पाकिस्तानी संविधान का सतरहवाँ संशोधन

पाकिस्तान
पाकिस्तान की राजनीति और सरकार पर एक श्रेणी का भाग
संविधान
संसद सिनेट सभाध्यक्ष: नैयर हुसैन बुख़ारी क़ौमी असेम्ब्ली अध्यक्ष: सरदार अयाज़ सादिक़ उपाध्यक्ष
सरकार राष्ट्रपति (सूची) ममनून हुसैन प्रधानमंत्री (सूची) नवाज़ शरीफ़ केन्द्रीय मंत्रिमंडल
राज्यपाल पंजाब मुहम्मद सर्वर बलोचिस्तान मुहम्मद ख़ान अचकज़ई सिंध इशरतुलअबाद ख़ान ख़ैबर पख़्तूनख़्वा मेहताब अहमद ख़ानअब्बासी गिलगित-बल्तिस्तान करम अली शाह
मुख्यमंत्री पंजाब शहबाज़ शरीफ़ सिंध क़ाईम अली शाह ख़ैबर पख़्तूनख़्वा परवेज़ ख़टक बलोचिस्तान अब्दुल मलिक बलोच गिलगित-बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह
न्यायपालिका उच्चतम न्यायपालिका परिषद उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश वाफ़क़ी शरीयत न्यायालय मुख्य न्यायाधीश इस्लामाबाद उच्च न्यायालय सूबाई उच्च न्यायालय ज़िला न्यायाल
राजनीतिक दल मुत्तहिदा मज्लिस-ए-अमल मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान पीपल्ज़ पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-एन पाकिस्तान मुस्लिम लीग-क़ाफ़ जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ़ अवामी नेशनल पार्टी छोटी दलें
चुनाव निर्वाचन आयोग निर्वाचन समिति हाल में हुए चुनाव राष्ट्रपति पद: 2008 2007 2004 आम: 2013 2008 2002
प्रशासनिक इकाइयाँ बलोचिस्तान ख़ैबर पख़्तूनख़्वा पंजाब सिंध राजधानी क्षेत्र कबीलाई क्षेत्र आज़ाद कश्मीर गिलगित-बल्तिस्तान
स्थानीय सरकार ज़िले तहसीलें यूनियन परिषद्
वैदेशिक सम्बन्ध भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध कश्मीर विवाद राजनयिक मिशन
अन्य देश नक्षों की किताब राजनीति प्रवेशद्वार

पाकिस्तान के संविधान का सतरहवॉं संशोधन जिसे सत्रहवीं संशोधन 2003 ए के नाम से जाना जाता है, दिसंबर 2003 में की गई। यह संशोधन लगभग एक साल तक तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ के समर्थकों और विरोधियों के बीच बहस बहस और कई मौकों पर तलखयों के बाद पारित किया गया था।
यह संशोधन इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है कि संविधान पाकिस्तान में व्यापक रूप से कई संशोधन किए गए। इन संशोधनों में कई राष्ट्रपति पाकिस्तान के पद से संबंधित थीं और संविधान पाकिस्तान में तेरहवें संशोधन में की गई लगभग संशोधन वापस ले ली गईं।

मुख्य बिंदु

संविधान पाकिस्तान में सत्रहवीं संपादित ही चयनित बिंदुओं आभल में वर्णित हैं।

• राष्ट्रपति मुशर्रफ की ओर से पेशकश कानूनी ढांचे आदेश या एल एफ ओ आंशिक परिवर्तन के साथ संविधान का हिस्सा बना दिया गया।
• संविधान के अनुच्छेद (डीटीएच) (1) 63 को 31 दिसंबर 2004 से सक्रिय माना गया। जिसकी रो से किसी भी व्यक्ति एक साथ दो पद यानी राजनीतिक पद और सरकारी कर्मचारी का पद रखने की मनाही कर दी गई। लेकिन बाद में एक सामान्य कानून कि संसद ने 2004 में साधारण बहुमत से पारित कर दिया, उसकी रो राष्ट्रपति मुशर्रफ को इस बात की अनुमति दी गई है कि वे एक साथ राष्ट्रपति का राजनीतिक पद और सेना पाकिस्तान के प्रमुख का सरकारी पद रख सकते थे।
• यदि पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस संशोधन के तीस दिन के अंदर निर्वाचन कॉलेज से बहुल विश्वासमत हासिल करने में सफल होते हैं तो उन्हें नियमित रूप से पाकिस्तान के राष्ट्रपति माना जाएगा। याद रहे कि एक जनवरी 2004 को राष्ट्रपति मुशर्रफ ने निर्वाचन कॉलेज के 1170 वोटों में से 658 वोट लेकर 56 प्रतिशत बहुमत हासिल की और उन्हें इस प्रावधान की रो से पाकिस्तान के राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया।
• राष्ट्रपति पाकिस्तान नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधानसभाओं को भंग करने का अधिकार वापस मिल गया और वे आवंटित परिस्थितियों में प्रधानमंत्री पाकिस्तान को समाप्त कर सकते थे। लेकिन इन सभी उपायों को मंजूरी पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत की पुष्टि के अधीन रहा।
• प्रांतीय विधानसभाओं को भंग बारे राज्यपाल राय की मंजूरी भी पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय पुष्टि करवाना अनिवार्य घोषित किया गया।
• संविधान पाकिस्तान के अनुच्छेद 152A जिसकी रो से पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद गठन पाती है, को भी पारित करवाया गया।

बाहरी कड़ियाँ

• संविधान पाकिस्तान (सत्रहवीं संपादित) (संशोधन का पूरा पाठ)
• सत्रहवीं संपादित (एक थीसिस जो सत्रहवीं संपादित सारांश करता है)
• [1] हसन रिजवी का एक स्तंभ, डेली टाइम्स पाकिस्तान