उत्तराखण्ड सरकार
उत्तराखण्ड सरकार, उत्तराखण्ड, भारत की राज्य सरकार को कहते हैं। स्थानीय तौर पर राज्य सरकार भी कह दिया जाता है। यह उत्तराखण्ड राज्य का सर्वोच्च शासन प्राधिकरण है। इसमें राज्यपाल, कार्यकारिणी, न्यायपालिका और वैधानिक शाखा सम्मिलित हैं।
भारत के अन्य राज्यों के समान ही, उत्तराखण्ड राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, जिसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति केन्द्र सरकार से विमर्श कर करता है। राज्यपाल का पद केवल आनुष्ठानिक है। मुख्यमन्त्री राज्य सरकार का मुखिया होता है और जिसके पास अधिकांश कार्यकारिणी शक्तियाँ होती हैं। देहरादून राज्य की राजधानी है, जहाँ पर राज्य विधासभा और सचिवालय स्थित हैं। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में स्थित है और जिसका न्यायक्षेत्र पूरा उत्तराखण्ड राज्य है।
उत्तराखण्ड की वर्तमान एकविधाई विधानसभा में 70 सदस्य हैं जिन्हें विधायक कहा जाता है। सरकार का कार्यकाल पाँच वर्षों का होता है या फिर सरकार को पाँच वर्षों से पहले भी भंग किया जा सकता है।
उत्तराखण्ड मुख्यमन्त्री प्रवासी स्वरोजगार योजना 2020[संपादित करें]
उत्तराखण्ड मुख्यमन्त्री प्रवासी स्वरोजगार योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र में ₹25 लाख तक और सेवा क्षेत्र में ₹10 लाख तक की परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। एमएसएमई नीति के अनुसार, श्रेणी ए में मार्जिन मनी के लिए अधिकतम सीमा कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, श्रेणी बी और बी में 20 प्रतिशत और श्रेणी सी और डी में कुल परियोजना लागत का 15 प्रतिशत तक होगी। राज्य के प्रवासी मजदूर जो उत्तराखण्ड मुख्यमन्त्री प्रवासी स्वरोजगार योजना 2020 का लाभ उठाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन के लिए, सभी प्रवासी मजदूरों को सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑफ़लाइन आवेदन करना होगा, आवेदन पत्र या पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड करना होगा और बैंक में जाकर सभी दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।
उत्तराखण्ड मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य स्वरोजगार योजना का उद्देश्य 2020[संपादित करें]
- जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे भारत में कोरोना वायरस के कारण लॉक डाउन की स्थिति है, जिसके कारण दूसरे राज्यों के प्रवासी मजदूर दूसरे राज्य में फँस गए हैं, उन्हें वापस उनके राज्य में लाया जा रहा है।
- श्रमिकों के लौटने के बाद, उनके पास अपने और अपने परिवार की देखभाल करने के लिए कोई रोजगार नहीं है। इन समस्याओं के मद्देनजर, उत्तराखण्ड सरकार ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 Archived 2020-07-11 at the वेबैक मशीन शुरू की है।
- इस योजना के तहत, राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों को अपना रोजगार करने के लिए ऋण प्रदान करेगी।
- ताकि वह अपना रोजगार करके अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रख सके।
- उत्तराखण्ड के मुख्यमन्त्री स्वरोजगार योजना 2020 के माध्यम से उत्तराखणृड के प्रवासी मजदूरों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना।
अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
उत्तराखण्ड मुख्यमन्त्री स्वरोजगार योजना 2020 के लाभ[संपादित करें]
- इस योजना का लाभ उत्तराखण्ड में प्रवासी मजदूरों को प्रदान किया जाएगा।
- राज्य के प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और अन्य अनुसूचित बैंकों के माध्यम से अपने स्वयं के उद्योग शुरू करने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा।
- मुख्यमन्त्री स्वरोजगार योजना 2020 के तहत, उत्तराखण्ड सरकार उत्तराखण्ड के उद्यमियों और प्रवासी लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करेगी।
- इस योजना के तहत, विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की अधिकतम लागत ₹25 लाख होगी और सेवा और व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम लागत ₹10 लाख होगी।
- इस योजना के तहत उद्योग, सेवा और व्यावसायिक क्षेत्रों में धन उपलब्ध होगा।
- इच्छुक लाभार्थियों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करना होगा।
- मुख्यमन्त्री स्वरोजगार योजना के प्रचार के लिए, सरकार ने अधिकारियों को इस योजना की जानकारी गाँवों में भेजने का निर्देश दिया, ताकि युवा इस योजना का लाभ उठा सकें।
अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें Archived 2020-07-11 at the वेबैक मशीन
उत्तराखण्ड स्वरोजगार योजना 2020 के लिए पात्रता[संपादित करें]
- आवेदक उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक या उसके परिवार के सदस्य को योजना के तहत केवल एक बार लाभान्वित किया जाएगा।
- उत्तराखण्ड मुख्यमन्त्री स्वरोजगार योजना 2020 के तहत कोई शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है।
- लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा, जो कि अधिक आवेदन प्राप्त होने पर परियोजना की व्यवहार्यता पर आधारित होगा।
- आवेदक, महाप्रबन्धक और जिला उद्योग केन्द्र ऑनलाइन और मैनुअल आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक को पहले पिछले 5 वर्षों के भीतर भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए था।
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, महिलाओं और पीडब्ल्यूडी के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी विशेष श्रेणी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति जमा करनी होगी।
उत्तराखंड स्वरोजगार योजना 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?[संपादित करें]
- यदि राज्य के इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो उन्हें नीचे दी गई विधि का पालन करना चाहिए।
- सबसे पहले, आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट Archived 2020-07-11 at the वेबैक मशीन पर जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद, होम पेज आपके सामने खुल जाएगा।
- इस होम पेज पर, आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एप्लिकेशन पीडीएफ डाउनलोड करना होगा।
- आवेदन पत्र डाउनलोड करने के बाद, आपको आवेदन पत्र, पिता / पति का नाम, जन्म तिथि आदि में पूछी गई सभी जानकारी को भरना होगा।
- सभी जानकारी भरने के बाद, आपको अपने सभी दस्तावेजों को संलग्न करने के लिए अपना आवेदन फॉर्म किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और अन्य अनुसूचित बैंकों में जमा करना होगा।
- इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा।
इन्हें भी देखें[संपादित करें]
सन्दर्भ[संपादित करें]
- ↑ "माननीय श्री. न्यायाधीश जे. एस. खेहर". उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय आधिकारिक जालस्थल. मूल से 21 जुलाई 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि २० दिसंबर २००९. Italic or bold markup not allowed in:
|publisher=(मदद);|accessdate=में तिथि प्राचल का मान जाँचें (मदद)
बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]
- उत्तराखण्ड सरकार का आधिकारिक जालपृष्ठ (अंग्रेज़ी)