संयुक्त राज्य अमेरिका के चुनाव, वर्ष 2018
| Mid-term elections | |
| Election day | November 6 |
|---|---|
| Senate elections | |
| Seats contested | 33 seats of Class I (+ special elections for 2 seats of Class II) |
| साँचा:United States Senate elections, 2018 imagemap | |
| Seats up for election (general & special): Democratic incumbent running Democratic incumbent retiring Republican incumbent running Republican incumbent retiring Independent incumbent running No election | |
| House elections | |
| Seats contested | All 435 voting seats (+ 5 of 6 non-voting seats) |
| Gubernatorial elections | |
| Seats contested | 39 (36 states, 3 territories) |
| साँचा:2018 Governors imagemap | |
Democratic incumbent eligible for re-election Term-limited or retiring Democrat Republican incumbent eligible for re-election Term-limited or retiring Republican Independent incumbent eligible for re-election No election | |
संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 2018 के चुनाव (कुछ विशेष चुनावों के अतिरिक्त) मंगलवार, ६ नंबर, २०१८ को आयोजित किए जाएँगे। ये सभी चुनाव, चाहे वे संघीय चुनाव हों, राज्य स्तरीय या स्थानीय कार्यालय के चुनाव, संघीय या राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासित किए जाने के स्थान पर उनके सम्बंधित राज्य या स्थानीय सरकार द्वारा प्रशासित किए जाएँगे। ये मध्यावधि चुनाव रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पहले कार्यकाल बीचोबीच आयोजित होंने वाले हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में ४३५ सीटों के लिए और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट में १०० में से ३५ सीटों के लिए चुनाव लड़ा जाएगा। इसके अलावा, ३९ राज्य और क्षेत्रीय राज्यपाल के पदों के साथ ही साथ कई अन्य राज्य और अन्य स्थानीय स्तर के चुनाव भी लड़े जाएंगे।
सभी लोकतान्त्रिक नेताओं द्वारा जारी चुनाव विज्ञापनों में से उनके लगभग आधे विज्ञापन स्वास्थ्य देखभाल की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, विशेष रूप से अफोर्डेबल केयर एक्ट (ओबामाकेयर) के पक्ष में हैं और पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जारी रखने या एक-भुगतान वाली स्वास्थ्य सुरक्षा में परिवर्तित करने की बात करते हैं। लगभग एक तिहाई रिपब्लिकन द्वारा जारी विज्ञापनों का ध्यान कर, विशेष रूप से करों में कटौती और रोजगाार अधिनियम २०१७ पर है।