पाकिस्तानी संविधान का इक्कीसवाँ संशोधन
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| पाकिस्तान की राजनीति और सरकार पर एक श्रेणी का भाग |
| संविधान |
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पाकिस्तान के संविधान का इक्कीसवीं संशोधन ( उर्दू: 'آئین پاکستان میں اکیسویں ترمیم' ) दोनों पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और पाकिस्तान के सीनेट द्वारा पारित किया गया था 6 जनवरी 2015 को। इसने 7 जनवरी 2015 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त किया। इस विधेयक ने अनुच्छेद 175 और संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया था। यह एक आत्म निहित खंड है, जो संशोधन 7 जनवरी, 2017 को समाप्त हो करने का कारण बनता है।[1]
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पृष्ठभूमि
[संपादित करें]संशोधन की स्थापना की त्वरित सुनवाई सैन्य अदालतों के लिए - आतंकवादी अपराधों, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने और पाकिस्तान की सुरक्षा की धमकी कार्य करता है। इन अदालतों की अवधि दो वर्ष है। संविधान में संशोधन करने का निर्णय 2014 पेशावर स्कूल नरसंहार के बाद आया है।
इन्हें भी देखें
[संपादित करें]सन्दर्भ
[संपादित करें]- ↑ "Parliament passes 21st Constitutional Amendment, Army Act Amendment". Dawn. 6 January 2015. मूल से 28 मार्च 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 30 मार्च 2016.
- ↑ "NA passes 21st Amendment, Army Act Amendment". The News. 6 January 2015. मूल से 22 मई 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 30 मार्च 2016.
