सैयद अब्दुल नज़ीर
| Hon'ble Justice (Retd.) सैयद अब्दुल नज़ीर | |
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| Chief Minister | Y. S. Jagan Mohan Reddy |
| पूर्वा धिकारी | Biswabhusan Harichandan |
Judge of Supreme Court of India
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| नामांकित किया | Jagdish Singh Khehar |
Judge of Karnataka High Court
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| नामांकित किया | वी एन खरे |
| जन्म | 5 जनवरी 1958 Beluvai, Mysore State, India |
सैयद अब्दुल नज़ीर (जन्म 5 जनवरी 1958) [1] [2] भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के 24वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। वह कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी हैं। उन्हें 12 फरवरी 2023 को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। [3]
प्रारंभिक जीवन[संपादित करें]
अब्दुल नज़ीर का जन्म कर्नाटक के कनारा क्षेत्र के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, जो कि तटीय कर्नाटक है। वह फकीर साहब के बेटे हैं और उनके पांच भाई-बहन हैं। [1] वह बेलुवई / मूडबिद्री में पले-बढ़े और महावीरा कॉलेज, मूडबिद्री में बीकॉम की डिग्री पूरी की। बाद में उन्होंने एसडीएम लॉ कॉलेज, मैंगलोर से कानून की डिग्री प्राप्त की। [2] [1] (पहले " श्री धर्मस्थल मंजूनाथेश्वर लॉ कॉलेज" के नाम से जाना जाता था)।
आजीविका[संपादित करें]
न्यायिक कैरियर (1983-जनवरी 2023)[संपादित करें]
कानून की डिग्री लेने के बाद, नज़ीर ने 1983 में एक वकील के रूप में दाखिला लिया और बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय में अभ्यास किया। मई 2003 में, उन्हें कर्नाटक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। [4] बाद में उन्हें उसी उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। फरवरी 2017 में, कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए, नज़ीर को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया था। वह किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने बिना इस तरह से पदोन्नत होने वाले केवल तीसरे न्यायाधीश बने। [5]
सुप्रीम कोर्ट में, नज़ीर एक बहु-विश्वास पीठ में अकेले मुस्लिम न्यायाधीश थे जिसने 2017 में विवादास्पद तीन तलाक़ मामले की सुनवाई की थी [6] [7] हालांकि नज़ीर और एक अन्य जज ने ट्रिपल तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) की प्रथा की वैधता को इस तथ्य के आधार पर बरकरार रखा कि मुस्लिम शरिया कानून के तहत इसकी अनुमति है, इसे बेंच ने 3:2 बहुमत से रोक दिया और केंद्र से पूछा मुस्लिम समुदाय में शादी और तलाक को नियंत्रित करने के लिए सरकार छह महीने में कानून लाएगी। [8] [9] अदालत ने कहा कि जब तक सरकार तीन तलाक के संबंध में कानून नहीं बनाती, तब तक पति द्वारा अपनी पत्नियों को तीन तलाक कहने पर निषेधाज्ञा रहेगी। [10] [11]
वह अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के 2019 के ऐतिहासिक फैसले की 5 जजों की बेंच का भी हिस्सा थे। जिसमें उन्होंने एएसआई की उस रिपोर्ट को सही ठहराया था, जिसमें विवादित क्षेत्र में हिंदू ढांचे के होने की बात कही गई थी। उन्होंने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया और इस तरह आखिरकार 5-0 के फैसले के साथ वर्षों से चले आ रहे विवाद को समाप्त कर दिया। [12]
अपनी सेवानिवृत्ति के बाद के महीनों में, नज़ीर ने एक संविधान पीठ का नेतृत्व किया, जिसने 2016 में भारत सरकार द्वारा किए गए भारतीय बैंक नोट विमुद्रीकरण से संबंधित मामलों की सुनवाई की। [13] वह 4 जनवरी 2023 को सेवानिवृत्त हुए [14]
आंध्र प्रदेश के राज्यपाल (फरवरी 2023-वर्तमान)[संपादित करें]
12 फरवरी 2023 को, भारत के राष्ट्रपति ने बिस्वभूषण हरिचंदन के उत्तराधिकारी के रूप में नज़ीर को आंध्र प्रदेश के 24 वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया। [14] इस नियुक्ति को पार्टियों से विरोध मिला, जिसमें कहा गया कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अयोध्या राम मंदिर के फैसले से संबंधित उनके पक्ष में फैसले के कारण सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। [15]
संदर्भ[संपादित करें]
- ↑ अ आ इ "Mangalorean Justice Abdul Nazeer among the 5 new judges of Supreme Court". Mangaloretoday.com. अभिगमन तिथि 2017-03-16. सन्दर्भ त्रुटि:
<ref>अमान्य टैग है; "mt" नाम कई बार विभिन्न सामग्रियों में परिभाषित हो चुका है - ↑ अ आ "Moodbidri based Justice S Abdul Nazeer becomes Supreme Court judge | Udayavani - ಉದಯವಾಣಿ". Udayavani. अभिगमन तिथि 2017-03-16. सन्दर्भ त्रुटि:
<ref>अमान्य टैग है; "uV" नाम कई बार विभिन्न सामग्रियों में परिभाषित हो चुका है - ↑ Vennelakanti, Pradeep Kumar (12 February 2023). "Former Supreme Court judge Abdul Nazeer appointed as AP Governor". The Hans India (अंग्रेज़ी में). मूल से 12 February 2023 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 February 2023.
- ↑ "Hon'ble Mr. Justice S.Abdul Nazeer". Karnatakajudiciary.kar.nic.in. अभिगमन तिथि 2017-03-16.
- ↑ "HC judge elevated to Supreme court". The New Indian Express. 2017-02-17. अभिगमन तिथि 2017-03-16.
- ↑ "Triple talaq case: Muslim judge on multi-faith bench kept mum all through".
- ↑ "5 Judges Of 5 Faiths Give Verdict On Triple Talaq".
- ↑ "Supreme Court declares triple talaq unconstitutional, strikes it down by 3:2 majority".
- ↑ "Five Supreme Court judges who passed the verdict on triple talaq".
- ↑ "Injunction on husbands pronouncing triple talaq until law is made: SC advocate".
- ↑ "This Is What Supreme Court Said In Triple Talaq Judgment [Read Judgment]".
- ↑ "SC verdict refers to ASI report on 'Hindu structure' at Ayodhya site — this is what it says".
- ↑ "Constitution Bench says 'embarrassing' to adjourn demonetisation case".
- ↑ अ आ "Retired SC Judge S. Abdul Nazeer Made Andhra Pradesh Governor, Had Delivered Ayodhya Temple Judgment". The Wire. अभिगमन तिथि 2023-02-12.
- ↑ "'Whole ecosystem in full swing once again': Kiren Rijiju on criticism over ex-SC judge Abdul Nazeer's appointment as governor". The Indian Express (अंग्रेज़ी में). 2023-02-13. अभिगमन तिथि 2023-02-13.