अनुच्छेद 12 (भारत का संविधान)
| निम्न विषय पर आधारित एक शृंखला का हिस्सा |
| भारत का संविधान |
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| उद्देशिका |
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संबधित विषय |
| अनुच्छेद 12 (भारत का संविधान) | |
|---|---|
| मूल पुस्तक | भारत का संविधान |
| लेखक | भारतीय संविधान सभा |
| देश | भारत |
| भाग | भाग 3 |
| प्रकाशन तिथि | 1949 |
| पूर्ववर्ती | अनुच्छेद 11 (भारत का संविधान) |
| उत्तरवर्ती | अनुच्छेद 13 (भारत का संविधान) |
अनुच्छेद 12 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 3 में शामिल है जो भारतीय नागरिकों और कुछ मामलों में सभी व्यक्तियों को दिए गए मौलिक अधिकारों की गारंटी का वर्णन करता है।[1][2][3] इन्हें छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें उल्लंघन की स्थिति में समाधान भी शामिल है।[4] भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों के दृष्टि से "राज्य" की परिभाषा बताई गई है।[5]
पृष्ठभूमि[संपादित करें]
25 नवंबर 1948 को, संविधानसभा के सदस्यों ने मसौदा अनुच्छेद 7 (अनुच्छेद 12) पर चर्चा की, जो मौलिक अधिकारों पर भाग III के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान था। इस लेख में 'राज्य' शब्द को परिभाषित किया गया है जिसका उपयोग इस पूरे भाग में किया गया था।[6][7]
बहस के दौरान, कुछ संविधानसभा सदस्यों ने चिंता व्यक्त की कि अनुच्छेद की शब्दावली बहुत अस्पष्ट है। उन्होंने इसे स्पष्ट करने के लिए कुछ संशोधन पेश किये। सदस्यों में से एक ने 'अन्य प्राधिकरण' शब्द पर आपत्ति जताई, जिसमें 'राज्य' के दायरे में लगभग सभी सरकारी एजेंसियां या अधिकारी शामिल होंगे।[a][8] एक अन्य सदस्य ने जिला बोर्डों और नगर पालिकाओं को 'राज्य' मानने के खिलाफ तर्क दिया।
मसौदा समिति के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि 'अन्य प्राधिकारियों' का तात्पर्य उन लोगों से होगा जिनके पास 'कानून बनाने की शक्ति या विवेक निहित होने की शक्ति' है। उन्होंने आगे कहा कि उन सभी संस्थानों को सूचीबद्ध करना बहुत जटिल होगा जिन पर भाग III बाध्यकारी है। अत: 'राज्य' शब्द इस संबंध में उपयोगी था।
संविधानसभा ने 25 नवंबर 1948 को केवल एक मामूली संशोधन के साथ अनुच्छेद को अपनाया।[6][b]
मूल पाठ[संपादित करें]
| “ | इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "राज्य" के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद् तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान-मंडल तथा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं।[9] | ” |
| “ | In this Part, unless the context otherwise requires, “the State’’ includes the Government and Parliament of India and the Government and the Legislature of each of the States and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the Government of India.[10] | ” |
सन्दर्भ[संपादित करें]
- ↑ https://www.surveyofindia.gov.in/documents/coi-hindi.pdf
- ↑ https://www.mea.gov.in/Images/pdf1/Part3.pdf
- ↑ "Profile - Fundamental Rights - Know India: National Portal of India". knowindia.india.gov.in. अभिगमन तिथि 2024-04-16.
- ↑ "Part III Archives". Constitution of India (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2024-04-15.
- ↑ "Article 12: Definitions". Constitution of India (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2024-04-15.
- ↑ अ आ "Constituent Assembly Debates On 25 November, 1948". indiankanoon.
- ↑ "25 Nov 1948 Archives". Constitution of India (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2024-04-15.
- ↑ "25 Nov 1948 Archives". Constitution of India (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2024-04-15.
- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 5 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन
]
- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 5 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन ]
टिप्पणी[संपादित करें]
- ↑ महबूब अली बेग: सर, मेरा मानना है कि यह उचित नहीं है कि किसी विधायी अधिनियम में एक अभिव्यक्ति का अधिनियम के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग अर्थ होना चाहिए। इससे भ्रम पैदा होगा इसलिए मैं चाहता हूं कि 'राज्य' की यह परिभाषा इस लेख में दर्ज ही न की जाए।
- ↑ उपाध्यक्ष: वह अनुच्छेद 7, संशोधित रूप में, संविधान का हिस्सा है।
बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]
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विकिस्रोत में इस लेख से संबंधित मूल पाठ उपलब्ध है: |