निर्वाचन आयोग
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निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग एक निकाय अथवा संस्था होती है, जिसपर चुनाव प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन की निगरानी रखने का प्रभार होता है। इस निकाय के लिये उपयोग किये जाने वाली सटीक शब्दावली, देश दर देश भिन्न हो सकता है, इनमें चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग, चुनावी शाखा या चुनावी अदालत जैसे शब्द शामिल हैं। उसकी संरचना के अनुसार, चुनाव आयोग को स्वतंत्र, मिश्रित, न्यायिक या सरकारी की भेदों में वर्गीकृत किया जा सकता है। साथ ही उनपर चुनावी सीमा परिसीमन की जिम्मेदार भी हो सकती है। किसी संघत्व में प्रत्येक उप-राष्ट्रीय इकाई(अथवा प्रदेश) के लिए ऐसी अलग निकाय हो सकती है।
विभिन्न सांस्थानिक तंत्र
[संपादित करें]- स्वतंत्र प्रारूप
स्वतंत्र प्रारूप में चुनाव आयोग, कार्यपालिका से स्वतंत्र रहती है और संस्था के पास अपने स्वयं के बजट का प्रबंधन होता है। ऐसे स्वतंत्र चुनाव आयोग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पोलैंड, रोमानिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड और ब्रिटेन जैसे देशों में हैं। इनमें से कुछ देशों में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता बाहवाले संविधान, आश्वस्त होती है जैसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान के खंड 190 में है।
- शाखायिक प्रारूप
शाखा शैली के प्रारूप में चुनाव आयोग को अक्सर चुनावी शाखा कहा जाता है, और आमतौर पर एक संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त, वह सरकार की एक अलग शाखा ही होती है, अपने सदस्यों या तो कार्यकारी या विधायी शाखा द्वारा नियुक्त होते हैं। चुनावी शाखा, बोलिविया, कोस्टा रिका, पनामा, निकारागुआ और वेनेजुएला में हैं।
- मिश्रित प्रारूप
मिश्रित चुनावी प्रणाली में नीति निर्धारित करने के लिए एक स्वतंत्र परिषद होती है, लेकिन कार्यान्वयन आमतौर पर एक कार्यकारी विभाग की जिम्मेदारी होती है, जिसपर नीति निर्धारण परिषद द्वारा बदलती मात्रा का पर्यवेक्षण होता है। इस तरह के मॉडल कैमरून, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सेनेगल और स्पेन जैसे देशों में हैं।
- कार्यकारी प्रारूप
कार्यकारी मॉडल में चुनाव आयोग, सरकार की कार्यकारी शाखा के हिस्से के रूप में, एक कैबिनेट मंत्री द्वारा निर्देशित होता है, और स्थानीय सरकार के अधिकारी, बतौर प्रतिनिधि, केंद्रीय निकाय में, शामिल हो सकते हैं। यह मॉडल डेनमार्क, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ट्यूनीशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं।
- न्यायिक प्रारूप
न्यायिक प्रारूप के तंत्र में चुनाव आयोग, एक विशेष "चुनावी अदालत" की बारीक निगरानी में होती है, और अंत्यतः उसी चुनावी अदालत को ही जवाबदेह भी होती है। इस तरह के तंत्र अर्जेंटीना, ब्राजील और मेक्सिको में मौजूदा हैं।
निर्वाचन आयोगों की सूची
[संपादित करें]- अफगानिस्तान: स्वतंत्र चुनाव आयोग
- अल्बानिया: केंद्रीय चुनाव आयोग
- ऑस्ट्रेलिया: निर्वाचन आयोग
- ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र: निर्वाचन आयोग
- न्यू साउथ वेल्स निर्वाचन आयोग
- उत्तरी क्षेत्र: निर्वाचन आयोग
- क्वींसलैंड: निर्वाचन आयोग
- दक्षिण ऑस्ट्रेलिया: निर्वाचन आयोग
- तस्मानिया: निर्वाचन आयोग
- विक्टोरिया: निर्वाचन आयोग
- पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया: निर्वाचन आयोग
- बांग्लादेश: चुनाव आयोग
- बेलारूस: केंद्रीय चुनाव आयोग
- बेलीज: चुनाव और सीमाओं आयोग
- बोलीविया:
- बहुराष्ट्रीय निर्वाचन अंग (2010 के बाद)
- राष्ट्रीय चुनाव न्यायालय (2010 के बाद से मृत)
- ब्राजील: सुपीरियर कोर्ट निर्वाचन
- चीन गणराज्य (ताइवान): केंद्रीय चुनाव आयोग
- कनाडा: चुनाव कनाडा
- कोलम्बिया: राष्ट्रीय चुनाव परिषद
- कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य स्वतंत्र राष्ट्रीय चुनाव आयोग
- मिस्र: उच्च चुनाव समिति
- इथियोपिया: नेशनल इलेक्शन बोर्ड
- फ्रांस संवैधानिक परिषद
- घाना: निर्वाचन आयोग
- गुयाना: चुनाव आयोग
- हैती: अनंतिम निर्वाचन परिषद
- हांगकांग: निर्वाचन मामलों के आयोग
- भारत: चुनाव आयोग
- इंडोनेशिया: आम चुनाव आयोग
- ईरान: गार्जियन काउंसिल
- इराक: स्वतंत्र उच्च निर्वाचन आयोग
- इसराइल: इजरायल केंद्रीय चुनाव समिति
- केन्या:
- अंतरिम स्वतंत्र निर्वाचन आयोग (2008 के बाद)
- निर्वाचन आयोग (के बाद से मृत 2008)
- लाइबेरिया: राष्ट्रीय चुनाव आयोग
- लीबिया: उच्च राष्ट्रीय चुनाव आयोग
- मलेशिया: चुनाव आयोग
- मेक्सिको:
- माल्डोवा: केंद्रीय चुनाव आयोग
- म्यांमार (बर्मा): केंद्रीय निर्वाचन आयोग
- नेपाल: चुनाव आयोग
- न्यूजीलैंड: निर्वाचन आयोग
- निकारागुआ: सुप्रीम निर्वाचन परिषद
- नाइजीरिया: स्वतंत्र राष्ट्रीय चुनाव आयोग
- पाकिस्तान: चुनाव आयोग
- फिलिस्तीन: केंद्रीय चुनाव आयोग
- फिलीपींस: आयोग को चुनाव
- एक बार एक विजेता की घोषणा की है, केवल इन अधिकरणों चुनाव मामलों पर शासन कर सकते हैं:
- राष्ट्रपति पद के चुनाव ट्रिब्यूनल (पूरी तरह से बना सुप्रीम कोर्ट)
- सीनेट चुनाव ट्रिब्यूनल
- प्रतिनिधि सभा निर्वाचन न्यायाधिकरण
- स्थानीय अधिकारियों हेतु क्षेत्रीय निचली अदालत
- एक बार एक विजेता की घोषणा की है, केवल इन अधिकरणों चुनाव मामलों पर शासन कर सकते हैं:
- प्यूर्टो रिको: राज्य चुनाव आयोग
- रूस: केंद्रीय चुनाव आयोग
- सिंगापुर: चुनाव विभाग
- दक्षिण अफ्रीका स्वतंत्र निर्वाचन आयोग
- दक्षिण कोरिया: राष्ट्रीय चुनाव आयोग
- श्रीलंका श्रीलंका के निर्वाचन आयोग
- स्वीडन: चुनाव प्राधिकरण
- तंजानिया: राष्ट्रीय चुनाव आयोग
- थाईलैंड: चुनाव आयोग
- ट्यूनीशिया: चुनावों के लिए स्वतंत्र उच्च प्राधिकरण
- तुर्की: सुप्रीम निर्वाचन परिषद
- यूक्रेन: केंद्रीय चुनाव आयोग
- यूनाइटेड किंगडम निर्वाचन आयोग
- संयुक्त राज्य अमेरिका:
- निर्वाचन आयोग सहायता, संघीय चुनाव प्रशासन और राज्य और स्थानीय चुनावों के लिए मानकों को स्थापित करता है
- संघीय चुनाव आयोग, को नियंत्रित अभियान वित्त कानून
- निर्वाचन आयोग, के लिए एक विशेष आयोग 1876 के राष्ट्रपति चुनाव
- फ्लोरिडा: चुनाव आयोग
- इलिनोइस: चुनाव के इलिनोइस राज्य बोर्ड
- न्यू यॉर्क: चुनाव के स्टेट बोर्ड
- ओक्लाहोमा: राज्य निर्वाचन मंडल
- वर्जीनिया: चुनाव के स्टेट बोर्ड
- उरुग्वे: इलेक्टोरल न्यायालय
- वेनेजुएला: राष्ट्रीय चुनाव परिषद
- जिम्बाब्वे: निर्वाचन आयोग
इन्हें भी देखें
[संपादित करें]सन्दर्भ
[संपादित करें]बाहरी कड़ियाँ
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