2020 भारतीय कृषि अधिनियम
.jpg) | |
| भारत की संसद | |
|---|---|
| अधिनियमित करने की तिथि | 20 सितंबर 2020 |
| पारित करने की तिथि | |
| अनुमति-तिथि | 27 सितंबर 2020 |
| हस्ताक्षर-तिथि | 27 सितंबर 2020 |
| शुरूआत-तिथि | 27 सितंबर 2020, भारत गणराज्य के एक कानून के रूप में, भारत का राजपत्र के माध्यम से जनता को सूचित किया गया. |
| निरस्त-तिथि | 1 दिसंबर 2021 |
| द्वारा प्रशासित | |
| विधायी इतिहास | |
| बिल प्रकाशन की तारीख | 5 जून 2020 (तीन बिल) |
| कानून निरस्त | |
| सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 12 जनवरी 2021 को कार्यान्वयन पर रोक लगा दी गई और 1 दिसंबर 2021 को औपचारिक रूप से निरस्त कर दिया गया। | |
| सारांश | |
| तीन अधिनियम किसानों और व्यापारियों के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए, कृषि समझौतों पर एक राष्ट्रीय ढांचे के लिए और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन करने के लिए प्रदान करते हैं। | |
| स्थिति : अज्ञात | |
2020 के भारतीय कृषि अधिनियम , जिसे अक्सर कृषि विधेयक भी कहा जाता है, [1][2] सितंबर 2020 में भारत की संसद द्वारा शुरू किए गए तीन अधिनियम हैं। लोकसभा ने 17 सितंबर 2020 को विधेयकों को मंजूरी दी और 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी थी[3] भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 27 सितंबर 2020 को अपनी स्वीकृति दी थी।[4]
कानूनों ने सरकार द्वारा संचालित थोक बाजारों की एक प्रणाली को नियंत्रित कर दिया होगा, जिससे किसान सीधे खाद्य प्रोसेसर को बेच सकेंगे, लेकिन किसानों को डर था कि इससे सरकार द्वारा गारंटीकृत मूल्य सीमा समाप्त हो जाएगी, जिससे उनकी फसलों के लिए प्राप्त होने वाली कीमतों में कमी आएगी। [5] इसने नए कृत्यों के खिलाफ विरोध को प्रेरित किया।
12 जनवरी 2021 को, सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी और कृषि कानूनों से संबंधित किसानों की शिकायतों को देखने के लिए एक समिति नियुक्त की।[6][7]19 नवंबर, 2021 को एक टेलीविज़न संबोधन में, भारत के प्रधान मंत्री, नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि उनकी सरकार दिसंबर में आगामी संसदीय सत्र में कानूनों को निरस्त करेगी। [8][9][10][11] 1 दिसंबर 2021 को, कानूनों को औपचारिक रूप से निरस्त कर दिया गया[12]सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट 21 मार्च 2022 को सार्वजनिक की गई थी।[13]
सन्दर्भ[संपादित करें]
- ↑ "Farm bills: Are India's new reforms a 'death warrant' for farmers?". BBC News (अंग्रेज़ी में). 23 September 2021. अभिगमन तिथि 27 January 2021.
- ↑ "Farm Bills have potential to represent significant step forward for agriculture reforms in India: IMF". The Hindu (अंग्रेज़ी में). PTI. 15 January 2021. आइ॰एस॰एस॰एन॰ 0971-751X. अभिगमन तिथि 27 January 2021.सीएस1 रखरखाव: अन्य (link)
- ↑ "Parliament passes The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020 and The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement and Farm Services Bill, 2020". pib.gov.in. अभिगमन तिथि 21 December 2020.
- ↑ "President Kovind gives his assent for 3 farm bills passed by Parliament". mint (अंग्रेज़ी में). 27 September 2020. अभिगमन तिथि 6 October 2020.
- ↑ Spindle, Bill; Agarwal, Vibhuti (2020-10-13). "India Turns to Economic Overhaul as Growth Prospects Slide Amid Coronavirus - Prime Minister Narendra Modi's party pushes through changes to farming and labor regulations". The Wall Street Journal.
In a single swoop, it dismantled a longstanding regulatory system that forced farmers to sell most of their crops through government-approved wholesale markets dominated by traders and middlemen instead of directly to consumers or food processors. The new laws, for example, allow for the first time for many crops to be stored and sold later, eliminating restrictions that contributed to the spoilage of as much as one-third of some crops. ... Government-approved wholesale markets have largely shut or slowed sales as the traders and middlemen who dominate them protest against the prospect of new competition. Small farmers, who suddenly have no place to sell their products until other buyers step up, have also erupted in protest. They fear the government will eventually phase out a system of guaranteed price floors for some crops, leaving them little leverage in dealing directly with large-scale buyers.
- ↑ "Supreme Court Stays Implementation of Farm Laws, Sets Up Committee for Talks". The Wire. 12 January 2021. मूल से 12 January 2021 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2021-02-09.
- ↑ "Farm laws: SC irked over criticism of court-appointed committee members". Hindustan Times (अंग्रेज़ी में). 2021-01-20. अभिगमन तिथि 2021-02-09.
- ↑ "India's Modi backs down on farm reforms in surprise victory for protesters". Reuters (अंग्रेज़ी में). 2021-11-19. अभिगमन तिथि 2021-11-19.
- ↑ Saaliq, Sheikh (2021-11-19). "India to repeal controversial farm laws that led to protests". AP News (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2021-11-19.
- ↑ "Three farm laws to be rolled back, says PM Modi, urges farmers to leave protest sites". India Today. 2021-11-19. मूल से 19 November 2021 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2021-11-19.
- ↑ "कृषि कानून रद्द: PM मोदी के ऐलान के बाद कितने बदलेंगे पश्चिमी UP के सियासी समीकरण". आज तक. अभिगमन तिथि 2021-11-19.
- ↑ Suri, Manveena; Mogul, Rhea (2021-12-02). "India formally repeals controversial farm laws after year of protests". अभिगमन तिथि 2021-06-12.
- ↑ "SC-appointed panel was against repealing three farm laws". The Economic Times. PTI. 21 March 2022. अभिगमन तिथि 2022-03-26.