संधारणीय विकास

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MDG( मिलेनियम डेवलपमेंट गोल)- सन 2000 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बैठक हुई। वहां उन्होंने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का प्रस्ताव पास किया। इन गोल को 2015 तक प्राप्त कर लेना था। इसमें 8 गोल थें तथा एसोसिएटेड टारगेट की संख्या 18 थी। EARTH SUMMIT - यह सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जनेरियो शहर में 1992 में हुआ था। ठीक इसके 20 वर्ष बाद रियो में ही 2012 में RIO+20 के नाम से सम्मेलन हुआ जहां यह तय हुआ कि क्योटो प्रोटोकॉल को 2020 तक ही जारी रखेंगे और 2020 के बाद क्या करना है, यह 2015 के पेरिस सम्मेलन में सभी देशो को तय करके रखना है तथा इस सम्मेलन में यह भी तय हुआ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ( धारणीय विकास लक्ष्य) जैसी कोई चीज लेकर आएंगे। इसके अनुसंधान में सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपनाया गया। जिसको शुरू करने की तिथि 1 जून 2016 है तथा गोल को प्राप्त करने की अंतिम तिथि 2030 तक है। धारणीय विकास लक्ष्य में एसोसिएटेड टारगेट की संख्या 169 है। 1987 में पर्यावरण और विकास पर सुझाव देने हेतु गठित आयोग जिसका नाम Brundtland Commission था, ने सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट ( धारणीय विकास) की परिभाषा दी।

क्या हैं 17 लक्ष्य? 1. गरीबी कम करना। 2. भुखमरी कम करना। 3. लोगों का स्वास्थ्य ठीक होना मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्युदर इत्यादि को कम करना। 4. लोगों को कौशल देना। 5. लिंग असमानता कम करना। जैसे हमारे संविधान में नीति निदेशक तत्वों में समान कार्य के लिए समान वेतन देने को कहा गया है। 6. सब को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना 7. नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और सब को बिजली उपलब्ध कराना 8. सभी के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। 9. अच्छी सड़कों का जाल बिछाना 10. गरीब देशों की संख्या कम करना 11. शहर के अंदर धारणीय आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना 12. धारणीय उपभोग को बढ़ावा देना। 13. पर्यावरण की रक्षा करना 14. समुद्र में जैव विविधता की रक्षा करना। 15. स्थल पर जैव विविधता की रक्षा करना। 16. सभी देशों को अपने यहाँ जितने भी लोग रहते हैं सबके साथ समान न्याय करना 17. और इन सब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी देश आपस में साझीदारी करेंगे तभी यह लक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं।

इकनोमिक सर्वे के अनुसार SDG में 17 गोल और 169 एसोसिएटेड टारगेट हैं जिन को पूरा करने के लिए काफी सारा पैसा चाहिए होगा। अतः 2030 तक सभी लक्ष्य पूरे हो जाएं ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हम प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्यों को पूरा करेंगे। 2016 के बजट में धारणीय विकास लक्ष्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान नामक योजना लाई गई। जिसके तहत सरकार नेे 655 करोड रुपए दिए। इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं के गवर्नेंस संरचना को सुधारा जायेगा।

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सन्दर्भ[संपादित करें]

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