2002 की गुजरात हिंसा

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2002 गुजरात हिंसा
Ahmedabad riots1.jpg
फ़रवरी और मार्च 2002 में घरों और दुकानों को सांप्रदायिक भीड़ूँ की लगाई आग के धुओं से भरा अहमदाबाद का आसमान
तिथी 27 फ़रवरी 2002 (2002-02-27)
Mid-June 2002
जगह गुजरात, भारत
कारण गोधरा ट्रेन हमला
790 मुस्लिम[कृपया उद्धरण जोड़ें] 254 हिंदू[कृपया उद्धरण जोड़ें]

2002 की गुजरात हिंसा भारत के गुजरात के पश्चिमी हिस्सों में फ़रवरी और मार्च 2002 में होने वाले सांप्रदायिक हत्याकांड तब शुरू हुआ जब 27 फ़रवरी 2002 को गोधरा स्टेशन पर साबरमती ट्रेन में आग से अयोध्या से लौट रहे हिन्दुत्व से जुड़े 59 हिंदु मारे गए।[कृपया उद्धरण जोड़ें] यह घटना स्टेशन पर किसी मुसलमान रहने वाले के साथ कारसेवकों के झगड़े के बाद घटी बताई जाती है। कहा जाता है कि मुसलमान एक ग्रुप ने ट्रेन के विशेष डिब्बे को निशाना बनाकर आग लगाई।[1][2][3][4] यह गुजरात में मुसलमानों के ख़िलाफ़ एकतरफ़ा हिंसा का माहौल बन गया। इसमें लगभग 790 मुसलमानों एवं 254 हिन्दुओं की बेरहमी से हत्या की गई या ज़िन्दा जला दिया गया।।[कृपया उद्धरण जोड़ें]

इस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी थे और केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में चल रही सरकार के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे।[कृपया उद्धरण जोड़ें]

सन्दर्भ[संपादित करें]

  1. The Concerned Citizen's Tribunal (CCT) was an eight-member committee headed by V. R. Krishna Iyer, retired Judge of Supreme Court, with P. B. Sawant, Hosbet Suresh, K. G. Kannabiran, Aruna Roy, K. S. Subramanian, Ghanshyam Shah and Tanika Sarkar making up the rest. It was appointed by Citizens for Peace and Justice (CPJ), a group formed by some social activists from Mumbai and Ahmedabad. It released its first reports in 2003. CPJ members included Alyque Padamsee, Anil Dharkar, Cyrus Guzder,Ghulam Mohammed, I.M. Kadri, Javed Akhtar, Nandan Maluste, Titoo Ahluwalia, Vijay Tendulkar, Teesta Setalvad, Javed Anand; Indubhai Jani, Uves Sareshwala, Batuk Vora, Fr. Cedric Prakash, Najmal Almelkar.
  2. Human Rights Watch alleged[115] that state and law enforcement officials were harassing and intimidating[116] key witnesses, NGOs, social activists and lawyers who were fighting to seek justice for riot victims. In its 2003 annual report, Amnesty International stated, "the same police force that was accused of colluding with the attackers was put in charge of the investigations into the massacres, undermining the process of delivery of justice to the victims."[117]
  3. The 2003 International Report by the US State Department can be found here.[1] It states

The Gujarat State Higher Secondary Board, to which nearly 98 percent of schools in Gujarat belong, requires the use of certain textbooks in which Nazism is condoned. In the Standard 10 social studies textbook, the "charismatic personality" of "Hitler the Supremo" and the "achievements of Nazism" are described at length. The textbook does not acknowledge Nazi extermination policies or concentration camps except for a passing reference to 'a policy of opposition towards the Jewish people and [advocacy for] the supremacy of the German race." The Standard 9 social studies textbook implies that Muslims, Christians, Parsees, and Jews are "foreigners." In 2002 the Gujarat State Higher Secondary Board administered an exam, while the riots were ongoing, in which students of English were asked to form one sentence out of the following: "There are two solutions. One of them is the Nazi solution. If you don't like people, kill them, segregate them. Then strut up and down. Proclaim that you are the salt of the earth."

बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]

  1. India Godhra train blaze verdict: 31 convicted बीबीसी न्यूज़, 22 फ़रवरी 2011.
  2. [1] The Hindu — March 6, 2011[मृत कड़ियाँ]
  3. The Godhra conspiracy as Justice Nanavati saw it द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया, 28 सितम्बर 2008. Archived 21 फ़रवरी 2012.
  4. Godhra case: 31 guilty; court confirms conspiracy rediff.com, 22 फ़रवरी 2011 19:26 IST. Sheela Bhatt, Ahmedabad.