पाकिस्तानी संविधान का चौथा संशोधन

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पाकिस्तानी संविधान का चौथा संशोधन 21 नवंबर 1975 को लागू हो गईं जिनकी रो से संसद में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों का नए सिरे से समीक्षा की गई और इसके अलावा किसी भी व्यक्ति की गारंटी पहले से गिरफ्तारी के संबंध में किसी भी निचली अदालत के विकल्प में कमी कर दी गई, यानी कि किसी भी अपराध में शामिल कथित आरोपी को जमानत देने के न्यायिक विकल्प को खत्म कर दिया गया।

इन्हें भी देखें[संपादित करें]