ग्रामीण विद्युकरण निगम लिमिटेड

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ग्रामीण विद्युकरण निगम लिमिटेड (Rural Electrification Corporation Limited / आरईसी), भारत के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र का एक नवरत्न उद्यम है, जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 25 जुलाई, 1969 को निगमित किया गया। आरईसी भारत सरकार का एक सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम है, जिसका नेटवर्थ 31.3.2011 को 12,789 करोड़ रुपए था। इसका उद्देश्यय पूरे दे„ा में ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देना है। यह राज्य बिजली बोर्डा, राज्य सरकारों के विद्युत विभागों और सहकारी समितियों को उनके द्वारा प्रायोजित ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए वित्तपोषित करता है।

आरईसी राज्य बिजली बोर्डा/राज्य विद्युत यूटिलिटियों को विद्युतीकरण योजनाओं में निवेश करने के लिए ऋण सहायता प्रदान करता है। ऋण सहायता प्रदान करने का कार्य नई दिल्ली में स्थित कारपोरेट कार्यालय और यूनिट(आंचलिक कार्यालयों ), जो अधिकांश राज्यों में स्थित हैं, के माध्यम से किया जाता है।

राज्यों में स्थित परियोजना कार्यालय संबंधित रा.बि.बो./राज्य विद्युत यूटिलिटियों को आरईसी के वित्तपोषण कार्यक्रमों में समन्वय और संबंधित विद्युत यूटिलिटियों द्वारा स्कीमों की मंजूरी और संवितरण और कार्यान्वयन में सुविधा देते हैं।

उद्देश्य एवं संकल्पना[संपादित करें]

  • ग्रामीण और अर्ध„ाहरी जनता के रहन सहन को समृद्ध बनाने एवं उनके विकास में तेजी लाने के लिए बिजली पहुंचाने में मदद करना ।
  • देश भर में बिजली उत्पादन, संरक्षण, पारेषण और वितरण संबंधी परियोजनाओं को प्रोन्नत करने तथा वित्तपोषित करने के लिए ग्राहकों की सुविधा का ध्यान रखने वाले प्रतिस्पर्धात्मक एवं विकास परक संगठन के रूप में कार्य करना ।

बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]