घूस
उत्कोच ग्रहण सार्वजनिक या कानूनी कर्तव्य के प्रभारी किसी अधिकारी, या अन्य व्यक्ति के कार्यों को प्रभावित करने के लिए किसी मूल्यवान वस्तु की पेशकश, देना, प्राप्त करना या याचना करना है। सरकारी कार्यों के सम्बन्ध में, अनिवार्य रूप से, उत्कोच ग्रहण "भ्रष्ट याचना, स्वीकृति, या आधिकारिक कार्रवाई के बदले में मूल्य का हस्तान्तरण" है। बेईमान उद्देश्यों के लिए नहीं, उत्कोच ग्रहण नहीं है। सभी खरीदारों को छूट या धनवापसी की पेशकश करना एक कानूनी छूट है और यह उत्कोच ग्रहण नहीं है। उदाहरणतः, विद्युत दर विनियमन में शामिल एक सार्वजनिक उपयोगिता आयोग के एक कर्मचारी के लिए यह कानूनी है कि वह विद्युत की सेवा पर छूट स्वीकार करे जो विद्युत के लिए उनकी लागत को कम कर दे, जब छूट अन्य आवासीय विद्युत ग्राहकों के लिए उपलब्ध हो। यद्यपि, उस कर्मचारी को विशेष रूप से छूट देकर उसे विद्युत उपयोगिता के दर वृद्धि आवेदनों पर अनुकूल रूप से देखने के लिए प्रभावित करना उत्कोच ग्रहण माना जाएगा।
संयुक्त राष्ट्र संधारणीय विकास लक्ष्य 16 में शान्त, न्याय और शक्तिशाली संस्थानों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के भाग के रूप में भ्रष्टाचार और सभी प्रकार की उत्कोच ग्रहण को काफी हद तक कम करने का लक्ष्य है।[1]
इन्हें भी देखें[संपादित करें]
बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]
- World Bank survey of 100,000 firms
- Report requests for bribes at www.BRIBEline.org
- Group of States against Corruption - GRECO
- TRACE
- Transparency International
- Business Principles for Countering Bribery
- OECD Centre for Tax Policy and Administration: Tax Treatment of Bribes
- OECD Celebrates 10th Anniversary of its Anti-Bribery Convention, Luc Leruth, IMF/FAD
- "The Business of Bribes" PBS Frontline and FRONTLINE/World (February 2009)
- ↑ Unit, Digital Solutions. "Sustainable Development Goal 16". United Nations and the Rule of Law (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2023-02-11.