नरेन्द्र मोदी सरकार की विदेश नीति
नरेन्द्र मोदी सरकार की विदेश नीति को मोदी सिद्धान्त भी कहते हैं। २६ मई, २०१४ को सत्ता में आने के तुरन्त बाद से ही मोदी सरकार ने अन्य देशों के साथ सम्बन्धों को नया आयाम देने की दिशा में कार्य करना आरम्भ कर दिया।
श्रीमती सुषमा स्वराज भारत की विदेश मंत्री थी । दक्षिण एशिया के अपने पड़ोसियों से सम्बन्ध सुधारना मोदी की विदेश नीति के केन्द्र में है। इसके लिए उन्होने १०० दिन के अन्दर ही भूटान, नेपाल, जापान की यात्रा की। इसके बाद अमेरिका, म्यांमार, आस्ट्रेलिया और फिजी की यात्रा की।
श्रीमती सुषमा स्वराज ने भी बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, सिंगापुर, वियतनाम, बहरीन, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, यूएसए, यूके, मॉरीसस, मालदीव, यूएईदक्षिण कोरिया, चीन, ओमान, और श्रीलंका की यात्रा की है।
अब माना जाने लगा है कि नरेन्द्र मोदी ने विश्व के बारे में भारत की सोच में आमूल परिवर्तन कर दिया है। [1]
प्रमुख साझेदारी
[संपादित करें]2014 के बाद भारत की प्रमुख आधिकारिक साझेदारियों (देशों व संगठनों सहित) की वर्षवार मास्टर सूची दी गई है। इसमें Strategic, Comprehensive Strategic, Green Strategic, Economic, Technology और अन्य प्रमुख उन्नत साझेदारी ढाँचे शामिल हैं।
| क्रमांक | साझेदार | साझेदारी का प्रकार | वर्ष | चित्र | क्रमांक | साझेदार | साझेदारी का प्रकार | वर्ष | चित्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  जापान |
विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी | 2014 |  |
17 |  यूरोपीय संघ |
व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद | 2022 | |
| 2 |  सेशेल्स |
रणनीतिक साझेदारी | 2015 | 18 |  संयुक्त अरब अमीरात |
व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) | 2022 | ||
| 3 |  मंगोलिया |
रणनीतिक साझेदारी | 2015 | 19 | I2U2 | आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी साझेदारी | 2022 | ||
| 4 |  बांग्लादेश |
रणनीतिक साझेदारी | 2015 | 20 |  मिस्र |
रणनीतिक साझेदारी | 2023 | ||
| 5 |  सिंगापुर |
रणनीतिक साझेदारी | 2015 | 21 |  तंज़ानिया |
रणनीतिक साझेदारी | 2023 | ||
| 6 | संयुक्त अरब अमीरात |
रणनीतिक साझेदारी | 2015 | 22 |  इटली |
रणनीतिक साझेदारी | 2023 | ||
| 7 |  वियतनाम |
व्यापक रणनीतिक साझेदारी | 2016 | 23 |  यूनान |
रणनीतिक साझेदारी | 2023 | ||
| 8 |  इज़राइल |
रणनीतिक साझेदारी | 2017 | 24 | EFTA | व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA) | 2024 | ||
| 9 |  रवांडा |
रणनीतिक साझेदारी | 2017 | 25 |  पोलैंड |
रणनीतिक साझेदारी | 2024 | ||
| 10 |  इंडोनेशिया |
व्यापक रणनीतिक साझेदारी | 2018 | 26 |  ब्रुनेई |
उन्नत साझेदारी | 2024 | ||
| 11 |  फ़्रांस |
उन्नत रक्षा एवं हिंद-प्रशांत सहयोग | 2018 | 27 |  कुवैत |
रणनीतिक साझेदारी | 2024 | ||
| 12 |  अर्जेंटीना |
रणनीतिक साझेदारी | 2019 | 29 |  फ़िलीपीन्स |
रणनीतिक साझेदारी | 2025 | ||
| 13 |  ऑस्ट्रेलिया |
व्यापक रणनीतिक साझेदारी | 2020 | 30 |  थाईलैंड |
रणनीतिक साझेदारी | 2025 | ||
| 14 |  डेनमार्क |
हरित रणनीतिक साझेदारी | 2020 | 31 | सिंगापुर |
व्यापक रणनीतिक साझेदारी रोडमैप | 2025 | ||
| 15 |  दक्षिण कोरिया |
व्यापक रणनीतिक साझेदारी रोडमैप | 22 अप्रैल 2026[2] | 32 |  स्वीडन |
व्यापक रणनीतिक साझेदारी रोडमैप | 17 मई 2026[3] | ||
| 16 | यूरोपीय संघ |
कनेक्टिविटी साझेदारी | 2021 | 33 |  साइप्रस |
रणनीतिक साझेदारी | 2026 | ||
| 28 |  क़तर |
रणनीतिक साझेदारी | 2025 | 34 |  नीदरलैंड |
व्यापक रणनीतिक साझेदारी रोडमैप | 16 मई 2026[4] |
वर्ष 2014 के बाद भारत के प्रमुख व्यापार समझौते (Modi सरकार)
[संपादित करें]| क्रम | देश | समझौता | हस्ताक्षर तिथि | प्रभावी तिथि | स्थिति | चित्र |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  मॉरीशस |
CECPA | 22 फरवरी 2021 | 1 अप्रैल 2021 | लागू |  |
| 2 | संयुक्त अरब अमीरात |
CEPA | 18 फरवरी 2022 | 1 मई 2022 | लागू | .jpg) |
| 3 | ऑस्ट्रेलिया |
ECTA | 2 अप्रैल 2022 | 29 दिसंबर 2022 | लागू | .jpg) |
| 4 |  आइसलैंड |
EFTA TEPA | 10 मार्च 2024 | 1 अक्टूबर 2025 | लागू (EFTA समूह) |  |
| 5 |  Liechtenstein |
EFTA TEPA | 10 मार्च 2024 | 1 अक्टूबर 2025 | लागू (EFTA समूह) |  |
| 6 |  नॉर्वे |
EFTA TEPA | 10 मार्च 2024 | 1 अक्टूबर 2025 | लागू (EFTA समूह) |  |
| 7 |  स्विट्ज़रलैंड |
EFTA TEPA | 10 मार्च 2024 | 1 अक्टूबर 2025 | लागू (EFTA समूह) |  |
| 8 |  यूनाइटेड किंगडम |
CETA | 24 जुलाई 2025 | लागू नहीं | अनुमोदन लंबित |  |
| 9 |  न्यूज़ीलैंड |
FTA | 17 दिसंबर 2025 | लागू नहीं | अनुमोदन लंबित |  |
| 10 |  ओमान |
CEPA | 18 दिसंबर 2025 | लागू नहीं | अनुमोदन लंबित | .jpg) |
निष्कर्ष:
- पूरी तरह लागू समझौते: मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया + EFTA (4 देश 2025 से)
- लंबित समझौते: यूनाइटेड किंगडम, न्यूज़ीलैंड, ओमान
Modi सरकार के दौरान भारत ने विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ “नए युग के व्यापार समझौते” किए।
प्रमुख पहल
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- पूरब में करो (act east policy)
- सबसे पहले पड़ोसी (नीति)
- हिन्द महासागर में पहुँच (Indian Ocean outreach)
- मौसम परियोजना
- प्रशान्त महासागरीय द्वीपों के साथ सम्बन्ध
सन्दर्भ
[संपादित करें]- ↑ Why Narendra Modi is a radical departure in Indian thinking about the world
- ↑ "Joint Strategic Vision for India–ROK Special Strategic Partnership". Ministry of External Affairs, Government of India. अभिगमन तिथि: 13 June 2026.
- ↑ "Joint Action Plan 2026–2030 for the implementation of the India-Sweden Strategic Partnership". Ministry of External Affairs, Government of India. अभिगमन तिथि: 13 June 2026.
- ↑ "Roadmap of India-Netherlands Strategic Partnership (2026–2030)". Ministry of External Affairs, Government of India. अभिगमन तिथि: 13 June 2026.
इन्हें भी देखें
[संपादित करें]बाहरी कड़ियाँ
[संपादित करें]- Azhar's designation most successful foreign policy initiative under Modi, says Goyal (मई २०१९)
- Will India vote for a PM who gave new pace to foreign policy?
- सुषमा स्वराज बोलीं- PM मोदी की विदेश नीति से OIC में अलग-थलग पड़ गया पाकिस्तान (अप्रैल २०१९)
- ‘नरेन्द्र मोदी का उत्साह और विदेश नीति के प्रति जुनून आखिरी बार नेहरू में देखा गया था’ (जनवरी २०१९)
- 'पहले भारत' के सिद्धांत पर चल रही विदेश नीति : मोदी (जनवरी २१०९)
- मोदी के चार साल : विदेश नीति की सफलताएँ और कमियां(जून २०१८)
- इक्कीसवीं सदी में भारतीय विदेश नीति
- मोदी राज में कैसे बदल रही है भारत की विदेश नीति और भविष्य की राह
- मोदी के नेतृत्व में वैचारिक बैसाखियों से मुक्त होती विदेश नीति ( अक्टूबर २०२० ; हर्ष वी पन्त)