देश या क्षेत्र के आधार पर एलजीबीटी अधिकार

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समलैंगिक समूहो को मान्यता प्राप्त ██ समलैंगिक विवाह ██ समलैंगिक विवाह को मान्यता प्राप्त है लेकिन विवाह नहीं होते हैं ██ अन्य प्रकार की साझेदारी (या अपंजीकृत सहवास))

समलैंगिक कृत्य अवैध ██ जुर्माना है, लेकिन लागू नहीं किया गया है ██ मामूली जुर्माना ██ भारी जुर्माना ██ उम्र कैद तक की सजा ██ मृत्यु दंड
वृत्त स्थानीय या मामले-दर-मामले अमल को इंगित करते हैं।

██ समलैंगिक समूहो को मान्यता प्राप्त नहीं है, परन्तु समलैंगिक सम्बन्ध कानूनन वैध है

समलैंगिक विवाह और समूह ██ विवाह के सभी अधिकार प्राप्त ██ विवाह के अधिकांश या सभी अधिकार प्राप्त ██ विवाह के कुछ अधिकार प्राप्त ██ मान्य, परन्तु प्रचलन मे नही समलैंगिक कृत्य अवैध ██ मामूली जुर्माना ██ भारी जुर्माना ██ अजीवन कारावास ██ मृत्यु दंड दोंनों में से काई भी नहीं ██ न मान्यता है, न ही अवैध है

समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर (LGBT) लोगों को प्रभावित करने वाले अधिकार भिन्न-भिन्न देश या क्षेत्राधिकार पर भिन्न भिन्न होते हैं - समलैंगिकता के लिए मृत्युदंड से लेकर समान लिंग विवाह की कानूनी मान्यता तक।

विशेषत:, 2019 तक, 28 देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देते हैं, वे हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, डेनमार्क, इक्वाडोर, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, लक्जमबर्ग, माल्टा , मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, ताइवान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और उरुग्वे।[1] इसके विपरीत, 6 देश प्रभावी रूप से समलैंगिक सम्बन्धों पर मृत्युदंड देते हैं, इनमे से तीन एशिया (ईरान, सउदी अरब और यमन) में और तीन अफ्रीका (नाइजीरिया (उत्तरी राज्यों)), सूडान और सोमालिया (जुबालैंड क्षेत्र) में हैं। इसके अलावा, इन 6 अन्य देशों में मौत की सजा एक संभावित सजा है: अफगानिस्तान, ब्रुनेई, मॉरिटानिया, पाकिस्तान, कतर और संयुक्त अरब अमीरात। इस्लामिक स्टेट (ISIL / ISIS) के खात्मे के बाद इराक को इस सूची से हटा दिया गया है, फिर भी यह सार्वजनिक अभद्रता, वेश्यावृत्ति या अन्य आधार पर कानूनी सजा देने की रिपोर्टों के कारण "डी फैक्टो(वास्तव में)" अपराधीकारक देश के रूप में बना हुआ है।[2][3]

2011 में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने एलजीबीटी अधिकारों को मान्यता देते हुए अपना पहला प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के मानवाधिकार कार्यालय ने एलजीबीटी लोगों के अधिकारों के उल्लंघन (जिसमें उनके विरुद्ध घृणा अपराध, समलैंगिक गतिविधि का अपराधीकरण, तथा भेदभाव शामिल है) पर एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट जारी होने के बाद, संयुक्त राष्ट्र ने उन सभी देशों से जिन्होंने अभी तक बुनियादी एलजीबीटी अधिकारों की रक्षा करने वाले कानूनों को लागू नहीं किया था, उनसे ऐसा करने का आग्रह किया।[4][5]










संदर्भ[संपादित करें]

  1. Perper, Rosie (12 June 2019). "The 28 countries around the world where same-sex marriage is legal". Business Insider. मूल से 15 अगस्त 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 August 2019.
  2. Mendos, Lucas Ramón (2019). State-Sponsored Homophobia 2019 (PDF). Geneva: ILGA. पृ॰ 15. मूल (PDF) से 22 दिसंबर 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 दिसंबर 2019.
  3. "Brunei not the only place LGBTQI can be killed for who they love". The New Daily. 4 April 2019. मूल से 6 अप्रैल 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 दिसंबर 2019.
  4. Jill Dougherty (17 June 2011). "U.N. council passes gay rights resolution". CNN. मूल से 30 सितंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 20 September 2018.
  5. "UN issues first report on human rights of gay and lesbian people". United Nations. 15 December 2011. मूल से 7 जनवरी 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 20 September 2018.