अनुच्छेद 63 (भारत का संविधान)
| निम्न विषय पर आधारित एक शृंखला का हिस्सा |
| भारत का संविधान |
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| उद्देशिका |
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संबधित विषय |
| अनुच्छेद 63 (भारत का संविधान) | |
|---|---|
| मूल पुस्तक | भारत का संविधान |
| लेखक | भारतीय संविधान सभा |
| देश | भारत |
| भाग | भाग 5 |
| प्रकाशन तिथि | 1949 |
| उत्तरवर्ती | अनुच्छेद 63 (भारत का संविधान) |
अनुच्छेद 63 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और भारत का उपराष्ट्रपति का वर्णन करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि "भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा". उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है. जब कोई विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाता है, तो उपराष्ट्रपति यह तय करता है कि यह वित्तीय विधेयक है या नहीं.[1]
पृष्ठभूमि[संपादित करें]
मसौदा अनुच्छेद 52 पर 28 दिसंबर 1948 को बहस हुई । इसमें बस इतना कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
इस मसौदा अनुच्छेद पर कोई ठोस बहस नहीं हुई। 28 दिसंबर 1948 को विधानसभा ने इसे बिना किसी संशोधन के अपना लिया ।[2]
मूल पाठ[संपादित करें]
| “ | भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
।[3] |
” |
| “ | There shall be a Vice-President of India.[4][5] | ” |
सन्दर्भ[संपादित करें]
- ↑ "[Solved] भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 संदर्भित करता है". Testbook. 2023-09-28. अभिगमन तिथि 2024-04-20.
- ↑ "Article 63: The Vice-President of India". Constitution of India. 2023-04-28. अभिगमन तिथि 2024-04-20.
- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 24 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन
]
- ↑ "Article 63 of Indian Constitution: The Vice-President of India". constitution simplified. 2023-10-10. अभिगमन तिथि 2024-04-20.
- ↑ "The Vice-President Of India (Articles 63-73)". ClearIAS. 2014-04-12. अभिगमन तिथि 2024-04-20.
टिप्पणी[संपादित करें]
बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]
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