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न्यायिक सक्रियावाद

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न्यायिक सक्रियता (Judicial activism) नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण और समाज में न्याय को बढ़ावा देने में न्यायपालिका द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका को दर्शाती है। दूसरे शब्दों में, इसका तात्पर्य न्यायपालिका द्वारा सरकार के अन्य दो अंगों (विधायिका और कार्यपालिका) को उनके संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए बाध्य करने की मुखर भूमिका से है।

न्यायिक सक्रियता न्यायिक समीक्षा से भिन्न है । यह "न्यायिक संयम" का विरोधी है, जिसका अर्थ है न्यायपालिका द्वारा नियंत्रित आत्म-नियंत्रण।

न्यायिक सक्रियता न्यायिक शक्ति का प्रयोग करने का एक तरीका है जो न्यायाधीशों को सामान्य रूप से प्रगतिशील और नई सामाजिक नीतियों के पक्ष में न्यायिक मिसाल के लिए कड़ाई से पालन करने के लिए प्रेरित करता है। यह आमतौर पर सोशल इंजीनियरिंग के लिए निर्णय कॉलिंग द्वारा चिह्नित किया जाता है, और कभी-कभी ये निर्णय विधायी और कार्यकारी मामलों में घुसपैठ का प्रतिनिधित्व करते हैं। न्यायिक सक्रियता, निर्णयों के माध्यम से व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा या विस्तार करने की न्यायपालिका में प्रथा है, जो स्थापित मिसाल से अलग है या स्वतंत्र होती है, या कथित संवैधानिक या कानून के इरादे के विरोध में भी होती है ।

न्यायिक सक्रियता की अवधारणा लोकहित याचिका (पीआईएल) की अवधारणा से निकटता से संबंधित है। यह सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता है जो पीआईएल के उदय का प्रमुख कारक है। दूसरे शब्दों में, जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का परिणाम है। वास्तव में, पीआईएल न्यायिक सक्रियता का सबसे लोकप्रिय रूप (या अभिव्यक्ति) है।

न्यायिक सक्रियता की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न हुई और विकसित हुई। यह शब्द पहली बार 1947 में एक अमेरिकी इतिहासकार और एजुकेटर आर्थर स्लेसिंगर जूनियर द्वारा गढ़ा गया था।[1]

भारत में, न्यायिक सक्रियता के सिद्धांत को 1970 के दशक के मध्य में पेश किया गया था। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, न्यायमूर्ति ओ. चिन्नाप्पा रेड्डी और न्यायमूर्ति डी.ए. देसाई ने देश में न्यायिक सक्रियता की नींव रखी।

आजादी के बाद से न्यायपालिका ने न्यायमूर्ति के रूप में एकर गोपालन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास केस (1950) के बाद शंकरी प्रसाद मामले, आदि के बाद से न्याय की भूमिका निभाने में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है। हालांकि, न्यायपालिका 1960 तक विनम्र रही लेकिन इसकी मुखरता 1973 में शुरू हुई। जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया।

इन्हें भी देखें

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बाहरी कड़ियाँ

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  1. The Supreme Court 1947,from...-Arthur Meier Schlesinger-Google Books. Fortune Magazine. अभिगमन तिथि 3 जुलाई 2020.