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अनुशा रहमान

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अनुशा रहमान अहमद खान ( उर्दू: انوشہ رحمان احمد خان‎  ; 1 जून 1968) एक पाकिस्तानी राजनेता हैं, जिन्होंने अप्रैल 2018 से मई 2018 तक अब्बासी कैबिनेट में सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्री के रूप में कार्य किया। पहले वह जून 2013 से जुलाई 2017 तक तीसरे शरीफ मंत्रालय में और फिर अगस्त 2017 से अप्रैल 2018 तक अब्बासी मंत्रालय में पाकिस्तान के सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) की सदस्य, खान 2008 से मई 2018 तक पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की सदस्य रही।

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

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रहमान का जन्म 1 जून 1968 को हुआ था। [1] उनका परिवार गवलामंडी , लाहौर से है और वह अपने परिवार से एकमात्र सांसद है। [2] 1992 में, रहमान ने एलएलबी के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से कानून, अर्थशास्त्र और विनियमित उद्योगों, नेटवर्क और बाजारों के अर्थशास्त्र में विशेषज्ञता प्राप्त एलएलएम प्राप्त किया। [3] [4]

पेशेवर कैरियर

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1990 के दशक की शुरुआत में, रहमान ने अपने चाचा के कक्षों में एक वकील के रूप में काम किया। उनके चाचा ने शरीफ परिवार के स्वामित्व वाले व्यवसायों के कानूनी मामलों को संभाला। चाचा के कक्षों में काम करने के दौरान, रहमान पीएमएल-एन की सदस्य बन गई। [2] वह पेशे से एक पेशेवर कॉर्पोरेट वकील है। [2] रहमान के अनुसार, वह 1990 के दशक से दूरसंचार क्षेत्र के साथ काम कर रहे थे। [2]

राजनीतिक कैरियर

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खान ने अपना राजनीतिक जीवन 2006 या 2007 में शुरू किया था, जब उन्हें पीएमएल-एन के वकीलों के विंग का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया था। [3] उन्होंने पाकिस्तानी राज्य के बाद न्यायपालिका की बहाली के लिए वकीलों के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। [2]

महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर पहली बार पाकिस्तानी आम चुनाव 2008 में उन्हें पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की सदस्य के रूप में चुना गया था। [2] [5] [6] वह नेशनल असेंबली में अपने कार्यकाल के दौरान लॉ एंड जस्टिस पर नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी की सदस्य थीं। [7] 2009 में, रहमान पीएमएल-एन की संचालन समिति के प्रमुख सदस्य थे, जिन्हें कानूनी मामलों से निपटने का काम सौंपा गया था। [2]

महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर पाकिस्तानी आम चुनाव, 2013 में उन्हें दूसरी बार पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सदस्य के रूप में फिर से चुना गया। [8] [9] [10] [11] 2013 में, रहमान को सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। [7] [12] [13] डॉन ने उल्लेख किया कि रेहम की पार्टी के भीतर वृद्धि वित्त मंत्री इशाक डार के साथ निकटता के कारण हुई थी, जिनके लिए उन्होंने 2008 के चुनावों के दौरान पीएमएल-एन के मुख्य चुनाव सेल में सहायता की और 2008 के चुनावों के लिए पीएमएल-एन संभावित उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में मदद की। [2] 2015 में, रहमान को प्रौद्योगिकी के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके काम की मान्यता में संयुक्त राष्ट्र महिला और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा "जीईएम-टेक ग्लोबल अचीवर्स 2015" पुरस्कार से सम्मानित किया गया। [14]

जुलाई 2017 में जब मन्त्रिमण्डल नवाज शरीफ के पनामा पेपर्स केस के फैसले के बाद इस्तीफा दे दिया गया था, तब वह मंत्री पद संभालने से रह गई थीं। [15] अगस्त 2017 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शाहिद खाकान अब्बासी के चुनाव के बाद, उन्हें अब्बासी के संघीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। [16] [17] उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। [18] [19]

मार्च 2018 में, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने अगली पीढ़ी के मोबाइल सेवा अनुबंध को अवैध रूप से पुरस्कृत करने के लिए खान [20] [21] खिलाफ एक भ्रष्टाचार के मामले की जांच शुरू की। [22] फ्रंटियर पोस्ट विख्यात खान एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री का पद संभालने के बाद से उनकी संपत्ति काफी कम हो गई है। [23] अप्रैल 2018 में, उन्हें संघीय मंत्री [24] रूप में पदोन्नत किया गया और उन्हें प्रधान मंत्री शाहिद खाकान अब्बासी के मंत्रिमंडल में सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। [25] 31 मई 2018 को अपने कार्यकाल की समाप्ति पर नेशनल असेंबली के विघटन के बाद, रहमान ने सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के संघीय मंत्री के रूप में पद ग्रहण करना बंद कर दिया। [26] सीनेटर जफरुल हक द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट में उन्हें नामित किया गया था, जो कि चुनाव बिल 2017 के लिए जिम्मेदार संघीय मंत्री थे। [27]

अगस्त 2018 में, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने अगली पीढ़ी के मोबाइल सेवा अनुबंध को अवैध रूप से पुरस्कृत करने और कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए खान के खिलाफ एक भ्रष्टाचार के मामले में एक जांच को मंजूरी दे दी। [28] [29]

संदर्भ

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  1. ↑ "If elections are held on time…". www.thenews.com.pk (अंग्रेज़ी में). मूल से 5 दिसंबर 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 4 December 2017.
  2. ↑ अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ "'IT girl' in a boy's world". Dawn. 25 April 2014. मूल से 9 January 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 8 January 2017.
  3. ↑ अ आ "Profiles: International Conference on Civil-Military Relations". Pildat. मूल से 18 फ़रवरी 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 31 मार्च 2019.
  4. ↑ "National Assembly of Pakistan". www.na.gov.pk. मूल से 9 January 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2017-01-08.
  5. ↑ "MPs' uplift funds being misused". DAWN.COM. 24 April 2011. मूल से 9 January 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 8 January 2017.
  6. ↑ "Only 300 votes polled in house of 342". DAWN.COM. 22 June 2012. मूल से 9 January 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 8 January 2017.
  7. ↑ अ आ "Federal cabinet unveiled: Enter the ministers – The Express Tribune". The Express Tribune. 8 June 2013. मूल से 29 October 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 8 January 2017.
  8. ↑ "PML-N secures most reserved seats for women in NA – The Express Tribune". The Express Tribune. 28 May 2013. मूल से 4 March 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 7 March 2017.
  9. ↑ "Women, minority seats allotted". DAWN.COM (अंग्रेज़ी में). 29 May 2013. मूल से 7 March 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 7 March 2017.
  10. ↑ "Women's reserved seats: Top politicians' spouses, kin strike it lucky – The Express Tribune". The Express Tribune. 30 May 2013. मूल से 9 January 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 8 January 2017.
  11. ↑ "Candidates cleared for reserved seats". DAWN.COM. 10 April 2013. मूल से 9 January 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 8 January 2017.
  12. ↑ "Anusha invited by British PM to WEF panel discussion". The Nation (अंग्रेज़ी में). मूल से 18 January 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2017-01-18.
  13. ↑ "Sworn in as Minister of State". Nation pk. 7 June 2013. मूल से 10 February 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 June 2014. नामालूम प्राचल |dead-url= की उपेक्षा की गयी (मदद)
  14. ↑ "UN honours IT Minister Anusha Rahman with 'Global Achievers 2015' award – The Express Tribune". The Express Tribune (अंग्रेज़ी में). मूल से 15 February 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 February 2016.
  15. ↑ "PM Nawaz Sharif steps down; federal cabinet stands dissolved". Daily Pakistan Global. मूल से 28 जुलाई 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 July 2017.
  16. ↑ "A 43-member new cabinet sworn in". Associated Press Of Pakistan. 4 August 2017. मूल से 4 अगस्त 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 4 August 2017.
  17. ↑ "PM Khaqan Abbasi's 43-member cabinet takes oath today". Pakistan Today. 4 August 2017. अभिगमन तिथि 4 August 2017.
  18. ↑ "Portfolios of Federal Ministers, Ministers of State announced". Radio Pakistan. 5 August 2017. मूल से 5 August 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 5 August 2017.
  19. ↑ "Portfolios of federal, state ministers". www.thenews.com.pk (अंग्रेज़ी में). मूल से 5 August 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 5 August 2017.
  20. ↑ "NAB opens two more graft cases against Sharif family - The Express Tribune". The Express Tribune. 6 March 2018. मूल से 14 अप्रैल 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 13 April 2018.
  21. ↑ "NAB initiates more inquiries against Sharifs". The Nation. मूल से 19 मार्च 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 13 April 2018.
  22. ↑ Raza, Syed Irfan (6 March 2018). "NAB okays inquiries against those named in Panama Papers". DAWN.COM. मूल से 13 अप्रैल 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 13 April 2018.
  23. ↑ "NAB decides to examine assets of IT Minister - The Frontier Post". The Frontier Post. 7 March 2018. मूल से 13 अप्रैल 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 13 April 2018.
  24. ↑ "Govt expands cabinet months before elections - The Express Tribune". The Express Tribune. 27 April 2018. मूल से 28 अप्रैल 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 April 2018.
  25. ↑ "Notification April 2018" (PDF). Cabinet division. मूल से पुरालेखित 30 अप्रैल 2018. अभिगमन तिथि 30 April 2018.सीएस1 रखरखाव: BOT: original-url status unknown (link)
  26. ↑ "Notification" (PDF). Cabinet division. मूल (PDF) से 1 June 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 June 2018.
  27. ↑ "Lawmakers deliberately amended Khatam-e-Nabuwwat clause to benefit Ahmadis, rules IHC". Daily Pakistan Global. मूल से 30 जुलाई 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 30 July 2018.
  28. ↑ "Day of wholesale inquiries: NAB initiates massive action". The News (अंग्रेज़ी में). 4 August 2018. मूल से 4 अगस्त 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 4 August 2018.
  29. ↑ "NAB authorises inquiries against two ex-ministers | The Express Tribune". The Express Tribune. 4 August 2018. मूल से 4 अगस्त 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 4 August 2018.
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