सदस्य वार्ता:Naeem.panakkat/प्रयोगपृष्ठ/चीन में न्यायिक प्रणाली
विषय जोड़ें
चीन में न्यायिक प्रणाली[संपादित करें]
चीन में न्यायिक प्रणाली पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में न्यायिक शाखा सरकार की तीन शाखाओं में से एक है।यह शाखा अधिकारी और विधायी शाखाओं के साथ है।न्यायिक शाखा सरकार की है, राज्य संरचना नहीं है।कड़ाई से बोलते हुए, यह पीपुल्स कोर्ट प्रणाली की गतिविधियों को संदर्भित करता है।चीन के संविधान कानून के अनुसार, चीन आधुनिक लोकतांत्रिक देशों के रूप में "बिजली के विभाजन" प्रणाली को अपनाना नहीं करता है।और पीपुल्स कोर्ट एक अलग और स्वतंत्र शक्ति का आनंद नहीं लेता है, लेकिन पीपुल्स असेंबली के नियंत्रण के अधीन है।संवैधानिक रूप से, अदालत प्रणाली न्यायिक शक्ति स्वतंत्र रूप से और प्रशासनिक अंगों, सार्वजनिक संगठनों, और व्यक्तियों से हस्तक्षेप से मुक्त करने का उद्देश्य है।फिर भी संविधान एक साथ "कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व" के सिद्धांत पर बल देता है।[1]
अदालत[संपादित करें]
हांगकांग और मकाऊ में ब्रिटिश और पुर्तगाली उपनिवेशों के रूप में उनकी ऐतिहासिक स्थिति के कारण क्रमशः अलग अदालत प्रणाली है।1982 के चीन जनवादी गणराज्य के संविधान और 1980 के पीपुल्स कोर्ट के कार्बनिक कानून के अनुसार, चीनी अदालतों को चार-स्तरीय अदालत प्रणाली में विभाजित किया गया है।वे बीजिंग में सुप्रीम पीपल्स कोर्ट, लोकल पीपल्स कोर्ट और न्यायालय विशेष अधिकार क्षेत्र।सुप्रीम पीर्टपल्स कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है।बीजिंग में स्थित यह सभी निचले और विशेष अदालतों पर अधिकार क्षेत्र है, जिसके लिए यह अंतिम अपीलीय अदालत के रूप में कार्य करता है।स्थानीय पीपुल्स कोर्ट सिविल और आपराधिक मामले हैं।वे पहले उदाहरण की अदालत हैं।विशेष न्यायक्षेत्र (विशेष अदालत) के न्यायालयों में चीन के सैन्य न्यायालय (सैन्य), चीन के रेलवे परिवहन न्यायालय (रेल परिवहन) और समुद्री न्यायालय (जल परिवहन), और वानिकी शामिल हैं।हांगकांग और मकाऊ में ब्रिटिश और पुर्तगाली उपनिवेशों के रूप में उनकी ऐतिहासिक स्थिति के कारण क्रमशः अलग अदालत प्रणाली है।1 9 57 के विरोधी राजनयिक अभियान और 1 9 7 9 के कानूनी सुधारों के बीच, अदालतों ने न्यायिक व्यवस्था में केवल एक छोटी भूमिका निभाई।उनके अधिकांश कार्यों को अन्य पार्टी या सरकारी अंगों द्वारा संभाला गया था।1 9 7 9 में, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने न्यायिक प्रणाली को बहाल करने की प्रक्रिया शुरू की थी।न्यायिक पुनर्स्थापना का उदाहरण "चार के गिरोह" और "लिन-जियांग चक्की" के परीक्षणों में नवंबर 1 9 80 से जनवरी 1 9 81 तक की दुनिया में देखा गया था।[2]
कानून[संपादित करें]
यह परीक्षण दिखाने के लिए प्रचारित किया गया था कि चीन ने एक कानूनी व्यवस्था बहाल कर ली थी, जिसने कानून के समक्ष सभी नागरिकों को बराबर बनाया था, वास्तव में कई विदेशी पर्यवेक्षकों को एक कानूनी अभ्यास से अधिक राजनीतिक होने के लिए दिखाई दिया।फिर भी, यह दिखाने का इरादा था कि चीन एक न्यायिक प्रणाली को बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध था।1 9 5 9 में समाप्त हो चुके न्याय मंत्रालय को 1 9 7 9 के तहत नए पुनर्स्थापित न्यायिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए कानूनी सुधारों के तहत पुन: स्थापित किया गया था।पीपुल्स कोर्ट और 1 9 82 के राज्य संविधान के 1980 के जैविक कानून ने सामान्य प्रशासनिक संरचना में चार स्तरों के न्यायालयों की स्थापना की।न्यायाधीशों को चुने गए हैं या इसी के स्तर पर लोगों के कांग्रेस द्वारा नियुक्त किए जाते हैं ताकि अधिकतम दो पांच साल के पदों की सेवा कर सकें।अधिकतर परीक्षण एक शासकीय बेंच द्वारा संचालित होते हैं जो एक से तीन न्यायाधीशों और तीन से पांच मूल्यांकनकर्ताओं से बना होता है।परीक्षण जिज्ञासु प्रणाली द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जिसमें दोनों न्यायाधीश और मूल्यांकनकर्ता सभी गवाहों की पूछताछ में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।एक मामले पर न्यायाधीश और निर्धारक नियम के बाद, वे वाक्य को पारित करते हैं। एक पीड़ित पार्टी अगले उच्च न्यायालय में अपील कर सकती है।[3]