अनुच्छेद 10 (भारत का संविधान)
| निम्न विषय पर आधारित एक शृंखला का हिस्सा |
| भारत का संविधान |
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| उद्देशिका |
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संबधित विषय |
| अनुच्छेद 10 (भारत का संविधान) | |
|---|---|
| मूल पुस्तक | भारत का संविधान |
| लेखक | भारतीय संविधान सभा |
| देश | भारत |
| भाग | भाग 2 |
| प्रकाशन तिथि | 1949 |
| पूर्ववर्ती | अनुच्छेद 9 (भारत का संविधान) |
| उत्तरवर्ती | अनुच्छेद 11 (भारत का संविधान) |
अनुच्छेद 10 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 2 में शामिल है जो भारत के लिए नागरिकता प्रावधानों का का वर्णन करता है, यह परिभाषित करता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिक कौन हैं और देश के विभाजन से प्रभावित लोगों के लिए विशेष शर्तें क्या निर्धारित है।[1] भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि इस भाग 2 में उल्लिखित किसी भी प्रावधान के तहत भारत का नागरिक माना जाने वाला कोई भी व्यक्ति संसद द्वारा पारित किसी भी कानून के अधीन भारत का नागरिक बना रहेगा।[2][3][4][5]
पृष्ठभूमि[संपादित करें]
10,[6] 11 और 12 अगस्त 1949 को मसौदा अनुच्छेद 5सी (अनुच्छेद 10) पर बहस हुई।[7][8][9] मूल रूप से, यह मसौदा संविधान 1948 का हिस्सा नहीं था। हालाँकि, मसौदा समिति के अध्यक्ष ने इसे सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा।[10] लेख का उद्देश्य यह स्पष्ट करना था कि जिन लोगों को पूर्ववर्ती नागरिकता अनुच्छेदों के तहत नागरिक घोषित किया गया था, उन्हें संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन नागरिक माना जाता रहेगा।
हालाँकि इस अनुच्छेद पर कोई ठोस चर्चा नहीं हुई, एक सदस्य ने इसे अनावश्यक और निरर्थक बताते हुए इसे हटाने का प्रस्ताव पेश किया।[a][11] उनका मानना था कि मसौदा अनुच्छेद 6 (अनुच्छेद 11) इन उद्देश्यों के लिए पर्याप्त था।[11][12]
मसौदा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि नागरिकता लेख प्रकृति में अस्थायी थे, और एक व्यापक नागरिकता संहिता लागू करना भविष्य की संसद पर निर्भर करेगा।
12 अगस्त, 1949 को विधानसभा ने बिना किसी संशोधन के इस अनुच्छेद को अपनाया।[13]
मूल पाठ[संपादित करें]
| “ | प्रत्येक व्यक्ति, जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जो संसद् द्वारा बनाई जाए, भारत का नागरिक बना रहेगा।[14] | ” |
| “ | Every person who is or is deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this Part shall, subject to the provisions of any law that may be made by Parliament, continue to be such citizen.[15] | ” |
सन्दर्भ[संपादित करें]
- ↑ "Part II Archives". Constitution of India (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2024-04-15.
- ↑ "Article 10: Continuance of the rights of citizenship". Constitution of India (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2024-04-15.
- ↑ "Article 10 in the Constitution of India". indiankanoon.
- ↑ https://www.mea.gov.in/Images/pdf1/Part2.pdf
- ↑ "Citizenship Under The Indian Constitution". legalserviceindia.com. अभिगमन तिथि 2024-04-15.
- ↑ "10 Aug 1949 Archives". Constitution of India (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2024-04-15.
- ↑ "Constituent Assembly Debates On 11 August, 1949 Part I". indiankanoon.
- ↑ "Constituent Assembly Debates On 12 August, 1949 Part I". indiankanoon.
- ↑ "Constituent Assembly Debates On 12 August 1949 Part II". indiankanoon.
- ↑ "10 Aug 1949 Archives". Constitution of India (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2024-04-15.
बी. आर. अम्बेडकर: मैं उस पर विचार कर रहा हूं, लेकिन मैंने लेख को टेड कर दिया क्योंकि मैं उस संशोधन को स्वीकार करने का प्रस्ताव कर रहा हूं जो उनके द्वारा पेश किया जाएगा। "भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार।"
- ↑ अ आ "12 Aug 1949 Archives". Constitution of India (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2024-04-15.
- ↑ "Article 11: Parliament to regulate the right of citizenship by law". Constitution of India (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2024-04-15.
- ↑ "12 Aug 1949 Archives". Constitution of India (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2024-04-15.
अध्यक्ष: "अनुच्छेद 5, 5-ए, 5-एए, 5-बी, 5-सी और 6, संशोधित रूप में, संविधान का हिस्सा हैं।"
- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 4 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन
]
- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 4 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन ]
टिप्पणी[संपादित करें]
- ↑ महबूब अली बेग: मेरा निवेदन है कि 5-सी अनावश्यक है।
बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]
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विकिस्रोत में इस लेख से संबंधित मूल पाठ उपलब्ध है: |