"सिंधु जल समझौता" के अवतरणों में अंतर

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[[चित्र:Indus.A2002274.0610.1km.jpg|दाएँ|378x378पिक्सेल|भारत और पाकिस्तान में सिंधु नदी बेसिन की सैटेलाइट छवि]]
 
'''सिंधुसिन्धु जल संधि''', पानीनदियों के जल के वितरण लिए [[भारत]] और [[पाकिस्तान]] के बीच हुई एक [[सन्धि (समझौता)|संधि]] है। इस सन्धि में [[विश्व बैंक]] (तत्कालीन पुनर्निर्माण और विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय बैंक) ने मध्यस्थता की।<ref>{{Cite web|url=http://wrmin.nic.in/index3.asp?subsublinkid=287&langid=1&sslid=443|title=Text of 'Indus Water Treaty', Ministry of water resources, Govt. of India|date=|accessdate=2013-02-01|accessdate=2013-02-01}}</ref><ref name="guardian">[http://www.guardian.co.uk/world/2002/jun/03/kashmir.india1 War over water] द गार्डियन, Monday 3 June 2002 01.06 BST</ref> इस संधि पर [[कराची]] में 19 सितंबर, 1960 को [[भारत के प्रधान मंत्री|भारत के प्रधानमंत्री]] [[जवाहरलाल नेहरू]] और [[पाकिस्तान के राष्ट्रपति]] [[अयूब ख़ान (पाकिस्तानी शासक)|अयूब खान]] ने हस्ताक्षर किए थे।
 
इस समझौते के अनुसार, तीन "पूर्वी" नदियों — [[ब्यास नदी|ब्यास]], [[रावी नदी|रावी]] और [[सतलुज नदी|सतलुज]] — का नियंत्रण भारत को, तथा तीन "पश्चिमी" नदियों — [[सिन्धु नदी|सिंधु]], [[चनाब नदी|चिनाब]] और [[झेलम नदी|झेलम]] — का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। हालाँकि अधिक विवादास्पद वे प्रावधान थे जनके अनुसार जल का वितरण किस प्रकार किया जाएगा, यह निश्चित होना था। क्योंकि पाकिस्तान के नियंत्रण वाली नदियों का प्रवाह पहले भारत से होकर आता है, संधि के अनुसार भारत को उनका उपयोग [[सिंचाई]], परिवहन और बिजली उत्पादन हेतु करने की अनुमति है। इस दौरान इन नदियों पर भारत द्वारा परियोजनाओं के निर्माण के लिए सटीक नियम निश्चित किए गए। यह संधि पाकिस्तान के डर का परिणाम थी कि नदियों का आधार (बेसिन) भारत में होने के कारण कहीं युद्ध आदि की स्थिति में उसे सूखे और अकाल आदि का सामना न करना पड़े।
 
1960 में हुए सिंधु जल समझौते के बाद से भारत और पाकिस्तान में कश्मीर मुद्दे को लेकर तनाव बना हुआ है। हर प्रकार के असहमति और विवादों का निपटारा संधि के ढांचे के भीतर प्रदत्त कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से किया गया है। <!-- संधि माना जाता है एक के सबसे सफल watersharing प्रयासों की आज की दुनिया में, यहां तक कि हालांकि विश्लेषकों को स्वीकार करते हैं की जरूरत है अद्यतन करने के लिए कुछ तकनीकी विनिर्देशों और विस्तार की गुंजाइश दस्तावेज़ शामिल करने के लिए [[जलवायु परिवर्तन]]है। <ref>Strategic Foresight Group, [http://www.strategicforesight.com/publication_pdf/10345110617.pdf The Indus Equation Report]</ref> --> इस संधि के प्रावधानों के अनुसार सिंधु नदी के कुल पानी का केवल 20% का उपयोग भारत द्वारा किया जा सकता है। जिस समय यह संधि हुई थी उस समय पाकिस्तान के साथ भारत का कोई भी युद्ध नही हुआ था उस समय परिस्थिति बिल्कुल सामान्य थी पर 1965 से पाकिस्तान लगातार भारत के साथ हिंसा के विकल्प तलाशने लगा जिस में 1965 में दोनों देशों में युद्ध भी हुआ और पाकिस्तान को इस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा फिर 1971 में पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध लड़ा जिस में उस को अपना एक हिस्सा खोना पड़ा जो बंगला देश के नाम से जाना जाता है तब से अब तक पाकिस्तान आतंकवाद और सेना दोनों का स्तेमाल कर रहा है भारत के विरुद्ध, जिस की वजह से किसी भी समय यह सिंधु जल समझौता खत्म हो सकता है और जिस प्रकार यह नदियाँ भारत का हिस्सा हैं तो स्वभाविक रूप से भारत इस समझौते को तोड़ कर पूरे पानी का स्तेमाल सिंचाई विधुत बनाने में जल संचय करने में कर सकता है पंकज मंडोठिया ने समझौते और दोनों देशों के बीच के तनाव को ध्यान में रख कर इस समझौते के टूटने की बात कही है क्योंकि वर्तमान परिस्थिति इतनी तनाव पूर्णतनावपूर्ण है कि यह समझौता रद्द हो सकता है क्योंकि जो परिस्थिति 1960 में थी वो अब नही रही हैहै।<ref name="Brebbia2013">{{Cite book|author=C.A. Brebbia|title=Water and Society II|url=https://books.google.com/books?id=IBNj9hPrOXQC&pg=PA103|date=4 September 2013|publisher=WIT Press|isbn=978-1-84564-742-1|ISBN=978-1-84564-742-1|pages=103–}}</ref><ref>{{Cite book|title=Map Workbook|url=https://books.google.com/books?id=M9OCPZDkWOEC&pg=PA27|publisher=FK Publications|isbn=978-81-89611-79-8|ISBN=978-81-89611-79-8|pages=27–}}</ref><ref name="Chowdhury">{{Cite book|author=Biswaroop Roy Chowdhury|title=Memory Unlimited|url=https://books.google.com/books?id=_ETdsSfra9YC&pg=PA148|publisher=Diamond Pocket Books (P) Ltd.|isbn=978-81-8419-017-5|ISBN=978-81-8419-017-5|pages=148–}}</ref>
<ref name="Brebbia2013">{{Cite book|author=C.A. Brebbia|title=Water and Society II|url=https://books.google.com/books?id=IBNj9hPrOXQC&pg=PA103|date=4 September 2013|publisher=WIT Press|isbn=978-1-84564-742-1|ISBN=978-1-84564-742-1|pages=103–}}</ref><ref>{{Cite book|title=Map Workbook|url=https://books.google.com/books?id=M9OCPZDkWOEC&pg=PA27|publisher=FK Publications|isbn=978-81-89611-79-8|ISBN=978-81-89611-79-8|pages=27–}}</ref><ref name="Chowdhury">{{Cite book|author=Biswaroop Roy Chowdhury|title=Memory Unlimited|url=https://books.google.com/books?id=_ETdsSfra9YC&pg=PA148|publisher=Diamond Pocket Books (P) Ltd.|isbn=978-81-8419-017-5|ISBN=978-81-8419-017-5|pages=148–}}</ref>गजवन
 
== प्रावधान ==
सिंधु[[सिन्धु नदी सिस्टमप्रणाली]] में तीन पश्चिमी नदियाँ — सिंधु, झेलम और चिनाब और तीन पूर्वी नदियाँ - सतलुज, ब्यास और रावी शामिल हैं। इस संधि के अनुसार रावी, ब्यास और सतलुज (पूर्वी नदियाँ)- पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व इन नदियों के पानी को अनन्य उपयोग के लिए भारत को आबंटित की गईं। हालांकि, 10 साल की एक संक्रमण अवधि की अनुमति दी गई थी, जिसमें पानी की आपूर्ति के लिए भारत को बाध्य किया गया था, ताकि तब तक पाकिस्तान आपनी आबंटित नदियों -झेलम, चिनाब और सिंधु- के पानी के उपयोग के लिए [[नहर]] प्रणाली विकसित कर सके। इसी तरह, पाकिस्तान पश्चिमी नदियों - झेलम, चिनाब और सिंधु - के अनन्य उपयोग के लिए अधिकृत है। पूर्वी नदियों के पानी के नुकसान के लिए पाकिस्तान को मुआवजा भी दिया गया। 10 साल की रोक अवधि की समाप्ति के बाद, 31 मार्च 1970 से भारत को अपनी आबंटित तीन नदियों के पानी के पूर्ण उपयोग का पूरा अधिकार मिल गया।<ref>{{Cite web|last1=Shreyan|first1=Sengupta|title=Transboundary water disputes|url=http://e-collection.library.ethz.ch/eserv/eth:7481/eth-7481-01.pdf|publisher=ETH Zurich|accessdate=24 September 2013|accessdate=24 September 2013}} http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-009989936</ref><ref name="Garg">{{Cite book|last=Garg|first=Santosh Kumar|title=International and interstate river water disputes|pages=54–55|accessdate=2010-04-14|accessdate=2010-04-14|url=https://books.google.com/?id=nrcqGF3agsEC&pg=PA98&dq=Ravi+River&q=Ravi%20River|publisher=Laxmi Publications|year=1999|isbn=81-7008-068-1|ISBN=81-7008-068-1}}</ref><ref name="Indus">{{Cite web|url=http://siteresources.worldbank.org/INTSOUTHASIA/Resources/223497-1105737253588/IndusWatersTreaty1960.pdf|format=pdf|title=Indus Waters Treaty 1960|pages=1–24|publisher=Site Resources; World Bank}}</ref> इस संधि का परिणाम यह हुआ कि साझा करने के बजाय नदियों का विभाजन हो गया। <ref name="conflicts, p.98">{{Cite web|url=http://www.gee-21.org/publications/pdf%20files/Conflictsbetweencountriesvol.3Jan.2004.pdf|format=pdf|title=Water Sharing Conflicts Between Countries, and Approaches to Resolving Them|accessdate=2010-04-14|accessdate=2010-04-14|page=98|publisher=Global Environment and Energy in the 21st century|location=Honolulu|deadurl=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20070821023229/http://www.gee-21.org/publications/pdf%20files/Conflictsbetweencountriesvol.3Jan.2004.pdf|archivedate=August 21, 2007}}</ref>
 
दोनों देश संधि से संबंधित मामलों के लिए डेटाआंकड़ों का आदान-प्रदान और सहयोग करने के लिए राजी हुए। इस प्रयोजन के लिए संधि में स्थायी सिंधु आयोग का प्रावधान किया गया जिसमें प्रत्येक देश द्वारा एक आयुक्त नियुक्त किया जाएगा।
 
== इतिहास और पृष्ठभूमि ==
 
ब्रिटिश भारत के विभाजन ने सिंधु बेसिन के पानी को लेकर संघर्ष पैदा कर दिया। नवगठित राज्य इस बात पर अड़े थे कि सिंचाई के अनिवार्य और एकात्मक नेटवर्क को साझा करने और प्रबंधित करने के तरीके पर। इसके अलावा, विभाजन का भूगोल ऐसा था कि सिंधु बेसिन की स्रोत नदियाँ भारत में थीं। पाकिस्तान ने बेसिन के पाकिस्तानी हिस्से में पानी भरने वाली सहायक नदियों पर भारतीय नियंत्रण की संभावना से अपनी आजीविका को खतरा महसूस किया। जहां भारत निश्चित रूप से बेसिन के लाभदायक विकास के लिए अपनी महत्वाकांक्षाएं रखता था, पाकिस्तान ने अपनी खेती योग्य भूमि के लिए पानी के मुख्य स्रोत पर संघर्ष से तीव्र खतरा महसूस किया। विभाजन के पहले वर्षों के दौरान, 4 मई, 1948 को इंटर-डोमिनियन समझौते के द्वारा सिंधु के पानी को अपवित्र किया गया था। इस समझौते से भारत को सरकार के वार्षिक भुगतान के बदले में बेसिन के पाकिस्तानी क्षेत्रों में पर्याप्त पानी छोड़ने की आवश्यकता थी। पाकिस्तान। इस समझौते का तात्पर्य तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करना था और इसके बाद एक अधिक स्थायी समाधान के लिए वार्ता की गई। हालाँकि, दोनों पक्ष अपने-अपने पदों से समझौता करने को तैयार नहीं थे और वार्ता गतिरोध पर पहुँच गई। भारतीय दृष्टिकोण से, ऐसा कुछ भी नहीं था जो पाकिस्तान भारत को नदियों में पानी के प्रवाह को मोड़ने के लिए किसी भी योजना को रोकने के लिए कर सकता था। पाकिस्तान उस समय इस मामले को न्यायिक न्यायालय में ले जाना चाहता था, लेकिन भारत ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि संघर्ष के लिए द्विपक्षीय प्रस्ताव की आवश्यकता है।
 
<br />
 
== विश्व बैंक की भागीदारी ==
इस एक ही वर्ष में, डेविड Lilienthal, पूर्व अध्यक्ष के टेनेसी वैली प्राधिकरण और अमेरिकी परमाणु ऊर्जा आयोगका दौरा किया क्षेत्र के लिए लेख की एक श्रृंखला लिखने के लिए ''खनक'' पत्रिका है। Lilienthal में गहरी रुचि थी उपमहाद्वीप और द्वारा स्वागत किया गया था के उच्चतम स्तर दोनों भारतीय और पाकिस्तानी सरकारों का है। हालांकि अपनी यात्रा के द्वारा प्रायोजित किया गया था ''खनक के'', Lilienthal के बारे में बताया था के द्वारा राज्य विभाग और कार्यकारी शाखा के अधिकारियों, जो आशा व्यक्त की है कि Lilienthal मदद कर सकता है कि खाई को पाटने भारत और पाकिस्तान के बीच और भी गेज शत्रुता उपमहाद्वीप पर है। कोर्स के दौरान अपनी यात्रा की, यह स्पष्ट हो गया के लिए Lilienthal है कि तनाव के बीच भारत और पाकिस्तान के थे, तीव्र, लेकिन यह भी करने में असमर्थ हो सकता है मिट के साथ एक व्यापक संकेत है। उन्होंने लिखा अपनी पत्रिका में:<blockquote>भारत और पाकिस्तान के कगार पर थे युद्ध खत्म हो गई है। वहाँ लग रहा था होना करने के लिए कोई संभावना नहीं के साथ बातचीत कर इस मुद्दे को जब तक तनाव abated. एक तरह से कम करने के लिए दुश्मनी। है। है। होगा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर जहां सहयोग से संभव हो गया था। इन क्षेत्रों में प्रगति को बढ़ावा मिलेगा एक समुदाय की भावना दोनों देशों के बीच जो हो सकता है, समय में, का नेतृत्व करने के लिए एक कश्मीर के निपटान. तदनुसार, मैं प्रस्ताव रखा है कि भारत और पाकिस्तान के बाहर काम के एक कार्यक्रम में संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए और संयुक्त रूप से संचालित करने के लिए सिंधु बेसिन नदी प्रणाली है, जिस पर दोनों देशों निर्भर थे, सिंचाई के लिए पानी. के साथ नए बांधों और सिंचाई नहरों, सिंधु और उसकी सहायक नदियों में किया जा सकता है उपज के लिए अतिरिक्त पानी प्रत्येक देश के लिए आवश्यक वृद्धि हुई खाद्य उत्पादन. मैं लेख में सुझाव दिया था कि विश्व बैंक का उपयोग हो सकता है अपने अच्छे कार्यालयों के लिए लाने के लिए पार्टियों के समझौते, और मदद के वित्त पोषण में एक सिंधु विकास कार्यक्रम है। <ref name=":0">Gulhati, Niranjan D., ''The Indus Waters Treaty: An Exercise in International Mediation'', Allied Publishers: Bombay, 1973.</ref>{{Rp|93}}</blockquote>Lilienthal के विचार अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था पर अधिकारियों द्वारा विश्व बैंक, और बाद में, द्वारा, भारतीय और पाकिस्तानी सरकारों का है। यूजीन आर ब्लैक, तो विश्व बैंक के अध्यक्ष से कहा, Lilienthal है कि उसके प्रस्ताव "अच्छा समझ में आता है सभी दौर". काले लिखा था कि बैंक में रुचि थी, [[आर्थिक विकास|आर्थिक प्रगति]] के दो देशों में किया गया था और चिंतित है कि सिंधु विवाद हो सकता है केवल एक गंभीर बाधा है, इस विकास के लिए। भारत के पिछले आपत्ति करने के लिए तीसरे पक्ष की मध्यस्थता थे remedied बैंक द्वारा की जिद है कि यह नहीं होगा निर्णय के साथ संघर्ष, लेकिन बल्कि के रूप में काम के लिए एक नाली समझौता.<ref>{{Cite book|last1=Mason|first1=Edward Sagendorph|last2=Asher|first2=Robert E.|title=The World Bank Since Bretton Woods|date=1973|publisher=The Brookings Institution|location=Wawshington|isbn=9780815720300|ISBN=9780815720300|page=612|edition=First|url=https://books.google.com/books?id=Y4VmW98hZy8C&pg=PA612&lpg=PA612&dq=lilienthal+world+bank&source=bl&ots=hflTqJ3PvB&sig=pxEXF3A4KU5HBLnjoMVtEhSIuEk&hl=en&sa=X&ei=QZZPVODsBavG7Ab984DgDA&ved=0CCcQ6AEwAQ#v=onepage&q=lilienthal%20world%20bank&f=false|accessdate=28 October 2014|accessdate=28 October 2014}}</ref>
 
, भी के बीच एक अंतर "कार्यात्मक" और "राजनीतिक" के पहलुओं सिंधु विवाद है। पत्राचार में उनके साथ भारत और पाकिस्तान के नेताओं, ब्लैक ने कहा कि सिंधु विवाद कर सकता है सबसे वास्तविक हल किया जा सकता है, तो कार्यात्मक पहलुओं के बारे में असहमति पर बातचीत कर रहे थे के अलावा राजनीतिक कारणों से. उन्होंने कल्पना की है कि एक समूह को घेरने की कोशिश की है सबसे अच्छा कैसे के सवाल का उपयोग करने के लिए पानी की सिंधु बेसिन छोड़ रहा है, एक तरफ सवालों के ऐतिहासिक अधिकार या आवंटन.
 
काले प्रस्तावित काम कर रहे एक पार्टी बना, भारतीय, पाकिस्तानी और विश्व बैंक के इंजीनियरों. विश्व बैंक के प्रतिनिधिमंडल के रूप में कार्य करेगा एक सलाहकार समूह, के साथ आरोप लगाया सुझावों की पेशकश की है और तेजी से संवाद है। अपने उद्घाटन वक्तव्य में काम करने के लिए पार्टी, बात की थी क्यों की वह था के बारे में आशावादी समूह की सफलता:<blockquote>का एक पहलू श्री Lilienthal के प्रस्ताव की अपील करने के लिए मेरे से पहले. मेरा मतलब है, उसकी जिद है कि सिंधु समस्या है एक इंजीनियरिंग समस्या है और के साथ निपटा जाना चाहिए इंजीनियरों द्वारा. की शक्तियों में से एक इंजीनियरिंग पेशे में है कि, दुनिया भर में सभी इंजीनियरों एक ही भाषा बोलते हैं और दृष्टिकोण के साथ समस्या आम मानकों का निर्णय किया है। <ref name=":0"/>{{Rp|110}}</blockquote>ब्लैक की उम्मीद के लिए एक त्वरित समाधान के लिए सिंधु विवाद थे, समय से पहले. जबकि बैंक को उम्मीद थी कि दोनों पक्षों के लिए आ जाएगा एक समझौते के आवंटन पर पानी, न तो भारत और न ही पाकिस्तान लग रहा था, समझौता करने के लिए तैयार अपने पदों. जबकि पाकिस्तान पर जोर दिया है अपनी ऐतिहासिक करने के लिए सही पानी के सभी सहायक नदियों सिंधु और है कि आधे के पश्चिम पंजाब गया था, की धमकी के तहत [[मरुस्थलीकरण]], भारतीय पक्ष ने तर्क दिया कि पिछले वितरण का पानी नहीं होना चाहिए सेट के भविष्य के आवंटन. इसके बजाय, भारतीय पक्ष की स्थापना के लिए एक नया आधार के वितरण के साथ, पानी के पश्चिमी सहायक नदियों के साथ जा रहा करने के लिए पाकिस्तान और पूर्वी सहायक नदियों के लिए भारत. मूल तकनीकी चर्चा है कि, आशा व्यक्त की थी के लिए stymied थे द्वारा राजनीतिक कारणों से वह उम्मीद थी से बचने के लिए।

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