अनुच्छेद 79 (भारत का संविधान)
| निम्न विषय पर आधारित एक शृंखला का हिस्सा |
| भारत का संविधान |
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| उद्देशिका |
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संबधित विषय |
| अनुच्छेद 79 (भारत का संविधान) | |
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| मूल पुस्तक | भारत का संविधान |
| लेखक | भारतीय संविधान सभा |
| देश | भारत |
| भाग | भाग 5 |
| प्रकाशन तिथि | 1949 |
| उत्तरवर्ती | अनुच्छेद 79 (भारत का संविधान) |
अनुच्छेद 79 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और संसद का गठन का वर्णन करता है।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 संसद के गठन के बारे में विस्तार से बात करता है। इसमें कहा गया है कि संघ की एक संसद होनी चाहिए। अनुच्छेद 79 के मुताबिक संघ के लिए एक संसद होगी, जिसमें राष्ट्रपति और दो सदन होंगे। इन दोनों सदनों को राज्यों की परिषद और लोगों के सदन के रूप में जाना जाएगा।[1]
पृष्ठभूमि[संपादित करें]
मसौदा अनुच्छेद 66 (अनुच्छेद 79) पर 3 जनवरी 1949 को बहस हुई । इसने संसद की संरचना निर्धारित की।
एक सदस्य ने मसौदा अनुच्छेद से 'राज्य परिषद' को हटाने के लिए एक संशोधन पेश किया । उन्होंने तर्क दिया कि राज्यों की परिषद, जिसे दूसरे सदन के रूप में भी जाना जाता है, किसी काम की नहीं थी और एक पुरानी संस्था थी। प्रारूप समिति के एक सदस्य ने इस प्रस्ताव के विरुद्ध तर्क दिया । उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स लोगों को राजनीति में भाग लेने के लिए एक और मंच प्रदान करेगी। इसके अलावा, यह 'जल्दबाजी में कानून' बनाने से रोकेगा।
'संसद' के स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखने का एक और प्रस्ताव था। प्रस्तावक स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी को 'स्थायी रूप से मनाने' और पार्टी को भविष्य में गिरावट से रोकना चाहता था । उन्होंने आगे अमेरिकी संसद द्वारा कांग्रेस के उपयोग का भी उल्लेख किया। प्रारूप समिति के एक सदस्य ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। उनका मानना था कि संविधान में कांग्रेस का नाम दर्ज करने से एकदलीय राष्ट्र का आभास होगा और यह कांग्रेस के हितों के लिए ही हानिकारक होगा।
एक अन्य सदस्य ने मसौदा अनुच्छेद से राष्ट्रपति को हटाने की मांग की। उन्होंने इसे "ब्रिटिश व्यवस्था की अनावश्यक नकल" बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति केवल राष्ट्र का एक सजावटी प्रमुख है और उसे विधायिका का अभिन्न अंग नहीं होना चाहिए। मसौदा समिति के एक सदस्य ने इस प्रस्ताव से असहमति जताई और तर्क दिया कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को प्रमुखता दी गई है- वह राष्ट्र का कार्यकारी प्रमुख है और राष्ट्रपति को विधायिका में शामिल करना महत्वपूर्ण है।
इनमें से कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। विधानसभा ने 3 जनवरी 1949 को संशोधन के बिना मसौदा अनुच्छेद को अपनाया।[2]
मूल पाठ[संपादित करें]
| “ | संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम राज्य सभा और लोकसभा होंगे।[3] | ” |
| “ | There shall be a Parliament for the Union which shall consist of the President and two Houses to be known respectively as the Council of States and the House of the People.[4][5] | ” |
सन्दर्भ[संपादित करें]
- ↑ "[Solved] भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 निम्नलिखित में स". Testbook. 2023-04-19. अभिगमन तिथि 2024-04-20.
- ↑ "Article 79: Constitution of Parliament". Constitution of India. 2023-05-05. अभिगमन तिथि 2024-04-20.
- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 30 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन
]
- ↑ "Article 79 of the Indian Constitution: Constitution of Parliament of India". constitution simplified (lk में). 2023-10-10. अभिगमन तिथि 2024-04-20.सीएस1 रखरखाव: नामालूम भाषा (link)
- ↑ "Article 79: Constitution of Parliament". KanoonGPT. अभिगमन तिथि 2024-04-20.
टिप्पणी[संपादित करें]
बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]
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विकिस्रोत में इस लेख से संबंधित मूल पाठ उपलब्ध है: |