भारतीय जनता पार्टी

भारतीय जनता पार्टी
चित्र:Flag of Bharatiya Janata Party.png
दल अध्यक्ष	अमित शाह
महासचिव	अरूण जेटली
संसदीय दल अध्यक्ष	[ नरेन्द्र मोदी ] (प्रधानमंत्री)
नेता लोकसभा	नरेन्द्र मोदी (प्रधानमंत्री)
गठन	1980
मुख्यालय	11, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001
गठबंधन	राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन
लोकसभा मे सीटों की संख्या	280 / 545
राज्यसभा मे सीटों की संख्या	47 / 245
विचारधारा	हिंदुत्व हिन्दू राष्ट्रवाद आर्थिक उदारीकरण अखंड मानवतावाद
प्रकाशन	कमल संदेश
रंग	भगवा
जालस्थल	http://bjp.org
भारत की राजनीति राजनैतिक दल चुनाव

भारतीय जनता पार्टी अथवा भाजपा भारत के सबसे बड़े राजनीतिक दलों में से एक है। २०१४ के अनुसार ^[update] भारतीय जनता पार्टी भारतीय संसद में सदस्यों के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी है जबकि विभिन्न राज्य विधान सभाओं में यह दूसरी सबसे बड़ी पार्टीइ है। इसका वैचारिक और सांगठनिक ढ़ाँचा हिन्दू राष्ट्रवादी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ है।

भारतीय जनता पार्टी का मूल श्यामाप्रसाद मुखर्जी द्वारा १९५१ में निर्मित भारतीय जनसंघ है। १९७७ में आपातकाल की समाप्ति के बाद जनता पार्टी के निर्माण हेतु जनसंघ अन्य दलों के साथ विलय हो गया। इससे १९७७ में पदस्थ कांग्रेस पार्टी को १९७७ के आम चुनावों में हराना सम्भव हुआ। तीन वर्षों तक सरकार चलाने के बाद १९८० में जनता पार्टी विघटित हो गई और पूर्व जनसंघ के पदचिह्नों को पुनर्संयोजित करते हुये भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया गया। यद्यपि शुरुआत में पार्टी असफल रही और १९८४ के आम चुनावों में केवल दो लोकसभा सीटें जीतने में सफल रही। इसके बाद राम जन्मभूमि आंदोलन ने पार्टी को ताकत दी। कुछ राज्यों में चुनाव जीतते हुये और राष्ट्रीय चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करते हुये १९९६ में पार्टी भारतीय संसद में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। इसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया जो १३ दिन चली।

१९९८ में आम चुनावों के बाद भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का निर्माण हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी जो एक वर्ष तक चली। इसके बाद आम-चुनावों में राजग को पुनः पूर्ण बहुमत मिला और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार ने अपना कार्यकाल पूर्ण किया। इस प्रकार पूर्ण कार्यकाल करने वाली पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। २००४ के आम चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा और अगले १० वर्षों तक भाजपा ने संसद में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाई। २०१४ के आम चुनावों में राजग को गुजरात के लम्बे समय से चले आ रहे मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारी जीत मिली और २०१४ में सरकार का बनायी। इसके अलावा जुलाई २०१४ के अनुसार पार्टी पांच राज्यों में सता में है।

भाजपा की कथित विचारधारा "एकात्म मानववाद" सर्वप्रथम १९६५ में दीनदयाल उपाध्याय ने दी थी। पार्टी हिन्दुत्व के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करती है और नीतियाँ ऐतिहासिक रूप से हिन्दू राष्ट्रवाद की पक्षधर रही हैं। पार्टी सामाजिक रूढ़िवाद की समर्थक है और इसकी विदेश नीति राष्ट्रवादी सिद्धांतों पर केन्द्रित हैं। जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष संवैधानिक दर्जा ख़त्म करना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करना तथा सभी भारतीयों के लिए समान नागरिकता कानून का कार्यान्वयन करना भाजपा के मुख्य मुद्दे हैं। हालांकि १९९८-२००४ की राजग सरकार ने किसी भी विवादास्पद मुद्दे को नहीं छुआ और इसके स्थान पर वैश्वीकरण पर आधारित आर्थिक नीतियों तथा सामाजिक कल्याणकारी आर्थिक वृद्धि पर केन्द्रित रही।

इतिहास

भारतीय जनसंघ

मुख्य लेख: भारतीय जनसंघ

जनसंघ के नाम से प्रसिद्ध भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉ॰ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रबल कांग्रेस के पार्टी के धर्मनिरपेक्ष राजनीति के प्रत्युत्तर में राष्ट्रवाद के समर्थन में १९५१ में की थी। इसे व्यापक रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर॰एस॰एस॰) की राजनीतिक शाखा के रूप में जाना जाता था, जो स्वैच्छिक रूप से हिन्दु राष्ट्रवादी संघटन है अरु जिसका उद्देश्य भारतीय की "हिन्दू" सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करना और कांग्रेस तथा प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के मुस्लिम और पाकिस्तान को लेकर तुष्टीकरण को रोकना था।

जनसंघ का प्रथम अभियान जम्मू और कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय के लिए आंदोलन था। मुखर्जी को कश्मीर में प्रतिवाद का नेतृत्व नहीं करने के आदेश मिले थे। आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में उन्हें गिरफतार कर लिया गया जिनका कुछ माह बाद दिल का दौरा पड़ने से जैल में ही निधन हो गया। संघटन का नेतृत्व दीनदयाल उपाध्याय को मिला और अंततः अगली पीढ़ी के नेताओं जैसे अटल बिहारी बाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी को मिला। हालांकि, उपाध्याय सहित बड़े पैमाने पर पार्टी कार्यकर्ता आर॰एस॰एस॰ के समर्थक थे। कश्मीर आंदोलन के विरोध के बावजूद १९५२ में पहले लोकसभा चुनावों में जनसंघ को लोकसभा में तीन सीटें प्राप्त हुई। वो १९६७ तक संसद में अल्पमत में रहे। इस समय तक पार्टी कार्यसूची के मुख्य विषय सभी भारतीयों के लिए समान नागरिकता कानून, गोहत्या पर प्रतिबंध लगाना और जम्मू एवं कश्मीर के लिए दिया विशेष दर्जा खत्म करना थे।

१९६७ में देशभर के विधानसभा चुनावों में पार्टी, स्वतंत्र पार्टी और समाजवादियों सहित अन्य पार्टियों के साथ मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न हिन्दी भाषी राज्यों में गठबंधन सरकार बनाने में सफल रही। इससे बाद जनसंघ ने पहली बार राजनीतिक कार्यालय चिह्नित किया, यद्यपि यह गठबंधन में था। राजनीतिक गठबंधन के गुणधर्मों के कारण संघ के अधिक कट्टरपंथी कार्यसूची को ठण्डे बस्ते में डालना पड़ा।

जनता पार्टी (१९७७-८०)

मुख्य लेख: जनता पार्टी

१९७५ में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। जनसंघ ने इसके विरूध व्यापक विरोध आरम्भ कर दिया जिससे देशभर में इसके हज़रों कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। १९७७ में आपातकाल ख़त्म हुआ और इसके बाद आम चुनाव हुये। इस चुनाव में जनसंघ का भारतीय लोक दल, कांग्रेस (ओ) और समाजवादी पार्टी के साथ विलय करके जनता पार्टी का निर्माण किया गया और इसका प्रमुख उद्देश्य चुनावों में इंदिरा गांधी को हराना था।

१९७७ के आम चुनाव में जनता पार्टी को विशाल सफलता मिली और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी। उपाध्याय के १९६७ में निधन के बाद जनसंघ के अध्यक्ष अटल बिहारी बाजपेयी बने थे अतः उन्हें इस सरकार में विदेश मंत्रालय का कार्यभार मिला। हालांकि, विभिन्न दलों में शक्ति साझा करने को लेकर विवादबढ़ने लगे और ढ़ाई वर्ष बाद देसाई को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। गठबंधन के एक कार्यकाल के बाद १९८० में आम चुनाव करवाये गये।

भाजपा (१९८० से अबतक)

स्थापना और शुरूआती दिन

भारतीय जनता पार्टी १९८० में जनता पार्टी के विघटन के बाद नवनिर्मित पार्टियों में से एक थी। यद्यपि तकनिकी रूप से यह जनसंघ का ही दूसरा रूप था, इसके अधिकतर कार्यकर्ता इसके पूर्ववर्ती थे और वाजपेयी को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। इतिहासकार रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि जनता सरकार के भीतर गुटीय युद्धों के बावजूद, इसके कार्यकाल में आर॰एस॰एस॰ के प्रभाव को बढ़ते हुये देखा गया जिसे १९८० ए पूर्वार्द्ध की सांप्रदायिक हिंसा की एक लहर द्वारा चिह्नित किया जाता है। इस समर्थन के बावजूद, भाजपा ने शुरूआत में अपने पूर्ववर्ती हिन्दू राष्ट्रवाद का रुख किया इसका व्यापक प्रसार किया। उनकी यह रणनीति असफल रही और १९८४ के लोकसभा चुनाव में भाजपा को केवल दो लोकसभा सीटों से संतोष करना पड़ा। चुनावों से कुछ समय पहले ही इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद भी काफी सुधार नहीं देखा गया और कांग्रेस रिकोर्ड सीटों के साथ जीत गई।

प्रभावशाली व्यक्तित्व

भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी

चित्र:Deendayal Upadhyay.png

भाजपा के कथित विचार "एकात्म मानववाद" के विचारक दीनदयाल उपाध्याय

भाजपा के प्रथम प्रधानमंत्री (१९९८–२००४) अटल बिहारी वाजपेयी

बाबरी मस्जिद विध्वंस और हिन्दुत्व आंदोलन

अधिक जानकारी: हिन्दुत्व और बाबरी मस्जिद विध्वंस

वाजपेयी के नेतृत्व वाली उदारवादी रणनीति अभियान के असफल होने के बाद पार्टी ने हिन्दुत्व और हिन्दू कट्टरवाद का पूर्ण कट्टरता के साथ पालन करने का निर्णय लिया। १९८४ में आडवाणी को पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उनके नेतृत्व में भाजपा राम जन्मभूमि आंदोलन की राजनीतिक आवाज़ बनी। १९८० के दशक के पूर्वार्द्ध में विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद के स्थान पर हिन्दू देवता राम का मन्दिर निर्माण के उद्देश्य से एक अभियान की शुरूआत की थी। यहाँ मस्जिद का निर्माण मुग़ल बादशाह बाबर ने करवाया था और इसपर विवाद है कि पहले यहाँ मन्दिर था। आंदोलन का आधार यह था कि यह क्षेत्र राम की जन्मभूमि है और यहाँ पर मस्जिद निर्माण के उद्देश्य से बाबर ने मन्दिर को ध्वस्त करवाया। भाजपा ने इस अभियान का समर्थन आरम्भ कर दिया और इसे अपने चुनावी अभियान का हिस्सा बनाया। आंदोलन की ताकत के साथ भाजपा ने १९८९ के लोक सभा चुनावों ८६ सीटें प्राप्त की और समान विचारधारा वाली नेशनल फ़्रॉण्ट की विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार का महत्वपूर्ण समर्थन किया।

सितम्बर १९९० में आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन के समर्थन में अयोध्या के लिए "रथ यात्रा" आरम्भ की। यात्रा के कारण होने वाले दंगो के कारण बिहार सरकार ने आडवाणी को गिरफ़तार कर लिया लेकिन कर सेवक और संघ परिवार कार्यकर्ता फिर भी अयोध्या पहुँच गये और बाबरी मस्जिद के विध्वंस के लिए हमला कर दिया। इसके परिणामस्वरूप अर्द्धसैनिक बलों के साथ घमासान लड़ाई हुई जिसमें कई कर सेवक मारे गये। भाजपा ने विश्वनाथ प्रतापसिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया और एक नये चुनाव के लिए तैयार हो गई। इन चुनावों में भाजपा ने अपनी शक्ति को और बढ़ाया और १२० सीटों पर विजय प्राप्त की तथा उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी।

६ दिसम्बर १९९२ को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और इससे जुड़े संगठनों की रैली ने, जिसमें हजारों भाजपा और विहिप कार्यकर्ता भी शामिल थे ने मस्जिद क्षेत्र पर हमला कर दिया। पूर्णतः अस्पष्ट आलात में यह रैली एक उन्मादी हमले के रूप में विकसित हुई और बाबरी मस्जिद विध्वंस के साथ इसका अंत हुआ। इसके कई सप्ताह बाद देशभर में हिन्दू एवं मुस्लिमों में हिंसा भड़क उठी जिसमें २,००० से अधिक लोग मारे गये। विहिप को कुछ समय के लिए सरकार द्वारा प्रतिबन्धित कर दिया गया और लालकृष्ण आडवाणी सहित विभिन्न भाजपा नेताओं को विध्वंस उत्तेजक भड़काऊ भाषण देने के कारण गिरफ़्तार किया गया। कई प्रमुख इतिहासकारों के अनुसार विध्वंस संघ परिवार के षडयंत्र का परिणाम था और यह महज एक स्फूर्त घटना नहीं थी।

न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह लिब्रहान द्वारा लिखित २००९ की एक रपट के अनुसार बाबरी मस्जिद विध्वंस में मुख्यतः भाजपा नेताओं सहित ६८ लोग जिम्मेदार पाये गये। इनमें वाजपेयी, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी शामिल हैं। मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की रपट में कठोर आलोचना की गई है। उनपर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने ऐसे नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों को अयोध्या में नियुक्त किया जो मस्जिद विध्वंस के समय चुप रहें। भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी और विध्वंस के दिन आडवाणी की तत्कालीन सचिव अंजु गुप्ता आयोग के सामने प्रमुख गवाह के रूप में आयी। उनके अनुसार आडवाणी और जोशी ने उत्तेजक भाषण दिये जिससे भीड़ के व्यवहार पर प्रबल प्रभाव पड़ा।

१९९६ के संसदीय चुनावों में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर केन्द्रित रही जिससे लोकसभा में १६१ सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। वाजपेयी को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई लेकिन वो लोकसभा में बहुमत पाने में असफल रहे और केवल १३ दिन बाद ही उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा।

राजग सरकार (१९९८-२००४)

मुख्य लेख: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन

१९९६ में कुछ क्षेत्रिय दलों ने मिलकर सरकार गठित की लेकिन यह सामूहीकरण लघुकालिक रहा और अर्धकाल में ही १९९८ में चुनाव करवाने पड़े। भाजपा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) नामक गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतरी जिसमें इसके पूर्ववरीत सहायक जैसे समता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और शिव सेना शामिल थे और इसके साथ ऑल इण्डिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्ना द्रमुक) और बीजू जनता दल भी इसमें शामिल थी। इन क्षेत्रिय दलों में शिव सेना को छोड़कर भाजपा की विचारधारा किसी भी दल से नहीं मिलती थी; उदाहरण के लिए अमर्त्य सेन ने इसे "अनौपचारिक" (एड-हॉक) सामूहिकरण कहा था। बहरहाल, तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के बाहर से समर्थन के साथ राजग ने बहुमत प्राप्त किया और वाजपेयी पुनः प्रधानमंत्री बने। हालांकि, गठबंधन १९९९ में उस समय टूट गया जब अन्ना द्रमुक नेता जयललिता ने समर्थन वापस ले लिया और इसके परिणामस्वरूप पुनः आम चुनाव हुये।

सन् २००० में प्रधानमंत्री वाजपेयी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। वाजपेयी के नेतृत्व में भारत-रूस सैन्य सम्बंधों को प्रतिक्षिप्त किया गया जिसमें कुछ सैन्य समझौते भी हुये।

१३ अक्टूबर १९९९ को भाजपा के नेतृत्व वाले राजग को बिना अन्ना द्रमुक के पूर्ण समर्थन मिला और संसद में ३०३ सीटों के साथ पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। भाजपा ने अबतक का सर्वश्रेष्ट प्रदर्शन करते हुये १८३ सीटों पर विजय प्राप्त की। वाजपेयी तीसरी बर प्रधानमंत्री बने और आडवाणी उप-प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री बने। इस भाजपा सरकार ने अपना पांच वर्ष कार्यकाल पूर्ण किया। यह सरकार वैश्वीकरण पर आधारित आर्थिक नीतियों तथा सामाजिक कल्याणकारी आर्थिक वृद्धि पर केन्द्रित रही।

२००१ में बंगारू लक्ष्मण भाजपा अध्यक्ष बने जिन्हें ₹1,00,000 (US$1,460) की घुस स्वीकार करते हुये दिखाया गया जिसमें उन्हें रक्षा मंत्रालय से सम्बंधित कुछ खरिददारी समझौतों की तहलका पत्रकार ने चित्रित किया। भाजपा ने उन्हें पद छोड़ने को मजबूर किया और उसके बाद उनपर मुकदमा भी चला। अप्रैला २०१२ में उन्हें चार वर्ष जेल की सजा सुनाई गई जिनका १ मार्च २०१४ को निधन हो गया।

२००२ के गुजरात दंगे

मुख्य लेख: 2002 की गुजरात हिंसा

२७ फ़रवरी २००२ को हिन्दू तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक रेलगाडी को गोधरा कस्बे के बाहर आग लगा दी गयी जिसमें ५९ लोग मारे गये। इस घटना को हिन्दुओं पर हमले के रूप में देखा गया और इसने गुजरात राज्य में भारी मात्रा में मुस्लिम-विरोधी हिंसा को जन्म दिया जो कई सप्ताह तक चली। कुछ अनुमानों के अनुसार इसमें मरने वालों की संख्या २००० तक पहुँच गई जबकि १५०,००० लोग विस्थापित हो गये। बलात्कार, अंगभंग और यातना भी बड़े पैमाने पर हुये। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी और अन्य सरकार के उच्च-पदस्थ अधिकारियों पर हिंसा आरम्भ करने और इसे जारी रखने के आरोप लगे क्योंकि कुछ अधिकारियों ने कथित तौर पर दंगाइयों का निर्देशन किया और उन्हें मुस्लिम स्वामित्व वाली संपत्तियों की सूची दी। अप्रैल २००९ में सर्वोच्य न्यायालय ने गुजरात दंगे मामले की जाँच करने और उसमें तेजी लाने के लिए एक विशेष जाँच दल (एस॰आई॰टी॰) घटित किया। सन् २०१२ में मोदी एस॰आई॰टी॰ ने मोदी को दंगों में लिप्त नहीं पाया लेकिन भाजपा विधायक माया कोडनानी दोषी पाया जो मोदी मंत्रिमण्डल में कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं। कोडनानी को इसके लिए २८ वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। पॉल ब्रास, मरथा नुस्सबौम और दीपांकर गुप्ता जैसे शोधार्थियों के अनुसार इन घटनाओं में राज्य सरकार की उच्च स्तर की मिलीभगत थी।

२००४, २००९ के आम चुनावों में हार

वाजपेयी ने २००४ में चुनाव समय से छः माह पहले ही करवाये। राजग का अभियान "इंडिया शाइनिंग" (उदय भारत) के नारे के साथ शुरू हुआ जिसमें राजग सरकार को देश में तेजी से आर्थिक बदलाव का श्रेय दिया गया। हालांकि, राजग को अप्रत्यासित हार का समाना करना पड़ा और लोकसभा में कांग्रेस के गठबंधन के २२२ सीटों के सामने केवल १८६ सीटों पर ही जीत मिली। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के मुखिया के रूप में मनमोहन सिंह ने वाजपेयी का स्थान ग्रहण किया। राजग की असफलता का कारण भारत के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचने में असफल होना और विभाजनकारी रननीति को बताया गया।

मई २००८ में भाजपा ने कर्नाटक राज्य चुनावो में जीत दर्ज की। यह प्रथम समय था जब पार्टी ने किसी दक्षिण भारतीय राज्य में चुनावी जीत दर्ज की हो। हालांकि, इसने २०१३ में अगले विधानसभा चुनावों में इसे खो दिया। २००९ के आम चुनावो में इसकी लोकसभा में क्षमता घटते हुये ११६ सीटों तक सिमित रह गई।

२०१४ के आम चुनावों में जीत

२०१४ के आम चुनावों में भाजपा ने २८२ सीटों पर जीत प्राप्त की और इसके नेतृत्व वाले राजग को ५४३ लोकसभा सीटों में से ३३६ सीटों पर जीत प्राप्त हुई। यह १९८४ के बाद पहली बार था कि भारतीय संसद में किसी एक दल को पूर्ण बहुमत मिला। भाजपा संसदीय दल के नेता नरेन्द्र मोदी को २६ मई २०१४ को भारत के १५वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गयी।

आम चुनावों में

भारतीय जनाता पार्टी का निर्माण आधिकारिक रूप से १९८० में हुआ और इसके बाद प्रथम आम चुनाव १९८४ में हुये जिसमें पार्टी केवल दो लोकसभा सीटे जीत सकी। इसके बाद १९९६ के चुनावों तक आते-आते पार्टी पहली बार लोकसभा में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी लेकिन इसके द्वारा बनायी गई सरकार कुछ ही समय तक चली। १९९८ और १९९९ के चुनावों में यह सबसे बड़े दल के रूप में रही और दोनो बार गठबंधन सरकार बनाई। २०१४ के चुनावों में संसद में अकेले पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। १९९१ के बाद भाजपा के बाद जब भी भाजपा सरकार में नहीं थी तब प्रमुख विपक्ष की भूमिका निभाई।

वर्ष	आम चुनाव	विजित सीटें	सीटों में परिवर्तन	% वोट	वोट उतार-चढ़ाव	सन्दर्भ
भारतीय आम चुनाव, १९८४	आठवीं लोक सभा	२	२	७.७४	–
भारतीय आम चुनाव, १९८९	नौंवी लोक सभा	८५	८३	११.३६	३.६२
भारतीय आम चुनाव, १९९१	दसवी लोक सभा	१२०	३७	२०.११	८.७५
भारतीय आम चुनाव, १९९६	ग्यारहवीं लोक सभा	१६१	४१	२०.२९	०.१८
भारतीय आम चुनाव, १९९८	बारहवी लोक सभा	१८२	२१	२५.५९	५.३०
भारतीय आम चुनाव, १९९९	तेरहवी लोक सभा	१८२	0	२३.७५	१.८४
भारतीय आम चुनाव, २००४	चौदहवीं लोकसभा	१३८	४५	२२.१६	१.६९
भारतीय आम चुनाव, २००९	पंद्रहवीं लोकसभा	११६	२२	१८.८०	३.३६
भारतीय आम चुनाव, २०१४	सोलहवीं लोक सभा	२८२	१६६	३१.००	१२.२

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ गांधी जी की इस सोच से पूर्ण रूप से सहमत रहा कि हिंदू धर्म में ईसा, मोहम्मद, ज़ोरोस्टर तथा मोजेज़ के प्रति पूरी आस्था और सम्मान है। परिस्थितियों के चलते बहुत से हिंदू मुसलमान बनने के लिए विवश हुए। आज के संदर्भों में अधिकांश मुसलमान स्वतंत्र, समृद्ध और प्रगतिशील भारत में हिंदुओं की तरह विचारधारा रखते हैं। विश्व में आ रहे बदलाव और विवेकशीलता के परिणामस्वरूप वे अपने प्राचीन विश्वास और जीवन पथ में परिवर्तन के लिए स्वतंत्र हैं और ऐसे भारतीय मुसलमान विचारधारा से हिंदू ही है।

जनसंघ की स्थापना वर्ष १९५१ में हुई और और तभी से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भारतीय जनता पार्टी (स्थापना १९८०) के साथ है। भाजपा और संघ में चोली दामन का साथ रहा है।

पहला दशक

पहली दशाब्दी का संपूर्ण कार्यकाल संगठनात्मक विकास तथा नीतिगत तथा वैचारिक प्रसार में ही बीत गया। कश्मीर, कच्छ तथा बेरूबारी जैसी समस्याओं से जूझने में इसने अपना अधिकांश समय बिताया जो कि प्रादेशिक अखण्डता से जुड़े प्रश्न थे लेकिन बदले में उसे क्या मिला, उसी के संस्थापक अध्यक्ष डॉ॰श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कश्मीर जेल में बलिदान। अनुच्छेद 48 के अनुसार गाय के सरंक्षण की मांग करने वाली पार्टी यह थी जैसा कि महात्मा गांधी ने घोषणा की थी कि गाय का सरंक्षण स्वराज्य से भी महत्वपूर्ण है। जमींदारी और जागीरदारी के विरूद्ध भी इस पार्टी ने अपना बिगुल बजाया। परमिट-लाइसेंस, कोटा राज के खिलाफ भी आवाज़ उठाने वाली यही पार्टी थी। न्यूक्लीयर ताकत बढाने के पक्ष में भी यही पार्टी थी ताकि देश की सैन्यशक्ति दुनियाँ के सामने अपनी अलग ही पहचान बना पाए। 1962 के चीन युद्ध तथा 1965 में पाकिस्तान युद्ध ने संघ परिवार को देश की संवेदनशीलता के शीर्ष पर बैठा दिया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक परिवार को 1965 में जन पुलिस कार्य सौंपा गया तब इसने समाज के सभी वर्गों और यहां तक कि मुसलमान भाईयों को संतुष्ट कर दिखाया। राष्ट्रीय एकता परिषद में गुरूजी को विशेष रूप से बुलाया गया और जनरल कुलवंत सिंह ने तब कहा कि पंजाब देश की तलवार की धार है जिसकी कमाँड राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है।

सभी देशों में पार्टी ने स्वतंत्रता आंदोलन का अलख जगाया। ऐसा ही कांग्रेस द्वारा किया गया लेकिन 1967 में कांग्रेस को सत्ता से हटना पड़ा। पंजाब से लेकर बंगाल तक सभी जगह कांग्रेस विरोधी सरकार और अमृतसर से लेकर कलकता तक कांग्रेस का कहीं नामोनिशान नहीं था।

कुछ राज्यों में जनसंघ और कम्यूनिस्ट पार्टियों ने अपने पांव गाड़ दिए। उनके मन में केवल यही भावना थी कि हम भारत की संतान हैं और भारत माता के लिए 20वीं शताब्दी के लिए समर्पित हैं।

कांग्रेस का वर्चस्व इससे समाप्तप्राय हो गया लेकिन धन की ताकत से कांग्रेस ने कई राज्यों में शासन सत्ता हथिया ली।

परंतु जनसंघ ने अपना हृदय संकुचित नही होने दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अध्यक्षता में कोलिकोड में अभूतपूर्व सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय भाषा नीति पर विचार विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया कि सभी भारतीय भाषाओं का समादर करते हुए देश में राजभाषा की गंगा बहाई जाए। मलयायम डेली ने इस सम्मेलन के बारे में कहा कि दक्षिण से गंगा बहने का यह पहला अवसर रहा।

परंतु इस ऐतिहासिक सम्मेलन के उपरांत दीनदयाल उपाध्याय की कुछ ही दिनों में हत्या कर दी गई और उनका शव मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर पड़ा मिला। उपाध्याय की हत्या भारतीय जनसंघ के लिए बहुत बड़ी क्षति थी, जिससे इस संस्था की संपूर्ण चूलें हिल गई। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बंगलादेश की मुक्ति आंदोलन के लिए इस दल ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और खाद्यान्नों की आत्मनिर्भरता और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके द्वारा ऊंची वसूली दरों से इस दिशा में सकारात्मक प्रभाव पड़ा। १९७१ का इसका चुनावी रणनीति गरीबी उन्मूलन के विरूद्ध जंग थी।

जयप्रकाश नारायण का आह्वान

चुनाव और उप चुनावों में जनसंघ ने सकारात्मक भूमिका अदा की और जयप्रकाश नारायण के हाथ मजबूत किए जो भ्रष्टाचार के समापन तथा एक पार्टी शासन के विरूद्ध उठ खड़े हुए थे। तत्कालीन भारतीय जनंसघ बिहार और गुजरात में जन आंदोलन में संलग्न रही और वहां सफल भूमिका अदा करने में कामयाब रही। जयप्रकाश नारायण ने ज़ोरदार शब्दों में यह बात कही कि यदि जनसंघ सम्प्रदायकारी है तो मैं भी सम्प्रदायवादी हूँ। विरोधी पार्टियां चुनाव तथा उप चुनावों में कामयाब रही। एक गूंज पूरे देश में उठी सिंहासन खाली करो, कि जनता आती है। बौखला कर श्रीमती इंदिरागांधाी ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी और सैकड़ों उन लोगों को जिनका संबंध राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से था, जेल भिजवा दिया गया। लेकिन देश इस अग्नि परीक्षा के लिए तैयार था। वह संघ परिवार ही था जिसके 80 प्रतिशत से अधिक कार्यकर्ता इमरजेंसी में या तो जेलों में बंद थे या सत्याग्रह की तैयारी कर रहे थे।

श्रीमती गांधी ने चंडीगढ़ में, 1975 में आयोजित कांग्रेस के सत्र में इस तथ्य को स्वीकार किया कि हालांकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक देश के लिए अनजाना संगठन होने के बावजूद भी पूरे देश में गहरी छाप छोड़ गया है। लंदन के अर्थशास्त्री (दिसम्बर 4, 1970) ने संघ परिवार के भूमिगत आंदोलन के बारे में पूरे संसार को बताया कि संघ परिवार ही पूरे विश्व में नॉन-लेफ्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी है। मार्क्सवादी पार्टी के नेता श्री ए.के.गोपावन को कहना पड़ा कि संघ परिवार के पास ऐसा ठोस उपाय है जो बहादुरी तथा बलिदान के लिए पूरे देश को प्रेरित कर सकती है।

इन सभी प्ररेणादायक प्रयासों से इंदिरागांधी की सरकार का 1977 में पतन हुआ और जनता पार्टी की सरकार जिसमें भारतीय जनसंघ, भारतीय लोक दल, कांग्रेस (ओल्ड), समाजवादी तथा सी.एफ.डी. घटक शामिल थे, ने सरकार की कमान संभाली। यहां इस सरकार के विदेश मंत्री के रूप में श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा सूचना तथा प्रसारण मंत्री के रूप में श्री लाल कृष्ण अडवानी ने अपनी कमान संभाली और देश को आगे ले जाने की दिशा में बखूबी अपनी भूमिका का निर्वाह किया। लेकिन 30 महीने के बाद ही यह सरकार गिर गई जिसका प्रमुख कारण व्यक्तिगत सत्ता संघर्ष था जिसने जनता का आकांक्षाओं पर तुषाराघात किया। चरणसिंह सरकार को गिराने के लिए विदेशी धन के रूप में करोड़ों रुपए का व्यय किया गया। 11 फ़रवरी 1980 को स्टेट्समैन को यह समाचार में प्रकाशित किया गया कि रुपया जिसे काले विश्व बाज़ार में डिस्काउंट के रूप में प्रयोग किया जाता रहा वह अब प्रीमियम के रूप में चल पड़ा है। डॉलर की दर जो 7.91 रुपए 4 जनवरी को थी वही गैर सरकारी तौर पर 7.20 रुपए हो गई। अनजाने खरीददारों के कारण रूपए की दरों में काले बाजार में भारी वृद्धि हुई और यह जानकारी स्पष्ट रूप से सामने आई कि कहां विदेशी सरकारें चुनावों में पानी की तरह पैसा बहा रही है। फरवरी के प्रथम सप्ताह, 1980 में मुद्रा का अवमूल्यन उस दर तक पहुंचा जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था।

जनता पार्टी के घटक दलों का 1980 में विखण्डन हो गया। भारतीय जनसंघ पार्टी के घटक दलों ने इसे अनुचित करार करते हुए इस दल को भारतीय जनता पार्टी के रूप में स्थापित किया जिससे भारतीय राजनीति का नए इतिहास का सूत्रपात हुआ। स्वंय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष ने दोहरी सदस्यता का मामला उठाया। अटलजी और अडवानी जी सहित सभी ने एक स्वर में कहा कि हम अपनी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संध को नहीं छोड़ सकते। भारतीय जनसंघ ने अलग होने का निर्णय लिया।

भारतीय जनता पार्टी का पहला सत्र बंबई में सम्पन्न हुआ जिसकी अध्यक्षता की अटल बिहारी वाजपेयी ने की। यह सम्मेलन काफी सफल रहा। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए वयोवृद्ध नेता श्री छागवन ने कहा मैं पार्टी का सदस्य नहीं हूँ और न ही पार्टी का कोई प्रतिनिधि भी नही हूँ लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब मैं आपके समक्ष आपसे बात कर रहा हूँ तब मैं अपने आपको आप सबसे अलग नहीं महसूस कर रहा। इमानदारी और निष्ठा से आपके बीच का ही व्यक्ति हूँ जो यह कहना चाहता है कि बी.जे.पी. आपकी अपनी पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर की तो है ही लेकिन जिसकी निष्ठा और अनुशासन ऊंचे दर्जे का है।

आप सभी की इस विराट रूप में उपस्थिति इंदिरा जी को हटाने में सक्षम भी है और इंदिराजी को बंबई का जवाब भी है।

इंदिरा जी ने अकाली दल को बांटने और उसे कमजोर करने के उद्देश्य से भिंडरावाले को मान्यता दी और उसे प्रचारित किया जो देश के लिए उनके द्वारा की गयी सबसे बड़ी कलंकित सेवा थी। देश में इंदिरा जी के इस कृत्य से उत्पन्न आग आज तक ठंडी नहीं हो पाई है, जिसका ताजा़ शिकार पंजाब मे इंदिरा जी के ही मुख्य मंत्री श्री बेअंतसिंह हैं।

लिट्टे से सांठगांठ कर उसे आर्थिक सहायता प्रदान करना, उसके लिए हथियार उपलब्ध करवाना और उसे हर प्रकार प्रोत्साहित करना कम खतरनाक कदम नहीं था और यह सब हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की मैत्री के विरूद्ध था।

अपने राजनीतिज्ञ पुत्र की हवाई दुर्घटना में निधन के उपरांत इसने अपने पायलट पुत्र को देश रूपी का सारथी बना दिया जिन्हें राजनीति का नाममात्र का भी अनुभव नहीं था।

भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी उलटे कार्यों का प्रसार कर विरोध किया और निंरतर एक जुट होकर नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र को प्रधानता हुई, अपनी राजनैतिक यात्रा में कोई अड़चन नहीं आने दी। प्रमुख नगरों में इसने कॉर्पोरेट चुनावों में अपने झंडे गाड़ दिए। यह जनभावना तब 1985 में फैली कि इंदिरा गांधी चुनाव में किसी भी स्थिति में नहीं जीत पाएँगी। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को भी यह कहते सुने गये कि वे इसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं करेगें चाहे वे जीत कर भी आएँ। गोल्डन टेम्पल, अमृतसर की पवित्रता भंग करने के एवज में उनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई। सिक्ख समुदाय पर मानों वज्रपात हुआ। हत्याएं और लूटपाट में जानमाल के अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपए की क्षति हुई। ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इस नरसंहार रोकने और सुव्यवस्था की अपील की। इस नाटक का अंत राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना कर तथा राव को गृहमंत्री बना कर समाप्त हुआ लेकिन विडम्बना देखिए सिक्खों के विरूद्ध किए गए नरसंहार की सज़ा किसी को नहीं दी गई।

राजीव गांधी का शासन

सहानुभूति की लहर से कांग्रेस ने अधिक से अधिक सीटे आम चुनाव में जीती और पंडित नेहरू से भी ज्यादा बहुमत कांग्रेस को मिला। एक राजकुमार के रूप मिस्टर क्लीन की छवि राजीव के चेहरे पर जबर्दस्ती जड़ दी गई लेकिन अंत में यह महसूस किया गया कि चुनाव जीतना देश चलाने से काफी आसान है।

श्री लोंगोवाल के साथ हुए पंजाब करार का कभी कार्यान्वयन नहीं हो पाया। आसाम करार से बंगलादेश के घुसपेठियों की चांदी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो का फैसला सुनाया तो शुरू में उसका पक्ष इस सरकार ने किया लेकिन कुछ समय बाद ही इनके द्वारा इसका विरोध किया जाने लगा। मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए अयोध्या में जो कुछ हुआ और बाद में हिंदुओं को खुश करने के लिए जो हुआ, वह सर्वविदित है। श्रीलंका में सेना भेज कर रक्तक्रांति की गई जो उद्देश्यहीन थी।

भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अगली रणनीति के लिए अपनी कमर कस ली। 1984 के चुनावों की समीक्षा की गई और पाई गई कमियों में सुधार किया गया। संगठन को जटिलता से सरलता में परिणत कर मानवीय मूल्यों के अनुरूप संगठन को बनाया गया। चुनाव सुधारों के लिए पार्टी ने संघर्ष किया। बंगलादेश से घुसपैठ कर भारत में आने जैसे समस्याओं को उठा कर भाजपा ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राजीव गांधी के दो वर्ष भी अभी पूरे नहीं हो पाए थे कि भाजपा ने सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी।

चुनावी सफलताएँ

आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, गोवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र में 1995 के चुनावों के परिणाम और भी अधिक उल्लेखनीय रहे। आन्ध्र प्रदेश में मुख्य टक्कर टी.डी.पी एवं कांग्रेस के बीच थी लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें झटक गई। परन्तु कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने 40 सीटें जीती एवं कांग्रेस को तीसरे स्थान पर छोड़ दिया। गोवा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 60 सीटों के सदन में 4 सीटों पर जीत दर्ज की। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संख्या तिगुनी अर्थात 3 से 10 तक पहँचा दी। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को तीसरे स्थान पर छोड़ा एवं प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभर कर सामने आया। महाराष्ट्र में शिव सेना एवं भारतीय जनता पार्टी ने संयुक्त सरकार का गठन किया। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने दो-तिहाई बहुमत प्राप्त किया। इस प्रकार के सुखद परिणामों से न केवल भारतीय जनता पार्टी के आलोचकों बल्कि सभी को स्पष्ट हो गया कि अब भारतीय जनता पार्टी रूकने वाली नहीं है।

यह तर्कसंगत है कि 1989 में भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल के साथ सीटों के समायोजन के कारण 89 लोक सभा की सीटों पर एवं 1991 में अयोध्या मुद्दे के परिणामस्वरूप 119 सीटों पर जीत दर्ज की। इसमें कोई संशय नही कि ये केवल अंशदायी घटक थे। हाल ही के विधान सभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अपने उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन एवं अयोध्या मुद्दे के कारण विजयी हुई जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यतया अपने उत्कृष्ट संगठन, कुशल नेतृत्व एवं कुलीनता के कारण आगे बढ़ी है।

सन् 1991 में जन कांग्रेस ने अपनी सरकार गठित की तब उसे बहुमत प्राप्त नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण जिम्मेवारी से कार्य किया एवं इसे अपना लोकसभा अध्यक्ष अपनी इच्छानुसार एवं सहमति से उपाध्यक्ष चुनने में सहायता की। लाईसेंस-परमिट-कोटा राज का सब तरह से विरोध होने के बावजूद भी सैद्धान्तिक रूप से इसने उदारीकरण की नीति का स्वागत किया। सरकार ने इजरायल एवं साउथ अफ्रीका को मान्यता दी जिसके पक्ष में भाजपा निरंतर पहल करती रही।

आरक्षण के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने दूरदर्शिता दिखाई एवं अर्थव्यवस्था मानदंडों पर ओ.वी.सी का समर्थन किया जोकि उच्चतम न्यायलय के निर्णय में क्रीमी लेयर' के नाम से उल्लेख में आया।

भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों ने नई शिक्षा पद्धित का समर्थन किया एवं परीक्षा में नकल को अपराध घोषित किया। उन्होंने प्रशासन का विकेन्द्रीकरण किया एवं अंत्योदय योजना के अधीन गरीब एवं सीमांत किसानों को ऋण मुक्त किया। अपराधिक तत्वों के विरूद्ध इसने युद्ध छेड़ा एवं उन्हें जेल में डाला।

कांग्रेस की दोहरी नीति : कांग्रेस का दोहरा संबंध खुलकर सामने तब आया जब उन्होनें जनता दल एवं समाजवादी पार्टियों इत्यादि कि बीच मतभेद पैदा किये जिससे देश की जनता इनके विरूद्ध खड़ी हो गई। उन्होनें अयोध्या के साथ खिलवाड़ जारी रखा परिणामस्वरूप 6 दिसम्बर 1992 को विवादग्रस्त ढांचा गिराया गया। जो ढाँचा गिरने के पक्षधर थे, उन्होंने इसका स्वागत किया एवं संघ परिवार को बधाई दी और जो इसके पक्षधर नहीं थे उन्होंने संघ परिवार का खंडन किया हालांकि संघ परिवार का नेतृत्व यह नहीं जानता था कि यह किसने किया है। हम इसे सम्माजनक ढंग से कानून की विधि के अनुसार हटाना चाहते थे। जो कुछ भी हुआ वहा हमारी योजना का भाग नहीं था। इसलिए यह एक रहस्य पहेली बन कर रहा। अब यदि श्री अर्जुन सिंह के 1 दिसम्बर 1992 को मंत्रीमंडल से दिए गए त्यागपत्र में उल्लेख किए गए तथा पर नज़र डालें जोकि उन्होने प्रधानमंत्री को भेजा था जिसकी एक प्रति कांग्रेस के एक सक्रिय कार्यकर्ता द्वारा फैक्स द्वारा अयोध्या से भेजी गई थी जिसमें इस बात का उल्लेख था कि पाकिस्तान के कुछ एजेन्ट ढाँचे के साथ छेड़खानी एवं बाबरी मस्ज़िद को क्षति पहँचा सकते हैं यदि विश्च हिन्दू परिषद के कार सेवक अपने मिशन के अंतर्गत कामयाब नही हो पाते। विश्व हिन्दू परिषद का कोई ऐसा मिशन नही था। परन्तु मुद्दा यह है कि क्यों इस फैक्स सन्देश को सरकारी तंत्र से दूर रखा गया। अत: यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान एवं इसके मित्रों का उद्देश्य हिन्दू-मुस्लिम दंगें भड़काना, मुम्बई में बम विस्फोट करवाना था जिससे भारत की छवि खराब हो एवं भारतीय अर्थव्यव्स्था की विकास गति धीमी हो। यह भी रिर्पोटें प्राप्त हुई कि 6 दिसम्बर को नई दिल्ली में पाकिस्तान को हाई कमीशन में खुशियाँ मनाई गई। परन्तु इसके अतिरिक्त, सरकार ने चार राज्य सरकारों को बर्खास्त करते हुए चार राज्य विधान मण्डलों को भंग किया एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार किया।

इसी बीच, उदारीकरण एवं वैश्वकरणी के नाम पर विदेशी बैंको एवं गैर-ईमानदार सट्टेबाजों को देश को धोखा देने के लिए अनुमति प्रदान की गई जिसके परिणामस्वरूप देश में करोड़ों रूपए के प्रतिभूति घोटाले हुए लेकिन सरकार इस विषय पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट की विसंगतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। उद्योगपतियों को करोड़ों रूपए की क्षति हुई जिन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंको से अपने ऋणों की अदायगी नहीं की थी। दूसरी ओर लाभ कमा रहे सरकारी उपक्रमों को बेचा जा रहा है परिणामस्वरूप मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इसकी प्रतिक्रिया में भारतीय जनता पार्टी ने एक वार्षिक विकल्प बजट देकर मूल्य वृद्धि को रोका गया और रोजगार के अवसरों में वृद्धि की।

सबसे खतरनाक कार्य यह रहा कि विवादों के हर घेरे में सरकार का विदेशी ताकतों के आगे झुकना है जिससे हमारी अखंडता एवं स्वतंत्रता को खतरा है।

भारतीय जनता पार्टी के उदारीकरण योजना पर नजर डालने पर हम पायेगें कि हमने आंतरिक रूप से कम एवं बाह्य रूप से अधिक उदारीकरण को अपनाया है। फिलहाल हमें एक चीनी मिल अथवा जूते के फैक्टरी पा्ररंभ करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। निसंदेह इंस्पेक्टर राज ने लघु उद्योगों से संबंधित निमार्ताओं का निरन्तर शोषण किया है जोकि भारतीय उद्योग की रीढ़ की हड्डी है। परन्तु विदेशियों को बेकार खाद्य पदार्थों के विक्रय के लिए भारत में आने की अनुमति प्रदान की जाती रही है।

भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट स्थिति

पूर्व राष्ट्रपति डॉ॰ ए पी जे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में रक्षा एवं अनुसंधान विकास संगठन द्वारा प्रस्तुत भारतीय किसान एवं प्रौद्योगिकी के मुद्दों पर जो प्रगति की ओर उन्मुख हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति स्पष्ट है। इसलिए पार्टी ने गहन पूंजीगत हाइटैक एवं मूलभूत ढांचे के विकास क्षेत्रों में विदेशी पूंजी का स्वागत किया। तथापि उसने यह भी स्वीकार किया कि इसे उचित एवम प्रतियोगितात्मक दरों पर किया जाना चाहिए। चूंकि एनारॉन एक अदूरदर्शी, खर्चीला एवं अस्पष्ट सौदा था। अत: महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सरकार द्वारा इसे रद्द कर दिया गया। यह राष्ट्री हित एवं राष्ट्रीय सम्मान को संरक्षित करने वाली पार्टी है। जिसका मूलमंत्र स्वदेशी भी है। इस मूलमंत्र में यह स्पष्ट रूप से अवगत करवाया गया है कि भारत किसी भी प्रकार की गलत शर्तों पर अनुदान नही लेगा पूरे विश्व ने भारत के इस पहलू को बेहतर माना है।

भारतीय जनता पार्टी की स्थिति का चित्रण डॉ॰ सैमुएल डीत्र हटिंगटन ने अपने लेख कलश ऑफ सिवलाइजेशन में किया है जिसके अंतगर्त वह कहता है कि अन्तर्राष्ट्रीय मॉनिटरी फंड तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं अपने हितों को सर्वोपरि रखते हुए गैर पश्चिमी मुल्कों पर ऐसी शर्तें थोपता है जो उसे अपने हित में लगती हैं।

आज विदेशी दबाव बहुत अधिक है। राष्ट्रवादी ताकतों को संबल प्रदान करने के लिए देश को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। विदेशी दबाव के तले हमारे मिसाइल कार्यक्रम में रोक लग गई है। विपरीत परिस्थिति में सरकार ने सी.एन.एन के साथ असमान करार पर हस्ताक्षर किए हैं। देश में सांस्कृतिक ह्ास हो रहा है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना आधार तैयार किया है। उन्होने राष्ट्र विरोधी प्रत्यक्ष संशोधन बिल को पारित करने पर रोक लगाई है जिसमें एनरॉन सौदे को रद्द करना भी शामिल है।

भारतीय जनता पार्टी ने हर ऐसे विवादों का खुलकर विरोध किया। राष्ट्र विरोधी पेटेन्ट कानून में संशोधन के लिए विधेयक पारित करने की पूरी तैयार है। एनरॉन डील के परिसमापन के लिए दल ने जो कार्य किया, वह सर्वविदित है। स्टॉर टी.वी पर गाँधी विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्यक्रमों को रोक दिया गया। इतना ही संसद के अधिवेशन को प्रारम्भ करने और समापन पर वंदे मातरम के अनिवार्य गायन के लिए भी पार्टी ने सरकार को राजी करवाया। डॉ॰ जोशी के नेतृत्व में 1992 में भारतीय जनता पार्टी ने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय घ्वज फहराया। भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक शाखा ने हुगली पब्लिक ग्राउंड में ईद की नमाज़ के साथ साथ विधिवत रूप से राष्ट्रीय घ्वज़ फहराया।

अनुच्छेद ४४ के अधीन भारतीय नागरिकों पर अनिवार्य रूप से एक रूप सिविल कोड लागू करवाना और भाजपा की चार राज्य सरकारों को गिराने से जो स्थिति बनी, उसे कौन नही जानता। इस्लाम के नाम पर पत्नी को छोड़ कर दूसरी शादी की कुरीतियों को दूर किया। आज भारतीय जनता पार्टी निरंतर इन बुराईयों से लड़ रही है।

गणना करने वाले लोग सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रफ्तार गणितीय अनुपात में नही बढ़ सकती लेकिन वे नहीं जानते कि चुनाव का कोई गणित नही होता उसका तो रसायन है जो अन्य घटक दलों के साथ तालमेल को महत्व देता है। यह स्थिति स्पष्ट होन पर लाखों वे लोग जिनेने कभी भी भाजपा को वोट नही दिया, भाजपा के साथ हो गए। उत्तार प्रदेश की स्थिति को कौन नही जानता जहाँ एक दलित महिला का साथ देकर उसे मुख्यमंत्री के सिंहासन पर बैठा दिया। इसीलिए पायोनियर ने इस संबंध में लिखा कि राम ने शबरी को राजा बनाया

जब तक कांग्रेस का कोई विकल्प नही माना जाता था, आज की स्थिति में यह उल्टा हो गया है। अब भाजपा का कोई विकल्प नही दिखता। 1967 में आंतरिक समर्थन से 1989 में बाहरी समर्थन से भाजपा ने सबक सीखा और यह नेति नेति के सिद्धान्त पर चलता चला गया।

एकला चलो रे की पंक्ति ने भारतीय जनता पार्टी में प्राण फूंक दिए और इस सिद्धान्त ने उस पर जादू सा असर किया।

देश की स्थिति में आए महत्वपूर्ण बदलाव से वे लोग जो इसे पहले की तरह ही देखता चाहते हैं, उनके खेमे में बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी पूरे मनोयोग से देश में राम राज्य की स्थापना ओर रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रार्थना एक धर्मराज्य हाबले भारते की संकल्पना को चरितार्थ करने के महान संकल्प को पूर्ण करने में संलग्न है जो भारत की जनता जनार्दन की आकांक्षा भी है।

भारतीय जनता पार्टी ने नतृत्व में बहुप्रतीक्षित परिवर्तनों की शुरुआत करते हुए लालकृष्ण आडवाणी की जगह सुषमा स्वराज को लोकसभा में नया नेता प्रतिपक्ष बनाने की घोषणा की है।

पार्टी के संविधान में संशोधन करते हुए लालकृष्ण आडवाणी को संसदीय बोर्ड का पहला चेयरमैन नियु्क्त करने की घोषणा की गई है।

भाजपा ने इसे पार्टी के भीतर नई पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने की कार्रवाई की तरह प्रस्तुत किया है।

हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इच्छानुसार ये परिवर्तन हो रहे हैं लेकिन राजनाथ सिंह ने कहा है कि लालकृष्ण आडवाणी के बार-बार अनुरोध करने के बाद उन्हें नेता प्रतिपक्ष के पद की ज़िम्मेदारियों से मुक्त किया जा रहा है।

संभावना है कि इसके बाद ख़ुद राजनाथ सिंह पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफ़ा दे देंगे और उनकी जगह महाराष्ट्र के भाजपा नेता नितिन गडकरी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की घोषणा की जा सकती है।

परिवर्तन

लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद से संघ ने यह कहना शुरु कर दिया था कि पार्टी में परिवर्तन की ज़रुरत है। संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की जगह अब अपेक्षाकृत युवा नेताओं को ज़िम्मेदारी सौंपे जाने की ज़रुरत है। यह और बात है कि भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने संघ की इस इच्छा का न तो ज़िक्र किया, न वे ऐसा कर सकते थे। यद्यपि उन्होंने कहा, "लोकसभा चुनाव के बाद आडवाणी जी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद से हटने की इच्छा जताई थी, लेकिन हमारे आग्रह पर वे रुक गए थे। लेकिन अब उन्होंने फिर से कहा कि वे अब ये दायित्व नहीं संभाल सकेंगे।"

1989 में सोमनाथ से अयोध्या तक रथयात्रा के ज़रिए हिंदुत्व का झंडा बुलंद करके भाजपा को सत्ता तक पहुँचाने का रास्ता बनाने वाले लालकृष्ण आडवाणी के योगदान का ज़िक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, "आडवाणी जी का योगदान अतुलनीय है और हम चाहते थे कि आगे भी उनका मार्गदर्शन जारी रहे इसलिए संविधान में संशोधन करके संसदीय बोर्ड में चेयरमैन का पद बनाया गया है।" जैसा कि राजनाथ सिंह ने बताया, इसके बाद आडवाणी को चेयरमैन के पद पर चुने जाने की औपचारिकता पूरी की गई।

बहरहाल इसे भाजपा में एक युग के अंत के रुप में देखा जा रहा है।

संगठन का नेतृत्व

अध्यक्ष

• अमित शाह- ०९/०७/२०१४ से वर्तमान

पूर्व अध्यक्ष

• राजनाथ सिंह - 2012-2014
• नितिन गडकरी - २०१०-२०१२
• राजनाथ सिंह - 2006-2009
• लालकृष्ण आडवाणी - 2004-2005
• वेंकैया नायडू - 2002-2004
• जन कृष्णमूर्ति - 2001-2002
• बंगारू लक्ष्मण - 2000-2001
• कुशाभाऊ ठाकरे - 1998-2000
• लालकृष्ण आडवाणी - 1993-1998
• मुरली मनोहर जोशी - 1991-1993
• लालकृष्ण आडवाणी - 1986 - 1991
• अटल बिहारी वाजपेयी - 1980-1986

सदन के नेता

• नरेन्द्र मोदी(प्रधानमंत्री) - लोकसभा
• अरूण जेटली(वित्तमंत्री) - राज्यसभा

उपाध्यक्ष

• बालासाहिब आप्टे
• शांताकुमार
• मुख्तार अब्बास नकवी
• करुणा शुक्ला
• कैलाश मेघवाल
• जुएल ओराँव
• यशवंत सिन्हा
• विक्रम वर्मा
• जयवंतीबेन मेहता
• अनीता आर्य
• बिजया चक्रवर्ती

महासचिव

• अरूण जेटली
• अनंत कुमार
• ओमप्रकाश माथुर
• थावरचंद गहलोत
• विनय कटियार
• रामलाल
• विजय गोयल

कोषाध्यक्ष

• रामदास अग्रवाल

सचिव

• विजय गोयल
• इंद्रसेन रेड्डी
• धर्मेन्द्र प्रधान
• बलबीर पुंज
• कांजीभाई पटेल
• प्रभात झा
• किरेन रीजूजु
• किरण घई
• स्मृति ईरानी
• सुधा यादव
• सरोज पांडे

मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री

मुख्य लेख: भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों की सूची

• आनंदीबेन पटेल, गुजरात
• शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश
• रमन सिंह, छत्तीसगढ
• मनोहर पर्रीकर, गोवा
• वसुंधरा राजे, राजस्थान

बाहरी कड़ियाँ

• भाजपा का आधिकारिक जालस्थल
• भाजपा मित्र नामक संगठन का जालस्थल
• BJP Overseas friends
• ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी - यूएसए
• हितचिन्‍तक ब्‍लॉग
• महाशक्ति ब्‍लॉग
• हिन्दू विवेक केन्द्र
• भारतीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है भाजपा
• गैरकांग्रेसवाद बनाम भाजपावाद
• भाजपा और ईस्टर सण्डे (लालकृष्ण आडवाणी)
• आइये जानिये जनसंघ से भाजपा की विकास यात्रा

टिप्पणी और स्रोत

सन्दर्भ

स्रोत

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