सदस्य वार्ता:Shabisinha02

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-- नया सदस्य सन्देश (वार्ता) 12:17, 24 सितंबर 2019 (UTC)[उत्तर दें]

मध्यांतर भोजन[संपादित करें]

मध्याह्न भोजन एक प्रकार का सामाजिक इक्विटी कार्यक्रम है जिसे राज्य और केंद्र सरकार के अनुसार देश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया और पर्यवेक्षण किया जा रहा है। मिड डे मील की सुविधा अधिकारियों द्वारा देश के गरीब बच्चों के लिए आयोजित की जा रही है। प्रावधान के तहत देश के गरीब समुदाय से संबंधित बच्चों को विभिन्न केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्वामित्व वाले स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में वन टाइम भोजन उपलब्ध कराया जाता है। कार्यक्रम को मूल रूप से सरकार और शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों के अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान में, देश में मिड डे मील को देश के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर संचालित होने वाले सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक माना जाता है।

मिड डे मील कार्यक्रम का उद्देश्य और महत्व:-

(मिड डे मील) कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों में से एक गरीब परिवार की पृष्ठभूमि से आने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए खाद्यान्न की उपलब्धता बनाना है।  इस प्रावधान के तहत सरकार यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 100 ग्राम अनाज उपलब्ध कराया जाए जहाँ माध्यमिक स्कूल स्तर में प्रत्येक बच्चे को 150 ग्राम अनाज प्रदान किया जाता है।
इस योजना के कार्यान्वयन के लिए इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि खाद्यान्न के परिवहन के लिए सब्सिडी स्कूल परिसर में प्रदान की जाए जो कि देश के चुनिंदा राज्यों को पीडीएस दर पर दी जाएगी।  इस प्रावधान के तहत सरकार यूटी और राज्यों की विशेष श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले खाद्य पदार्थों के अलावा 75 क्विंटल खाद्यान्न की लागत का प्रावधान भी करती है।
प्रावधान के तहत, सरकार यह भी सुनिश्चित करती है कि खाद्यान्न के लिए प्रमुख इनपुट की आपूर्ति की जाती है जिसमें स्कूल और केंद्र परिसरों में खाना पकाने की लागत भी शामिल है।
सरकार स्कूल परिसर के भीतर ही भोजन पकाने की सुविधा के निर्माण की लागत के निर्धारण के लिए एक निर्दिष्ट संरचना का भी पालन करती है।  देश के साक्षरता और शिक्षा विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार और अन्य संबंधित विभागों द्वारा उल्लिखित उपलब्ध परिसर क्षेत्र के आधार पर दरें भिन्न हो सकती हैं।  यह किसी भी स्कूल में कुल बच्चों की संख्या के आधार पर किया जाता है।

मिड डे मील के फायदे :-

ऐसे कई फायदे और लाभ हैं जो किसी भी बच्चे को मिड डे मील कार्यक्रम से अलग करने में सक्षम हैं।  कुछ प्रमुख लाभों में शामिल हो सकते हैं: -
कार्यक्रम के तहत GOI यह सुनिश्चित कर सकती है कि समाज के कम विशेषाधिकार प्राप्त समुदाय से संबंधित प्रत्येक बच्चे को पूर्ण पोषण भोजन मिल सके।  यह उसके या उसके जीवन के प्रारंभिक चरण में बच्चे की स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे नए कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब परिवारों के अधिक से अधिक बच्चों को दैनिक आधार पर नियमित स्कूल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।  इस प्रावधान से उन छात्रों की संख्या में भी लाभ होगा जो समाज के वंचित वर्गों से संबंधित हैं, ताकि वे नियमित स्कूलों में जाने के लिए मजबूर हो सकें।
चूंकि बच्चों को स्कूल के भीतर ही अच्छा खाना दिया जाता है, इसलिए यह स्पष्ट है कि वे स्कूल में पढ़ाई पर भी ध्यान देंगे।
सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा शिक्षा कार्यक्रम चलाने में यह कार्यक्रम बहुत प्रभावी है।

मिड डे मील का नुकसान :-

चूंकि छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के कई फायदे हैं, इसलिए सरकार के लिए जमीनी स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम चलाने के कुछ नुकसान भी हैं।
इस तरह के कार्यक्रम को चलाने का एक बड़ा नुकसान यह है कि सरकार और अधिकारियों को बहुत कम कीमत पर खाद्यान्नों की खरीद के लिए विभागों और एजेंसियों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है।
समाज के गरीब वर्गों से संबंधित 12 करोड़ से अधिक छात्रों को कवर करने के लिए खाद्यान्न की बड़े पैमाने पर खरीद की जानी है।
स्कूलों और केंद्रों में छात्रों को दी जाने वाली खाद्य गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सरकार को भी विशेष ध्यान देना होगा।  उन्हें सर्वोत्तम गुणवत्ता बनाए रखने के लिए स्थानीय रसोई और तैयारी कर्मचारियों के साथ एक नियमित जांच रखनी होगी।
सरकार को छात्रों के लिए खाद्यान्न की खरीद और फैलाव की प्रक्रिया की निगरानी के लिए नियमित आधार पर प्रतिनिधियों को नियुक्त करना है ताकि कार्यक्रम के तहत अधिक संख्या में छात्रों को इसका लाभ मिल सके।
मिड डे मील एक विशेष रियायती कार्यक्रम है जो स्वास्थ्य और शैक्षिक विभागों के समन्वय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से चलाया जाता है।  सरकार को उम्मीद है कि इस तरह के कार्यक्रम को चलाने से यह राष्ट्रीय मंच पर विशेष रूप से देश के गांवों और दूरदराज के इलाकों में जहां साक्षरता दर बहुत अधिक है, पर समग्र साक्षरता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। Shabisinha02 (वार्ता) 12:34, 24 सितंबर 2019 (UTC)[उत्तर दें]

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