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विशेष परिस्थितियों में जब किसी देश की न्याय व्यवस्था को [[सेना]] अपने हाथ में ले लेती है, तब जो नियम प्रभावी होते हैं उन्हें '''सैनिक कानून''' या मार्शल लॉ (Martial law) कहा जाता है। कभी-कभी युद्ध के समय अथवा किसी क्षेत्र को जीतने के बाद उस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। उदाहरण के लिये [[द्वितीय विश्व युद्ध]] के बाद [[जर्मनी]] और [[जापान]] में मार्शल लॉ लागू किया गया था। इसके अलावा प्राय: [[तख्ता पलट]] के बाद भी मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। कभी-कभी बहुत बड़ी [[प्राकृतिक आपदा]] आने पर भी मार्शल लॉ लगा दिया जाता है (किन्तु अधिकांश देश इस स्थिति में [[आपातकाल]] (इमर्जेंसी) लागू करते हैं।) |
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मार्शल ला के अन्तर्गत [[कर्फ्यू]] (curfew) आदि विशेष कानून होते हैं। प्राय: मार्शल लॉ के अन्तर्गत न्याय देने के लिये सेना का एक ट्रिब्यूनल नियुक्त किया जाता है जिसे [[कोर्ट मार्शल]] कहा जाता है। इसके अन्तर्गत [[बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका]] जैसे अधिकार निलम्बित किये जाते हैं। |
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== इन्हें भी देखें== |
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*[[आपातकाल]] |
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== बाहरी कड़ियाँ== |
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* [http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4402748.stm Martial law in Thailand in 2005] |
* [http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4402748.stm Martial law in Thailand in 2005] |
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* [http://www.filipiniana.net/ArtifactView.do?artifactID=E00000000001 Full text of the 1972 Martial Law in the Philippines] |
* [http://www.filipiniana.net/ArtifactView.do?artifactID=E00000000001 Full text of the 1972 Martial Law in the Philippines] |
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22:11, 10 मई 2009 का अवतरण
विशेष परिस्थितियों में जब किसी देश की न्याय व्यवस्था को सेना अपने हाथ में ले लेती है, तब जो नियम प्रभावी होते हैं उन्हें सैनिक कानून या मार्शल लॉ (Martial law) कहा जाता है। कभी-कभी युद्ध के समय अथवा किसी क्षेत्र को जीतने के बाद उस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। उदाहरण के लिये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और जापान में मार्शल लॉ लागू किया गया था। इसके अलावा प्राय: तख्ता पलट के बाद भी मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। कभी-कभी बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आने पर भी मार्शल लॉ लगा दिया जाता है (किन्तु अधिकांश देश इस स्थिति में आपातकाल (इमर्जेंसी) लागू करते हैं।)
मार्शल ला के अन्तर्गत कर्फ्यू (curfew) आदि विशेष कानून होते हैं। प्राय: मार्शल लॉ के अन्तर्गत न्याय देने के लिये सेना का एक ट्रिब्यूनल नियुक्त किया जाता है जिसे कोर्ट मार्शल कहा जाता है। इसके अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका जैसे अधिकार निलम्बित किये जाते हैं।