उदारीकरण

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[1]उदारीकरण सरकार के नियमों के ढलान को संदर्भित करता है भारत में आर्थिक उदारीकरण लगातार जारी होने वाले वित्तीय सुधारों को दर्शाता है जो 24 जुलाई, 1991 के बाद से शुरू हुआ था।उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। उदारीकरण में वे सारी क्रियाएँ सम्मिलित हैं, जिसके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुँचाने वाली आर्थिक नीतियों, नियमों, प्रशासनिक नियंत्रणों, प्रक्रियाओं आदि को समाप्त किया जाता है या उनमे शिथिलता दी जाती है।

इस प्रक्रिया में विश्व के साथ व्यापार की शर्तो को उदार बनाया जाता है जिससे ना केवल अर्थव्यवस्था

का विकास सुनिश्चित होता है बल्कि देश का व्यापक विकास तथा बहुमुखी उन्नति होती है।

  1. Tyāgī, Ravīndranātha. (2008). [Ahttp://worldcat.org/oclc/260254298 Sarakāra kā nijīkaraṇa]. Neśanala Pabliśiṅga Hāusa. OCLC 260254298. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 9788180180767.