शरद पवार

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
Jump to navigation Jump to search

शरद पवार भारत के केन्द्रीय मंत्रिमंडल में भुतपुर्वकृषि मंत्री हैं एवं महाराष्ट्र के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। श्री पवार भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं।

प्रारंभिक जीवन और परिवार का इतिहास

एम. पवार एक ग्यारह बच्चों (सात बेटे और चार बेटियों) गोविंदराव पवार और Shardabai (nee, भोंसले) को जन्म की है। गोविंदराव बारामती किसानों की सहकारी (सहकारी Kharedi Vikri संघ) द्वारा नियोजित किया गया था उसकी माँ whilst Katewadi, बारामती से दस किलोमीटर की दूरी पर परिवार के खेत के बाद देखा. भाई बहन की सबसे अच्छी तरह से शिक्षित थे और या तो पेशेवरों थे या अपने स्वयं के व्यवसाय भागा. श्री पवार ने पुणे में BrihanMaharashtra के वाणिज्य (BMCC) कॉलेज में अध्ययन किया। वह एक औसत छात्र था, तथापि, छात्र राजनीति में सक्रिय. श्री पवार पहले राजनीतिक कार्य जब वह Pravaranagar में गोवा के स्वतंत्रता के लिए मार्च 1956 में एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। [2] श्री पवार प्रतिभा शादी है (nee शिंदे). वे एक बेटी, सुप्रिया सदानंद सुले के लिए जो शादीशुदा है और अब राजनीति में सक्रिय है। श्री पवार के भतीजे अजीत पवार भी अपने ही अधिकार में एक प्रमुख राजनीतिज्ञ है। श्री पवार के छोटे भाई, प्रताप प्रभावशाली मराठी दैनिक सकाल रन

कैरियर

] 1990 तक शरद पवार बारामती से 1967 में पहली बार के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में प्रवेश किया अविभाजित कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व. यशवंतराव चव्हाण शरद पवार की राजनीतिक संरक्षक था। [3]. पवार ने कांग्रेस से दूर तोड़ विपक्ष जनता पार्टी के साथ गठबंधन सरकार 1978 में पहली बार के लिए एक समय था जब इंदिरा गांधी 1975 में अविश्वसनीय रूप से आपातकाल की उसे लागू करने के कारण अलोकप्रिय हो गया था पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के फार्म. इस प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार फरवरी, 1980 में केंद्र में इंदिरा गांधी के सत्ता में लौटने के बाद बर्खास्त कर दिया गया था। चुनाव कि बाद में, कांग्रेस पार्टी राज्य विधानसभा और ए.आर. में बहुमत जीता अंतुले, राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाल लिया है। पवार ने 1981 में कांग्रेस के प्रेसीडेंसी पदभार संभाल लिया है। पहली बार के लिए, वह बारामती संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 1984 में लोकसभा का चुनाव जीता. उन्होंने यह भी बारामती से मार्च 1985 के राज्य विधानसभा चुनाव जीता और थोड़ी देर के लिए राज्य की राजनीति में जारी पसंदीदा और लोकसभा से इस्तीफा दे दिया., इंडियन कांग्रेस (सोशलिस्ट) उनकी पार्टी राज्य विधानसभा में 288 के बाहर 54 सीटों जीता और वह विपक्ष के नेता बने. उनकी कांग्रेस के लिए लौटने उस समय शिवसेना के उदय के लिए एक कारण के रूप में उद्धृत किया गया है। जून 1988 में, भारत के प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी को तो वित्त मंत्री और शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री Shankarrao चव्हाण के रूप में प्रतिष्ठापित केंद्रीय मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री के रूप में चव्हाण की जगह चुना. शरद पवार ने राज्य की राजनीति है, जो राज्य में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के लिए एक संभावित चुनौती थी में शिवसेना के उदय की जाँच का कार्य किया था [प्रशस्ति पत्र की जरूरत]. 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 48 के बाहर महाराष्ट्र में 28 सीटें जीती. फरवरी 1990 के राज्य विधानसभा चुनावों में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन कांग्रेस के लिए एक कड़ी चुनौती है। कांग्रेस राज्य विधानसभा में पूर्ण बहुमत से कम गिर गया, 288 के बाहर 141 सीटें जीतकर. शरद पवार के मुख्यमंत्री के रूप में में शपथ ली थी फिर से 12 स्वतंत्र एम के समर्थन के साथ 4 मार्च 1990 को विधायक.

1990 के दशक चुनाव अभियान के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। मीडिया में रिपोर्ट है कि पवार का नाम पी.वी. के उन लोगों के साथ साथ प्रधानमंत्री के पद के लिए विचार किया जा रहा था थे नरसिंह राव और एनडी तिवारी [4] [5] [6] हालांकि कांग्रेस संसदीय दल के निर्वाचित पी.वी. अपने नेता के रूप में नरसिंह राव और वह प्रधानमंत्री के रूप में 21 जून 1991 को शपथ ली थी। राव पवार रक्षा मंत्री के रूप में प्रतिष्ठापित करना का फैसला किया। 26 जून 1991 पर, पवार कि पोर्टफोलियो के रूप में पदभार संभाल लिया है, मार्च 1993 तक जारी. महाराष्ट्र में पवार का उत्तराधिकारी के बाद, Sudhakarrao नाइक नीचे कदम रखा, राव पवार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में वापस भेज दिया. उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपने चौथे और सबसे विवादास्पद कार्यकाल के लिए शपथ दिलाई गई 6 मार्च 1993 को [प्रशस्ति पत्र की जरूरत]. लगभग तुरंत, मुंबई, भारत की वित्तीय राजधानी है और महाराष्ट्र राज्य की राजधानी में बम - विस्फोटों की श्रृंखला के साथ 12 मार्च 1993 को हिलाकर रख किया गया था

लोकसभा[संपादित करें]

१९८४ सालची लोकसभा निवडणुक पवारांनी लढवली आणि ते लोकसभेवर निवडून गेले.इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर निर्माण झालेल्या सहानुभूतीच्या लाटेत विरोधी पक्ष राज्यातील ४८ पैकी केवळ ५ जागा जिंकू शकले. त्यात पवारांच्या बारामती या जागेचा समावेश होता.मात्र त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात न पडता काही काळ राज्याच्या राजकारणातच राहायचे ठरवले.मार्च १९८५ ची राज्य विधानसभा निवडणुक त्यांनी बारामतीतून जिंकली आणि लोकसभा सदस्यत्वाचा त्यांनी राजीनामा दिला.त्या विधानसभा निवडणुकीत पवारांच्या काँग्रेस (स) पक्षाने २८८ पैकी ५४ जागा जिंकल्या आणि पवार राज्यविधानसभेतील विरोधी पक्षनेते झाले.

परत विधानसभा[संपादित करें]

१९८७ साली ९ वर्षांच्या खंडानंतर शरद पवारांनी राजीव गांधींच्या उपस्थितीत औरंगाबाद येथे काँग्रेस (इंदिरा) पक्षात परत प्रवेश केला.जून १९८८ मध्ये पंतप्रधान आणि काँग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधींनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांचा केंद्रिय मंत्रीमंडळात अर्थमंत्री म्हणून समावेश केला.त्यांच्या जागी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून राजीव गांधींनी शरद पवारांची निवड केली.२६ जून १९८८ रोजी त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून दुसर्यांदा शपथ घेतली.त्यापूर्वीच्या काळात राज्यात काँग्रेस पक्षाला फारसे आव्हान नव्हते.पण बाळासाहेब ठाकरे यांचा शिवसेना हा पक्ष भारतीय जनता पक्षाशी युती करून काँग्रेस पक्षाच्या अनेक वर्षे अबाधीत असलेल्या वर्चस्वाला आव्हान देऊ लागला होता.त्या आव्हानाला तोंड देऊन राज्यात काँग्रेस पक्षाचे वर्चस्व कायम राखण्याची जबाबदारी पवारांवर आली.

नोव्हेंबर १९८९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने राज्यातील ४८ पैकी २८ जागा जिंकल्या. पक्षाची राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश यासारख्या राज्यांत झाली तशी वाताहत महाराष्ट्रात झाली नाही.पण १९८४ च्या तुलनेत पक्षाने १५ जागा कमी जिंकल्या.शिवसेनेने ४ जागा जिंकून प्रथमच लोकसभेत प्रवेश केला.भारतीय जनता पक्षाने १० जागा जिंकून जोरदार मुसंडी मारली.लोकसभा निवडणुकीतील चांगल्या कामगिरीमुळे शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष या दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास वाढला.राज्य विधानसभेसाठी फेब्रुवारी १९९० मध्ये निवडणुका होणार होत्या.शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी राज्याच्या कानाकोपर्यात प्रचारसभा घेऊन काँग्रेस पक्षापुढे मोठे आव्हान उभे केले.राज्य विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने २८८ पैकी १४१ तर शिवसेना-भाजप युतीने ९४ जागा जिंकल्या.राज्याची स्थापना झाल्यानंतर प्रथमच काँग्रेस पक्षाने विधानसभेतील बहुमत गमावले.तरीही १२ अपक्ष आमदारांच्या पाठिंब्यावर शरद पवार यांनी ४ मार्च १९९० रोजी मुख्यमंत्री म्हणून तिसर्यांदा शपथ घेतली.

जानेवारी १९९१ मध्ये विलासराव देशमुख, सुरूपसिंग नाईक आणि इतर काही मंत्र्यांनी शरद पवारांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवण्याची मागणी पक्षाध्यक्ष राजीव गांधी यांच्याकडे केली.पण त्याला राजीव गांधींनी नकार दिला.

१९९१ च्या लोकसभा निवडणुकीत पवारांनी काँग्रेस पक्षाचा राज्यात एकहाती प्रचार केला.पक्षाने राज्यात ४८ पैकी ३८ जागा जिंकल्या आणि १९८९ च्या निवडणुकीत झालेल्या पिछेहाटीची काही अंशी भरपाई केली.निवडणुक प्रचारादरम्यान राजीव गांधींची हत्या झाली.श्री.पी.व्ही.नरसिंह राव आणि अर्जुन सिंग यांच्याबरोबर पवारांचे नावही पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत आहे अशा बातम्या वर्तमानपत्रांत आल्या.मात्र काँग्रेस संसदीय पक्षाने श्री.पी.व्ही.नरसिंह राव यांना नेतेपदी निवडले आणि त्यांचा २१ जून १९९१ रोजी भारताचे पंतप्रधान म्हणून शपथविधी झाला.

पुनः दिल्ली[संपादित करें]

नरसिंह रावांनी पवारांना केंद्रिय मंत्रीमंडळात संरक्षणमंत्री म्हणून नेमले.२६ जून १९९१ रोजी त्यांचा केंद्रिय मंत्री म्हणून प्रथमच शपथविधी झाला.महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्याजागी सुधाकरराव नाईक यांची निवड करण्यात आली.राज्य काँग्रेसमधील अंतर्गत मतभेदांमुळे सुधाकरराव नाईक यांना राजीनामा द्यावा लागला.त्यानंतर नरसिंह रावांनी शरद पवारांना पुन्हा एकदा राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून नेमले.त्यांनी ६ मार्च १९९३ रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून चौथ्यांदा सुत्रे हाती घेतली.

विधानसभा, चौथी खेळी[संपादित करें]

पवारांची मुख्यमंत्रीपदाची चौथी कारिकिर्द अत्यंत वादग्रस्त ठरली.ते परत मुख्यमंत्री बनून एक आठवडा व्हायच्या आत, १२ मार्च १९९३ रोजी मुंबईत भीषण बाँबस्फोट झाले.त्यात २५७ लोक ठार तर ६०० हून अधिक लोक जखमी झाले.३० सप्टेंबर १९९३ रोजी लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यांमध्ये भूकंप होऊन दहा हजारांपेक्षा जास्त लोक ठार झाले.या संकंटांबरोबरच राज्यात कमालीच्या वाढलेल्या भ्रष्टाचाराबद्दल मुंबई महानगरपालिकेचे उपायुक्त श्री.गो.रा.खैरनार यांनी पवारांना दोषी धरून त्यांच्यावर अनेक आरोप केले.प्रख्यात समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी वनखात्यातील वाढत्या भ्रष्टाचाराविरोधात उपोषण केले.तेव्हा पवारांचे सरकार भ्रष्टाचारी अधिकार्यांना पाठिशी घालत आहे असा आरोप झाला.जळगाव येथील सेक्स स्कँडल मध्ये अनेक तरूणींवर लैंगिक अत्याचार झाले.त्यात काँग्रेस पक्षाचे स्थानिक नगरसेवक सामील आहेत असा आरोप झाला.२३ नोव्हेंबर १९९४ रोजी नागपूर येथे वंजारी समाजातील लोकांचा शिक्षण आणि सरकारी नोकर्यांमध्ये आरक्षणाची मागणी करण्यासाठी मोर्चा निघाला.त्यात चेंगराचेंगरी होऊन १२३ लोक मृत्यूमुखी पडले. त्यांच्या शिष्टमंडळाची आदिवासी कल्याण मंत्री श्री.मधुकरराव पिचड यांनी वेळेत भेट न घेतल्यामुळे चेंगराचेंगरीची दुर्दैवी घटना घडली असाही आरोप झाला.

राज्य विधानसभेसाठी फेब्रुवारी-मार्च १९९५ मध्ये निवडणुका होणार होत्या.त्या निवडणुकींच्या तिकिटवाटपात काँग्रेस पक्षात मोठया प्रमाणावर बंडखोरी झाली.अनेक ठिकाणी काँग्रेस नेत्यांनी पक्षाच्या अधिक्रुत उमेदवारांविरूध्द अपक्ष म्हणून निवडणुक लढवली.

जनतेत सरकारविरूध्द वाढलेली नाराजी आणि मोठया प्रमाणावर झालेली बंडखोरी यांचे प्रतिबिंब मतपेटीत उमटले.काँग्रेस पक्षाचा राज्यात प्रथमच पराभव झाला.शिवसेना-भाजप युतीस २८८ पैकी १३८ जागा मिळाल्या तर काँग्रेस पक्षास ८० जागांवर समाधान मानावे लागले.राज्याचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून मनोहर जोशी यांचा १४ मार्च १९९५ रोजी शपथविधी झाला.

दिल्लीची तिसरी फेरी[संपादित करें]

१९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत पवार राज्य विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते होते.१९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी बारामतीतून विजय मिळवला आणि त्यानंतर ते राष्टीय राजकारणात उतरले.जून १९९७ मध्ये त्यांनी काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत सीताराम केसरी यांच्याविरूध्द निवडणुक लढवली पण त्यांचा पराभव झाला.

१९९८ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी राज्यात रिपब्लिकन पक्ष आणि समाजवादी पक्षांबरोबर निवडणुकपूर्व आघाडी करायचा निर्णय घेतला.त्यामुळे शिवसेना-भाजप विरोधी मतांचे विभाजन टळले आणि काँग्रेस-रिपब्लिकन पक्ष आणि समाजवादी पक्ष यांच्या युतीने ४८ पैकी ३७ जागा जिंकून जोरदार यश प्राप्त केले.शिवसेना-भाजप युतीला १० जागांवर समाधान मानावे लागले.त्यानंतर शरद पवार १२ व्या लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते झाले.

१२ वी लोकसभा बरखास्त झाल्यानंतर मे १९९९ मध्ये पी.ए.संगमा आणि तारिक अन्वर यांच्या साथीने शरद पवारांनी अशी मागणी केली की,१३ व्या लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस पक्षाने इटलीत जन्मलेल्या सोनिया गांधींऐवजी भारतात जन्मलेल्या कोणाही नेत्याला पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित करावे.काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधींना लिहिलेल्या पत्रात त्या तिघांनी म्हटले,'उच्च शिक्षण, कर्तबगारी आणि पात्रता असलेल्या अनेक व्यक्ती असलेल्या या ९८ कोटी लोकांच्या भारत देशात भारताबाहेर जन्म झालेली कोणतीही व्यक्ती सरकारचे नेत्रुत्व करणे योग्य होणार नाही.कारण हा प्रश्न देशाची सुरक्षा, आर्थिक हितसंबंध आणि जागतिक राजकारणातील भारताच्या प्रतिमेबरोबरच प्रत्येक भारतीयाच्या अस्मितेशी निगडीत आहे.'त्या कारणावरून काँग्रेस पक्षाने शरद पवार, पी.ए.संगमा आणि तारिक अन्वर यांना ६ वर्षांसाठी पक्षातून काढून टाकले.

राष्ट्रवादी[संपादित करें]

त्यानंतर १० जून १९९९ रोजी शरद पवारांनी त्यांच्या 'राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची' स्थापना केली. १९९९ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकींनंतर कोणत्याही पक्ष अथवा आघाडीस बहुमत मिळाले नाही.त्यानंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची आघाडी होऊन विलासराव देशमुख राज्याचे नवे मुख्यमंत्री झाले.

२००४ मधील लोकसभा निवडणुकीनंतर पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष केंद्रात मनमोहन सिंग यांच्या नेत्रुत्वाखालील आघाडी सरकारमध्ये सामील झाला. २२ मे २००४ मध्ये शरद पवारांनी देशाचे क्रुषिमंत्री म्हणून सुत्रे हाती घेतली. तेव्हापासून ते त्या पदावर कार्यरत आहेत.

क्रिकेट[संपादित करें]

राजकारणाबरोबरच क्रिकेट हे देखील पवारांच्या आवडीचे क्षेत्र आहे.२९ नोव्हेंबर २००५ रोजी ते भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या अध्यक्षपदी निवडून आले.

इन्हें भी देखें[संपादित करें]

सन्दर्भ[संपादित करें]

बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]