सामग्री पर जाएँ

निजी जेल

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से

एक निजी जेल, या लाभकारी जेल एक ऐसा स्थान है जहाँ लोगों को एक तीसरे पक्ष द्वारा कैद किया जाता है जिसे एक सरकारी एजेंसी द्वारा अनुबंधित किया जाता है। निजी जेल कंपनियाँ आमतौर पर उन सरकारों के साथ संविदात्मक समझौते करती हैं जो कैदियों को प्रतिबद्ध करती हैं और फिर प्रतिदिन या मासिक दर का भुगतान करती हैं, या तो सुविधा में प्रत्येक कैदी के लिए या प्रत्येक उपलब्ध स्थान के लिए, चाहे वे कब्जे में हों या नहीं। ऐसे अनुबंध केवल सुविधा के संचालन के लिए या अभिकल्प, निर्माण और संचालन के लिए हो सकते हैं।

वैश्विक प्रसार

[संपादित करें]

२०१३ में जो देश वर्तमान में निजी जेलों का उपयोग कर रहे थे या ऐसी योजनाओं को लागू करने की प्रक्रिया में शामिल थे, उनमें चिली जमैका जापान, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, पेरू, ब्राजील और मैक्सिको शामिल थे। हालांकि उस समय इस क्षेत्र में अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का प्रभुत्व था।[1]

ऑस्ट्रेलिया

[संपादित करें]

ऑस्ट्रेलिया ने १९९० में अपना पहला निजी जेल, बोरालॉन सुधार केंद्र खोला।[2]

२०१८ में ऑस्ट्रेलिया में १८.४% कैदी निजी जेलों में बंद थे। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की दर से बहुत अधिक था जो कि ८.४% थी।[3]

पक्ष और विपक्ष में तर्क

[संपादित करें]

अनास्तासिया ग्लुशको (निजी जेल क्षेत्र में एक पूर्व कर्मचारी[4]) का २०१६ का एक लेख ऑस्ट्रेलिया में निजी स्वामित्व वाली जेलों के पक्ष में तर्क देता है। ग्लुशको के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में निजी जेलों ने कैदियों को रखने की लागत में कमी की है और कैदियों और सुधारक कर्मचारियों के बीच सकारात्मक संबंध बढ़े हैं। निजी कंपनियों को जेल सेवाओं की आउटसोर्सिंग ने लागत को आधा करने की अनुमति दी है। सरकार द्वारा संचालित पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई जेल में प्रतिदिन $२७० की तुलना में पर्थ के पास निजी तौर पर संचालित बबूल जेल में प्रत्येक कैदी की कीमत करदाता $१८२ है। ग्लुशको का यह भी कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में निजीकरण के दौरान कैदियों के प्रति अधिक सम्मानजनक व्यवहार और सलाह योजनाओं, आउट-ऑफ-सेल समय में वृद्धि और अधिक उद्देश्यपूर्ण गतिविधियों को शामिल करके सकारात्मक कैदी उपचार देखा गया।[5]

हालांकि सिडनी विश्वविद्यालय की २०१६ की एक रिपोर्ट में पाया गया कि सामान्य तौर पर ऑस्ट्रेलिया के सभी राज्यों में निजी जेलों को सरकार के प्रति जवाबदेह रखने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण का अभाव था। लेखकों ने कहा कि सभी राज्यों में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में निजी जेल जवाबदेही के लिए "सबसे विकसित नियामक दृष्टिकोण" था जैसा कि उन्होंने क्वींसलैंड और विक्टोरिया के उदाहरणों से सीखा था। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ने जनता को राज्य में निजी जेलों के संचालन के बारे में अधिक जानकारी प्रदान की जिससे प्रदर्शन का आकलन करना आसान हो गया। हालांकि लेखक ध्यान दें कि इसके बावजूद कुल मिलाकर निजी और सार्वजनिक जेलों के प्रदर्शन और लागत की तुलना करना मुश्किल है क्योंकि वे अक्सर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नियमों के साथ विभिन्न प्रकार और कैदियों की संख्या रखते हैं। उन्होंने ध्यान दिया कि बबूल जेल जिसे कभी-कभी एक उदाहरण के रूप में रखा जाता है कि कैसे निजी जेलों को अच्छी तरह से चलाया जा सकता है जेल निजीकरण के सामान्य उदाहरण के रूप में काम नहीं कर सकता है।

निजी आप्रवासन जेलें

[संपादित करें]

कई ऑस्ट्रेलियाई आप्रवासन जेलों को निजी तौर पर संचालित किया जाता है जिसमें नाउरू क्षेत्रीय प्रसंस्करण केंद्र भी शामिल है जो नाउरू के प्रशांत द्वीप देश में स्थित है और ऑस्ट्रेलियाई सरकार की ओर से ब्रॉडस्पेक्ट्रम द्वारा संचालित है जिसमें विल्सन सुरक्षा के लिए सुरक्षा उप-अनुबंध है।[6] आप्रवासन जेलों में आम तौर पर ऐसे लोगों को रखा जाता है जो अधिक समय तक रुके रहते हैं या उनके पास वीज़ा नहीं होता है, या अन्यथा उनके वीज़ा की शर्तों को तोड़ते हैं।[7] कुछ जैसे नाउरू में सुविधा, शरण चाहने वालों, शरणार्थियों और यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी रखती है जिन्हें अनिश्चित काल तक हिरासत में रखा जा सकता है। कई मामलों में लोगों को सालों तक बिना किसी आरोप या मुकदमे के हिरासत में रखा गया है।[8][9] यह, साथ ही कुछ केंद्रों में खराब स्थिति, उपेक्षा,[10] कठोर उपचार[11] और मृत्यु[12], ऑस्ट्रेलिया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवाद का स्रोत रहा है।

कनाडा में अब तक तीन उल्लेखनीय निजी निरोध केंद्र हैं, और सभी या तो बंद हो गए हैं या सरकारी नियंत्रण में वापस आ गए हैं।

कनाडा में एकमात्र निजी वयस्क जेल पेनेटांगुइशेन, ओंटारियो में अधिकतम सुरक्षा वाला सेंट्रल नॉर्थ करेक्शनल सेंटर था जो यूएस-आधारित प्रबंधन और प्रशिक्षण निगम द्वारा २००१ में इसके उद्घाटन से २००६ में इसकी पहली अनुबंध अवधि के अंत तक संचालित किया गया था। अनुबंध ओंटारियो प्रांतीय सामुदायिक सुरक्षा और सुधार सेवाओं के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। सेंट्रल नॉर्थ "सुपर-जेल" और लगभग समान सुविधा के बीच एक सरकारी तुलना में पाया गया कि सार्वजनिक रूप से चलने वाली जेल में औसत रूप से बेहतर परिणाम थे।[13]

कनाडा में दो युवा हिरासत केंद्र प्रांतीय स्तर पर निजी कंपनियों द्वारा संचालित किए गए थे। प्रोत्साहित युवा निगम ने १९९७ से २००४ तक ओंटारियो सरकार से अनुबंध के तहत हिल्सडेल, ओंटारियो में प्रोजेक्ट टर्नअराउंड का संचालन किया जिसके बाद सुविधा बंद हो गई।[14] न्यू ब्रंसविक में बहुराष्ट्रीय निजी जेल फर्म जीओ ग्रुप ने प्रांत के सार्वजनिक सुरक्षा विभाग के साथ अनुबंध के तहत मिरामिची यूथ डिटेंशन सेंटर का निर्माण और संचालन किया, इससे पहले कि १९९० के दशक में सार्वजनिक विरोध के बाद इसका अनुबंध समाप्त हो गया।[15]

२०१२ के मध्य तक निजी जेल कंपनियों ने अनुबंध व्यवसाय के लिए कनाडा की सुधार सेवा की पैरवी करना जारी रखा।[16]

फ़्रांस के विद्वान फेब्रिस गुइलबॉड की रिपोर्ट के अनुसार फ़्रांस की जेलों में निजी क्षेत्र की भागीदारी १९८७ और २००० के दशक के अंत के बीच महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी।[17] फ़्रांस की प्रणाली अर्ध-निजी है: तथाकथित गैर-संप्रभु मिशन (रसोई, कपड़े धोने, रखरखाव) निजी कंपनियों को सौंपे जाते हैं जबकि गार्ड और सुरक्षा कार्यों को राज्य पर छोड़ दिया जाता है। जेल कार्यशालाओं में कैदियों के श्रम का संगठन एक अन्य कार्य है जिसे जेल प्रबंधन कंपनियों को सौंपा गया है। हालांकि फ़्रांस में ऐसी कोई जेल नहीं है जिसमें ब्रिटेन की तरह जेल का हर पहलू निजी क्षेत्र द्वारा चलाया जाता हो। निजीकरण के लिए फ्रांसीसी दृष्टिकोण इसलिए आवश्यक रूप से सुरक्षा और उत्पादन कार्यों को तलाक देता है। जेल जबरन कैद की जगह है जहाँ सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा है। तथ्य यह है कि कई स्तरों पर और जेल के प्रकार (उच्च सुरक्षा या नहीं) के आधार पर उत्पादन तर्क सुरक्षा तर्क के साथ टकराता है। जेल में उत्पादन की संरचनात्मक सीमाएँ निजी कंपनियों की लाभ लेने की क्षमता को सीमित कर सकती हैं। २००४ और २००५ में जेल और प्रबंधन प्रकार द्वारा चुनी गई पाँच जेलों में गिलबॉड द्वारा किए गए एक क्षेत्रीय अध्ययन से पता चलता है कि उत्पादन और सुरक्षा के बीच तनाव की तीव्रता, और विभिन्न तरीकों से यह तनाव पैदा होता है और संभाला जाता है जेल के प्रकार के अनुसार भिन्न होता है (सजा का इंतजार कर रहे दोषियों के लिए अल्प प्रवास, या सजा भुगत रहे कैदियों के लिए अपेक्षाकृत लंबा प्रवास) और प्रबंधन का प्रकार। निजी क्षेत्र द्वारा प्रबंधित जेलों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र की जेलों में उत्पादन/सुरक्षा तनाव इस मायने में बेहतर एकीकृत लगता है कि यह उनमें कम संघर्ष पैदा करता है। यह परिणाम १९८७ के सुधार को आकार देने वाली व्यापक समझ के विपरीत है, यह विचार कि निजी उद्यम और इससे जुड़े व्यावसायिकता को जेलों में पेश करने से कैदियों के रोजगार और जेल संचालन में सुधार होगा।

यह ध्यान देने योग्य है कि यूके में सुरक्षा और कैदियों के काम दोनों सहित प्रबंधन के सभी पहलुओं को ऑपरेटिंग कंपनी को सौंपकर इस समस्या को दूर किया जाता है जिससे दोनों का एकीकरण हो जाता है।

प्रारंभिक प्रयास

[संपादित करें]

२००४ में इज़राइली केसेट ने इज़राइल में निजी जेलों की स्थापना की अनुमति देने वाला कानून पारित किया। इजरायली सरकार की प्रेरणा एक निजी फर्म द्वारा प्रबंधित सुविधाओं में कैदियों को स्थानांतरित करके पैसे बचाने की थी। राज्य फ्रैंचाइजी को कैदी के लिए प्रति दिन $५० का भुगतान करेगा, नई जेलों के निर्माण की लागत को कम करेगा और इज़राइल जेल सेवा के कर्मचारियों का विस्तार करेगा। २००५ में रमत गण में अकादमिक कॉलेज ऑफ लॉ के मानवाधिकार विभाग ने कानून को चुनौती देते हुए इजरायली सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। याचिका दो तर्कों पर आधारित थी; सबसे पहले, इसने कहा कि जेल की शक्तियों को निजी हाथों में स्थानांतरित करना कैदियों के स्वतंत्रता और सम्मान के मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन करेगा। दूसरे, एक निजी संगठन हमेशा लाभ को अधिकतम करने का लक्ष्य रखता है, और इसलिए जेल सुविधाओं पर कंजूसी करने और अपने गार्डों को खराब भुगतान करने जैसे तरीकों से लागत में कटौती करना चाहता है, इस प्रकार कैदियों के अधिकारों को और कम कर देता है। जैसा कि मामला निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था, पहली जेल रियायतग्राही, लेव लेविएव के अफ्रीका इज़राइल इन्वेस्टमेंट्स द्वारा बनाई गई थी जो कि बेर्शेबा के पास एक सुविधा थी जिसे २,००० कैदियों को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

इजरायली सर्वोच्च न्यायालय की अस्वीकृति

[संपादित करें]

नवंबर २००९ में इज़राइली सर्वोच्च न्यायालय के ९ न्यायाधीशों के एक विस्तारित पैनल ने फैसला सुनाया कि निजी तौर पर चलायी जाने वाली जेलें अवैध हैं, और यह कि राज्य के लिए जेल के प्रबंधन के लिए एक निजी ठेकेदार को अधिकार हस्तांतरित करना जिसका उद्देश्य मौद्रिक लाभ है, कैदियों का गंभीर उल्लंघन होगा। गरिमा और स्वतंत्रता के लिए बुनियादी मानव अधिकार।[18]

सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष डोरिट बेइनिश ने लिखा: "इज़राइल के बुनियादी कानूनी सिद्धांतों का मानना है कि सामान्य रूप से बल प्रयोग करने का अधिकार, और विशेष रूप से लोगों को सलाखों के पीछे डालकर आपराधिक कानून लागू करने का अधिकार, सबसे मौलिक और सबसे आक्रामक शक्तियों में से एक है। राज्य के अधिकार क्षेत्र में। इस प्रकार जब क़ैद करने की शक्ति एक निजी निगम को हस्तांतरित की जाती है जिसका उद्देश्य पैसा कमाना है, तो किसी व्यक्ति को [उनकी] स्वतंत्रता से वंचित करने का कार्य अपनी वैधता खो देता है। वैधता के इस नुकसान के कारण, कैदी के स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन कारावास में निहित उल्लंघन से परे हो जाता है।"[19]

न्यूज़ीलैंड

[संपादित करें]

२०१६ में न्यूजीलैंड में १०% कैदी निजी जेलों में रखे गए थे।[20]

जेल का निजीकरण

[संपादित करें]

निजी जेलों के उपयोग को भी रोकने और फिर से शुरू करने की कोशिश की गई है। न्यूज़ीलैंड की पहली निजी जेल, ऑकलैंड सेंट्रल रिमांड जेल जिसे माउंट ईडन जेल के नाम से भी जाना जाता है, को २००० में ऑस्ट्रेलियाई सुधार प्रबंधन के अनुबंध के तहत खोला गया। २००४ में निजीकरण के विरोध में लेबर सरकार ने निजी जेल अनुबंधों के विस्तार पर रोक लगाने के लिए कानून में संशोधन किया। एक साल बाद ऑस्ट्रेलियाई सुधार प्रबंधन के साथ ५ साल का अनुबंध नवीनीकृत नहीं हुआ। २०१० में राष्ट्रीय सरकार ने फिर से निजी जेलों की शुरुआत की और अंतरराष्ट्रीय समूह सर्को को माउंट ईडन जेल चलाने का ठेका दिया गया। माउंट ईडन जेल के आस-पास के कई घोटालों के कारण सर्को के अनुबंध को वहाँ नवीनीकृत नहीं किया जा सका।

१६ जुलाई २०१५ को जेल के भीतर "फाइट क्लब" का फुटेज ऑनलाइन उभरा और टीवीएनजेड द्वारा रिपोर्ट किया गया। फुटेज की जाँच के बाद तक जाँच न करने के लिए सर्को की भारी आलोचना की गई। २४ जुलाई २०१५ को, माउंट ईडन जेल चलाने के लिए सेर्को का अनुबंध रद्द कर दिया गया था और न्यूजीलैंड के सुधार विभाग को ऑपरेशन वापस दे दिया गया था। माउंट ईडन जेल में समस्याओं के परिणामस्वरूप सर्को को न्यूज़ीलैंड सरकार को $८० लाख का भुगतान करने का आदेश दिया गया था जबकि यह सर्को के प्रबंधन के अधीन था।

सर्को को विरी में ९६० बिस्तरों वाली जेल बनाने और उसके प्रबंधन का ठेका भी दिया गया है। सर्को के साथ अनुबंध कठोर वित्तीय दंड प्रदान करता है यदि इसके पुनर्वास कार्यक्रम सुधार विभाग के कार्यक्रमों की तुलना में पुन: अपमान को १०% कम करने में विफल रहते हैं। ऑकलैंड दक्षिण सुधार सुविधा ८ मई २०१५ को खोली गई थी। जेल के संचालन का अनुबंध २०४० में समाप्त हो रहा है।

जेल की आबादी में वृद्धि

[संपादित करें]

इसकी स्थापना के बाद से विभाग को जेल की आबादी में नाटकीय वृद्धि का सामना करना पड़ा है। १९९७ और २०११ के बीच कैदियों की संख्या में ७०% की वृद्धि हुई और प्रति १,००,००० जनसंख्या (२०११ में) में १९० कैदी थे, न्यूजीलैंड में पश्चिमी दुनिया में कारावास की उच्च दर है। पिछले दस सालों में पाँच नई जेलें बनाई गई हैं वृद्धि को समायोजित करने के लिए। पाँचवीं लेबर सरकार ने $८९ करोड़ की लागत से चार जेलों का निर्माण किया - नगवा (उत्तरी क्षेत्र) में ४२० कैदी, स्प्रिंगहिल (हंटली के उत्तर) में ८४० कैदी, ऑकलैंड महिलाओं की होल्डिंग ३३० और मिल्टन (ओटागो) में ४२५ कैदी। २००८ में जब न्यू ज़ीलैंड राष्ट्रीय दल सत्ता में आई तो विभाग ने सार्वजनिक निजी भागीदारी में $२१.८ करोड़ में माउंट ईडन में १,००० बिस्तरों वाली एक नई जेल का निर्माण किया और सर्को को अनुबंध दिया।

विभाग का विकास ऐसा रहा है कि जुलाई २०१० में वित्तमंत्री बिल इंग्लिश ने चिंता व्यक्त की कि सरकारी खर्च "तेजी से विस्तारित जेल प्रणाली के नेतृत्व में था जो जल्द ही सरकार का सबसे बड़ा विभाग बना देगा"। दिसंबर २०११ तक न्यूजीलैंड में २० जेलें थीं और विभाग में ८,००० से अधिक कर्मचारी कार्यरत थे। विभाग का ऑपरेटिंग बजट सालाना एक अरब डॉलर से अधिक है।

३१ मार्च २०११ तक न्यूजीलैंड में ८,७५५ लोग जेल में थे। हालांकि जेल की आबादी बहुत तरल है और कुल मिलाकर लगभग २०,००० लोग हर साल जेल में समय बिताते हैं जिनमें से अधिकांश रिमांड पर हैं। जेल की सजा पाने वालों में से लगभग ७५% को दो साल या उससे कम की सजा सुनाई जाती है, और ये सभी अपनी सजा के आधे रास्ते में स्वतः ही रिहा हो जाते हैं। २००१ तक ९६% प्रतिशत कैदी पुरुष थे और ५१% पुरुष कैदी माओरी थे, इसलिए माओरी का जनसंख्या के आधार पर ३.५ गुना अधिक प्रतिनिधित्व था। एक व्यक्ति को १२ महीने तक जेल में रखने की कीमत $९१,००० है। २००१ में विभाग ने अनुमान लगाया कि एक व्यक्ति द्वारा आजीवन अपराध करने पर पीड़ितों और करदाताओं को $३० लाख का नुकसान होता है।

बढ़ती लागत के बारे में अंग्रेजी की चिंताओं के बावजूद २०११ में सरकार ने वीरी में ९६० बिस्तरों वाली जेल के निर्माण को मंजूरी दी जिसकी लागत लगभग $४० करोड़ थी। उस वर्ष बाद में न्याय क्षेत्र के पूर्वानुमानों ने पहली बार अनुमानित जेल पूर्वानुमान में गिरावट दिखाई। न्याय के लिए लेबर पार्टी के प्रवक्ता चार्ल्स चौवेल और लोक सेवा संघ दोनों ने जेल प्रणाली में १,२०० खाली बिस्तर होने पर एक नई सुविधा की आवश्यकता पर सवाल उठाया। मार्च २०१२ में सुधार मंत्री ऐन्न टॉली ने घोषणा की कि नई जेल वेलिंगटन में माउंट क्रॉफर्ड और न्यू प्लायमाउथ जेल जैसी पुरानी जेलों को बंद करने में सक्षम बनाएगी। अरोहाता, रोलस्टोन, टोंगारिरो/रंगीपो और वाइकेरिया जेलों की पुरानी इकाइयाँ भी बंद रहेंगी।

दक्षिण कोरिया

[संपादित करें]

दक्षिण कोरिया में केवल एक निजी जेल है - सोमांग करेक्शनल इंस्टीट्यूशन।[21] सोमांग करेक्शनल इंस्टीट्यूशन की स्थापना २०१० में हुई थी और यह एसोसिएशन ऑफ चर्चों द्वारा संचालित है। वे एक गैर-व्यावसायिक निजी जेल हैं और इनमें ३००-३८० बिस्तर हैं। हालांकि उनके कैदी अपेक्षाकृत छोटे अपराधी हैं।

ब्रिटेन

[संपादित करें]

बंदियों की संख्या

[संपादित करें]
HMP Altcourse के नाम से जानी जाने वाली निजी जेल जो १९९७ में यूके में खुली।

आधुनिक युग में ब्रिटेन लाभकारी जेलों का उपयोग करने वाला पहला यूरोपीय देश था। वॉल्ड्स जेल १९९२ में यूके में पहली निजी तौर पर प्रबंधित जेल के रूप में खुली[23] यह आपराधिक न्याय अधिनियम १९९१ के पारित होने से सक्षम हुआ जिसने गृह सचिव को निजी क्षेत्र में जेल सेवाओं को अनुबंधित करने का अधिकार दिया।[24]:84–88


इसके अलावा, ब्रिटेन के कई आप्रवासन निष्कासन केंद्र निजी तौर पर संचालित किए जाते हैं जिनमें हार्मंड्सवर्थ आप्रवासन निष्कासन केंद्र, यारल का वुड आप्रवासन निष्कासन केंद्र और कोलनब्रुक आप्रवासन निष्कासन केंद्र शामिल हैं।

२००७ में स्कॉटलैंड में नई स्कॉटिश नेशनल पार्टी सरकार ने घोषणा की कि वह निजी तौर पर चलने वाली जेलों का विरोध करती है और किसी और अनुबंध को नहीं होने देगी।[25] तब से स्कॉटलैंड में नई जेलों का निर्माण और संचालन सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किया गया है। इंग्लैंड और वेल्स में दिया गया आखिरी अनुबंध एचएम प्रिज़न नॉर्थम्बरलैंड के लिए था जो २०१३ में सार्वजनिक क्षेत्र से सोडेक्सो में स्थानांतरित हो गया था। इंग्लैंड और वेल्स में बनने वाली सबसे हालिया नई जेल, रेक्सहैम के पास एचएम प्रिज़न बरविन को २०१७ में खोले जाने पर सार्वजनिक क्षेत्र को बिना किसी प्रतिस्पर्धा के संचालित करने के लिए दिया गया था। २०१७ से यह लेबर पार्टी की नीति रही है कि इंग्लैंड और वेल्स में किसी भी नई निजी जेलों को चालू नहीं किया जाए।

५ नवंबर २०१८ को जेल मंत्री रोरी स्टीवर्ट ने हाउस ऑफ कॉमन्स को बताया कि वेलिंगबोरो, नॉर्थेंट्स और ग्लेन पर्व, लीसेस्टरशायर में दो नई जेलों को पारंपरिक सार्वजनिक वित्त का उपयोग करके बनाया जाएगा, लेकिन उनका संचालन अनुबंधित किया जाएगा। २९ नवंबर को, उन्होंने एक रूपरेखा प्रतियोगिता की घोषणा की जिसके तहत निजी ऑपरेटरों को उन कंपनियों की सूची में रखा जाना है जो भविष्य की प्रतियोगिताओं में बोली लगाने के लिए पात्र होंगी जिसमें पुरानी जेलों को बदलने के लिए १०,००० नए स्थानों के लिए नियोजित कार्यक्रम भी शामिल है। जेल वर्तमान में निजी तौर पर संचालित होते हैं जब वे अनुबंध समाप्त हो जाते हैं। यह निहित था कि सार्वजनिक क्षेत्र को ऐसी सभी प्रतियोगिताओं से बाहर रखा जाएगा। उन्होंने कहा: "यह सरकार कस्टोडियल सेवाओं के संचालन में निजी क्षेत्र की भूमिका के लिए प्रतिबद्ध है। आज शुरू की गई प्रतियोगिता नवाचार और काम करने के विभिन्न तरीकों पर आधारित होगी जिसे निजी क्षेत्र ने पहले सिस्टम में पेश किया था। इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और वर्तमान में एक सभ्य और सुरक्षित जेल संपत्ति के हिस्से के रूप में कुछ उच्च प्रदर्शन वाली जेलें चलाती हैं।...कस्टोडियल सेवाओं के प्रावधान के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण जिसमें सार्वजनिक, स्वैच्छिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी का मिश्रण शामिल है, करदाताओं के लिए सुधार लाने और पैसे के लिए मूल्य प्रदान करने के लिए दिखाया गया है।"[26]

न्याय राज्य सचिव ने ९ जुलाई २०१९ को घोषणा की कि ६ कंपनियों को प्रिज़न ऑपरेटर्स सर्विस फ्रेमवर्क में स्वीकार किया गया है: जी४एस केयर एंड कस्टडी सर्विसेज यूके लिमिटेड, इंटरसर्व इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग कॉर्पोरेशन वर्क्स लिमिटेड, मिटी केयर एंड कस्टडी, सर्को लिमिटेड, और सोडेक्सो लिमिटेड।[27] दो नए दावेदारों में से इंटरसर्व ने पर्पल फ्यूचर्स कंसोर्टियम के हिस्से के रूप में समुदाय में अपराधी सेवाओं का संचालन किया था: प्रोबेशन के मुख्य निरीक्षक ने अपने ५ कार्यों में से ४ को 'सुधार की आवश्यकता' के रूप में रेट किया था।[28] दूसरा एमटीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में जेल चला रहा है जिनमें से कई गंभीर विफलताओं और घोटालों का विषय रहे हैं।

राज्य सचिव ने कहा: "सरकार हिरासत सेवाओं के मिश्रित बाजार के लिए प्रतिबद्ध है। प्रिज़न ऑपरेटर फ्रेमवर्क इंग्लैंड और वेल्स में कस्टोडियल सर्विसेज मार्केट की विविधता और लचीलापन बढ़ाएगा जेल ऑपरेटरों का एक पूल बनाकर जो उच्च गुणवत्ता, पैसे के लिए मूल्य, हिरासत और रखरखाव सेवाएँ प्रदान कर सकता है और हमें प्रभावी ढंग से और कुशलता से प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है। अगले छह वर्षों में प्रतिस्पर्धा की पाइपलाइन।"

२६ जून २०२० को सरकार ने और ४ जेलों की योजना की घोषणा की, हालांकि उनमें से केवल एक के लिए एक साइट मौजूद है। इसने बिना सबूत के दावा किया कि नई जेलें फिर से अपराध करने में कटौती करेंगी। इसमें कहा गया है कि चार में से कम से कम एक सार्वजनिक रूप से चलाया जाएगा।[29]

संविदात्मक व्यवस्था

[संपादित करें]

ब्रिटेन में तीन तरीके हैं जिनसे एक निजी कंपनी किसी जेल का प्रबंधन ले सकती है:

  1. कंपनियाँ निजी वित्त पहल के तहत एक नई जेल को वित्त, डिजाइन, निर्माण और चलाने के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। यूके में अधिकांश जेलें इस प्रकार की हैं, हालांकि अब पीएफआई का उपयोग बंद कर दिया गया है।
  2. सरकार एक जेल बनाती है और फिर उसके संचालन का ठेका देती है।
  3. सार्वजनिक क्षेत्र की जेल सेवा द्वारा पूर्व में संचालित एक जेल को प्रतियोगिता ("बाजार परीक्षण") के बाद अनुबंधित किया जा सकता है।

अनुबंध के अंत में जेलों में फिर से प्रतिस्पर्धा की जा सकती है। तेजी से सभी जेलों के भीतर सेवाओं की एक शृंंखला क्षेत्रीय आधार पर अनुबंधित की जाती है चाहे सार्वजनिक हो या निजी: इसमें कार्य और रेडियो सेवाएँ और पुनर्वास कार्यक्रम शामिल हैं।

शासन और जवाबदेही

[संपादित करें]

निजी तौर पर चलाई जाने वाली जेलें उन अनुबंधों के तहत चलाई जाती हैं जो उन मानकों को निर्धारित करते हैं जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए। अनुबंध के खिलाफ खराब प्रदर्शन के लिए भुगतान काटा जा सकता है। सरकारी नियंत्रक कैदियों की स्थिति और उपचार की जाँच करने के लिए प्रत्येक निजी तौर पर प्रबंधित जेल के भीतर स्थायी रूप से काम करते हैं। निजी तौर पर संचालित जेलों के लिए नियमन और जवाबदेही का ढांचा सार्वजनिक रूप से संचालित जेलों के समान ही है। इंग्लैंड और वेल्स में वे जेलों के एचएम मुख्य निरीक्षक द्वारा अघोषित निरीक्षण के अधीन हैं, स्थानीय स्वतंत्र निगरानी बोर्डों द्वारा निगरानी के लिए और कैदी शिकायतों को जेल और परिवीक्षा लोकपाल द्वारा निपटाया जाता है। इसी तरह की व्यवस्था स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड में मौजूद है।

मूल्याँकन

[संपादित करें]

यूके में निजी जेलों का बहुत कम व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ मूल्याँकन किया गया है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपराध विज्ञान संस्थान द्वारा कर्मचारियों और कैदी के व्यवहार के प्रत्यक्ष अवलोकन का उपयोग करते हुए, सबसे अच्छा अध्ययन पाया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी अधिक जानकार और आत्मविश्वासी थे जबकि निजी क्षेत्र ने कैदियों के साथ अधिक सम्मानपूर्वक व्यवहार किया, हालांकि एक निजी जेल ने दोनों पर अच्छा स्कोर किया।[30] पहले, क्रूडर, अध्ययन मोटे तौर पर एक ही निष्कर्ष पर आए थे।[31] एक अन्य अध्ययन में सार्वजनिक से निजी क्षेत्र में स्थानांतरण के बाद बर्मिंघम जेल में कैदी के जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार पाया गया (हालांकि बाद में बर्मिंघम में स्थितियाँ इस हद तक बिगड़ गईं कि अनुबंध समाप्त हो गया और जेल सार्वजनिक संचालन में वापस आ गया)।[32] जेलों के मुख्य निरीक्षक और जेल सेवा द्वारा अलग-अलग जेलों के प्रदर्शन के आकलन के विश्लेषण ने सुझाव दिया कि क्षेत्रों के बीच सेवा की गुणवत्ता में कोई सुसंगत अंतर नहीं है[33] इसी अध्ययन से पता चला है कि निजी क्षेत्र में निर्माण और परिचालन लागत कई वर्षों से बहुत कम थी, लेकिन यह अंतर कम हो गया है। मई २०१९ में जेलों पर लेबर पार्टी के प्रवक्ता ने डेटा प्रकाशित किया जिसमें दिखाया गया कि निजी तौर पर चलने वाली स्थानीय जेलों में हमलों की दर सार्वजनिक रूप से चलने वाली जेलों की तुलना में लगभग ४०% अधिक है।[34]

२०१२ की शुरुआत में हावर्ड लीग फॉर पेनल रिफॉर्म के मुख्य कार्यकारी फ्रांसेस क्रुक ने कहा कि महामहिम के जेल निरीक्षणालय को एशफील्ड यंग ऑफेंडर्स इंस्टीट्यूशन में पिछले साल इस्तेमाल किए गए संयम में लगभग नौ गुना वृद्धि का सामना करना पड़ा जिसमें १५ से १८ साल तक की उम्र के कैदी रहते हैं। उन्होंने "अनावश्यक रूप से बच्चों को नंगा करने की कई घटनाओं" का हवाला दिया। बल का उपयोग महीने में लगभग १५० बार किया गया था जबकि पिछले वर्ष मासिक रूप से १७ बार किया गया था, यह याद करते हुए कि रेन्सब्रुक सिक्योर ट्रेनिंग सेंटर में १५ वर्षीय बच्चे की दम घुटने से हुई मौत में परिस्थितियों की "चिलिंग गूँज" थी जब संयम लागू किया गया था। कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करने में वार्डों की विफलता के बाद बार-बार बल का प्रयोग किया गया। तीन साल पहले संस्था ने एक साल में कैदियों पर ६०० से अधिक हमले दर्ज किए थे - देश में वयस्कों सहित हर जेल की सबसे बड़ी संख्या। क्रुक ने दावा किया "इस जेल में असफल बच्चों और जनता का इतिहास रहा है।" प्रबंधकों ने दावा किया कि वृद्धि प्रतिबंधों के उपयोग की बेहतर रिपोर्टिंग के कारण हुई थी। २०१० में पिछले अघोषित निरीक्षण के दौरान संस्थान आधा भरा हुआ था। जेलों के मुख्य निरीक्षक ने नोट किया "कुछ कर्मचारियों को खराब व्यवहार को चुनौती देने में आत्मविश्वास की कमी थी।" जेल के निदेशक और यंग ऑफेंडर्स इंस्टीट्यूशन ने स्वीकार किया कि "सुधार की गुंजाइश है।"[35]

मई २०१५ में रग्बी में बच्चों के लिए जी४एस द्वारा संचालित रेन्सब्रुक सिक्योर ट्रेनिंग सेंटर से कर्मचारियों के छह सदस्यों को घोर कदाचार की घटनाओं की एक शृंंखला के बाद बर्खास्त कर दिया गया था। जी४एस ने एक ऑफ़स्टेड निरीक्षण के जवाब में यह कार्रवाई की जिसमें बताया गया था कि ड्यूटी के दौरान कुछ कर्मचारी नशीले पदार्थ ले रहे थे, बंदियों के साथ मिलीभगत कर रहे थे और "बेहद अनुचित" व्यवहार कर रहे थे। इस व्यवहार में कथित रूप से अपमानजनक व्यवहार और नस्लवादी टिप्पणियों के अधीन बच्चों को परेशान करना और उनका अपमान करना शामिल था।[36][37]

रोचेस्टर में मेडवे सिक्योर ट्रेनिंग सेंटर के चार जी४एस टीम के नेताओं को जनवरी २०१६ में गिरफ्तार किया गया था और चार अन्य स्टाफ सदस्यों को केंद्र में बीबीसी के पैनोरमा टीवी कार्यक्रम की जाँच के बाद प्रतिबंधित कर्तव्यों पर रखा गया था। टेलीविज़न कार्यक्रम में आरोपों में १४ से १७ वर्ष की आयु के १० लड़कों पर अभद्र भाषा और अनावश्यक बल का उपयोग - ऐसी शारीरिक हिंसा, संयम तकनीकों का अत्यधिक उपयोग (जिसके कारण एक किशोर को सांस लेने में कठिनाई होती है) शामिल है, साथ ही सदस्यों को शामिल करना शामिल है। निगरानी कैमरों से बचने के लिए कर्मचारियों को रिकॉर्ड नहीं किया जाना चाहिए, और संभावित जुर्माना और सजा से बचने के लिए जानबूझकर घटनाओं को गलत तरीके से रिपोर्ट करना; उदाहरण के लिए, एक एक्सचेंज में यह दावा किया गया था कि कुछ कर्मचारी "दो या अधिक प्रशिक्षुओं के बीच लड़ाई" की रिपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि यह इंगित करता है कि उन्होंने "केंद्र का नियंत्रण खो दिया है" जिसके परिणामस्वरूप संभावित जुर्माना लगाया जा सकता है।[38][39][40]

जी४एस द्वारा संचालित मेडवे प्रबंधकों को अप्रैल २०१६ में प्रदर्शन से संबंधित वेतन पुरस्कार प्राप्त हुए, इसके बावजूद जेलों के मुख्य निरीक्षक ने हफ्तों पहले कहा था कि "प्रबंधकीय निरीक्षण युवा लोगों को जेल में नुकसान से बचाने में विफल रहा।" जनवरी में पैनोरमा ने केंट में मेडवे सिक्योर ट्रेनिंग सेंटर (एसटीसी) में एक गार्ड के रूप में काम कर रहे एक अंडरकवर रिपोर्टर को दिखाया। फिल्म में दिखाया गया है कि बच्चों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया जा रहा है और दावा किया गया है कि कर्मचारियों ने हिंसक घटनाओं के गलत रिकॉर्ड बनाए। किसी वरिष्ठ प्रबंधक को अनुशासित या बर्खास्त नहीं किया गया। पैनोरमा कार्यक्रम के प्रसारण से पहले, यूथ जस्टिस बोर्ड जो इंग्लैंड में युवाओं की हिरासत की देखरेख करता है, ने बच्चों को मेडवे में रखना बंद कर दिया। फरवरी में एक गार्जियन जाँच से पता चला कि, २००३ में व्हिसलब्लोअर्स ने जी४एस, न्याय मंत्रालय और यूथ जस्टिस बोर्ड को चेतावनी दी थी कि कर्मचारी हिरासत में लिए गए बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। युवा न्याय विशेषज्ञ प्रोफेसर जॉन पिट्स द्वारा अग्रेषित उनके पत्र को नजरअंदाज कर दिया गया। जब जेल निरीक्षणालय ने मेडवे में एक स्नैप निरीक्षण किया तो पाया कि बंदियों ने रिपोर्ट किया था कि कर्मचारियों ने उनके प्रति अपमानजनक, आक्रामक या नस्लवादी भाषा का इस्तेमाल किया था और बंद सर्किट टीवी द्वारा कवर नहीं किए गए सुविधा भागों में असुरक्षित महसूस किया था। समीक्षकों ने पैनोरमा द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की वैधता पर सहमति व्यक्त की जिसमें दिखाया गया है, "...कमजोर लड़कों की लक्षित बदमाशी," कर्मचारियों द्वारा, और कहा कि, "कर्मचारियों के एक बड़े समूह को अस्वीकार्य अभ्यास के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन इस व्यवहार को चुनौती या रिपोर्ट नहीं किया।"

मेडवे पर पहले की एक ऑफस्टेड रिपोर्ट में निरीक्षकों ने कहा कि कर्मचारियों और मध्य प्रबंधकों ने नेतृत्व की कमी महसूस करने और "वरिष्ठ प्रबंधकों में कम, या कोई विश्वास नहीं" होने की सूचना दी। उस समय जेल के मुख्य निरीक्षक निक हार्डविक ने कहा, "युवाओं को नुकसान से बचाने में प्रबंधकीय निरीक्षण विफल रहा। एक सकारात्मक संस्कृति बनाने के लिए प्रभावी निरीक्षण महत्वपूर्ण है जो खराब अभ्यास को होने से रोकता है और यह सुनिश्चित करता है कि ऐसा होने पर इसकी सूचना दी जाए।" गार्जियन अखबार को पता चला कि मेडवे के वरिष्ठ प्रबंधकों को वरिष्ठता के अनुसार अप्रैल में उनके वार्षिक वेतन का १०-२५% के बीच प्रदर्शन-संबंधित वेतन पुरस्कार प्राप्त हुए। २००९ में मेडवे में रखी गई एक १५ वर्षीय लड़की ने कहा कि उसे १८ महीनों में अक्सर अवैध रूप से रोक दिया गया था, एक अवसर का हवाला देते हुए जिसमें उसका चेहरा बार-बार बर्फीले मैदान में पटक दिया गया था। "मैंने मान लिया कि वरिष्ठ प्रबंधन टीम को बर्खास्त कर दिया जाएगा। . . लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उन्हें जेल में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की अनुमति देने के लिए पुरस्कृत किया गया है," उसने कहा। पूर्व लेबर सांसद सैली कीबल ने एसटीसी में दस वर्षों से अधिक समय से जी४एस के दुर्व्यवहार के बारे में शिकायत की है, उन्होंने कहा: "यह लोग त्रासदी से व्यक्तिगत लाभ कमा रहे हैं। मुझे आशा है कि न्याय मंत्री लिज़ ट्रस हस्तक्षेप करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इन बोनसों का भुगतान न्याय मंत्रालय के ठेकेदार द्वारा नहीं किया जा रहा है।" जाँच के परिणामों के बावजूद मेडवे में किसी भी वरिष्ठ प्रबंधक को अनुशासित या बर्खास्त नहीं किया गया।[41] मई में एमओजे ने कहा कि राष्ट्रीय अपराधी प्रबंधन सेवा (एनओएमएस) मेडवे को चलाने का काम संभालेगी। जुलाई में इसने औपचारिक रूप से एसटीसी का नियंत्रण ग्रहण किया। फरवरी २०१६ में जी४एस ने घोषणा की थी कि उसे दो सुरक्षित प्रशिक्षण केंद्रों के प्रबंधन के अनुबंध सहित अपने बच्चों के सेवा व्यवसाय को बेचना था। कंपनी को २०१६ के अंत तक इस प्रक्रिया को पूरा करने की उम्मीद थी।[42]

जी४एस संचालित जेल के संबंध में एक अत्यंत महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी करने के बाद लेबर पार्टी के छाया न्याय सचिव ने कहा कि यदि उद्योग के प्रतियोगियों ने उन पर लगाई गई समय सीमा को पूरा नहीं किया होता तो वे लाभकारी जेलों का नियंत्रण लेने के इच्छुक होंगे। सादिक खान की प्रतिक्रिया ने तरल क्षति प्रावधानों को शामिल करने के लिए बेहतर अनुबंध की आवश्यकता पर जोर दिया। जेलों के मुख्य निरीक्षक निक हार्डविक ने टेकओवर आकस्मिकता योजना तैयार करने की सिफारिश की। "यह वितरित नहीं कर रहा है कि जनता को जी४एस को चलाने के लिए लाखों का भुगतान करने की अपेक्षा करनी चाहिए।" खान ने कहा, 'मुझे कोई फर्क नहीं दिखता है कि अंडरपरफॉर्मेंस सार्वजनिक, निजी या स्वैच्छिक क्षेत्र में है। . . हमें अपनी जेलों के संचालन में औसत दर्जे को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए।" खान ने जारी रखा: "हम घोटाले के बाद घोटाले के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं जहाँ जनता के पैसे की बर्बादी की जा रही है और जो दिया गया है उसकी गुणवत्ता खरोंच तक नहीं है। सरकार बड़ी कंपनियों के एक आरामदायक समूह पर बहुत अधिक निर्भर है। जनता करदाता से भारी मुनाफा कमाने वाली बड़ी कंपनियों के पिछले दांतों से ठीक ही तंग आ रही है जो उन्हें विफलता के लिए पुरस्कार की बू आती है।" [43]

संयुक्त राज्य अमेरिका

[संपादित करें]

निजी जेल संयुक्त राज्य अमेरिका में संचालित हैं। २०१८ में संयुक्त राज्य में ८.४१% कैदी निजी जेलों में रखे गए थे।[44] २५ जनवरी २०२१ को राष्ट्रपति जो बाइडन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग को निजी जेलों के साथ और अनुबंधों को नवीनीकृत करने से रोकने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी किया। जैसा कि अधिकांश सुविधाएँ उनके संबंधित राज्यों द्वारा चलाई जाती हैं, यह आदेश केवल निजी कैदियों के छोटे अंश पर लागू होगा जिसमें संघीय जेलों में रखे गए लगभग १४,००० कैदी शामिल हैं।[45]

आरंभिक इतिहास

[संपादित करें]

जेलों के निजीकरण का पता अमेरिकी क्रांति के बाद कैद से बाहर निकलने और कैदियों की देखभाल से लगाया जा सकता है। अपराधियों और अवांछित लोगों को कालोनियों में भेजने की क्षमता से वंचित, ग्रेट ब्रिटेन ने उन्हें अंग्रेजी बंदरगाहों में बंधी हुलक्स (जेल जहाजों के रूप में प्रयुक्त) पर रखना शुरू कर दिया।[46]

१८५२ में कैलिफ़ोर्निया के उत्तर-पश्चिम सैन फ़्रांसिस्को खाड़ी में जेल के जहाज वबन के कैदियों ने प्वाइंट क्वेंटिन में खुद को रखने के लिए एक अनुबंध सुविधा का निर्माण शुरू किया। जेल को सैन क्वेंटिन के नाम से जाना जाने लगा जो आज भी चलन में है। निजी से जनता के लिए जेल प्रशासन का इसका आंशिक हस्तांतरण निजीकरण के अंत को चिह्नित नहीं करता था।[47]

गृहयुद्ध की समाप्ति के बाद अगला चरण दक्षिण में पुनर्निर्माण अवधि (१८६५-१८७६) के साथ शुरू हुआ। एक बार अपने दासों को मुक्त करने के बाद बागानों और व्यापारियों को श्रम बल के लिए प्रतिस्थापन खोजने की आवश्यकता थी। १८६५ में संयुक्त राज्य अमेरिका ने १३वें संशोधन की पुष्टि की जिसने "अपराध के लिए सजा को छोड़कर" गुलामी के सभी रूपों को समाप्त कर दिया। इस अपवाद ने बागान मालिकों और व्यापारियों को उनके वांछित अवैतनिक श्रम को खोजने की अनुमति दी। १८६८ की शुरुआत में निजी पार्टियों को उनके कार्यबल के पूरक के लिए दोषी पट्टे जारी किए गए थे।[48][49] यह प्रणाली २०वीं शताब्दी के प्रारंभ तक बनी रही।

१९८०-२००९

[संपादित करें]

संघीय और राज्य सरकारों के पास चिकित्सा सेवाओं, भोजन तैयार करने, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कैदी परिवहन सहित निजी फर्मों को विशिष्ट सेवाएँ देने का एक लंबा इतिहास रहा है। हालांकि १९८० के दशक ने जेल निजीकरण के एक नए युग की शुरुआत की। नशीले पदार्थों पर युद्ध और क़ैद के उपयोग में वृद्धि के परिणामस्वरूप जेलों की बढ़ती आबादी के साथ जेलों में भीड़भाड़ और बढ़ती लागत स्थानीय, राज्य और संघीय सरकारों के लिए तेजी से समस्या बन गई। इस विस्तारित आपराधिक न्याय प्रणाली के जवाब में निजी व्यावसायिक हितों ने विस्तार का अवसर देखा, और इसके परिणामस्वरूप जेलों में निजी क्षेत्र की भागीदारी सेवाओं के साधारण अनुबंध से पूरे जेलों के पूर्ण प्रबंधन और संचालन के लिए अनुबंध करने के लिए चली गई।[50]

आधुनिक निजी जेल व्यवसाय पहली बार उभरा और १९८४ में खुद को सार्वजनिक रूप से स्थापित किया जब अमेरिका के सुधार निगम (अमेरिकी सुधार निगम) जिसे अब कोरसिविक के रूप में जाना जाता है, को शेल्बी काउंटी, टेनेसी में एक सुविधा का संचालन करने का अनुबंध दिया गया था। इसने पहली बार चिह्नित किया कि देश में किसी भी सरकार ने एक निजी ऑपरेटर को जेल के पूर्ण संचालन का ठेका दिया था।[51] अगले वर्ष अमेरिकी सुधार निगम ने तब और अधिक सार्वजनिक ध्यान आकर्षित किया जब उसने टेनेसी की संपूर्ण राज्य जेल प्रणाली को $२० करोड़ में लेने की पेशकश की। सार्वजनिक कर्मचारियों के कड़े विरोध और राज्य विधायिका के संदेह के कारण अंततः बोली हार गई। उस शुरुआती हार के बावजूद अमेरिकी सुधार निगम तब से सफलतापूर्वक विस्तार कर चुका है जैसा कि अन्य लाभकारी जेल कंपनियों के पास है।


जनवरी १९९७ में अमेरिकी सुधार निगम की $५.२ करोड़ की वाशिंगटन, डीसी की $१० करोड़ केंद्रीय उपचार सुविधा की खरीद "पहली बार किसी जेल को एकमुश्त बेच दी गई (यद्यपि लीज-बैक व्यवस्था के तहत, स्वामित्व को २० वर्षों के बाद डीसी को वापस करना चाहिए)"।

२०१० के दशक

[संपादित करें]

अमेरिकी न्याय विभाग के आंकड़े बताते हैं कि, २०१९ तक अमेरिका में निजी स्वामित्व वाली जेलों में ११६,००० राज्य और संघीय कैदी थे जो कुल अमेरिकी जेल आबादी का ८.१% था। जेल प्रकार के अनुसार संयुक्त राज्य में संघीय जेल की आबादी का १५.७% निजी जेलों में बंद है और अमेरिकी राज्य जेल की ७.१% आबादी निजी जेलों में बंद है।[52]

२०१७ तक स्थिर वृद्धि की अवधि के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में निजी जेलों में बंद कैदियों की संख्या में मामूली गिरावट आई है और देश की कुल जेल आबादी के एक छोटे से हिस्से का प्रतिनिधित्व करना जारी है।[53] ऐसी सुविधाओं का संचालन करने वाली कंपनियों में अमेरिकी सुधार निगम जीओ ग्रुप, इन्कॉर्परैटिड (पहले वेकेनहट सिक्योरिटीज के रूप में जाना जाता था), प्रबंधन और प्रशिक्षण निगम और सामुदायिक शिक्षा केंद्र शामिल हैं। पिछले दो दशकों में अमेरिकी सुधार निगम के मुनाफे में ५०० प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी गई है।[उद्धरण चाहिए] जेल उद्योग ने कुल मिलाकर २०११ में $५ अरब से अधिक का राजस्व प्राप्त किया।

पत्रकार मैट टिब्बी के अनुसार वॉल स्ट्रीट बैंकों ने नकदी के इस प्रवाह पर ध्यान दिया, और अब वे जेल उद्योग के सबसे बड़े निवेशकों में से कुछ हैं। वेल्स फ़ार्गो ने जीओ ग्रुप में लगभग $१० करोड़ और अमेरिकी सुधार निगम में $६० लाख का निवेश किया है। अन्य प्रमुख निवेशकों में बैंक ऑफ अमेरिका, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स जनरल इलेक्ट्रिक और द वैनगार्ड ग्रुप शामिल हैं। अमेरिकी सुधार निगम के शेयर की कीमत २००० में एक डॉलर से बढ़कर २०१३ में $३४.३४ हो गई। समाजशास्त्री जॉन एल कैंपबेल और कार्यकर्ता और पत्रकार क्रिस हेजेज क्रमशः दावा करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जेल एक "आकर्षक" और "बेहद लाभदायक" व्यवसाय बन गए हैं।[54][55]

जून २०१३ में कोलंबिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने पाया कि संस्था के पास $८० लाख मूल्य का अमेरिकी सुधार निगम स्टॉक है। एक साल से भी कम समय के बाद छात्रों ने कोलंबिया प्रिज़न डाइवेस्ट नामक एक समूह का गठन किया, और विश्वविद्यालय के अध्यक्ष को एक पत्र दिया जिसमें अमेरिकी सुधार निगम से कुल विनिवेश और भविष्य के निवेशों के पूर्ण प्रकटीकरण की मांग की गई।[56] जून २०१५ तक कोलंबिया विश्वविद्यालय के न्यासी बोर्ड ने निजी जेल उद्योग से विनिवेश करने के लिए मतदान किया।[57]

कोरसिविक (पहले अमेरिकी सुधार निगम) की ६५ सुधारात्मक सुविधाओं में ८०,००० से अधिक बिस्तरों की क्षमता है। जीईओ समूह ४९,००० अपराधी बिस्तरों की क्षमता के साथ ५७ सुविधाओं का संचालन करता है।[58] कंपनी के पास १०० से अधिक संपत्तियाँ हैं या चलाती हैं जो दुनिया भर की साइटों में ७३,००० से अधिक बिस्तरों का संचालन करती हैं।[59]

अधिकांश निजी तौर पर संचालित सुविधाएँ संयुक्त राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में स्थित हैं और इसमें राज्य और संघीय दोनों अपराधी शामिल हैं।[60] उदाहरण के लिए टेक्सास का पेकोस दुनिया के सबसे बड़े निजी जेल, रीव्स काउंटी डिटेन्शन कॉम्प्लेक्स का स्थान है जिसे जीओ ग्रुप द्वारा संचालित किया जाता है।[61] इसके तीन उप-परिसरों में ३,७६३ कैदियों की क्षमता है।[62]

निजी जेल जेलों की आबादी में कमी पर प्रतिक्रिया करते हुए तेजी से महज क़ैद से दूर दिख रहे हैं और जेल चिकित्सा देखभाल, अदालती मानसिक सहित गैरलाभकारी व्यवहारिक स्वास्थ्य और उपचार-उन्मुख एजेंसियों द्वारा पहले से सेवा किए गए नए बाजारों में विस्तार करके लाभप्रदता बनाए रखने की मांग कर रहे हैं। अस्पताल, नागरिक प्रतिबद्धता केंद्र, अर्धघर और नज़रबंदी।[63][64][65]

अमेरिकी न्याय विभाग की २०१६ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि निजी तौर पर संचालित संघीय सुविधाएँ अन्य संघीय जेलों की तुलना में कम सुरक्षित, कम सुरक्षित और अधिक दंडात्मक हैं।[66] इसके तुरंत बाद न्याय विभाग ने घोषणा की कि वह निजी जेलों का उपयोग बंद कर देगा। फिर भी, एक महीने बाद मातृभूमि सुरक्षा विभाग ने अमेरिकी सुधार निगम के साथ दक्षिण टेक्सास परिवार आवासीय केंद्र, डिले, टेक्सास में एक अप्रवासी निरोध सुविधा का संचालन जारी रखने के लिए एक विवादास्पद अनुबंध को नवीनीकृत किया।[67]

२०१६ के चुनावों में डोनाल्ड ट्रम्प की जीत के बाद अमेरिकी सुधार निगम और जीओ ग्रुप के लिए स्टॉक की कीमतें बढ़ीं।[68][69] २३ फरवरी को, अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस के तहत डीओजे ने निजी जेलों के इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध को पलट दिया। सेशंस के अनुसार "(ओबामा प्रशासन) ज्ञापन ने लंबे समय से चली आ रही नीति और व्यवहार को बदल दिया, और संघीय सुधारात्मक प्रणाली की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्यूरो की क्षमता को क्षीण कर दिया। इसलिए, मैं ब्यूरो को अपने पिछले दृष्टिकोण पर लौटने का निर्देश देता हूं।"[70] इसके अतिरिक्त, अमेरिकी सुधार निगम और जीओ ग्रुप दोनों अप्रवासी निरोध बाजार में विस्तार कर रहे हैं। हालांकि निजी जेल अनुबंधों से २०१७ में अमेरिकी सुधार निगम और जीओ ग्रुप का संयुक्त राजस्व लगभग $४ अरब था, उनका नंबर एक ग्राहक अमेरिकी आप्रवासन और सीमा शुल्क प्रवर्तन था।[71]

२०२१ के एक अध्ययन के अनुसार निजी जेल के कैदी सार्वजनिक जेलों में तुलनीय कैदियों की तुलना में जेल में अधिक समय तक रहते हैं।[72]

एरिजोना के हत्यारों का पलायन

[संपादित करें]

प्रबंधन और प्रशिक्षण निगम द्वारा संचालित एरिजोना की न्यूनतम/मध्यम सुरक्षा वाली किंगमैन जेल से तीन हत्यारों के भागने और इसके भीषण परिणाम के मद्देनजर, एरिजोना के अटॉर्नी जनरल और गवर्नर पद के उम्मीदवार टेरी गोडार्ड ने कहा, "मेरा मानना है कि इसका एक बड़ा हिस्सा हमारी समस्या यह है कि भागे हुए तीन कैदियों की तरह बहुत हिंसक कैदियों को जल्दी से [कम जोखिम के रूप में] पुनर्वर्गीकृत किया गया और निजी जेलों में भेज दिया गया जो काम के लायक नहीं थे। निजी जेल में अपर्याप्त गश्ती और कैदी आंदोलन, अत्यधिक झूठे अलार्म, एक ढीली संस्कृति और आगंतुक स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं में विसंगतियाँ थीं।[73]

एक भागने वाला हत्यारा, डैनियल रेनविक जेल के बाहर अपने साथियों को छोड़कर, तुरंत फरार होने वाले वाहन से फरार हो गया। वह जेल से छूटने के लगभग ३० घंटे बाद राइफल, कोलोराडो में एक गोलीबारी में शामिल था, और उसे गारफील्ड काउंटी डिप्टी और राइफल पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया था।[74] हालांकि वह अभी भी अपनी सजा पर एरिजोना ३२ साल का "बकाया" था, उसे पहले कोलोराडो में सेवा करने के लिए साठ साल की सजा सुनाई गई थी।[75]

पीछा करने वालों से बचने के क्रम में शेष दो बच निकले और उनके साथी, कैस्लिन वेल्च, न्यू मैक्सिको में ओक्लाहोमन्स गैरी और लिंडा हास का अपहरण कर लिया और उनका अपहरण कर लिया। दंपति की जल्द ही सरगना जॉन मैकक्लुस्की द्वारा हत्या कर दी गई। मारे गए जोड़े के विस्तारित परिवार ने एरिजोना राज्य के साथ-साथ एडमंड, ओक्लाहोमा में स्थित एक निगम डोमिनियन पर मुकदमा दायर किया जिसने जेल का निर्माण किया, और एमटीसी, निगम जिसने इसे प्रबंधित किया, $४ करोड़ के लिए।[76][77] अंतिम भागने वाले और उनके साथी को जल्द ही पकड़ लिया गया। ट्रेसी प्रांत, एक जीवनरक्षक, को ९ अगस्त को व्योमिंग में गिरफ्तार किया गया था। अंतिम जोड़ी को जेलब्रेक के २० दिन बाद १९ अगस्त को एरिजोना लौटने पर गिरफ्तार किया गया था। इन तीनों को पहले किंगमैन, एरिजोना में भागने, प्रारंभिक अपहरण, अपहरण और डकैतियों का दोषी ठहराया गया था। फिर उन पर न्यू मैक्सिको में समान अपराधों और हत्या का आरोप लगाया गया। जॉन मैक्लुस्की, सरगना, और उसके साथी, कैसलिन वेल्च पर भी अरकंसास में एक सशस्त्र डकैती करने का आरोप लगाया गया था।[78] तीनों को अंततः न्यू मैक्सिको में संघीय हत्या के आरोपों में रखा गया था। मैकक्लुस्की पर मौत की सजा के आरोपों की कोशिश की गई थी, लेकिन पाँच महीने की अदालती कार्यवाही के बाद उनकी जूरी ने उन्हें ११ दिसंबर, २०१३ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीन राज्यों में राष्ट्रव्यापी खोजों के साथ-साथ आशंकाओं, अभियोगों और बाद के कारावास की लागत का अनुमान $१० लाख से अधिक है।[79]

टोरेंस काउंटी डिटेंशन सेंटर

[संपादित करें]

टॉरेंस काउंटी डिटेंशन सेंटर न्यू मैक्सिको के एस्टांसिया में है। एस्टैंसिया की आबादी लगभग १,५०० है जबकि टोरेंस काउंटी की आबादी १५,००० से अधिक है।

टॉरेंस काउंटी डिटेंशन सुविधा में लगभग ५८० कैदी हैं जिनमें से अधिकांश संघीय कैदी हैं। टॉरेंस काउंटी डिटेंशन सेंटर के प्रमुख, गारलैंड को बताया गया कि जेल को खुले रहने के लिए करीब ७०० बिस्तरों की जरूरत है। कई वर्षों से वे इस कोटा को बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं और उन्हें बंद करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

काउंटी की समाचार विज्ञप्ति के अनुसार बंद होने से एस्टैंसिया शहर को सालाना लगभग $७००,००० का खर्च आएगा, और इसके परिणामस्वरूप काउंटी के लिए लगभग $३००,००० मूल्य की कर आय का नुकसान होगा। "मैं नौकरियों के बारे में चिंतित हूँ," गारलैंड ने कहा। "हम अपने कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा खो रहे हैं।" गारलैंड ने कहा कि जेल के आसन्न बंद होने से काउंटी कई तरह से प्रभावित होगी जिनमें से कम से कम यह नहीं है कि काउंटी जिसके पास अपनी जेल नहीं है, को वहाँ भेजे जाने वाले ४० से ७५ कैदियों को रखने के लिए दूसरी जगह ढूंढनी होगी। प्रत्येक माह।

गारलैंड ने कहा कि कंपनी ने काउंटी को बताया कि वह आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन के लिए कम संघीय बंदियों को पकड़ रही है।[80]

जेल की आबादी में वृद्धि

[संपादित करें]

१९२५ से १९८० तक जेल की आबादी सामान्य आबादी के अनुरूप रही। १९८३ में (जिस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका में निजी जेलों का संचालन शुरू हुआ) निजी जेलों की आबादी अनुपातहीन दर से बढ़ने लगी। १९२५ से १९८० तक जेल की आबादी धीरे-धीरे १,५०,००० से बढ़कर २,५०,००० हो गई। हालांकि १९८३ से २०१६ तक जेल की आबादी २,५०,००० से बढ़कर १५,००,००० हो गई है।[81]


इस भारी वृद्धि के सटीक कारणों को अलग-अलग नीतियों को नहीं सौंपा जा सकता है क्योंकि समान प्रकार की आपराधिक सजा नीतियाँ शक्तिशाली बाहरी कारकों जैसे आय असमानता, नस्लीय शृंंगार और यहाँ तक कि पार्टी संबद्धता के कारण अलग-अलग समुदायों में बेतहाशा अलग-अलग दरों से जुड़ी थीं। सांसदों की संख्या[82] संयुक्त राज्य अमेरिका में क़ैद दरों में वृद्धि के साथ सहसंबद्ध अपराधों के लिए ढीली सजा दिशानिर्देशों का उन्मूलन था।[82] संयुक्त राज्य अमेरिका में १९७० से पहले न्यायाधीशों को आम तौर पर व्यापक सजा फ्रेम (२-२० वर्ष) दिए जाते थे जिससे न्यायाधीशों को न्यायिक विवेक के लिए पर्याप्त जगह मिलती थी। उदार अमेरिकियों ने तर्क दिया कि इस प्रणाली ने सजा देने में भेदभाव के लिए जगह छोड़ी जबकि रूढ़िवादियों ने तर्क दिया कि इस विवेक के कारण अनावश्यक रूप से उदार वाक्य हुए। दोनों पक्षों के दबाव में कई राज्यों ने अनुमानित दंडात्मक प्रथाओं या अनुमानित सजा दिशानिर्देशों को अपनाया। इन नीतियों ने व्यापक वैधानिक सीमा के बीच एक अनुशंसित वाक्य प्रस्तुत किया। इसने न्यायधीशों के पास शमन या उग्र परिस्थितियों के जवाब में सजा को बढ़ाने या कम करने के लिए कुछ जगह छोड़ दी लेकिन आम तौर पर अपीलीय समीक्षा के माध्यम से स्वत: अपील के दंड के तहत उनके विवेक को सीमित कर दिया। इस परिवर्तन के साथ-साथ निश्चित सजा देने की प्रथा को अपनाना था। ये प्रकल्पित सजा के समान ही कार्य करते थे लेकिन इसके बजाय संबंधित रिहाई। इस प्रकार के कानूनों को अपनाने से प्रभावी रूप से सभी अपराधों के लिए विवेकाधीन पैरोल रिहाई समाप्त हो गई और न्यूनतम सजा को अनिवार्य बना दिया गया।[82] शोधकर्ताओं ने यह निर्धारित करने की कोशिश में मिश्रित परिणाम प्राप्त किए हैं कि क्या इन नीतियों ने स्वयं कैद की दरों में वृद्धि की है और परिणाम बड़े पैमाने पर समुदाय के जनसांख्यिकी पर निर्भर करते हैं। स्टेमेन और रेंगिफो द्वारा इकट्ठे किए गए एक सहसंबंध मैट्रिक्स के आधार पर यह दिखाया गया था कि एक समुदाय में काले निवासियों का प्रतिशत सजा नीति के क्षेत्र की पसंद की तुलना में बढ़ी हुई क़ैद दर के साथ बहुत अधिक सहसंबंध था। निर्धारित सजा हालांकि बढ़ी हुई नशीली दवाओं की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई थी जो बढ़ी हुई कैद दर और अल्पसंख्यक जनसंख्या प्रतिशत के साथ अत्यधिक सहसंबद्ध थी। निर्धारित और संरचित सजा नीतियाँ अपने आप में अधिक स्थिर जेल समय की ओर ले जाती हैं क्योंकि वे न्यायिक इनपुट के लिए कम जगह छोड़ते हैं। ऐसा करने में वे अपने निर्माण के समय जनसंख्या के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देते हैं। उनकी स्थिर प्रकृति के परिणामस्वरूप ये नीतियाँ १९८० के दशक की क्रैक महामारी और आधुनिक ओपिओइड संकट द्वारा निर्मित नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों की लहर का सामना करने के लिए अच्छी तरह से अनुकूल नहीं थीं।

जब नशे पर रीगन के युद्ध ने जेलों में संख्या में भारी वृद्धि की, तो निजी जेल संचालकों ने इस अवसर को जब्त कर लिया। "द प्रॉब्लम विथ प्राइवेट प्रिज़न-जस्टिस पॉलिसी इंस्टिट्यूट" के आँकड़ों के अनुसार[83] १९९० से २००५ तक अमेरिकी निजी जेलों की आबादी में १६०० प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। हालांकि अधिकांश कैदी, ९० प्रतिशत से अधिक, सार्वजनिक रूप से संचालित जेलों में रहते हैं।[84]

लागत लाभ का विश्लेषण

[संपादित करें]

निजी बनाम सार्वजनिक जेलों के लाभों की ठीक से तुलना करने के लिए जेलों को सुरक्षा के समान स्तर, कर्मचारियों की संख्या और जेलों में जनसंख्या जैसे सामान्य कारकों को साझा करना चाहिए।[85] अध्ययन, कुछ आंशिक रूप से उद्योग-वित्तपोषित, अक्सर निष्कर्ष निकालते हैं कि राज्य लाभकारी जेलों का उपयोग करके पैसा बचा सकते हैं। हालांकि शैक्षणिक या राज्य-वित्त पोषित अध्ययनों में पाया गया है कि निजी जेलों में कम लागत वाले कैदियों को रखने और उच्च लागत वाले राज्य द्वारा संचालित जेलों में वापस भेजने की प्रवृत्ति होती है। यह निजी कारागारों के लागत लाभ विश्लेषण के प्रतिकूल है और अमेरिकी सुधार निगम और अन्य निजी कारागारों के मूल विक्रय बिंदु का खंडन करता है; "जेल चलाने की लागत को कम करने के लिए"।[86] व्यवहार में इन कंपनियों को निश्चित रूप से लागत कम करने के लिए नहीं दिखाया गया है और कई अनपेक्षित परिणाम बनाए हैं। सुधारक सेवाओं की आउटसोर्सिंग का अनुमानित लाभ उदार आर्थिक विचार में निहित है कि कई कंपनियाँ एक सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं, स्वाभाविक रूप से कंपनियाँ नवाचार करती हैं और दूसरों की तुलना में अधिक अनुबंध जीतने के लिए अपनी दक्षता बढ़ाने के तरीके खोजती हैं। कुछ कंपनियाँ कभी कारोबार में शामिल हुईं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोरसिविक जीओ ग्रुप इन्कॉर्परैटिड, और मैनिज्मन्ट एण्ड ट्रेनिंग कॉर्पोरेशन सभी निजी तौर पर आयोजित संघीय कैदियों और संयुक्त राज्य भर के अधिकांश राज्य कैदियों के घर हैं। (संयुक्त राज्य अमेरिका, न्याय विभाग, महानिरीक्षक का कार्यालय, १) स्वाभाविक रूप से इसका मतलब है कि उद्योग के भीतर बहुत कम प्रतिस्पर्धा है।

निजी जेलों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता की उनके सार्वजनिक समकक्षों की तुलना में महानिरीक्षक कार्यालय से २०१६ की एक रिपोर्ट में पाया गया कि निजी जेलों ने कई प्रमुख सुरक्षा क्षेत्रों में अपने सार्वजनिक समकक्षों की तुलना में कम प्रदर्शन किया। इस अध्ययन में १४ निजी जेलों का सर्वेक्षण किया गया और इस अध्ययन में समान सुरक्षा स्तर की संघ द्वारा संचालित १४ सुविधाओं की तुलना की गई। निजी तौर पर संचालित सुविधाओं में प्रति व्यक्ति कर्मचारियों पर कैदियों और कैदियों पर कैदियों की उच्च दर पाई गई।[87] निजी सुविधाओं बनाम उनके सार्वजनिक समकक्षों पर दो बार जितने हथियार और आठ गुना अधिक वर्जित फोन प्रति व्यक्ति जब्त किए गए थे।[87]

निजी जेलों द्वारा खर्च की जाने वाली प्रति डॉलर गुणवत्ता का निर्धारण करना एक कठिन कार्य है। सतही स्तर पर संघीय कारागार ब्यूरो (बीओपी) की रिपोर्ट है कि निजी जेलों ने २०११-२०१४ से प्रति व्यक्ति औसतन २२,४८८ डॉलर सालाना खर्च किए जबकि बीओपी संस्थानों ने २४,४२६ डॉलर खर्च किए।[87] यह बचत के स्पष्ट संकेत की तरह लग सकता है लेकिन निजी संस्थानों को दिए गए पैसे को हर महीने कैसे खर्च किया जा रहा है, इस बारे में जानकारी का गंभीर अभाव है। संघीय कारागार ब्यूरो (बीओपी) जो संयुक्त राज्य में संघीय और निजी दोनों जेलों की देखरेख करता है, निजी संस्थानों के लिए कार्य या विभाग द्वारा विभाजित लागत की जानकारी प्राप्त नहीं करता है जिससे उन्हें प्रमुख लागत-बचत क्षेत्रों में किए गए व्यय की तुलना करने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। भोजन और चिकित्सा देखभाल के रूप में। इस डेटा के बिना संघीय ओवरसियर निजी संस्थानों में पेश किए जाने वाले कार्यक्रमों की दक्षता का पर्याप्त मूल्याँकन नहीं कर सकते। कई शोध अध्ययनों ने संकेत दिया है कि इन रिपोर्टों में बताई गई लागत बचत कम वेतन, कर्मचारियों के निचले स्तर और इन निजी सुविधाओं में कम कर्मचारी प्रशिक्षण से आ सकती है।[88] इन लागत बचतों की जाँच करते समय एक और विचार निजी सुविधाओं में रखे गए कैदियों बनाम सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित कैदियों में असमानता है। निजी संस्थानों में अक्सर कैदियों के प्रकार के बारे में आंतरिक नियमों की एक लंबी सूची होती है। इन नियमों को निजी कंपनियों को कैदियों को लेने से रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो विशेष रूप से घर के लिए महंगा होगा। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता क्रिस्टोफर पेट्रेला ने कोरसिविक द्वारा कैलिफोर्निया सुधार और पुनर्वास विभाग के साथ अपने अनुबंध में निर्धारित कुछ नियमों की जाँच की। उनके समझौते के आधार पर कोरसिविक कई स्वास्थ्य मुद्दों जैसे एचआईवी के हेपेटाइटिस सी सकारात्मक स्थिति के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर कैदियों के सेवन से इनकार कर सकता है।[89] यह संयुक्त राज्य भर में एक बड़ी प्रवृत्ति का संकेत है। निजी जेलों में उन कैदियों को रखने की प्रवृत्ति होती है जो कम जोखिम वाले स्तर रखते हैं और उनके सार्वजनिक समकक्षों की तुलना में कम सेवाओं की आवश्यकता होती है जिससे बचत की प्रत्यक्ष तुलना अविश्वसनीय हो जाती है।

मिसिसिपी में निजी जेलों के २०२० के एक अध्ययन के अनुसार "निजी जेल के कैदी ९० अतिरिक्त दिनों की सेवा करते हैं। . . देरी से रिहाई निजी अनुबंध द्वारा प्रस्तावित लागत बचत का आधा हिस्सा मिटा देती है और निजी जेलों में आचरण के उल्लंघन की अधिक संभावना से जुड़ा हुआ है।"[90]

निजी तौर पर संचालित जेलों के समर्थकों का तर्क है कि लागत में बचत और संचालन की दक्षता निजी जेलों को सार्वजनिक जेलों से अधिक लाभ देती है और निजीकरण के तर्क का समर्थन करती है, लेकिन कुछ शोध इन तर्कों की वैधता पर संदेह करते हैं जैसा कि साक्ष्य से पता चला है कि निजी जेल सार्वजनिक जेलों की तुलना में न तो अधिक लागत प्रभावी, न ही अधिक कुशल।[50] लागत-प्रभावशीलता पर २४ अलग-अलग अध्ययनों के मूल्याँकन से पता चला कि, सर्वोत्तम रूप से प्रश्न के परिणाम अनिर्णायक हैं और सबसे खराब, लागत-प्रभावशीलता में कोई अंतर नहीं है।[91]

अमेरिकी न्याय आँकड़े विभाग के एक अध्ययन में पाया गया कि निजी जेलों द्वारा वादा की गई लागत-बचत "बस भौतिक नहीं हुई है"।[92] कुछ शोधों ने निष्कर्ष निकाला है कि लाभकारी जेलों की कीमत सार्वजनिक जेलों से अधिक है।[93] इसके अलावा, निजीकरण के अधिवक्ताओं द्वारा लागत अनुमान भ्रामक हो सकते हैं, क्योंकि निजी सुविधाएँ अक्सर उन कैदियों को स्वीकार करने से इनकार करती हैं जिनकी कीमत सबसे ज्यादा होती है। २००१ के एक अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि निजी तौर पर संचालित सुविधाओं के लिए कम खर्चीले कैदियों को भेजने का एक पैटर्न कृत्रिम रूप से लागत बचत को बढ़ाता है।[94] २००५ के एक अध्ययन में पाया गया कि एरिजोना की सार्वजनिक सुविधाओं में हिंसक अपराधियों के रहने की संभावना सात गुना अधिक थी और अधिक गंभीर अपराधों के दोषी लोगों के रहने की संभावना तीन गुना अधिक थी।[95] अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन की २०११ की एक रिपोर्ट बताती है कि निजी जेलें अधिक महंगी, अधिक हिंसक और सार्वजनिक जेलों की तुलना में कम जवाबदेह हैं, और वास्तव में बड़े पैमाने पर कैद में वृद्धि के लिए एक प्रमुख योगदानकर्ता हैं।[96] लुइसियाना में यह सबसे अधिक स्पष्ट है जिसकी कैद की दर दुनिया में सबसे अधिक है और इसके अधिकांश कैदी लाभकारी सुविधाओं में रहते हैं।[97] पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर मैरी गॉट्सचॉक का तर्क है कि जेल उद्योग "इस भ्रम को बनाए रखने के लिए बहुत सी चेरी-पिकिंग और लागत-स्थानांतरण में संलग्न है कि निजी क्षेत्र इसे कम के लिए बेहतर करता है।" वास्तव में वह नोट करती हैं कि अध्ययनों से आम तौर पर पता चलता है कि लागत में कटौती के उपायों के परिणामस्वरूप सुधारक अधिकारियों और कैदियों दोनों के लिए निजी सुविधाएँ उनके सार्वजनिक समकक्षों की तुलना में अधिक खतरनाक हैं जैसे कि सुधारक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पर कम खर्च करना (और उन्हें कम वेतन देना) और कैदियों के लिए केवल सबसे बुनियादी चिकित्सा देखभाल प्रदान करना।[88]


यूसी बर्कले में एक डॉक्टरेट उम्मीदवार द्वारा २०१४ के एक अध्ययन से पता चलता है कि अल्पसंख्यक अपने सार्वजनिक समकक्षों की तुलना में निजी जेलों में कैदियों का अधिक प्रतिशत बनाते हैं, बड़े पैमाने पर क्योंकि अल्पसंख्यकों को कैद करना सस्ता पड़ता है। अध्ययन के अनुसार विशेष रूप से अमेरिकी सुधार निगम और जीओ समूह के लिए लाभकारी जेल संचालक, इन कम लागत वाले कैदियों को "इन निजी जेल प्रबंधन कंपनियों और सुधार के राज्य विभागों के बीच अनुबंधों में लिखित स्पष्ट और निहित छूट के माध्यम से" संचित करते हैं।[98]

अपराध दर, रिहाई के बाद कितने कैदियों को फिर से गिरफ्तार किया जाता है, आमतौर पर प्रदर्शन को मापने के लिए नहीं माना जाता है। २००५ में एक अध्ययन में पाया गया कि उस वर्ष जारी किए गए आधे संघीय कैदियों में से ४९.३% को बाद में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया।[99] पेन्सिलवेनिया ऐसे पहले राज्यों में से एक बन गया है जो निजी तौर पर संचालित सुधार सुविधाओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश करता है और २०१३ में अपनी पुनरावृत्ति दर को कम कर सकता है। इन सुविधाओं के लिए १% बोनस हासिल करने के लिए, उन्हें बेसलाइन से १०% नीचे दरों को कम करना पड़ा। एक साथ, राज्य में इन सभी ४० सुविधाओं में उनकी पुनरावृत्ति दर में औसतन १६.४% की कमी आई थी।[85]

कर्मचारियों की कमी सहित अपर्याप्तताएँ

[संपादित करें]

सबूत बताते हैं कि कर्मचारियों के निचले स्तर और निजी सुविधाओं में प्रशिक्षण से हिंसा और पलायन की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है। एक राष्ट्रव्यापी अध्ययन में पाया गया कि निजी जेलों में कैदियों द्वारा गार्ड पर हमले सरकारी जेलों की तुलना में ४९ प्रतिशत अधिक थे। उसी अध्ययन से पता चला है कि निजी जेलों में साथी कैदियों पर हमले ६५ प्रतिशत अधिक होते हैं।[100]

निजी जेलों के अपर्याप्त कर्मचारियों के प्रशिक्षण का एक उदाहरण जिसके कारण जेल हिंसा हुई, ब्लूमबर्ग न्यूज के दो पत्रकारों, मिसिसिपी में मार्गरेट न्यूकिर्क और विलियम सेलवे द्वारा अब बंद वॉलनट ग्रोव करेक्शनल फैसिलिटी के बारे में रिपोर्ट किया गया था। पत्रकारों के अनुसार इस जेल में कर्मचारियों और कैदियों का अनुपात केवल १ से १२० था। इस जेल में एक खूनी दंगे में छह कैदियों को अस्पताल ले जाया गया जिनमें से एक स्थायी मस्तिष्क क्षति के साथ था। दंगे के दौरान जेल के कर्मचारियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन हाथापाई समाप्त होने तक इंतजार किया, क्योंकि कैदियों की संख्या ६०-१ के अनुपात में कर्मचारियों से अधिक थी। अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी से न केवल हिंसा होती है बल्कि भ्रष्टाचार भी होता है। वॉलनट ग्रोव करेक्शनल फैसिलिटी के एक पूर्व कैदी के अनुसार जेल के भीतर तस्करी के संचालन के लिए सुधार अधिकारी भी जिम्मेदार थे। अधिक पैसे कमाने के लिए, कुछ कैदियों को ड्रग्स, सेलफोन और हथियार सहित वर्जित सामान प्रदान करते थे।[101] कानून प्रवर्तन जाँच से भ्रष्टाचार के एक व्यापक जाल का पर्दाफाश हुआ।

नौकरशाही भ्रष्टाचार घोटालों

[संपादित करें]

वॉलनट ग्रोव करेक्शनल फैसिलिटी में चिकित्सा, कमिसरी और अन्य सेवाओं के निर्माण और संचालन, और उप-ठेकेदारी में भारी भ्रष्टाचार शामिल था। महापौर द्वारा एक महिला संक्रमणकालीन केंद्र कैदी के बलात्कार के खुलासे के बाद जो एक वार्डन के रूप में भी काम करता था, एक रिश्वतखोरी योजना का पर्दाफाश किया गया था। इसने भ्रष्ट मिसिसिपी विभाग के सुधार आयुक्त क्रिस एप्स और उनके संघटकों को लाखों का भुगतान किया था। तीन पूर्व राज्य विधायकों (दो रिपब्लिकन और एक डेमोक्रेट) सहित दस अतिरिक्त अधिकारियों और सलाहकारों को न्याय विभाग के ऑपरेशन मिसिसिपी हसल अभियोजन पक्ष में आरोपित किया गया था।

मिसिसिपी जाँच और अभियोग से पहले, इसी तरह की जाँच २००३ में शुरू हुई थी जिसे ऑपरेशन पोलर पेन करार दिया गया था जिसमें विधायी सदस्यों ने खुद को "भ्रष्ट बास्टर्ड क्लब" (सीबीसी) कहा था, की व्यापक रिश्वत योजना का पर्दाफाश किया था। यह शुरू में लाभ-लाभ सुधारों के लिए शामिल था, फिर मत्स्य प्रबंधन और तेल उद्योग कराधान को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया। जाँच के कम से कम पंद्रह लक्ष्य जिनमें दस मौजूदा या पूर्व निर्वाचित अधिकारी, गवर्नर के चीफ ऑफ स्टाफ, और चार लॉबिस्ट शामिल हैं, पर संभावित अभियोजन के लिए विचार किया गया था, और एक दर्जन को अभियोग लगाया गया था। एक डेमोक्रेटिक राज्य के सीनेटर की जाँच में कुछ भी गलत नहीं पाया गया, लेकिन दस अभियोग जारी किए गए जिनमें छह रिपब्लिकन राज्य के विधायक, दो हाफवे हाउस लॉबिस्ट, दो बहुत अमीर ठेकेदार और अमेरिकी सीनेटर टेड स्टीवंस शामिल थे। स्टीवंस के खिलाफ सात गुंडागर्दी की सजा को पलट दिया गया था जैसा कि तीन अन्य विधायकों और गवर्नर के चीफ ऑफ स्टाफ से जुड़े फैसले थे, एक सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के मौजूदा " ईमानदार सेवा धोखाधड़ी " के प्रतिनिधि ब्रूस वेहराउख के मामले में पलटने के कारण हुआ। वेहरुच ने एक राज्य दुराचार के लिए दोषी ठहराया। अन्य लोगों ने भी अपने फैसले को पलट दिया था, आंशिक रूप से क्योंकि अभियोजन पक्ष उनके बचाव के लिए पूरी तरह से सबूतों का खुलासा करने में विफल रहा, लेकिन उनमें से तीन ने भी कम आरोपों के लिए दोषी ठहराया। हालांकि उन्हें फंसाया गया था, न्याय विभाग ने एक पूर्व राज्य सीनेटर और अमेरिकी कांग्रेसी, डॉन यंग के खिलाफ मुकदमा चलाने से भी इनकार कर दिया जिन्होंने अपने बचाव पर दस लाख डॉलर से अधिक खर्च किए, हालांकि उन्हें कभी भी अभियोग नहीं लगाया गया था।

न्यायिक भ्रष्टाचार घोटाला

[संपादित करें]

मिड-अटलांटिक यूथ सर्विसेज कॉर्प, एक निजी जेल कंपनी जो किशोर सुविधाएं चलाती है, को किड्स फॉर कैश स्कैंडल में दो न्यायाधीशों, मार्क सियावरेला और माइकल कोनाहन को 28 लाख डॉलर का भुगतान करने का दोषी पाया गया, ताकि २,००० बच्चों को उनकी जेलों में भेजा जा सके। खाली इमारतों में अतिक्रमण और वॉल-मार्ट से डीवीडी चोरी करने जैसे कथित अपराधों के लिए।[102][103] संघीय जेल में २८ साल की सजा, सियावरेला अपना समय केंटकी में संघीय सुधार संस्थान एशलैंड में बिताएगी।[104] केवल दो न्यायाधीशों की ही गलती नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट नेशनल कम्युनिटी बैंक ने कभी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना नहीं दी जिससे घोटाला और भी लंबा चला।[105] अंत में, एफएनसीबी पर १५ लाख डॉलर का जुर्माना लगाया गया, क्योंकि वह कुल ५ वर्षों से चल रहे लेनदेन सहित संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने में विफल रहा।[106]

पक्ष जुटाव

[संपादित करें]

"१९९९-२०१० से सजा परियोजना ने पाया कि अमेरिका के सुधार निगम (अमेरिकी सुधार निगम) ने संघीय स्तर पर लॉबिंग पर प्रति वर्ष औसतन $१४ लाख खर्च किए और राज्य स्तर पर सत्तर लॉबिस्टों के वार्षिक औसत को नियोजित किया।"

सरकार पर लाभकारी जेल उद्योग के प्रभाव को जेल-औद्योगिक परिसर के रूप में वर्णित किया गया है।[107][108][109]

कोरसिविक (पहले अमेरिकी सुधार निगम) मैनिज्मन्ट एण्ड ट्रेनिंग कॉर्पोरेशन और जीओ ग्रुप अमेरिकी लेजिस्लेटिव एक्सचेंज काउंसिल, वाशिंगटन, डीसी स्थित सार्वजनिक नीति संगठन के सदस्य रहे हैं जो निजीकरण जैसे मुक्त-बाजार सिद्धांतों को आगे बढ़ाने वाले मॉडल कानून विकसित करता है। उनके आपराधिक न्याय टास्क फोर्स के तहत, अमेरिकी लेजिस्लेटिव एक्सचेंज काउंसिल ने मॉडल बिल विकसित किए हैं जो राज्य के विधायक तब "अपराध पर सख्त" पहल का प्रस्ताव करते समय परामर्श कर सकते हैं जिसमें "सजा में सच्चाई" और "तीन स्ट्राइक" कानून शामिल हैं।[110] आलोचकों का तर्क है कि अमेरिकी लेजिस्लेटिव एक्सचेंज काउंसिल के क्रिमिनल जस्टिस टास्क फोर्स में फंडिंग और भाग लेने से निजी जेल कंपनियाँ कठिन, लंबी सजाओं के लिए कानून को प्रभावित करती हैं।[111] २००३ में गवर्निंग पत्रिका में लिखते हुए एलन ग्रीनब्लाट कहते हैं:

अमेरिकी लेजिस्लेटिव एक्सचेंज काउंसिल राज्य की जेलों के निजीकरण और जेलों को भरने, दोनों के पीछे एक बड़ी ताकत रही है। यह अनिवार्य न्यूनतम सजा और तीन-स्ट्राइक सजा आवश्यकताओं के लिए प्रदान करने वाले बिलों को आगे रखता है। लगभग 40 राज्यों ने अमेरिकी लेजिस्लेटिव एक्सचेंज काउंसिल के ट्रुथ इन सेंटेंसिंग मॉडल बिल के संस्करणों को पारित किया, जिसमें हिंसक अपराधों के दोषी कैदियों को पैरोल की संभावना के बिना अपने अधिकांश वाक्यों की सेवा करने की आवश्यकता होती है।[112]

कूपर हेल्डमैन, एकरमैन, और फर्रार-मेयर्स (२०१६) के अनुसार अमेरिकी विधायी बदलाव पालिका को निजी जेल उद्योग के विस्तार के लिए निजी जेलों, वस्तुओं और सेवाओं के अधिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है; जेल श्रम के अधिक उपयोग को बढ़ावा देना; और जेल की आबादी का आकार बढ़ाना। अमेरिकी लेजिस्लेटिव एक्सचेंज काउंसिल का न केवल मौजूदा अपराधों की परिभाषा को व्यापक बनाने में बल्कि नए अपराधों के निर्माण में भी हाथ रहा है। अमेरिकी लेजिस्लेटिव एक्सचेंज काउंसिल उन नीतियों को विकसित करने के लिए जाना जाता है जो कैद और लंबी सजा की संभावनाओं को बढ़ाकर नागरिक स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकती हैं (कूपर एवं सब, २०१६)।

एनपीआर की २०१० की एक रिपोर्ट के अनुसार एएलईसी ने एरिज़ोना एसबी १०७० लिखने के लिए वाशिंगटन, डीसी में ग्रैंड हयात में रसेल पियर्स जैसे अमेरिका के सुधार निगम और एरिजोना के राज्य विधायकों के बीच बैठकों की व्यवस्था की जो अमेरिकी सुधार निगम के अप्रवासी निरोध केंद्रों को बंदियों से भर देगा।[113][114]

अमेरिकी सुधार निगम और जीओ दोनों अपराधियों के लिए सजा बढ़ाने और नए अपराध बनाने के लिए राज्य की पहल में लगे हुए हैं जिसमें अमेरिकी सुधार निगम २००८ में कैलिफोर्निया में प्रस्ताव ६ को वित्तपोषित करने में मदद करना और २००६ में कंसास में जेसिका के कानून[115] के लिए जीओ की पैरवी करना शामिल है। २०१२ में अमेरिकी सुधार निगम ने ४८ राज्यों को एक पत्र भेजा जिसमें २० वर्षों तक जेलों को ९०% कब्जे में रखने के वादे के बदले में सार्वजनिक जेलों को खरीदने की पेशकश की गई थी।[116][117] जेल कंपनियों के साथ इस तरह के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों को अप्रयुक्त रहने वाले बिस्तरों के लिए उन्हें प्रतिपूर्ति करनी चाहिए; २०११ में एरिजोना ने ९७ प्रतिशत कोटा पूरा नहीं होने पर प्रबंधन और प्रशिक्षण निगम को खाली बिस्तरों के लिए $३० लाख का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की।[118] २०१२ में यह बताया गया था कि डीईए ने अमेरिकी सुधार निगम के साथ ऐसे कानूनों को शामिल करने के लिए मुलाकात की थी जो अमेरिकी सुधार निगम की जेल की आबादी को बढ़ाएँगे और बदले में अमेरिकी सुधार निगम की जेल की आबादी में वृद्धि करेंगे।[119] अमेरिकी सुधार निगम जो अब कोरसिविक है, ने एस्टैंसिया, न्यू मैक्सिको में अपनी सुविधा बंद कर दी क्योंकि कैदियों की कमी ने उन्हें लाभ कमाने में असमर्थ बना दिया जिससे २०० कर्मचारी बिना नौकरी के रह गए।[120][121]

ओपनसीक्रेट्स ने बताया कि निजी जेल निगमों ने २०१८ के मध्यावधि चुनावों में संघीय रूप से घोषित योगदान में १६ लाख का रिकॉर्ड तोड़ा।[122]

कई संगठनों ने निजी जेलों के निर्माण पर रोक लगाने या उन्हें पूरी तरह खत्म करने की मांग की है।[123] प्रेस्बिटेरियन चर्च और यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च भी कॉल में शामिल हो गए हैं, साथ ही साथ दक्षिणी कैथोलिक बिशप का एक समूह भी।[124][125]

२०१३ तक निजी जेल उद्योग के खिलाफ एक मामूली धक्का-मुक्की हुई है जिसमें जीओ ग्रुप को FAU स्टेडियम के नामकरण अधिकारों के लिए $६० लाख की पेशकश को वापस लेने के लिए मजबूर किया गया है, और केंटकी ने अमेरिकी सुधार निगम के साथ अपने अनुबंध को समाप्त करने की अनुमति दी है, तीन दशकों की अनुमति को समाप्त कर रहा है। फ़ायदेमंद कंपनियाँ उस राज्य में जेलों का संचालन करती हैं।[126] २०१४ में इडाहो अमेरिकी सुधार निगम से इडाहो सुधार केंद्र के संचालन को संभालेगा जो बड़े पैमाने पर हिंसा, कर्मचारियों की कमी, गिरोह की गतिविधि और अनुबंध धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मुकदमों की अधिकता का विषय रहा है। इडाहो के गवर्नर बुच ओटर ने कहा, "क्या हुआ, क्या हो रहा है, इसकी पहचान के लिए यह आवश्यक है। यह करना सही है। यह निराशाजनक है क्योंकि मैं निजीकरण का हिमायती हूं।"[127]

२०१३ की अंतिम तिमाही में स्कोपिया कैपिटल मैनेजमेंट, डीएसएम नॉर्थ अमेरिका और अमिका म्यूचुअल इंश्योरेंस ने अमेरिकी सुधार निगम और जीईओ ग्रुप से करीब ६ करोड़ डॉलर का निवेश किया।[128] कलर ऑफ चेंज प्रेस विज्ञप्ति में डीएसएम उत्तरी अमेरिका के अध्यक्ष ह्यूग वेल्श ने कहा:

संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के सिद्धांतों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घोषित मानवाधिकारों के संरक्षण के संबंध में, पेंशन फंड को लाभकारी जेल उद्योग से हटा दिया गया है। निजी जेलों में निवेश और उद्योग के लिए समर्थन वित्तीय रूप से अस्वस्थ है, और विनिवेश हमारे ग्राहकों, शेयरधारकों और पूरे देश के लिए सही काम था।[128]

निजीकरण को सीमित करने और निगरानी बढ़ाने का प्रयास

[संपादित करें]

कुछ अमेरिकी राज्यों ने निजी जेलों पर प्रतिबंध जनसंख्या सीमा और सख्त परिचालन दिशानिर्देश लगाए हैं:

  • राज्य और स्थानीय सुविधाओं के निजीकरण पर प्रतिबंध लगाना - १९९० में इलिनोइस (निजी सुधार सुविधा अधिस्थगन अधिनियम), और २००० में न्यूयॉर्क, ने कानून बनाए जो जेलों, सुधारात्मक सुविधाओं और उनके संचालन से संबंधित किसी भी सेवा के निजीकरण पर प्रतिबंध लगाते हैं। लुइसियाना ने २००१ में निजी जेलों पर रोक लगा दी। सितंबर २०१९ में कैलिफोर्निया विधायिका ने एक विधेयक पारित किया जो निजी जेल कंपनियों को राज्य में संचालन से प्रतिबंधित करेगा; हालांकि आईसीई ने बाद में राज्य के कानूनों से छूट के कारण भविष्य में निजी जेलों के उपयोग को जारी रखने के लिए एक अनुबंध बढ़ाया क्योंकि यह सर्वोच्चता खंड के अनुसार एक संघीय एजेंसी है और इस तथ्य के कारण कि कांग्रेस ने निजी जेलों के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाया है जेलों।[129][130]
  • सट्टेबाजी वाले निजी जेल निर्माण पर प्रतिबंध —लाभ के लिए जेल कंपनियों ने राज्य अनुबंध अनुमोदन को लुभाने के लिए निजीकरण अनुबंधों से पहले नए जेलों का निर्माण किया है। २००१ में विस्कॉन्सिन की संयुक्त बजट समिति ने राज्य में भविष्य के सभी सट्टा जेल निर्माण पर प्रतिबंध लगाने के लिए भाषा की सिफारिश की। इस तरह की अग्रिम इमारत कम से कम १९९७ की है जब अमेरिका के सुधार निगम ने कैलिफोर्निया में ८-१० करोड़ डॉलर की लागत से २,०००-बेड की सुविधा का निर्माण किया जिसमें कैलिफोर्निया सुधार विभाग से कोई अनुबंध नहीं था; अमेरिकी सुधार निगम के एक अधिकारी को यह कहते हुए उद्धृत किया गया, "यदि हम इसे बनाते हैं, तो वे आएंगे"।[131]
  • कैदियों के निर्यात और आयात पर प्रतिबंध —यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुधारक सुविधाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा पर राज्य का नियंत्रण बना रहे, नॉर्थ डकोटा ने २००१ में एक विधेयक पारित किया जिसने राज्य के बाहर क्लास ए और एए गुंडों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। इसी तरह, ओरेगन ने २००१ में एक मौजूदा निर्यात कानून को समाप्त करने की अनुमति दी, कैदियों के निर्यात पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगा दिया। कई राज्यों ने निजी सुविधाओं के लिए कैदियों के आयात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया है।
  • राज्य जेलों के तुलनीय मानकों की आवश्यकता - न्यू मैक्सिको ने कानून बनाया जो निजी जेलों के पर्यवेक्षण को सुधार के राज्य सचिव को स्थानांतरित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि निजी जेल सार्वजनिक सुविधाओं के समान मानकों को पूरा करते हैं। २००१ में नेब्रास्का कानून जिसमें सार्वजनिक जेल मानकों को पूरा करने के लिए निजी जेलों की आवश्यकता होती है, को विधायिका द्वारा अत्यधिक अनुमोदित किया गया था, लेकिन राज्यपाल द्वारा पॉकेट-वीटो कर दिया गया था।[उद्धरण चाहिए] ओक्लाहोमा ने २००५ में एक कानून पारित किया था जिसके लिए निजी जेलों में आपातकालीन योजना की आवश्यकता होती है और किसी भी सुरक्षा घटना की राज्य अधिसूचना को अनिवार्य करता है।

संघीय कारागार ब्यूरो ने लाभकारी जेलों के अनुबंधों को समाप्त करने के उद्देश्य की घोषणा की।

  • संघीय अनुबंधों को समाप्त करना। १८ अगस्त, २०१६ को, उप अमेरिकी अटॉर्नी जनरल सैली येट्स ने घोषणा की कि न्याय विभाग अपने लाभकारी जेल संचालकों के साथ अपने ब्यूरो ऑफ प्रिज़न अनुबंधों को समाप्त करने का इरादा रखता है, क्योंकि यह निष्कर्ष निकाला है "... सुविधाएँ प्रदान करने में कम सुरक्षित और कम प्रभावी दोनों हैं सुधारक सेवाएँ ..." संघीय कारागार ब्यूरो की तुलना में। जवाब में तीसरे सबसे बड़े यूएस फ़ॉर-प्रॉफ़िट जेल ऑपरेटर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग कॉरपोरेशन के प्रवक्ता, इस्सा अर्निता ने कहा कि डीओजे के फैसले के बारे में जानने के लिए "निराश" था। "यदि अनुबंध जेलों के उपयोग को समाप्त करने का डीओजे का निर्णय पूरी तरह से कैदियों की घटती आबादी पर आधारित था, तो कुछ औचित्य हो सकता है, लेकिन इस निर्णय को लागत, सुरक्षा और सुरक्षा और प्रोग्रामिंग पर आधारित करना गलत है।"[132] एक ज्ञापन में येट्स ने जारी रखा, लाभ के लिए "...जेलों ने एक कठिन अवधि के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन समय ने दिखाया है कि वे हमारे अपने ब्यूरो सुविधाओं की तुलना में खराब हैं। वे समान स्तर की सुधारक सेवाएँ, कार्यक्रम और संसाधन प्रदान नहीं करते हैं; वे लागतों पर पर्याप्त रूप से बचत नहीं करते हैं; और जैसा कि विभाग के महानिरीक्षक कार्यालय की एक हालिया रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, वे सुरक्षा और सुरक्षा के समान स्तर को बनाए नहीं रखते हैं। ब्यूरो द्वारा प्रदान की जाने वाली पुनर्वास सेवाएँ जैसे शैक्षिक कार्यक्रम और नौकरी प्रशिक्षण, दोहराने और आउटसोर्स करने में मुश्किल साबित हुई हैं और ये सेवाएँ पुनरावृत्ति को कम करने और सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार करने के लिए आवश्यक हैं। साथ ही, निजी जेलों की पुनरावृत्ति दर, "रिहाई के तीन साल के भीतर, रिहा किए गए कैदियों में से लगभग दो-तिहाई (६७.८ प्रतिशत) को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। रिहाई के पाँच साल के भीतर, रिहा किए गए कैदियों में से लगभग तीन-चौथाई (७६.६ प्रतिशत) को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। जिन कैदियों को फिर से गिरफ्तार किया गया था, उनमें से आधे से अधिक (५६.७ प्रतिशत) को पहले साल के अंत तक गिरफ्तार कर लिया गया था। सार्वजनिक जेल की वैराग्य दर की तुलना में ये निजी जेल पुनरावर्तन दर, वस्तुतः समान हैं और बदले में मामूली लाभ हैं।[133][134] उस समय, न्याय विभाग ने १९३,००० कैदियों को रखा था जिनमें से लगभग २२,००० १४ निजी जेलों में थे। आपराधिक न्याय सुधार के कारण पिछले कुछ वर्षों में जेल की आबादी में लगभग २५,००० कैदियों की कमी आई है। अलग से होमलैंड सुरक्षा विभाग निजी जेलों में कुछ संदिग्ध अवैध विदेशियों को रखना जारी रखना चाहता है।[135]

संयुक्त राज्य अमेरिका में मीडिया कवरेज

[संपादित करें]

दस्तावेज़ी

[संपादित करें]
  • किड्स फॉर कैश स्कैंडल को माइकल मूर की २००९ की डॉक्यूमेंट्री कैपिटलिज्म: ए लव स्टोरी में चित्रित किया गया था।[136]
  • फरवरी २०१४ में कैश स्कैंडल के लिए बच्चों को कवर करने वाली एक पूरी लंबाई वाली डॉक्यूमेंट्री किड्स फॉर कैश जारी की गई थी[137]
  • १३वां ऑस्कर-नामांकित २०१६ का एक वृत्तचित्र है जो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेतों और लैटिनो के बड़े पैमाने पर क़ैद में निजी जेल अनुबंधों की भूमिका की जाँच करता है। नाम तेरहवें संशोधन को संदर्भित करता है जो दासता को समाप्त कर देता है, फिर भी अपराध के लिए सजा के रूप में अनैच्छिक दासता की अनुमति देता है।
  • किड्स फॉर कैश स्कैंडल ने भी काल्पनिक कार्यों में कई चित्रण किए हैं। लॉ एंड ऑर्डर दोनों: एसवीयू एपिसोड "क्रश" और द गुड वाइफ के एक एपिसोड में भ्रष्ट न्यायाधीशों ने बच्चों को निजी निरोध केंद्रों में भेजा। कोल्ड केस का एक प्रकरण "न्यायशास्त्र" शीर्षक से इस घटना पर आधारित है।[138][139][140]
  • ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक का सीज़न ३ फ़ायदे के लिए संघीय स्वामित्व वाली जेल से निजी स्वामित्व वाली जेल में परिवर्तन को चित्रित करता है।
  • एलीमेंट्री का एक एपिसोड निजी जेलों पर केंद्रित है जो न्यू जर्सी में एक दूसरे के साथ एक और जेल के लिए बोली जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
  • बोस्टन लीगल के एक प्रकरण में एक १५ वर्षीय पूर्व कैदी एक निजी जेल में उसके सुधार अधिकारियों में से एक द्वारा कथित बलात्कार पर मुकदमा दायर करता है।[141]

यह सभी देखें

[संपादित करें]

 

  1. Carey L. Biron (Aug 20, 2013). "More Countries Turn to Faltering U.S. Prison Privatisation Model". Inter Press Service. अभिगमन तिथि March 31, 2019.
  2. "Private prisons in Australia". 2017-11-03.
  3. "Corrective services". अभिगमन तिथि 2018-11-07.
  4. Glushko 2016, पृ॰ 19.
  5. . Australia. Cite magazine requires |magazine= (मदद); गायब अथवा खाली |title= (मदद)
  6. "Nauru and Manus Island Fact Sheet" (PDF). Wilson Security. मूल (PDF) से 2018-07-08 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2018-11-10.
  7. "Immigration detention and human rights". 2013-11-08.
  8. Doherty, Ben (2016-05-17). "Australia's indefinite detention of refugees illegal, UN rules". The Guardian.
  9. "All children to be off Nauru by year's end". The Sydney Morning Herald (अंग्रेज़ी में). 2018-11-01. अभिगमन तिथि 2022-04-08.
  10. "Australia: Appalling Abuse, Neglect of Refugees on Nauru". Human Rights Watch (अंग्रेज़ी में). 2016-08-02. अभिगमन तिथि 2022-04-08.
  11. Hall, Nicole Hasham, Inga Ting, Sarah Muller, Bianca (2016-01-21). "Australia's harshest detention centre revealed". The Sydney Morning Herald (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2022-04-08.
  12. "Australian Border Deaths Database". Monash Migration and Inclusion Centre (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2022-04-08.
  13. "Ontario to Take Back Control of Private Super Jail". CBC News. 10 Nov 2006. अभिगमन तिथि 15 Oct 2019.
  14. "Turnaround's end". Huntsville Forester (अंग्रेज़ी में). Metroland Media Group. December 5, 2003. अभिगमन तिथि March 25, 2020.
  15. Tencer, Daniel (13 July 2012). "Prison Privatization: Canada Mulls Contracting Services To Companies Lobbying For Correctional Work". The Huffington Post Canada. अभिगमन तिथि 15 Oct 2019.
  16. Mayeda, Andrew (10 July 2012). "Canada Studying Private Firms for Prisons as Budgets Fall". Bloomberg (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 15 Oct 2019.
  17. Guilbaud, Fabrice (2011). "La privatisation des prisons : entre marché et dogme sécuritaire". प्रकाशित Benguigui, G.; Guilbaud, F.; Malochet, G. (संपा॰). Prisons sous tensions (फ़्रेंच में). Nîmes, Champ social. पपृ॰ 190–220.
  18. Zarchin, Tomer (2009-11-20). "International Legal Precedent: No Private Prisons in Israel". Haaretz (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2022-04-08.
  19. Psygkas, Akis (2009-11-22). "[Cases] Prison Privatization Judged Unconstitutional by the Supreme Court of Israel". Comparative Administrative Law Blog. अभिगमन तिथि 2022-04-08.
  20. "Corrections Department NZ - Prison facts and statistics - June 2016". 2017-02-24. मूल से 2019-01-22 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2018-11-10.
  21. "Somang Correctional Institution website" (कोरियाई में).
  22. "Prison population statistics". GOV.UK.
  23. Nehal, Panchamia (14 November 2012). "Competition in prisons" (PDF). Institute for Government. अभिगमन तिथि 4 April 2018.
  24. "Criminal Justice Act 1991", en:legislation.gov.uk, राष्ट्रीय ग्रंथागार (यूके), 1978 c. 53
  25. Hélène Mulholland (2007-08-23). "Scottish Executive scraps private prison plan". The Guardian. अभिगमन तिथि 25 May 2016.
  26. (announcement on 29 November)
  27. Written Answer 271526
  28. "2018/2019 inspections of probation services: summary report". Her Majesty's Inspectorate of Probation.
  29. "Four new prisons boost rehabilitation and support economy". GOV.UK. 2020-06-28.
  30. Crewe, Ben; Liebling, Alison; Hulley, Susie (2011-04-04). "Staff culture, use of authority and prisoner quality of life in public and private sector prisons". Australian & New Zealand Journal of Criminology (अंग्रेज़ी में). 44 (1): 94–115. आइ॰एस॰एस॰एन॰ 0004-8658. डीओआइ:10.1177/0004865810392681.
  31. "The Operational Performance of PFI Prisons - National Audit Office (NAO) Report". National Audit Office (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2022-04-08.
  32. Liebling, Alison; Schmidt, Bethany; Crewe, Ben; Auty, Katherine (July 2015). et al. "Birmingham prison: the transition from public to private sector and its impact on staff and prisoner quality of life - a three-year study" (PDF). National Offender Management Service. मूल (PDF) से 8 अगस्त 2022 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 मई 2023.
  33. Le Vay, Julian (2016). Competition for prisons : public or private?. Bristol. OCLC 931873390. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-1-4473-1323-6.
  34. Hansard 14 May 2019 col 104
  35. Ashfield Young Offenders Institution restraint rates 'up nine-fold', बीबीसी, 17 February 2012. Retrieved 26 September 2016.
  36. "G4S-run youth jail criticised over degrading treatment of dainees". The Guardian.com. 20 May 2016. अभिगमन तिथि 23 March 2016.
  37. Inspection of Rainsbrook Secure Training Centre (PDF). London: Ofsted. 20 May 2015. मूल (PDF) से 18 August 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 23 March 2016.
  38. "Four sacked after Panorama investigation into G4S unit". BBC News. 12 January 2016. अभिगमन तिथि 22 October 2016.
  39. "Panorama G4S young offenders centre probe: Four arrested". BBC News. 13 January 2013. अभिगमन तिथि 22 October 2016.
  40. Hallison, Eric; Hattenstone, Simon (11 January 2016). "G4S guards at youth prison alleged to have falsified reports to avoid fines". The Guardian. अभिगमन तिथि 22 October 2016.
  41. Managers at G4S-run Medway youth jail paid bonuses despite failings, The Guardian, Eric Allison & Simon Hattenstone, October 21, 2016. Retrieved 22 October 2016.
  42. "G4S Medway unit: Security firm to sell children's services". BBC News. 26 February 2016. अभिगमन तिथि 22 October 2016.
  43. Failing private prisons to be renationalized says Labour, The Guardian, Nicholas Watt, Jan 2, 2014. Retrieved 27 September 2016.
  44. "Corrections Statistical Analysis Tool (CSAT) - Prisoners". Bureau of Justice Statistics (BJS) (अंग्रेज़ी में).
  45. Slisco, Aila (2021-01-26). "Joe Biden moves to end federal use of private prisons after pledging to reduce mass incarceration". Newsweek (अंग्रेज़ी में). मूल से 2021-01-27 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2021-01-28.
  46. Campbell, Charles F. (2001). The intolerable hulks : British shipboard confinement, 1776-1857 (3rd संस्करण). Tucson, Ariz.: Fenestra Books. OCLC 48803593. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 1-58736-068-3.
  47. San Quentin, California Department of Corrections and Rehabilitation. Retrieved 22 October 2016.
  48. Todd, W. (2005). "Convict Lease System" Archived सितंबर 27, 2008 at the वेबैक मशीन. In The New Georgia Encyclopedia. Retrieved October 1, 2006.
  49. Zito, M. (8 December 2003). "Prison Privatization: Past and Present". International Foundation for Protection Officers. मूल से 23 September 2006 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 7 November 2019.
  50. "Prison Privatization and the Use of Incarceration". In the Public Interest (अंग्रेज़ी में). The Sentencing Project. 2004-09-01. अभिगमन तिथि 2022-04-08.
  51. Mattera, Phil; Khan, Mafruza (October 2001). "Jail Breaks: Economic Development Subsidies Given to Private Prisons" (PDF). Good Jobs First. पृ॰ 2.
  52. Carson, E. Ann (October 2020). "Prisoners in 2019" (PDF). Bureau of Justice Statistics.
  53. "U.S. private prison population has declined in recent years". Pew Research Center. 11 April 2017.
  54. Campbell, John L. (2010). "Neoliberalism's penal and debtor states". Theoretical Criminology. 14 (1): 59–73. डीओआइ:10.1177/1362480609352783.
  55. Chris Hedges (December 29, 2014). The Prison State of America. Truthdig. Retrieved December 29, 2014.
  56. Hannah Gold (18 June 2014). 5 "Links Between Higher Education and the Prison Industry", Rolling Stone, Retrieved 13 July 2014.
  57. George Joseph (June 27, 2015). The New Divestment Movement. Jacobin. Retrieved June 27, 2015.
  58. The GEO Group, Inc. (2005). Retrieved October 2, 2006, from "Corporate" Archived 2006-10-05 at the वेबैक मशीन
  59. Bishop, Greg (19 February 2013). "A Company That Runs Prisons Will Have Its Name on a Stadium". The New York Times.
  60. Schmalleger, Frank (2001). Corrections in the 21st century. John Ortiz Smykla. New York: Glencoe/McGraw-Hill. OCLC 42736361. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 0-02-802567-9.
  61. "Private Prisons, Public Pain". Fort Worth Weekly. 2010-03-10. अभिगमन तिथि 25 May 2016.
  62. "The Geo Group, Inc. 2012 Annual Report" (PDF). पृ॰ 12. मूल (PDF) से 2013-04-23 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2013-04-07.
  63. The Treatment Industrial Complex: How For-Profit Prison Corporations are Undermining Efforts to Treat and Rehabilitate Prisoners for Corporate Gain Archived 2017-11-13 at the वेबैक मशीन. American Friends Service Committee, November 2014.
  64. Kay Whitlock and Nancy A. Heitzeg (February 24, 2015). "Bipartisan" Criminal Justice Reform: A Misguided Merger Archived 2017-07-02 at the वेबैक मशीन. Truthout. Retrieved March 16, 2015.
  65. Sarah Stillman (June 23, 2014). Get Out of Jail, Inc. The New Yorker. Retrieved March 16, 2015.
  66. Laughland, Oliver (2016-08-12). "Private federal prisons more dangerous, damning DoJ investigation reveals". The Guardian (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2022-04-08.
  67. Michaels, Samantha. "The fight against the private prison industry was just dealt a huge blow". Mother Jones (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2022-04-08.
  68. Planas, Roque (2016-11-09). "Private Prison Stocks Surge After Trump Victory". HuffPost (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2022-04-08.
  69. Ferris, Robert (2016-11-11). "Prison stocks are flying on Trump victory". CNBC (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2022-04-08.
  70. "U.S. reverses Obama-era move to phase out private prisons". Reuters (अंग्रेज़ी में). 2017-02-23. अभिगमन तिथि 2022-04-08.
  71. Conlin, Michelle; Cooke, Kristina (January 18, 2019). "$11 toothpaste: Immigrants pay big for basics at private ICE lock-ups". www.reuters.com. अभिगमन तिथि January 18, 2019.
  72. Mukherjee, Anita (2021). "Impacts of Private Prison Contracting on Inmate Time Served and Recidivism". American Economic Journal: Economic Policy (अंग्रेज़ी में). 13 (2): 408–438. आइ॰एस॰एस॰एन॰ 1945-7731. डीओआइ:10.1257/pol.20170474.
  73. Dru Stevenson (10 November 2011). "A Corporate Perspective of Prison Privatization". मूल से 6 अगस्त 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 मई 2023.
  74. Shrull, Dale (August 2, 2010). "Escaped Arizona inmate nabbed in Rifle". Glenwood Springs Post Independent. मूल से September 27, 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि February 18, 2014.
  75. Gardner, John (April 23, 2011). "Ariz. escapee sentenced to 60 years in prison". Glenwood Springs Post Independent. मूल से September 24, 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि February 18, 2014.
  76. J. J. Hensely (18 March 2011). "Family of Couple Killed by Arizona Inmates Files Lawsuit Against State". AZCentral.com. मूल से 14 अगस्त 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 November 2011.
  77. "The Family of Gary and Linda Haas Filed a Lawsuit Today Against MTC, the State/ADC and Dominion Asset Services, LLC". CISION PRWeb. 2011-03-17. मूल से 3 मई 2023 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 मई 2023.
  78. Hensley, J. J.; Rough, Ginger (January 30, 2011). "Kingman Prison Still Under Scrutiny". AzCentral.com. मूल से 24 सितंबर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 मई 2023.
  79. "Pursuing Death Penalty is Big Waste of Resources", Albuquerque Journal, Barbara Mandel, 22 December 2013. Retrieved 18 February 2014.
  80. Haywood, Phaedra. "Company plans to close private Estancia prison, lay off 200". Santa Fe New Mexican. अभिगमन तिथि 2018-11-08.
  81. "Capitalizing on Mass Incarceration: U.S. Growth in Private Prisons". The Sentencing Project. August 2, 2018. अभिगमन तिथि 2018-11-08.
  82. Stemen, Don; Rengifo, Andres F. (February 2011). "Policies and Imprisonment: The Impact of Structured Sentencing and Determinate Sentencing on State Incarceration Rates, 1978–2004". Justice Quarterly (अंग्रेज़ी में). 28 (1): 174–201. आइ॰एस॰एस॰एन॰ 0741-8825. डीओआइ:10.1080/07418821003694759.
  83. "The Problem with Private Prisons — Justice Policy Institute". www.justicepolicy.org. अभिगमन तिथि 2018-10-21.
  84. "Are private prisons driving mass incarceration?". Prison Policy Initiative. 7 October 2015.
  85. Friedmann, Alex (December 2014). "Apples-to-Fish: Public and Private Prison Cost Comparisons". Fordham Urban Law Journal. 42 (2): 503–568.
  86. Richard A. Oppel, Jr. (May 18, 2011). "Private Prisons Found to Offer Little in Savings". द न्यूयॉर्क टाइम्स.
  87. Review of the Federal Bureau of Prisons' monitoring of contract prisons. United States Department of Justice, Office of the Inspector General, Evaluation and Inspections Division. 2016. OCLC 957766545.
  88. Marie Gottschalk. Caught: The Prison State and the Lockdown of American Politics. Princeton University Press, 2014. p. 70
  89. Petrella, Christopher (2014-07-01). "An Open Letter to the Corrections Corporation of America". American Civil Liberties Union (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2022-04-08.
  90. Mukherjee, Anita (May 2021). "Impacts of Private Prison Contracting on Inmate Time Served and Recidivism". American Economic Journal: Economic Policy (अंग्रेज़ी में). 13 (2): 408–438. आइ॰एस॰एस॰एन॰ 1945-7731. डीओआइ:10.1257/pol.
  91. Maahs, J.; Pratt, T. (1999). "Are Private Prisons More Cost-Effective Than Public Prisons? A Meta-Analysis of Evaluation Research Studies". Crime & Delinquency. 45 (3): 358–371. डीओआइ:10.1177/0011128799045003004.
  92. "Prison and Jail Inmates at Midyear 2004". Bureau of Justice Statistics (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2022-04-08.
  93. Dennis Cunningham, "Projected FY 2000 Cost of DOC Operated Medium Security Beds Compared to Private Prison Contracts", 4th Annual Privatizing Correctional Facilities Conference, September 24, 1999.
  94. "Selective Celling: Inmate Population in Ohio's Private Prisons". www.policymattersohio.org (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2022-04-08.
  95. "Cost-Saving or Cost-Shifting: The Fiscal Impact of Prison Privatization in Arizona". In the Public Interest (अंग्रेज़ी में). 2005-02-01. अभिगमन तिथि 2022-04-08.
  96. Shapiro, David. "Banking on Bondage: Private Prisons and Mass Incarceration" (PDF). American Civil Liberties Union. अभिगमन तिथि 31 March 2013.
  97. Chang, Cindy (29 May 2012). "Louisiana is the world's prison capital". The Times-Picayune. मूल से 3 March 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 4 April 2013.
  98. Holland, Joshua (7 February 2014). "Higher Profits Explain Why There Are More People of Color in Private Prisons". Moyers & Company. Retrieved 7 February 2014.
  99. Brown, Alys V. (October 2018). "Are the U.k.'s Payment-by-Results Programs Right for U.s. Prisons?". Emory International Law Review. 33 (1): 175–201.
  100. James Austin and Garry Coventry, "Emerging Issues on Privatized Prisons", Bureau of Justice Assistance, February 2001.
  101. Newkirk, M., & Selway, W. (2013, July 11). "Gangs Ruled Prison as For-Profit Model Put Blood on Floor", Bloomberg.com. Retrieved July 11, 2013, from
  102. George Monbiot, The Guardian, 3 March 2009, "This revolting trade in human lives is an incentive to lock people up"
  103. Pilkington, Ed (March 7, 2009). "Jailed for a MySpace parody, the student who exposed America's cash for kids scandal". The Guardian. London. अभिगमन तिथि May 22, 2010.
  104. Halpin, James (2016-08-11). "Judge convicted in kids-for-cash scandal files to have some convictions overturned". Cite journal requires |journal= (मदद)
  105. Falchek, David (2015-02-27). "Regulators: FNCB failed to report 'Kids for Cash' money; might have prolonged scandal". Cite journal requires |journal= (मदद)
  106. Mocarsky, Steve (2015-02-28). "FNCB fined $1.5 million in connection with 'Kids for Cash' scandal". Cite journal requires |journal= (मदद)
  107. Whitehead, John (April 10, 2012). "Jailing Americans for Profit: The Rise of the Prison Industrial Complex". The Rutherford Institute. अभिगमन तिथि April 2, 2013.
  108. Eric Schlosser (December 1998). The Prison-Industrial Complex. The Atlantic. Retrieved 2 January 2014.
  109. Ray Downs (May 17 2013). Who's Getting Rich Off the Prison-Industrial Complex? Vice. Retrieved 2 January 2014.
  110. Pat Beall (November 22, 2013). Big business, legislators pushed for stiff sentences. The Palm Beach Post. Retrieved May 12, 2015.
  111. "Archived copy" (PDF). मूल (PDF) से 2007-07-14 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2013-07-16.सीएस1 रखरखाव: Archived copy as title (link)
  112. Greenblatt, Alan (October 2003). "What Makes Alec Smart?". Governing.
  113. Sullivan, Laura (2010). Prison Economics Help Drive Ariz. Immigration Law. National Public Radio.
  114. Sullivan, Laura (2010). Shaping State Laws With Little Scrutiny. National Public Radio.
  115. "Legislature of the State of Kansas - HOUSE BILL No. 2576" (PDF). Springfield Traffic Tickets.
  116. Donald Cohen (11 July 2013). COLUMN - Edward Snowden and the disaster of privatization. रॉयटर्स. Retrieved 11 July 2013.
  117. CRIMINAL: How Lockup Quotas and "Low-Crime Taxes" Guarantee Profits for Private Prison Corporations Archived 2014-04-24 at the वेबैक मशीन. In the Public Interest. Retrieved 20 September 2013.
  118. Katy Hall and Jan Diehm (19 September 2013). One Disturbing Reason For Our Exploding Prison Population (INFOGRAPHIC). The Huffington Post Retrieved 20 September 2013.
  119. West, Kanye (2011). "New Slaves Lyrics".
  120. Downs, Ray (July 30, 2017). "New Mexico private prison to close, doesn't have enough inmates to profit". UPI. अभिगमन तिथि December 5, 2018.
  121. Kozlowska, Hanna (August 3, 2017). "The prisons that propped up small US towns can hurt them badly when they shut down". Quartz. अभिगमन तिथि December 5, 2018.
  122. Pauly, Madison (November 12, 2018). "Private Prison Companies Poured Record Cash Into the 2018 Elections". Mother Jones. अभिगमन तिथि November 14, 2018.
  123. Center for Policy Alternatives. (n.d.). Privatizing Prisons. Retrieved October 3, 2006, from the Center for Policy Alternatives Web site: http://www.stateaction.org/issues/issue.cfm/issue/PrivatizingPrisons.xml
  124. "PCI Religious Statements". अभिगमन तिथि 25 May 2016.
  125. Catholic Bishops of the South (2004). "Wardens from Wall Street: Prison Privatization" (PDF). Atlanta, GA: Catholic Committee of the South. मूल (PDF) से 8 नवंबर 2021 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 मई 2023. (Slightly different versions of this document are available from Pennsylvania Peace and Justice Resources and The Catholic Labor Network)
  126. Fischer, Brendan (28 June 2013). "Pushback Against Privatization Across the Country". Common Dreams.
  127. Rebecca Boone (3 January 2014). Idaho to Take Over Privately-Run State Prison. ABC News. Retrieved 3 January 2014.
  128. Katie Rose Quandt (28 April 2014). Corporations Divest Nearly $60 Million From Private Prison Industry. Mother Jones. Retrieved 2 May 2014.
  129. BondGraham, Darwin (September 12, 2019). "California bans private prisons – including Ice detention centers". The Guardian. अभिगमन तिथि September 16, 2019.
  130. Castillo, Andrea (December 23, 2019). "ICE signs contracts extending private immigrant detention centers ahead of California ban". LA Times. अभिगमन तिथि June 17, 2020.
  131. Gunnison, Robert B. (August 1, 1997). "Privately Run Prison Planned for Mojave: Firm Says It Can House Inmates Cheaper". San Francisco Chronicle. पृ॰ A22.
  132. Justice Department says it will end use of private prisons, द वॉशिंगटन पोस्ट, Matt Zapotosky & Chico Harlan, August 8, 2016. Retrieved 19 August 2016.
  133. Bellin, Jeffrey (April 2018). "Gale - Product Login". Michigan Law Review. 116 (6): 835–858. डीओआइ:10.36644/mlr.116.6.reassessing. अभिगमन तिथि 2018-10-14.
  134. Reducing Our Use of Private Prisons Archived 2017-09-09 at the वेबैक मशीन, United States Department of Justice, Sally Q. Yates, August 18, 2016. Retrieved 19 August 2016.
  135. Justice Department Will Phase Out Its Use Of Private Prisons
  136. "The 'Kids for Cash' Scandal from Capitalism: A Love Story".
  137. "Kids for Cash (2013)". IMDb. 1 August 2015. अभिगमन तिथि 25 May 2016.
  138. Steve Laudig. "Ripped from the Headlines: Greed, Corruption, and Hate Crimes in Northeastern Pennsylvania". The Public Record. मूल से October 12, 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2012-11-16.
  139. "TV Show Mirrors Area Legal Headlines". The Times Leader. 2009. मूल से 2013-10-04 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2012-11-16.
  140. Michael R. Sisak (Staff Writer) (2009-12-17). "County judges provide TV fodder". Standard Speaker. अभिगमन तिथि 2012-11-16.
  141. Listo, Mike (2008-09-29), Guardians and Gatekeepers, Boston Legal, अभिगमन तिथि 2022-07-19

अग्रिम पठन

[संपादित करें]

बाहरी संबंध

[संपादित करें]

साँचा:Incarceration