उज्बेकिस्तान में धर्म की स्वतंत्रता
इस रिपोर्ट की अवधि के दौरान कुछ पेंटेकोस्टल और अन्य ईसाई समूहों के लिए एक विशेष गिरावट के साथ धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति सीमित रही। कुछ ईसाई संप्रदायों की मंडलियों सहित कई अल्पसंख्यक धार्मिक समूहों ने पंजीकरण के बिना काम करना जारी रखा क्योंकि उन्होंने कानून द्वारा निर्धारित सख्त पंजीकरण आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया था। पिछले समय की तरह, जातीय उज़्बेक सदस्यों के साथ प्रोटेस्टेंट समूहों ने उत्पीड़न और भय के माहौल में काम करने की सूचना दी। 2006 में अधिनियमित किए गए नए आपराधिक क़ानूनों का उपयोग करते हुए, सरकार ने दो पास्टरों के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाए। एक श्रम शिविर में 4 साल की सजा सुनाई गई थी; दूसरे को एक निलंबित सजा और परिवीक्षा मिली। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने छापा मारा और कुछ अपंजीकृत समूहों को हिरासत में लिया और उनके नेताओं और सदस्यों को हिरासत में लिया। सरकार ने चरमपंथी भावनाओं या गतिविधियों के संदेह वाले अनधिकृत इस्लामी समूहों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखा, इन समूहों के कई कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया और उन्हें लंबी जेल की सजा सुनाई। इनमें से कई हिज्ब यूटी-तहरीर (एचटी), प्रतिबंधित चरमपंथी इस्लामी राजनीतिक आंदोलन, प्रतिबंधित इस्लामिक समूह अक्रोमिया (अक्रोमाइलर), या अनिर्दिष्ट " वहाबी " समूहों के संदिग्ध सदस्य थे। सरकार ने आमतौर पर स्वीकृत मस्जिदों में जाने वाले उपासकों के साथ हस्तक्षेप नहीं किया और नए इस्लामिक प्रिंट, ऑडियो और वीडियो सामग्री के लिए अनुमोदन प्रदान किया। "भूमिगत" मस्जिदों की एक छोटी संख्या धार्मिक अधिकारियों और सुरक्षा सेवाओं की करीबी जांच के तहत संचालित होती है।
धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति[संपादित करें]
संविधान धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है; हालाँकि, सरकार और कानूनों ने इन अधिकारों को व्यवहार में प्रतिबंधित कर दिया। संविधान चर्च और राज्य के पृथक्करण के सिद्धांत को भी स्थापित करता है। सरकार धार्मिक समूहों को राजनीतिक दलों और सामाजिक आंदोलनों के गठन से रोकती है। कानून धार्मिक समूहों को धार्मिक कर्मियों को प्रशिक्षित करने से रोकता है, अगर उनके पास एक पंजीकृत केंद्रीय प्रशासनिक निकाय नहीं है। केंद्रीय निकाय के पंजीकरण के लिए देश के 13 प्रांतों में से 8 में पंजीकृत धार्मिक समूहों की आवश्यकता होती है, अधिकांश धार्मिक समूहों के लिए एक असंभव आवश्यकता। छह ऐसे निकाय हैं जो कानूनी रूप से धार्मिक कर्मियों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। कानून धार्मिक शिक्षा को धार्मिक रूप से अनुमोदित धार्मिक स्कूलों और राज्य-अनुमोदित प्रशिक्षकों तक सीमित करता है। कानून किसी निजी निर्देश की अनुमति नहीं देता है और उल्लंघन के लिए जुर्माना का प्रावधान करता है। कानून पब्लिक स्कूलों में धार्मिक विषयों के शिक्षण पर प्रतिबंध लगाता है।
सन्दर्भ[संपादित करें]
- United States Bureau of Democracy, Human Rights and Labor. Uzbekistan: International Religious Freedom Report 2007. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
- Forum 18 Religious Freedom Survey, August 2008