेपाल के बीच विशिष्ट संबंधों की शुरुआत को आधार प्राप्त हुआ। इस संधि के प्रावधानों के तहत नेपाली नागरिकों ने भारतीय नागरिकों के समान भारत में सुविधाओं और अवसरों का अभूतपूर्व लाभ उठाया है। वर्तमान में लगभग 60 लाख नेपाली नागरिक भारत में रहते और काम करते हैं।

भारत और नेपाल के बीच नियमित रूप से उच्च स्तरीय बातचीत का दौर चलता रहता है तथा यात्राएं भी नियमित रूप से होती रहती हैं। नेपाली प्रधानमंत्री श्री सुशील कोइराला 26 मई, 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने भारत आए थे। अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता के लिए नेपाल की यात्रा की तथा नवंबर में सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नेपाल की यात्रा की , जिसमें दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर किए गया । भारत और नेपाल के पास, भारत-नेपाल संयुक्त आयोग सहित कई द्विपक्षीय संस्थागत संवाद तंत्र हैं जिसकी अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री और नेपाल के विदेश मंत्री करते हैं। जब 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया, तब भारत सरकार ने नेपाल में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया दल और राहत सामग्री सहित विशेष विमान को नेपाल के बचाव के लिए भेजा।[1]

राजनीति[संपादित करें]

नवंबर 2005 में, दिल्ली में सात दलों के गठबंधन और माओवादियों के बीच 12-बिंदु की सहमति से भारत सरकार ने शांतिपूर्ण समाधान और समावेशी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नेपाल में राजनीतिक स्थिरता के लिए नवम्बर 2006 के ऐतिहासिक व्यापक शांति समझौते द्वारा निर्धारित रोडमैप का स्वागत किया है। शांति प्रक्रिया की सफलता सुनिश्चित करने तथा विधिवत निर्वाचित संविधान सभा द्वारा एक नया संविधान बनाने के माध्यम से तथा बहुदलीय लोकतंत्र के संस्थाकरण के रूप में भारत ने नेपाल के लोगों और सरकार की जरूरतों के प्रति लगातार समर्थन किया है। भारत ने सदैव यह माना है कि सभी पक्षधारकों पर बोर्ड द्वारा व्यापक सहमति से केवल एक समावेशी संविधान ही नेपाल में स्थायी शांति और स्थिरता पैदा करेगा।

नेपाल की दूसरी संविधान सभा ने 20 सितंबर, 2015 को मधेशियों तथा अन्य दलों के विरोध प्रदर्शनों के दौरान एक संविधान का प्रख्यापित किया था।भारत सरकार ने चल रहे विरोधियों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है और नेपाल सरकार से अनुरोध किया है कि वह एक विश्वसनीय राजनीतिक वार्ता के माध्यम से सभी मुद्दों को सुलझाने के प्रयास करे।[2]

आर्थिक[संपादित करें]

1996 से भारत को नेपाल का निर्यात 11 गुना से अधिक और द्विपक्षीय व्यापार में सात गुना से अधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 1995-96 में नेपाल के कुल बाहरी व्यापार के 29.8% का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2013-14 में 66% पहुंच गया। नेपाल से भारत का निर्यात वर्ष 1995-96 में 230 करोड़ अमरीकी डालर से बढ़कर 2013-14 में 3713.5 करोड़ रुपये हो गया और वर्ष 1995-96 के दौरान भारत का निर्यात 1525 करोड़ रुपये से बढ़कर 2013-14 में 29545.6 करोड़ (4.81 बिलियन अमरीकी डालर) हो गया। भारत से नेपाल को निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं हैं:- पेट्रोलियम उत्पाद, मोटर वाहन और स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी और कलपुर्जे, गर्म रोंटियां, तार, कोयला, सीमेंट, धागे और रसायन।

नेपाल से भारत को निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं हैं:- पॉलिएस्टर का धागा, जूट का सामान, धागा, जड़ाई शीट, पैकेज्ड जूस, इलायची, पाइप, जूते और सैंडल, पत्थर और रेत।

नेपाल की कुल स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 38.3% हिस्सा भारतीय उपक्रमों का है। 15 जुलाई, 2013 तक नेपाल सरकार ने 7269.4 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित कुल 3004 विदेशी निवेश परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। नेपाल में लगभग 150 भारतीय उपक्रम हैं जो निर्माण, सेवा (बैंकिंग, बीमा, शुष्क पत्तन, शिक्षा और दूरसंचार), विद्युत क्षेत्र और पर्यटन उद्योग में रत हैं। कुछ बड़े भारतीय निवेशकों में आई टी सी, डाबर इंडिया, हिन्दुस्तान यूनिलीवर, सी. टी. सी. एल. एल, एमटीएनएल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एशियन पेंट्स, जिनर इंडिया, बीआईटी ग्रुप होल्डिंग, बीआईटी ग्रुप होल्डिंग, नुपुर इन्टरनेशनल, ट्रांसवर्ल्ड ग्रुप, पटेल इंजीनियरिंग, भीलई एन्टरनेशनल, ट्रांसवर्ल्ड ग्रुप, पेटेल इंजिनियरिंग, भीलई, भुषड़ पेन्ट्स, जेस्एक्स इंफ्रा प्रोजेक्ट लि. और टाटा पावर आदि शामिल हैं।[3]

वर्तमान सम्बन्ध[संपादित करें]

नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री के पी ओली नें प्रधानमंत्री पद संभालकर सबसे पहले भारत का दौरा किया।[4] उनके इस दौरे से दोनों देशों के बीच सम्बन्ध और भी मजबूत हुए हैं। जब 2015 में नेपाल में भूकंप आया था तब भारत ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए भारत से राहत सामग्री एवं NDRF के जवान सहायता के लिए भेजे थे। इसी तरह भारत हर समय नेपाल की सहायता करता रहा है।

भारत और नेपाल के बीच में सबसे बड़ा तनाव 2015 में मधेशियो का विरोध से बढ़ा है।  मधेशी, वहां के तराई क्षेत्र में रहने वाले रहने वाले लोग हैं। जब 2015 में नया संविधान बना तो वहां पर संविधान  में इस तरह की व्यवस्था की गई की गई कि थारू, मधेशी और जनजाति लोगों को नेपाली संसद में आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व कम मिला  और नेपाली (पहाड़ी) लोगों को अधिक मिला जिसके चलते मधेशियो ने 2015 में भारत नेपाल सीमा पर  सड़क जाम किया, जिससे भारत से नेपाल जाने वाले समान की आवाजाही बंद हो गई और नेपाल ने भारत पर आरोप लगाया कि आंदोलन भारत समर्थित है।

अभी हाल में नेपाल द्वारा अपनी मानचित्र में लीपुलेख का क्षेत्र अपनी मानचित्र में शामिल किया है जो भारत और नेपाल के बीच वर्तमान विवाद का मुख्य कारण है।  

इन्हें भी देखें[संपादित करें]

बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]

सन्दर्भ[संपादित करें]

  1. "संग्रहीत प्रति". मूल से 12 सितंबर 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 अप्रैल 2020.
  2. "संग्रहीत प्रति". मूल से 12 सितंबर 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 अप्रैल 2020.
  3. "संग्रहीत प्रति". मूल से 12 सितंबर 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 अप्रैल 2020.
  4. https://hindi.theindianwire.com/नेपाली-प्रधानमंत्री-भारत-दौरा-31694/ Archived 9 अप्रैल 2018 at the वेबैक मशीन. दा इंडियन वायर