उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र

उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र (एचएससी) या उच्च माध्यमिक स्कूल प्रमाणपत्र (एचएसएससी) और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र (एचएसई) बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान में एक माध्यमिक शिक्षा योग्यता है।यह संयुक्त राज्य अमेरिका में हाई स्कूल के अंतिम वर्ष और यूनाइटेड किंगडम में जीसीई ए स्तर के बराबर है।

इतिहास

सोसाइटी फॉर प्रमोशन क्रिस्चियन नॉलेज (एसपीसीके) पहला संगठन था जिसने धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ व्यावहारिक जरूरतों की शिक्षा के प्रसार के लिए ब्रिटिश सरकार के साथ काम किया। 1824 में, सार्वजनिक निर्देश की सामान्य समिति की स्थापना की गई और इसने भारतीय उपमहाद्वीप में नैतिक शिक्षा को शामिल करने का प्रस्ताव रखा। वुड्स एजुकेशन डिस्पैच के प्रस्ताव द्वारा 1854 में प्रत्येक प्रांत में सार्वजनिक निर्देश निदेशालय (डीपीआई) की स्थापना की गई थी।

हंटर आयोग, भारत का पहला शिक्षा आयोग था। उन्होंने "ए" कोर्स (साहित्य) और "बी" कोर्स (तकनीकी शिक्षा) शुरू करने का सुझाव दिया और निजी उद्यमिता के माध्यम से उच्च शिक्षा स्थापित करने और सरकारी कॉलेजों को संभागीय प्रबंधन के तहत रहने का मार्गदर्शन दिया। 1917 में सैडलर आयोग ने दो साल की विश्वविद्यालय शिक्षा को उच्च माध्यमिक शिक्षा के रूप में कॉलेजों में विलय करने का प्रस्ताव दिया था। 1944 में; सार्जेंट योजना में 11-17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए माध्यमिक शिक्षा का प्रस्ताव है।

शिक्षा प्रणाली को संशोधित करने के लिए अकरम खान समिति और अताउर रहमान खान आयोग की स्थापना 1947 और 1957 में लगातार की गई थी। परिणामस्वरूप, माध्यमिक स्तर के संस्थानों की परीक्षा आयोजित करने के लिए पूर्वी पाकिस्तान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई। इस बोर्ड को विभाजित कर दिया गया और अध्यादेश-1961 के अनुसरण में प्रत्येक प्रभाग में 6 बोर्ड स्थापित किए गए।

बांग्लादेश की आजादी के बाद सरकार ने सीधे तौर पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा को नियंत्रित किया और बड़ी संख्या में स्कूलों और कॉलेजों का राष्ट्रीयकरण किया। 1981 में सार्वजनिक निर्देश निदेशक (डीपीआई) के कार्यालय का नाम बदलकर माध्यमिक और उच्च शिक्षा निदेशालय (डीएसएचई) कर दिया गया।

अग्रिम पठान

• Mohsin Bashir, and Shoaib Ul-Haq, "Why madrassah education reforms don't work in Pakistan." Third World Quarterly (2019) 40#3 pp. 595-611.
• Muhammad Qasim Zaman, "Religious education and the rhetoric of reform: The madrasa in British India and Pakistan." Comparative Studies in Society and History 41.2 (1999): 294-323 online.