भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम

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भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
प्रकार सार्वजनिक प्रतिष्ठान
उद्योग वित्त
स्थापना 2008
मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र, भारत[1]
प्रमुख व्यक्ति

ए पी होता,प्रबंध निदेशक एवं सीईओ[2][3]

बालाचंद्रन एम, चेयरमैन[3]
उत्पाद

नैशनल फाईनैंशियल स्विच(NFS),
इंटरबैंक मोबाईल भुगतान सेवा(IMPS),
रु-पे,
चैक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS),

आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AEPS), ACH
वेबसाइट http://www.npci.org.in/

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित एक निगम है जिसे भारत में विभिन्न भुगतान प्रणालियों के लिए एक मातृसंस्था के रूप में कल्पित किया गया है।

संगठन[संपादित करें]

2008 में स्थापित, एनपीसीआई कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी संगठन है। यह संगठन प्रमुख बैंकों के संघ के स्वामित्व में है,[4] और देश के केंद्रीय बैंक, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पदोन्नत किया गया है। भारत की। NPCI को दिसंबर 2008 में शामिल किया गया था और अप्रैल 2009 में व्यवसाय का प्रमाण पत्र जारी किया गया था। अधिकृत पूंजी को 3 बिलियन (US$43.8 मिलियन) और भुगतान की गई पूंजी 1 बिलियन (US$14.6 मिलियन) आंकी गई है।

वर्तमान में, दस कोर प्रमोटर बैंक (भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, सिटी बैंक और एचएसबीसी) हैं। बोर्ड में बिस्वमोहन महापात्रा गैर कार्यकारी अध्यक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक से नामांकित और दस कोर प्रवर्तक बैंकों से नामांकित होते हैं। [5] दिलीप अस्बे, ए पी होटा के बाद NPCI के वर्तमान प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जो 10 अगस्त, 2017 को पद से सेवानिवृत्त हुए थे। [6]

विभिन्न उत्पाद[संपादित करें]

नैशनल फाईनैंशियल स्विच(NFS),
इंटरबैंक मोबाईल भुगतान सेवा(IMPS),
रु-पे,
चैक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS),
आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AEPS), ACH

रु-पे कार्ड[संपादित करें]

8 मई 2014 को भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत का अपना भुगतान कार्ड ‘रुपे’ राष्ट्र को समर्पित किया।[3] भारतीय रिजर्व बैंक ने 2005 में ऐसी स्वदेशी सेवा की आवश्यकता की परिकल्पना की थी और यह कार्य 2010 में इसके संचालन के तुरंत बाद भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को सौंप दिया था। एनपीसीआई ने रुपे सेवा को अप्रैल, 2013 में ही शुरू कर दिया था जबकि कार्ड भुगतान नेटवर्क को पूरी तरह कार्य रूप देने में सामान्यत: पाँच से सात वर्ष लग जाते हैं। उक्त तिथि तक इस नेटवर्क में 70 लाख कार्ड जारी किए जा चुके थे। रुपे कार्ड परियोजना में 17 बैंकों ने सहयोग दिया है।

सन्दर्भ[संपादित करें]

  1. "National Payments Corporation of India". Npci.org.in. अभिगमन तिथि 2011-03-16.
  2. "Mobile money transfer fee cut to 10p". Indianexpress.com. अभिगमन तिथि 2011-03-16.
  3. "राष्ट्रपति ने भुगतान कार्ड 'रुपे' राष्ट्र को समर्पित किया". पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार. 8 मई 2014. अभिगमन तिथि 8 मई 2014.
  4. "Watal Report, December 2016" (PDF). Ministry of Finance. Ministry of Finance. अभिगमन तिथि 29 December 2018.
  5. "B Sambamurthy appointed as NPCI interim Board chairman". Economic Times. 21 September 2017. अभिगमन तिथि 29 December 2018.
  6. "NPCI names Dilip Asbe as interim CEO, AP Hota retires". Business Standard News. 14 August 2017. अभिगमन तिथि 29 December 2018.