अनुच्छेद 46 (भारत का संविधान)
| निम्न विषय पर आधारित एक शृंखला का हिस्सा |
| भारत का संविधान |
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| उद्देशिका |
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संबधित विषय |
| अनुच्छेद 46 (भारत का संविधान) | |
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| मूल पुस्तक | भारत का संविधान |
| लेखक | भारतीय संविधान सभा |
| देश | भारत |
| भाग | भाग 4 |
| प्रकाशन तिथि | 1949 |
| उत्तरवर्ती | अनुच्छेद 46 (भारत का संविधान) |
अनुच्छेद 46 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 4 राज्य की नीति के निदेशक-तत्त्व में शामिल है और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का वर्णन करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 46, आर्थिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों को निर्धारित करता है. यह आदेश देता है कि राज्य को अवसर की समानता को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए और सामान्य भलाई के लिए धन और उत्पादन के साधनों की एकाग्रता पर रोक लगानी चाहिए.
अनुच्छेद 46 के बारे में कुछ और जानकारी:
- यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है.
- यह अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के जीवन स्तर को समानता पर लाने के लिए काम करने का निर्देश देता है.
- यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि समाज के सबसे पिछड़े सदस्यों को इसका लाभ मिले.[1][2]
पृष्ठभूमि[संपादित करें]
मसौदा अनुच्छेद 37 (अनुच्छेद 46) पर 23 नवंबर 1948 को चर्चा हुई । इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के सदस्यों के लिए शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है।
चर्चा का केंद्रीय मुद्दा ' अनुसूचित जाति ' शब्द के दायरे के आसपास था। एक सदस्य ने ' अनुसूचित जाति ' के स्थान पर ' किसी भी वर्ग या धर्म का पिछड़ा समुदाय ' रखने का प्रस्ताव रखा । उन्होंने तर्क दिया कि अनुसूचित जाति की परिभाषा प्रतिबंधात्मक है प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि इस समय यह संशोधन अनावश्यक है। अनुसूचित जातियों को सूचीबद्ध करने वाली अनुसूची पर चर्चा करते समय इस पर विचार किया जा सकता है।
विधानसभा ने इस अनुच्छेद को बिना किसी संशोधन के उसी दिन, यानी 23 नवंबर 1948 को अपनाया ।[3]
मूल पाठ[संपादित करें]
| “ | राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उसकी संरक्षा करेगा। | ” |
| “ | The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation.[6][7][8] | ” |
सन्दर्भ[संपादित करें]
- ↑ Samachar, Bhopal (2023-05-13). "Article 46- भारत में आरक्षण को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला अनुच्छेद पढ़िए". Bhopal Samachar. अभिगमन तिथि 2024-04-20.
- ↑ "The Directive Principles of State Policy- Articles 46". Unacademy. 2022-03-02. अभिगमन तिथि 2024-04-20.
- ↑ "Article 46: Promotion of educational and economic interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other weaker sections". Constitution of India. 2023-04-03. अभिगमन तिथि 2024-04-20.
- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 20 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन
]
- ↑ "श्रेष्ठ वकीलों से मुफ्त कानूनी सलाह". hindi.lawrato.com. अभिगमन तिथि 2024-04-20.
- ↑ NIC, Laxminarayan Prajapati (1985-09-26). "Ministry of Education". Constitutional Provision. अभिगमन तिथि 2024-04-20.
- ↑ "The Directive Principles of State Policy- Articles 46". Unacademy. 2022-03-02. अभिगमन तिथि 2024-04-20.
- ↑ "Article 46 of Indian Constitution: Promotion of Educational and Economic Interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Weaker Sections". constitution simplified. 2023-10-10. अभिगमन तिथि 2024-04-20.
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बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]
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