चीन की सरकार

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चीन लोकगणराज्य सरकार
中华人民共和国政府
साम्यवादी एक-दल सरकार
राष्ट्रीय चिह्न
गठन१ अक्टूबर १९४९
राज्यराष्ट्रीय
देशचीन
जालस्थलचीनी भाषा: 中国政府网.政务
अंग्रेजी भाषा: english.gov.cn
विधान शाखा
प्रधानमंत्रीली चियांग
सूपर्वाइज़र निर्देशकलिउ जिंगुओ
राष्ट्रपतिशी जिनपिंग
कांग्रेस अध्यक्षझाओ लेजी
कॉनफेरेंस अध्यक्षहान झेंग
कार्यकारिणी शाखा
मुख्यालयबीजिंग
न्यायिक शाखा
मुख्य न्यायाधीशझांग जून

 

चीन लोकगणराज्य की सरकार चीनी साम्यवादी दल के तहत एक एकात्मक मार्क्सवादी-लेनिनवादी एकदलीय सत्तावादी राजनीतिक व्यवस्था है।[1][2] सरकार में विधायी, कार्यकारी, सैन्य, पर्यवेक्षी, न्यायिक और प्रोक्यूरेटोरियल शाखाएं शामिल हैं। सरकार का संवैधानिक प्रमुख प्रीमियर होता है जबकि सरकार का वास्तविक शीर्ष नेता चीनी साम्यवादी दल महासचिव होता है।[3][4]

सरकार और चीनी साम्यवादी दल के बीच संबंधों पर विदेश नीति के लिए लिखते हुए जेम्स पामर कहते हैं कि, "चीनी सरकार अनिवार्य रूप से कम्युनिस्ट पार्टी की छाया है, पार्टी के रूप में चलती है, और परिणामस्वरूप सरकारी भूमिकाएं बहुत कम मायने रखती हैं पार्टी वालों की तुलना में। ”[5] द इकोनॉमिस्ट के अनुसार "विशेष रूप से विदेशियों से मिलते समय, अधिकारी सरकारी उपाधियों वाले नाम कार्ड प्रस्तुत कर सकते हैं लेकिन पार्टी के पदों के बारे में चुप रहते हैं जो उनकी राज्य की नौकरियों से आगे निकल सकते हैं या नहीं।"[6] विद्वान रश दोशी के अनुसार "पार्टी राज्य से ऊपर बैठती है, राज्य के समानाँतर चलती है, और राज्य के हर स्तर पर व्याप्त है।"[7]

राष्ट्रीय लोक कांग्रेस संविधान और बुनियादी कानूनों के साथ-साथ अन्य सरकारी अंगों के अधिकारियों के चुनाव और पर्यवेक्षण पर नियंत्रण रखने वाला सर्वोच्च राज्य अंग है। प्रमुख नई नीति निर्देशों, कानूनों, बजट और प्रमुख कार्मिक परिवर्तनों की समीक्षा और अनुमोदन करने के लिए कांग्रेस मार्च में लगभग दो सप्ताह के लिए वार्षिक रूप से मिलती है। राष्ट्रीय लोक कांग्रेस की स्थायी समिति स्थायी विधायी अंग है जो अधिकाँश राष्ट्रीय कानूनों को अपनाती है, संविधान और कानूनों की व्याख्या करती है और संवैधानिक समीक्षा करती है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय लोक कांग्रेस स्थायी समिति द्वारा किए गए निर्णयों के अनुपालन में राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करता है, लेकिन प्रीमियर को नामाँकित करने के लिए एक स्वतंत्र शक्ति का प्रयोग करता है। राष्ट्रीय लोक कांग्रेस द्वारा अलग से चुने गए, उपाध्यक्ष के पास कोई शक्ति नहीं होती है, लेकिन वह राष्ट्रपति की सहायता करता है।

राज्यपालिका जिसे सेंट्रल लोक गवर्नमेंट के रूप में भी जाना जाता है, चीन के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में चीन का कार्यकारी अंग है। प्रीमियर के अलावा, राज्यपालिका में वाइस प्रीमियर, पाँच स्टेट काउंसिलर्स (प्रोटोकॉल वाइस प्रीमियर के बराबर लेकिन संकीर्ण पोर्टफोलियो के साथ), महासचिव और २६ मंत्रियों और अन्य कैबिनेट स्तर के विभाग प्रमुखों की एक चर संख्या है। इसमें विशिष्ट पोर्टफोलियो वाले मंत्रालय और एजेंसियाँ शामिल हैं। चीनी साम्यवादी दल की पोलितब्यूरो स्थायी समिति जिसकी अध्यक्षता चीनी साम्यवादी दल महासचिव करती है, द्वारा पिछले समर्थन के बाद राज्य परिषद राष्ट्रीय लोक कांग्रेसएससी को विचार के लिए सबसे पहल प्रस्तुत करती है। राष्ट्रीय लोक कांग्रेस आमतौर पर राज्य परिषद की नीति को मंजूरी देती है, हालांकि कभी-कभी प्रस्तावित कानूनों में संशोधन के लिए बाध्य करती है।

चीन के न्यायिक अंग अभियोजन और अदालती कार्य करते हैं। चीन की अदालतों की निगरानी सर्वोच्च लोक न्यायालय द्वारा की जाती है जिसके प्रमुख मुख्य न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च लोक अभियुक्त अभियोजन पक्ष के लिए जिम्मेदार है और प्राँतीय, प्रीफेक्चर और काउंटी स्तरों पर खरीद की निगरानी करता है। सर्वोच्च लोक न्यायालय और सर्वोच्च लोक अभियुक्त के समान प्रशासनिक रैंकिंग में चीनी साम्यवादी दल और राज्य अंगों के भीतर भ्रष्टाचार की जाँच करने के लिए २०१८ में राष्ट्रीय पर्यवेक्षी आयोग की स्थापना की गई थी।

१९८० के दशक के दौरान चीनी साम्यवादी दल और राज्य के कार्यों को अलग करने का प्रयास किया गया था जिसमें पूर्व में सामान्य नीति तय की गई थी और बाद में इसे लागू किया गया था।[उद्धरण चाहिए] १९९० के दशक में इस प्रयास को छोड़ दिया गया जिसके परिणामस्वरूप राज्य के भीतर राजनीतिक नेतृत्व भी चीनी साम्यवादी दल के नेता हैं।[उद्धरण चाहिए]

संविधान[संपादित करें]

चीनी संविधान पहली बार २० सितंबर १९५४ को बनाया गया था जिसके पहले चीनी लोक पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस द्वारा बनाया गया एक अंतरिम संविधान जैसा दस्तावेज लागू था। १९७५ में दूसरी घोषणा ने संविधान को लगभग ३० लेखों तक छोटा कर दिया जिसमें कम्युनिस्ट नारे और क्राँतिकारी भाषा शामिल थी। अदालतों की भूमिका कम कर दी गई और प्रेसीडेंसी खत्म हो गई। १९७८ में तीसरी घोषणा ने लेखों की संख्या में विस्तार किया, लेकिन अभी भी हाल की साँस्कृतिक क्राँति के प्रभाव में थी।

वर्तमान संविधान पीआरसी का चौथा उद्घोषणा है जिसे ४ दिसंबर १९८२ को घोषित किया गया था, और इसने ३० वर्षों तक एक स्थिर संविधान के रूप में कार्य किया है। चीनी साम्यवादी दल की कानूनी शक्ति की गारंटी पीआरसी संविधान द्वारा दी जाती है और लोक रिपब्लिक ऑफ चाइना में सर्वोच्च राजनीतिक प्राधिकरण के रूप में इसकी स्थिति को राज्य, सेना और मीडिया के व्यापक नियंत्रण के माध्यम से व्यवहार में लाया जाता है।[8]

राष्ट्रीय लोक कांग्रेस[संपादित करें]

१२वीं राष्ट्रीय लोक कांग्रेस २०१३ में आयोजित हुई

राष्ट्रीय लोक कांग्रेस चीनी लोकगणराज्य की राष्ट्रीय विधायिका है। २०१७ में २,९२४ सदस्यों के साथ, यह दुनिया का सबसे बड़ा संसदीय निकाय है।[9] चीन के वर्तमान संविधान के तहत राष्ट्रीय लोक कांग्रेस को एक सदनीय विधायिका के रूप में संरचित किया गया है जिसमें कानून बनाने, सरकार के संचालन की निगरानी करने और राज्य के प्रमुख अधिकारियों का चुनाव करने की शक्ति है। इसके प्रतिनिधियों को बहु-स्तरीय चुनावी प्रणाली के माध्यम से पाँच साल की अवधि के लिए चुना जाता है। राष्ट्रीय लोक कांग्रेस और लोक राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन की राष्ट्रीय समिति, एक सलाहकार निकाय जिसके सदस्य विभिन्न सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं, चीन के मुख्य विचार-विमर्श निकाय हैं, और उन्हें अक्सर लियानघुई (दो सत्र) कहा जाता है।[10]

राष्ट्रीय लोक कांग्रेस, पाँच साल की अवधि के लिए चुने गए, प्रत्येक वसंत में वार्षिक सत्र आयोजित करता है, आमतौर पर १० से १४ दिनों तक चलता है, बीजिंग के तियानानमेन स्क्वायर के पश्चिम की ओर ग्रेट हॉल ऑफ द पीपुल में। ये वार्षिक बैठकें आमतौर पर लोक राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन की बैठकों के साथ होती हैं जो राज्य के अधिकारियों को पिछली नीतियों की समीक्षा करने और भविष्य की योजनाओं को राष्ट्र के सामने प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करती हैं। १२वीं राष्ट्रीय लोक कांग्रेस का चौथा सत्र ५ से १६ मार्च २०१६ तक आयोजित किया गया था।[11]

राष्ट्रीय लोक कांग्रेस की आमतौर पर राज्य परिषद के काम को मंजूरी देने और कानूनों के अत्यधिक प्रारूपण में शामिल नहीं होने की प्रतिष्ठा है। हालांकि यह और इसकी स्थायी समिति कभी-कभार ही अपनी बात रखती है। उदाहरण के लिए, राज्य परिषद और चीनी साम्यवादी दल २००९ में एक्सप्रेसवे के निर्माण के वित्तपोषण के लिए ईंधन कर के पारित होने को सुरक्षित करने में असमर्थ थे।[12][13]

नेतृत्व[संपादित करें]

राष्ट्रीय नेतृत्व[संपादित करें]

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक
सर्वोपरि नेता और महासचिव शी जिनपिंग

चीनी साम्यवादी दल पोलित ब्यूरो स्थायी समिति में सरकार का शीर्ष नेतृत्व शामिल होता है। ऐतिहासिक रूप से इसमें पाँच से नौ सदस्य होते हैं, और वर्तमान में इसके सात सदस्य हैं। इसका आधिकारिक रूप से अनिवार्य उद्देश्य नीतिगत चर्चाओं का संचालन करना और प्रमुख मुद्दों पर निर्णय लेना है जब पोलित ब्यूरो, एक बड़ा निर्णय लेने वाला निकाय, सत्र में नहीं है। चीनी साम्यवादी दल के संविधान के अनुसार केंद्रीय समिति का महासचिव भी चीनी साम्यवादी दल पोलित ब्यूरो स्थायी समिति का सदस्य होना चाहिए।[14]

चीनी साम्यवादी दल पोलित ब्यूरो स्थायी समिति की सदस्यता को कड़ाई से प्रोटोकॉल अनुक्रम में स्थान दिया गया है। ऐतिहासिक रूप से महासचिव (या पार्टी अध्यक्ष) को पहले स्थान पर रखा गया है; अन्य नेताओं की रैंकिंग समय के साथ बदलती रही है। १९९० के दशक के बाद से महासचिव (अध्यक्ष भी), प्रमुख, राष्ट्रीय लोक कांग्रेस स्थायी समिति के अध्यक्ष, चीनी लोक पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष, अनुशासन निरीक्षण के लिए केंद्रीय आयोग के सचिव, पार्टी के शीर्ष भ्रष्टाचार विरोधी निकाय, और चीनी साम्यवादी दल सचिवालय के पहले रैंक के सचिव भी लगातार पोलित ब्यूरो स्थायी समिति के सदस्य रहे हैं।[15]

सर्वोपरि नेता[संपादित करें]

शक्ति सर्वोपरि नेता में केंद्रित है, वर्तमान में शी जिनपिंग के पास एक अनौपचारिक उपाधि है जो चार सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और राज्य कार्यालयों के प्रमुख हैं: वे चीनी साम्यवादी दल केंद्रीय समिति के महासचिव, केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष और चीन लोकगणराज्य के राष्ट्रपति हैं।[16] कार्यालय में हू जिंताओ के कार्यकाल के अंत के करीब, विशेषज्ञों ने सरकार पर सर्वोपरि नेता के वास्तविक नियंत्रण की बढ़ती सीमाओं को देखा,[17] लेकिन अक्टूबर २०१७ में १९वीं पार्टी कांग्रेस में शी जिनपिंग की कार्यकाल सीमाएं हटा दी गईं और उनकी शक्तियों का काफी विस्तार किया गया।[18]

अध्यक्ष[संपादित करें]

माओ से-तुंग
प्रथम अध्यक्ष 		ली जियानियन
प्रथम राष्ट्रपति

लोक रिपब्लिक ऑफ चाइना के राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख हैं। पीआरसी के संविधान के तहत, प्रेसीडेंसी सीमित शक्तियों के साथ बड़े पैमाने पर औपचारिक कार्यालय है।[19] हालांकि १९९३ के बाद से सम्मेलन के रूप में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, एक-दलीय प्रणाली में शीर्ष नेता के साथ-साथ अध्यक्षता की जाती रही है।[20] कार्यालय को आधिकारिक तौर पर एक प्रशासनिक पद के बजाय राज्य की एक संस्था माना जाता है; सैद्धाँतिक रूप से राष्ट्रपति राष्ट्रीय लोक कांग्रेस, विधायिका की खुशी में कार्य करता है, और अपने स्वयं के विशेषाधिकार पर कार्यकारी कार्रवाई करने के लिए कानूनी रूप से निहित नहीं है। वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं जिन्होंने मार्च २०१३ में कार्यभार संभाला था।

यह कार्यालय पहली बार १९५४ में लोक रिपब्लिक ऑफ चाइना के संविधान में स्थापित किया गया था और माओत्से तुंग और लियू शाओकी द्वारा क्रमिक रूप से आयोजित किया गया था। लियू साँस्कृतिक क्राँति के दौरान राजनीतिक अपमान में पड़ गए जिसके बाद कार्यालय खाली हो गया। १९७५ के संविधान के तहत कार्यालय को समाप्त कर दिया गया, फिर १९८२ के संविधान में बहाल किया गया, लेकिन कम शक्तियों के साथ। शीर्षक का आधिकारिक हिन्दी-भाषा अनुवाद "अध्यक्ष" था; १९८२ के बाद, इस अनुवाद को " राष्ट्रपति " में बदल दिया गया, हालांकि चीनी शीर्षक अपरिवर्तित रहा। मार्च २०१८ में राष्ट्रपति पद की अवधि की सीमा समाप्त कर दी गई थी।[21]

राज्य परिषद[संपादित करें]

झोउ एनलाई
पहले प्रधान 		ली चियाँग
वर्तमान प्रधान

राज्यपालिका लोक रिपब्लिक ऑफ चाइना का मुख्य प्राधिकरण है। यह राष्ट्रीय लोक कांग्रेस द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसकी अध्यक्षता चीन के प्रीमियर द्वारा की जाती है और इसमें प्रत्येक सरकारी विभाग और एजेंसी के प्रमुख शामिल होते हैं। परिषद में करीब ५० सदस्य हैं। लोक रिपब्लिक ऑफ चाइना की राजनीति में केंद्रीय लोक सरकार सत्ता की तीन इंटरलॉकिंग शाखाओं में से एक बनाती है, अन्य चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और लोक आज़ादी सेना हैं। राज्य परिषद सीधे प्राँतों में विभिन्न अधीनस्थ लोगों की सरकारों की देखरेख करती है, और व्यवहार में चीनी साम्यवादी दल के शीर्ष स्तरों के साथ एक इंटरलॉकिंग सदस्यता बनाए रखती है।

वर्तमान में राज्य परिषद के प्रीमियर ली चियाँग हैं और वाइस प्रीमियर हान झेंग, सन चुनलान, हू चुनहुआ और लियू हे हैं। पाँच राज्य पार्षदों के साथ, वे आंतरिक कैबिनेट बनाते हैं जो राज्य परिषद कार्यकारी बैठक के लिए नियमित रूप से बुलाई जाती है।[22]

केंद्रीय सैन्य आयोग[संपादित करें]

सीएमसी को राष्ट्रीय रक्षा परिसर ("१ अगस्त भवन") मंत्रालय में रखा गया है

केंद्रीय सेना आयोग लोक आज़ादी सेना की कमान और नियंत्रण का प्रयोग करता है और इसकी निगरानी राष्ट्रीय लोक कांग्रेस की स्थायी समिति द्वारा की जाती है। इसे मुख्य रूप से सर्वोच्च सैन्य नीति-निर्माण निकाय और इसके अध्यक्ष के रूप में माना जाता है जिसे राष्ट्रीय लोक कांग्रेस द्वारा चुना जाता है। लोक आज़ादी सेना की वास्तविक कमान और नियंत्रण चीनी साम्यवादी दल केंद्रीय समिति के केंद्रीय सैन्य आयोग के पास है।[उद्धरण चाहिए]

आयोग का नेतृत्व सीएमसी के अध्यक्ष करते हैं जो लोक आज़ादी सेना, लोक सशस्त्र पुलिस और मिलिशिया सहित राष्ट्रीय सशस्त्र बलों के कमाँडर-इन-चीफ भी हैं।[23]

वर्तमान में केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष शी जिनपिंग हैं।

राष्ट्रीय पर्यवेक्षी आयोग[संपादित करें]

राष्ट्रीय पर्यवेक्षी आयोग चीन लोकगणराज्य की सर्वोच्च पर्यवेक्षी (भ्रष्टाचार-विरोधी) एजेंसी है। सर्वोच्च लोक न्यायालय और सर्वोच्च लोक अभियुक्त के समान प्रशासनिक रैंकिंग में यह उन सभी सार्वजनिक अधिकारियों की निगरानी करता है जो सार्वजनिक शक्ति का प्रयोग करते हैं।[24] इसके संचालन को चीनी साम्यवादी दल के अनुशासन निरीक्षण के लिए केंद्रीय आयोग के साथ मिला दिया गया है।[25] इसने पर्यवेक्षण के पूर्व मंत्रालय को बदल दिया। वर्तमान में राष्ट्रीय पर्यवेक्षी आयोग के निदेशक लियू जिंगुओ हैं।

सर्वोच्च लोक न्यायालय और सर्वोच्च लोक अभियुक्त[संपादित करें]

 

लोक अदालतों का प्रतीक
लोक प्रोक्यूरेट्रेट का प्रतीक

सर्वोच्च लोक न्यायालय लोक रिपब्लिक ऑफ चाइना का न्यायिक अंग है। हांगकांग और मकाउ, विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के रूप में क्रमशः ब्रिटिश आम कानून परंपराओं और पुर्तगाली नागरिक-कानून परंपराओं के आधार पर अलग-अलग न्यायिक प्रणालियाँ हैं, और सर्वोच्च लोक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। सर्वोच्च लोक न्यायालय के जजों की नियुक्ति राष्ट्रीय लोक कांग्रेस द्वारा की जाती है।

२०२३ के अनुसार एसपीसी के अध्यक्ष और सर्वोच्च लोक अभियुक्त के प्रोक्यूरेटर-जनरल क्रमशः झाँग जून और यिंग योंग हैं।

प्राँतीय और स्थानीय सरकार[संपादित करें]

राष्ट्रीय लोक कांग्रेस (राष्ट्रीय लोक कांग्रेस) की नाममात्र की सहमति प्राप्त करने के बाद बीजिंग में केंद्र सरकार द्वारा चीन के प्राँतों और स्वायत्त क्षेत्रों के राज्यपालों और केंद्रीय नियंत्रित नगर पालिकाओं के महापौरों की नियुक्ति की जाती है। हांगकांग और मकाउ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों में कुछ स्थानीय स्वायत्तता है क्योंकि उनकी अलग-अलग सरकारें, कानूनी प्रणालियाँ और बुनियादी संवैधानिक कानून हैं, लेकिन वे विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में बीजिंग के नियंत्रण में आते हैं, और उनके मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को चुना जाता है। केंद्र सरकार द्वारा।

२००४ में प्राँतीय स्तर से नीचे ५० ग्रामीण प्रान्त, २८३ प्रान्त-स्तरीय शहर, ३७४ काउंटी-स्तर के शहर, ८५२ काउंटी-स्तरीय जिले पास के शहरों के अधिकार क्षेत्र में थे, और १,६३६ काउंटियाँ थीं। वहाँ भी ६६२ शहर थे (जिनमें चार केंद्रीय नियंत्रित नगर पालिकाओं में शामिल थे), ८०८ शहरी जिले और ४३,२५८ टाउनशिप-स्तरीय क्षेत्र थे।

काउंटियों को टाउनशिप और गाँवों में बाँटा गया है। जबकि अधिकाँश नियुक्त अधिकारियों द्वारा चलाए जाते हैं, कुछ निचले स्तर के न्यायालयों में प्रत्यक्ष लोकप्रिय चुनाव होते हैं। स्व- शासी जातीय स्वायत्त क्षेत्रों (क्षेत्रों, प्रान्तों और काउंटियों) के अंग - लोगों की कांग्रेस और लोगों की सरकारें - अपने प्राँतीय स्तर के समकक्षों के समान शक्तियों का प्रयोग करती हैं लेकिन क्षेत्रीय जातीय स्वायत्तता पर कानून द्वारा अतिरिक्त रूप से निर्देशित होती हैं और राष्ट्रीय लोक कांग्रेस की आवश्यकता होती है "स्वायत्तता के अभ्यास में" और "क्षेत्रों में जातीय समूह या जातीय समूहों की राजनीतिक, आर्थिक और साँस्कृतिक विशेषताओं के प्रकाश में" अधिनियमित करने वाले नियमों के लिए स्थायी समिति की मंजूरी।[उद्धरण चाहिए]

केंद्र सरकार के सख्त नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत काम करते हुए, चीन की स्थानीय सरकारें राजकोषीय राजस्व और व्यय के अपेक्षाकृत उच्च हिस्से का प्रबंधन करती हैं।[26]

टिप्पणियाँ[संपादित करें]


संदर्भ[संपादित करें]

  1. ↑ Minzner, Carl. "Countries at the Crossroads 2011: China" (PDF). Freedom House. Freedom House. मूल (PDF) से 23 April 2022 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 March 2022.
  2. ↑ Wang, Peijie (2017), "State Structure and Organs of State Power", China's Governance, SpringerBriefs in Political Science, Springer International Publishing, पपृ॰ 3–12, आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-3-319-45912-7, डीओआइ:10.1007/978-3-319-45913-4_1
  3. ↑ Natalie Liu (7 October 2022). "View China's Xi as Party Leader, Not President, Scholars Say". Voice of America. अभिगमन तिथि 7 October 2022. But Clarke and other scholars make the point that Xi's real power lies not in his post as president but in his position as general secretary of the Chinese Communist Party.
  4. ↑ "How the Chinese government works". South China Morning Post. मूल से 12 May 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 May 2018. Xi Jinping is the most powerful figure in China's political system, and his influence mainly comes from his position as the general secretary of the Chinese Communist Party.
  5. ↑ James, Palmer (15 March 2023). "China Gets a New Premier". Foreign Policy. अभिगमन तिथि 15 March 2023.
  6. ↑ "What party control means in China". The Economist. March 9, 2023. आइ॰एस॰एस॰एन॰ 0013-0613. अभिगमन तिथि 2023-03-11.
  7. ↑ Doshi, Rush (2021-09-30). The Long Game: China's Grand Strategy to Displace American Order (अंग्रेज़ी में) (1 संस्करण). Oxford University Press. पृ॰ 35. OCLC 1256820870. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0-19-752791-7. डीओआइ:10.1093/oso/9780197527917.001.0001.
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  9. ↑ International Parliamentary Union. "IPU PARLINE Database: General Information". मूल से 6 August 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 6 August 2017.
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  11. ↑ "The National People's Congress of the People's Republic of China". मूल से 2 February 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 8 November 2016.
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  15. ↑ "China's Next Leaders: A Guide to What's at Stake". China File. Asia Society. 13 November 2012. मूल से 10 February 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 18 November 2012.
  16. ↑ "A simple guide to the Chinese government". South China Morning Post. मूल से 2018-05-13 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2018-05-13. Xi Jinping is the most powerful figure in the Chinese political system. He is the President of China, but his real influence comes from his position as the General Secretary of the Chinese Communist Party.
  17. ↑ Higgins, Andrew (16 January 2011). "Hu's visit spotlights China's two faces". The Washington Post. मूल से 30 September 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 17 January 2011.
  18. ↑ Buckley, Chris; Bradsher, Keith (25 February 2018). "China Moves to Let Xi Stay in Power by Abolishing Term Limit". The New York Times (अंग्रेज़ी में). आइ॰एस॰एस॰एन॰ 0362-4331. मूल से 15 November 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 16 November 2020.
  19. ↑ Krishna Kanta Handique State Open University Archived 2014-05-02 at the वेबैक मशीन, EXECUTIVE: THE PRESIDENT OF THE CHINESE REPUBLIC.
  20. ↑ "Does Chinese leader Xi Jinping plan to hang on to power for more than 10 years?". 6 October 2017. मूल से 7 October 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 October 2017. If Xi relinquished the presidency in 2023 but remained party chief and chairman of the Central Military commission (CMC), his successor as president would be nothing more than a symbolic figure... “Once the president is neither the party’s general secretary nor the CMC chairman, he or she will be hollowed out, just like a body without a soul.”
  21. ↑ Steven Lee Myers (11 March 2018). "China's Legislature Blesses Xi's Indefinite Rule. It Was 2,958 to 2". The New York Times. मूल से 26 October 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 10 November 2019.
  22. ↑ Heilmann, Sebastian (2017). China's political system. Rowman & Littlefield. पपृ॰ 76–80. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-1-4422-7736-6.
  23. ↑ Li, Nan (26 February 2018). "Party Congress Reshuffle Strengthens Xi's Hold on Central Military Commission". The Jamestown Foundation. मूल से 26 October 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 May 2020. Xi Jinping has introduced major institutional changes to strengthen his control of the PLA in his roles as Party leader and chair of the Central Military Commission (CMC)...
  24. ↑ "People's Republic of China Supervision Law (draft)". China Law Translate. China. 6 November 2017. मूल से 12 November 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 January 2018.
  25. ↑ 为什么中央纪委与国家监察委员会要合署办公？ [Why should the National Supervisory Commission merges its operations with the Central Commission for Discipline Inspection of CPC?]. Website of CCDI&NSC (चीनी में). 2 February 2018. मूल से 4 November 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2 April 2018.
  26. ↑ Kadochnikov, Denis V. (29 December 2019). "Fiscal decentralization and regional budgets' changing roles: a comparative case study of Russia and China". Area Development and Policy (अंग्रेज़ी में). 5 (4): 428–446. आइ॰एस॰एस॰एन॰ 2379-2949. डीओआइ:10.1080/23792949.2019.1705171.

 

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