सेबी अधिनियम 1992

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प्रतिभूति बाजार की बदलती जरूरतों और प्रतिभूति बाजार में होने वाले विकास के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1995, 1999 और 2002 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 (सिक्यूरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992/सेबी अधिनियम) को संशोधित किया गया.

2 दिसंबर 2002 को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट के आधार पर सेबी अधिनियम के प्रावधानों में कुछ कमियों को पूरा करने के लिए इस अधिनियम को संशोधित किया गया. सेबी का लक्ष्य भारत को दुनिया का एक बेहतरीन प्रतिभूति बाजार और सेबी को दुनिया का एक सबसे सम्मानित नियामक बनाना है. सेबी आईओएससीओ/एफएसएपी के मानकों को हासिल करने का भी प्रयास करता है.

इस पृष्ठभूमि में, वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर बने सेबी द्वारा गठित आतंरिक समूह ने सेबी अधिनियम में कुछ संशोधन का प्रस्ताव रखा था. सेबी बोर्ड ने इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए न्यायमूर्ति श्री एम. एच. कानिया (भारत के पूर्व मुख्य न्यायधीश) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था. इस विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर सार्वजनिक टिप्पणी प्राप्त करने के लिए इसे पेश किया गया है. ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह रिपोर्ट अनिवार्य रूप से विभिन्न प्रस्तावों और सुझावों पर सेबी के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करती है. उन सुझावों पर कोई अंतिम निर्णय लेने से पहले सेबी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करेगी.

अनुक्रम

सेबी की उत्पत्ति[संपादित करें]

वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (आईएमएफ) ने आईएमएफ की द्विपक्षीय चौकसी और वर्ल्ड बैंक के वित्तीय क्षेत्र के विकास कार्य के सन्दर्भ में वित्तीय प्रणालियों की निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज एसेसमेंट प्रोग्राम (एफएसएपी) नामक एक मानदंड स्थापित किया है. एफएसएपी का निर्माण देशों को संकट और सीमा-पार प्रभाव से अपने बचाव में वृद्धि करने और वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता और वित्तीय क्षेत्र की विविधता को बढ़ावा देकर विकास में तेजी लाने में उनकी मदद करने के लिए किया गया है. सेबी का लक्ष्य भारत को दुनिया का एक बेहतरीन प्रतिभूति बाजार और सेबी को दुनिया का एक सबसे सम्मानित नियामक बनाना है. सेबी आईओएससीओ/एफएसएपी के मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है. प्रतिभूति कानून और खास तौर पर सेबी अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता होगी जिससे भारत और सेबी को उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने में सुविधा होगी.

समूह का गठन[संपादित करें]

यह इस पृष्ठभूमि में है कि सेबी बोर्ड ने समय-समय पर सेबी द्वारा गठित अन्य विशेषज्ञ समूहों के सुझावों के रूप में भी जेपीसी के सुझावों को ध्यान में रखते हुए सेबी अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों की कमियों/विसंगतियों की पहचान करने और सेबी अधिनियम को अधिक प्रभावी और निवेशक अनुकूल बनाने के लिए इस अधिनियम में शामिल किए जा सकने वाले नए प्रावधानों का सुझाव देने के लिए भी एक विशेषज्ञ समूह का गठन करने का फैसला किया था.

5 अगस्त 2004 को आयोजित अपनी बैठक में सेबी बोर्ड ने निम्नलिखित सदस्यों को लेकर विशेषज्ञ समूह का गठन किया:

  1. श्री न्यायमूर्ति एम.एच.कानिया, (भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश) अध्यक्ष
  2. श्री न्यायमूर्ति ए.एन. मोदी (सेवानिवृत्त)
  3. श्री न्यायमूर्ति एस.एम. झुनझुनवाला (सेवानिवृत्त)
  4. सुश्री पी.एम. उमरजी, प्रधान सचिव (सेवानिवृत्त) (कानून), महाराष्ट्र सरकार
  5. श्री. जितेश खोसला*, संयुक्त सचिव, कंपनी प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि (भारत सरकार)
  6. श्री. प्रशांत सरन, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि
  7. सुश्री परिमला राव, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, मुंबई
  8. श्री. पीजीआर प्रसाद, प्रबंध निदेशक, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स ऑफ इंडिया (एएमएफआई) के प्रतिनिधि
  9. श्री. एन.के. जैन**, सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई), आईसीएसआई के प्रतिनिधि
  10. श्री. सुशील जिव्राज्का, अध्यक्ष, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स एंड कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई), एफआईसीसीआई के प्रतिनिधि
  11. श्री. के.आर. चंद्रात्रे, व्यावसायिक कंपनी सचिव और भारतीय इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के पूर्व-राष्ट्रपति
  12. अनिल सिंघवी, निदेशक, गुजरात अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड
  13. श्री. प्रतीप कर, कार्यकारी निदेशक, सेबी
  14. श्री. आर.एस. लूना, (सदस्य सचिव), सेबी

विशेषज्ञ समूह द्वारा किए गए विचार-विमर्श और परीक्षा[संपादित करें]

समूह द्वारा किए जाने वाले विचार-विमर्श की एक आधार सामग्री के रूप में सेबी अधिनियम को संशोधित करने के लिए कुछ सुझावों वाला एक शोध पत्र तैयार किया गया. कथित पत्र पर सभी हितधारकों और बाजार सहभागियों के प्रतिनिधियों की टिप्पणी और सेबी अधिनियम में किए जाने वाले संशोधनों से संबंधित अतिरिक्त सुझाव प्राप्त करने के लिए उन प्रतिनिधियों के पास इस पत्र को भेज दिया गया.

जिन हितधारकों से इस पर अपनी टिप्पणी देने के लिए कहा गया था उन हितधारकों के नाम इसके अनुलग्नक 'ए' में दिया गया है. समूह को प्रावधानों पर कुछ हितधारकों की विस्तृत टिप्पणी प्राप्त हुई जिनके नाम इसके अनुलग्नक 'बी' में दिए गए हैं. समूह ने 27 अक्टूबर 2004, 20 दिसंबर 2004, 4 फ़रवरी 2005, 10 मार्च 2005, 11 अप्रैल 2005, 3 मई 2005, 14 जून 2005 और 15 जून 2005 को आयोजित विभिन्न बैठकों में सेबी अधिनियम के संसोधनों से संबंधित सुझावों पर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम के संसोधन से जुड़े प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया.

हितधारकों के कथित प्रस्तावों और टिप्पणियों पर विचार-विमर्श करने के बाद प्रस्तुत किए गए समूह के सुझाव निम्नलिखित प्रस्तावों से संबंधित हैं:-

I) सेबी अधिनियम में नए प्रावधानों को शामिल करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव. II) मौजूदा प्रावधानों में परिवर्तन करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव. III) अन्य अधिनियमों में परिणामी और संबंधित संशोधन करने का प्रस्ताव.

'' पहला भाग '

सेबी अधिनियम में नए प्रावधान शामिल करने के लिए प्रस्तावित संशोधन[संपादित करें]

1.1 निवेशक संरक्षण कोष[संपादित करें]

प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से अन्य विषय-वस्तुओं के साथ सेबी का निर्माण किया गया है. प्रतिभूति बाजार में उपलब्ध निवेशों के विभिन्न विकल्पों और साधनों से जुड़ी जटिलताओं की दृष्टि से निवेशक शिक्षा अधिक प्रासंगिक है. खुदरा निवेशक इस स्थिति में नहीं हैं कि वे कुछ शेयरों या योजनाओं से जुडे जोखिम कारकों की पहचान और/या उनकी सराहना कर सके. जिसके परिणामस्वरूप वे ज्ञात निवेश निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं. चूंकि प्रतिभूति बाजार का विकास काफी हद तक निवेशकों की उचित शिक्षा पर निर्भर करता है इसलिए सेबी उनमें जागरूकता फैलाने के लिए वचनबद्ध है.

2001 के प्रतिभूति घोटाले पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का सुझाव था कि निवेशक शिक्षा और जागरूकता अभियान को सुचारू रूप से चलाने में सेबी को सक्षम बनाने के लिए, कंपनी अधिनियम की धारा 205सी के तहत स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष और आरबीआई के निवेशक शिक्षा संसाधनों को सेबी को प्रदान कर देना चाहिए और सेबी के नेतृत्व में निवेशक शिक्षा और जागरूकता के लिए एक संयुक्त अभियान शुरू किया जाना चाहिए.

समूह के कहा कि ज्यादातर हितधारक सेबी अधिनियम के तहत एक अलग निवेशक संरक्षण कोष की स्थापना करने के लिए सहमत हैं. हितधारकों की तरफ से भी यह सुझाव मिला है कि कथित कोष को खास तौर पर निवेशक शिक्षा के प्रयोजन, जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए.

समूह ने यह भी कहा कि प्रस्ताविक निवेशक संरक्षण कोष निवेशक शिक्षा एवं जागरूकता के उद्देश्य को पूरा करने के लिए है.

कंपनी अधिनियम की धारा 55ए की दृष्टि से सेबी को पूंजी के वितरण, प्रतिभूतियों के स्थानांतरण और सूचीबद्ध कंपनियों और स्टॉक एक्सचेंज में अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध कराने की इच्छा रखने वाली कंपनियों के मामले में लाभांश के गैर भुगतान के संबंध में धारा 55ए में विनिर्देषित अनुभागों के प्रावधानों को प्रभाव में लाने की जरूरत है. इसके अलावा सेबी को निवेशकों के हितों की रक्षा करने और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा निवेशकों की शिकायतों को दूर करने के लिए किए जाने वाले उपायों को लागू करने की जरूरत है.

उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए समूह ने निवेशक संरक्षण के उद्देश्य से निवेशकों के लिए मुआवजे के भुगतान से संबंधित प्रस्ताव पर भी चर्चा की. इस संबंध में समूह ने दंड स्वरुप प्राप्त राशि से निवेशकों की क्षतिपूर्ति करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्बेंस ऑक्सले एक्ट 2002 के तहत स्थापित फेयर फंड की तरह एक फंड की स्थापना करने के सुझाव पर भी विचार विमर्श किया.

विचार विमर्श के दौरान एक अन्य विचार भी रखा गया कि इक्विटी बाजार के निवेशक जोखिम पूंजी में निवेश करते हैं और कानून के तहत हर उम्मीद की गैर पूर्ति के लिए कोई आश्वासित प्रतिफल या मुआवजा नहीं दिया जा सकता है. हालांकि कंपनियों या बिचौलियों द्वारा की गई धोखाधड़ी या गलतबयानी या झूठे बयान से संबंधित मुआवजे पर विचार किया जा सकता है. इसके अलावा समूह ने कहा कि पेंशन फंड योजनाओं के ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एण्ड डेवलपमेंट ऑथोरिटी (पीएफआरडीए) को अनिवार्य बनाने वाले पेंशन फंड रेगुलेटरी एण्ड डेवलपमेंट ऑथोरिटी अध्यादेश 2004 के तहत पीएफआरडीए को सब्सक्राइबर एजुकेशन एण्ड प्रोटेक्शन फंड की स्थापना करने की अनुमति प्रदान की गई है. कथित अध्यादेश के तहत उस पैसे को भी विनिर्देशित किया गया है जिसे कथित सब्सक्राइबर एजुकेशन एण्ड प्रोटेक्शन फंड में जमा किया जाना चाहिए. कथित अध्यादेश के प्रावधान के मुताबिक अध्यादेश के तहत पीएफआरडीए द्वारा दंड स्वरुप वसूली गई सभी राशियों को सब्सक्राइबर एजुकेशन एण्ड प्रोटेक्शन फंड में जमा किया जाएगा.

समूह ने महसूस किया कि निवेशक शिक्षा और निवेशक जागरूकता द्वारा निवेशक संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सेबी द्वारा संचालित करने के लिए पीएफआरडीए अध्यादेश 2004 के तहत सब्सक्राइबर एजुकेशन एण्ड प्रोटेक्शन फंड की तरह सेबी अधियम के तहत एक अलग फंड की स्थापना की जा सकती है और निवेशक शिक्षा एवं जागरूकता के लिए सेबी द्वारा इसका संचालन किया जा सकता है. इसके अलावा कंपनियों या बिचौलियों द्वारा की गई धोखाधड़ी या गलतबयानी या झूठे बयानों के संबंध में छोटे निवेशकों की क्षतिपूर्ति को कथित निवेशक संरक्षण कोष के बाहर निवेशक संरक्षण का एक विषय माना जा सकता है. इस संबंध में यह बात वांछनीय लग सकती है कि सेबी छोटे निवेशकों के मुआवजे के भुगतान और निवेशक शिक्षा एवं जागरूकता के उद्देश्य से निवेशक संरक्षण कोष के संचालन के लिए दिशानिर्देश और मानदंड निर्दिष्ट कर सकता है. इस संबंध में, स्टॉक एक्सचेंज के निवेशक संरक्षण कोष के संबंध में सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों को आवश्यक परिवर्तनों के साथ अपनाया जा सकता है.

कथित निवेशक संरक्षण कोष में जमा किए जाने वाले पैसों के संबंध ने समूह ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रतिनिधित्व पर ध्यान दिया कि बड़े स्टॉक एक्सचेंज निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए उचित तरीके से पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं. समूह ने यह भी कहा कि छोटे स्टॉक एक्सचेंजों के आइपीएफ में पड़े हुए पैसों का पूर्ण संतोष के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है. माना जाता है कि स्टॉक एक्सचेंजों के निवेशक संरक्षण कोष में काफी समय से अप्रयुक्त पड़े हुए पैसों को प्रस्तावित निवेशक संरक्षण कोष में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए.

7 साल से अधिक समय तक म्युचुअल फंड और सामूहिक निवेश योजनाओं या उद्यम पूंजी कोषों में पड़े हुए लावारिस लाभांश और ब्याज और बिचौलियों के पास पड़े हुए ग्राहकों के लावारिस पैसों या प्रतिभूतियों का इस्तेमाल एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए.

इसके अलावा सेबी अधिनियम के अध्याय वीआईए के तहत निर्णयन अधिकारी द्वारा लगाए गए जुर्माने के माध्यम से वसूल की गई सभी राशियों को प्रस्तावित निवेशक संरक्षण कोष में जमा किया जाना चाहिए.

1.2 समूह की सिफ़ारिश[संपादित करें]

समूह के सुझाव के मुताबिक निवेशक शिक्षा एवं जागरूकता के उद्देश्य से और कंपनियों या बिचौलियों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी या गलतबयानी या झूठे बयानों के संबंध में छोटे निवेशकों की क्षतिपूर्ति के लिए पीएफआरडीए अध्यादेश 2004 के तहत ग्राहक शिक्षा एवं संरक्षण कोष की तरह सेबी अधिनियम के तहत एक अलग निवेशक संरक्षण कोष की स्थापना की जा सकती है.

कथित कोष का संचालन सेबी द्वारा निवेशकों की रक्षा के लिए स्टॉक एक्सचेंजों से संबंधित दिशानिर्देशों की तरह सेबी द्वारा स्थापित दिशानिर्देशों या निर्धारित मानदंडों के अनुसार निवेशक शिक्षा एवं जागरूकता और छोटे निवेशकों की क्षतिपूर्ति का उपाय करने के लिए किया जाना चाहिए.

कथित कोष में जमा की जाने वाली राशियां इस प्रकार हैं:- a) 7 साल से अधिक समय तक म्युचुअल फंड और सामूहिक निवेश योजनाओं (सीआईएस) या उद्यम पूंजी कोष योजना में पड़ा हुआ लावारिस लाभांश या ब्याज; b) 7 साल से अधिक समय तक प्रतिभूति बाजार के किसी बिचौलिए के पास पड़ा हुआ किसी ग्राहक का कोई लावारिस पैसा या प्रतिभूति; c) स्टॉक एक्सचेंजों के निवेशक संरक्षण कोषों में अप्रयुक्त पड़े हुए पैसे; d) सेबी अधिनियम के अध्याय वीआईए के तहत मौद्रिक दंड के रूप में वसूल की गई सभी राशियां.

=== 1.3 नामांकन सुविधा नामांकन की अवधारणा को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 109, बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 45ज़ेडए और यूटीआई अधिनियम 1963 की धारा 39ए (उसके बाद से निष्प्रभावित) के तहत मान्यता प्रदान की गई है. पूर्वोक्त प्रावधानों के तहत शेयरधारक या डिबेंचर धारक, जमाकर्ता या यूनिट धारक का उम्मीदवार वसीयत के कानून सहित लागू अन्य किसी भी कानून में शामिल होने के बावजूद अन्य सभी व्यक्तियों को छोड़कर मृतक की प्रतिभूतियों या पैसों का हक़दार होता है. हालांकि सेबी अधिनियम में म्युचुअल फंड और सामूहिक निवेश योजनाओं के यूनिट धारकों के लिए इस तरह की नामांकन सुविधा का कोई प्रावधान नहीं है.

समूह ने कहा कि सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम 1996 में यूनिट धारकों के लिए नामांकन सुविधा का प्रावधान है. समूह ने महसूस किया कि नामांकन की सुविधा का प्रावधान निवेशकों के लिए अनुकूल है लेकिन इस तरह का प्रावधान मूल अधिनियम में होना चाहिए न कि विनियमों में.

हालांकि समूह ऐसा कोई अधिभावी प्रभाव प्रदान करने के पक्ष में नहीं है जैसा कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 109 के तहत प्रदान किया जाता है जहां उम्मीदवार का अधिकार कानूनी वारिस के दावे को मात दे सकता है.

1.4 समूह की सिफ़ारिश[संपादित करें]

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समूह म्युचुअल फंड और सामूहिक निवेश योजनाओं के यूनिट धारकों को नामांकन सुविधा प्रदान करने के लिए एक प्रावधान शामिल करने के लिए सेबी अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने की सिफारिश करती है.

1.5 अग्रिम विनिर्णय[संपादित करें]

समूह को सूचित किया गया कि सेबी को सेबी अधिनियम एवं विनियमों के प्रावधानों की व्याख्या पर अग्रिम मार्गदर्शन के लिए विभिन्न बाजार प्रतिभागियों से अनगिनत अनुरोध प्राप्त होते हैं. चूंकि सेबी अधिनियम में सेबी को अग्रिम विनिर्णय प्रदान करने का अधिकार देने के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 245बी से 245एन की तरह विशिष्ट प्रावधान शामिल नहीं है इसलिए सेबी ने सेबी (अनौपचारिक दिशानिर्देश) योजना 2003 के प्रावधानों के तहत व्याख्यात्मक पत्र/'कोई कार्रवाई नहीं' पत्र प्रदान करने की एक प्रणाली विकसित की है. हालांकि इस योजना के तहत दिए जाने वाले दिशानिर्देश आयकर अधिनियम के तहत दिए जाने वाले अग्रिम विनिर्णय के समान नहीं है क्योंकि यह सेबी बोर्ड के लिए बाध्यतामूलक नहीं है.

प्रतिभूति बाजार के लिए अग्रिम विनिर्णय से बाजार प्रतिभागी को वास्तव में प्रस्तावित लेनदेन से पहले उसके लिए प्रतिभूति कानून के विशेष प्रावधान की प्रयोज्यता पर बाध्यतामूलक विनिर्णय प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त करने का लाभ प्राप्त होगा.

समूह ने महसूस किया कि अग्रिम विनिर्णय प्रणाली निश्चित रूप से कथित योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले अनौपचारिक मार्गदर्शन से अधिक बेहतर होती है क्योंकि सेबी द्वारा प्रदान किया जाने वाला अग्रिम विनिर्णय इसके बोर्ड पर बाध्यकारी होगा. बाध्यकारी प्रभाव बाजार प्रतिभागियों को केवल अधिक आराम ही प्रदान नहीं करता है बल्कि यह सम्पूर्ण क्रियाविधि को बेहतर कानूनी दर्जा भी प्रदान करता है.

हालांकि प्रचलित अनौपचारिक मार्गदर्शन योजना की सुचारू और संतोषजनक क्रियाशीलता की दृष्टि से समूह ने महसूस किया कि सेबी को इस विकल्प का बहुत सावधानी से विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि योजना से अग्रिम विनिर्णय के स्थानांतरण की तरफ उठने वाले कदम के लिए आयकर अधिनियम की तरह एक अलग विभाग और बुनियादी ढांचे की स्थापना करनी पड़ेगी.

1.6 समूह की सिफारिश[संपादित करें]

समूह का सुझाव है कि चूंकि कानूनी तौर पर अग्रिम विनिर्णय बेहतर है इसलिए उसकी स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है और अनौपचारिक मार्गदर्शन योजना को भी जारी रखा जा सकता है.

1.7 स्व विनियामक संगठन (सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गनाइजेशन/एसआरओ)[संपादित करें]

समूह ने कहा कि सेबी अधिनियम की धारा 11(2) (डी) में एसआरओ को बढ़ावा देने और उसे विनियमित करने का प्रावधान है. हालांकि सेबी अधिनियम में सदस्यों के प्रवेश के लिए वैधानिक शक्ति वाले उपनियमों का निर्माण करने के लिए एसआरओ के सशक्तिकरण का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है. इसके अलावा कंपनी अधिनियम 1956 में शामिल होने के बावजूद सेबी अधिनियम में सेबी द्वारा एसआरओ के शासी बोर्ड के अधिक्रमण से संबंधित या एसआरओ के सदस्यों के मताधिकारों को सीमित करने से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है. सेबी को इस तरह की शक्ति प्रदान करने के लिए इस तरह के संशोधनों का प्रस्ताव रखा गया है.

समूह ने कहा कि सेबी ने एसआरओ के विनियमन के लिए सेबी अधिनियम की धारा 11(2)(डी) के साथ धारा 30 के तहत पहले से ही विनियमों अर्थात सेबी (स्व विनियामक संगठन) विनियम 2004 को तैयार कर लिया है जिसके लिए अन्य सभी इकाइयों के साथ एसआरओ को भी सेबी से मान्यता प्राप्त करने की जरूरत है. ये विनियम एसआरओ को सेबी के अनुमोदन के साथ नियमों और उपनियमों का निर्माण करने की शक्ति भी प्रदान करता है. एसआरओ को नियंत्रित करने वाले विनियम के विनियम 23 में सेबी को मान्यता वापस लेने की शक्ति प्रदान करने का प्रावधान है. कथित शक्ति की दृष्टि से समूह ने महसूस किया कि सेबी के पास पहले से ही एसआरओ को विनियमों के अनुसार अपनी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए मजबूर करने की अपेक्षित शक्ति है. नतीजतन इसके लिए संभवतः सेबी अधिनियम में संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है.

1.8 समूह की सिफ़ारिश[संपादित करें]

समूह की सिफारिश के मुताबिक सेबी अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन की कोई जरूरत नहीं है. सेबी द्वारा तैयार किए गए विनियम एसआरओ के एक नियामक के रूप में सेबी की चिंता को दूर करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए.

1.9 आदेशों में निहित त्रुटियों का सुधार[संपादित करें]

समूह ने कहा कि सेबी अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो सेबी को अपने खुद के आदेशों में स्पष्ट लिपिक या टंकण त्रुटियों में सुधार करने का अधिकार प्रदान करता हो. इस विचार को भी प्रकट किया गया कि सेबी को उन मामलों में भी अपने खुद के आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार नहीं है जब उन आदेशों को एकतरफा जारी किया गया हो.

समूह ने देखा कि "आदेशों की समीक्षा" उन मौलिक शक्तियों को प्रदान करता हुआ प्रतीत होता है जो आम तौर पर मूल क्षेत्राधिकार वाले प्राधिकारियों के पास नहीं होता है. हालांकि समूह ने महसूस किया कि बैंक एवं वित्तीय संस्थान बाकी ऋण राशि वसूली अधिनियम 1993 की धारा 26(2) की तरह सेबी को अपने आदेश से जुड़ी लिपिक या टंकण त्रुटियों को ठीक करने की क्षमता प्रदान की जानी चाहिए.

1.10 समूह की सिफारिश[संपादित करें]

बैंक एवं वित्तीय संस्थान बाकी ऋण राशि वसूली अधिनियम 1993 की धारा 26(2) की तरह सेबी को अपने आदेश से जुड़ी लिपिक या टंकण त्रुटियों को ठीक करने की क्षमता प्रदान करने के लिए इसमें संशोधन किया जाना चाहिए.

1.11 पूर्वव्यापी प्रभाव[संपादित करें]

समूह ने कहा कि सेबी अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों में सेबी के पास बाजार प्रतिभागियों को राहत प्रदान करने के सीमित उद्देश्य से पूर्वव्यापी प्रभाव वाले विनियमों का निर्माण करने का अधिकार नहीं है.

समूह ने महसूस किया कि सेबी को राहत प्रदान करने के सीमित उद्देश्य से न कि नई देनदारियों और जिम्मेदारियों का बोझ लादने के उद्देश्य से आयकर अधिनियम की तरह प्रक्रियात्मक मामलों या शुल्क प्रभार से संबंधित मामलों के संबंध में पूर्वव्यापी प्रभाव वाले विनियमों का निर्माण करने की शक्ति प्रदान की जा सकती है. समूह के मुताबिक इस तरह के उदार प्रावधान कुछ मामलों में बाजार प्रतिभागियों की अनुचित परेशानी को दूर कर सकती है और इसलिए इस पर सकारात्मक ध्यान दिया जाना चाहिए.

1.12 समूह की सिफारिश[संपादित करें]

समूह की सिफारिश के अनुसार सेबी को सीमित राहत और लाभ प्रदान करने के सीमित उद्देश्य से न कि नई देनदारियों और जिम्मेदारियों का बोझ लादने के उद्देश्य से प्रक्रियात्मक मामलों या शुल्क प्रभार से संबंधित मामलों के संबंध में पूर्व्व्यपित प्रभाव वाले विनियमों का निर्माण करने का अधिकार प्रदान करने के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 295(4) के अनुरूप सेबी अधिनियम में संशोधन किया जा सकता है.

1.13 अधिभावी प्रभाव[संपादित करें]

समूह ने प्रतिभूतियों के मामले में अन्य कानूनों पर सेबी अधिनियम को अधिभावी प्रभाव प्रदान करने के लिए सेबी अधिनियम में सुधार करने के सुझाव पर चर्चा की. इस तरह के संशोधन की जरूरत का मूल्यांकन करने के लिए समूह ने सेबी अधिनियम के उन मौलिक प्रावधानों की पहचान करने की कोशिश की जो एक अधिभावी प्रभाव प्राप्त करने के लायक हो. उचित सोच विचार करने के बाद समूह ने महसूस किया कि सेबी अधिनियम में ऐसा कोई मौलिक प्रावधान नहीं है जो एक अधिभावी प्रभाव प्राप्त करने के लायक हो. समूह ने यह भी कहा कि जहां कहीं मौलिक प्रावधान अधिभावी प्रभाव प्राप्त करने के लायक थे वहां सेबी अधिनियम ने पहले से ही गैर अविनेय क्लाज द्वारा यह काम कर लिया है.

1.14 समूह की सिफारिश[संपादित करें]

समूह की सिफारिश के अनुसार अन्य कानूनों पर सेबी अधिनियम को अधिभावी प्रभाव प्रदान करने के लिए सेबी अधिनियम में संशोधन नहीं किया जा सकता है.

1.15 परिपत्र जारी करने का अधिकार[संपादित करें]

समूह ने परिपत्रों और दिशानिर्देशों को जारी करने के लिए सेबी को वैधानिक अधिकार प्रदान करने के लिए सेबी अधिनियम के प्रावधानों में सुधार करने के प्रस्ताव की जांच की.

समूह ने कहा कि सेबी अधिनियम की धारा 11 के तहत परिपत्रों और दिशानिर्देशों को जारी करता रहा है. समूह ने महसूस किया कि सेबी के अन्तर्निहित अधिकारों के स्रोत धारा 11 के मौजूदा प्रावधानों के तहत परिपत्रों या दिशानिर्देशों को जारी करने में कोई कानूनी दिक्कत नहीं है.

1.16 समूह की सिफारिश[संपादित करें]

समूह की सिफारिश के मुताबिक परिपत्र और दिशानिर्देशों को जारी करने के लिए सेबी अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान शामिल करने के लिए इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है क्योंकि सेबी को पहले से ही सेबी अधिनियम की धारा 11 के तहत ऐसा करने का अन्तर्निहित अधिकार प्राप्त है.

1.17 कुछ खास हालातों में शून्य माने जाने वाले प्रतिभूतियों का निर्गमन/लेनदेन[संपादित करें]

समूह को बताया गया कि प्रतिभूतियों के कपटपूर्ण निर्गमन और प्रतिभूतियों के अत्यधिक के अमूर्तिकरण इत्यादि के मामलों में सेबी को इस तरह के लेनदेनों को शून्य घोषित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए. किसी विशिष्ट विनियम के उल्लंघन की स्थिति में इस तरह के लेनदेनों को शून्य घोषित करने के लिए एससीआरए की धारा 9(3) और धारा 14 की तरह सेबी अधिनियम में उपयुक्त प्रावधान किया जाना चाहिए.

समूह ने महसूस किया कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग किसी स्वतंत्र निकाय खास तौर पर नागरिक अदालतों द्वारा किया जाना चाहिए. प्रशासनिक निकायों को इस तरह का अधिकार नहीं दिया जा सकता है.

1.18 समूह की सिफारिश[संपादित करें]

दिए गए प्रस्ताव के तहत सेबी अधिनियम को संशोधित नहीं किया जाना चाहिए. इस तरह की शक्ति या अधिकार को खास तौर पर नागरिक अदालत के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए.

1.19 बिचौलियों का समापन[संपादित करें]

समूह को बताया गया कि आईओएससीओ/एफएसएपी के विनिर्देशों के अनुसार प्रतिभूति विनियमों का एक सिद्धांत यह है कि निवेशकों की क्षति और हानि को कम करने और व्यवस्थित जोखिम को शामिल करने के लिए बाजार के किसी बिचौलिए की विफलता से निपटने की प्रक्रिया का इंतजाम होना चाहिए. समूह ने कहा कि किसी बिचौलिए के दिवालिया होने या इस तरह के बिचौलिए की निरंतरता को निवेशकों या इस तरह के बिचौलिए के ग्राहकों के हित के लिए हानिकारक माने जाने पर इस तरह के बिचौलिए के समापन के लिए कदम उठाने के लिए सेबी अधिनियम के तहत सेबी को कोई विशेष अधिकार प्रदान नहीं किया गया है.

समूह ने कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया/आरबीआई) के पास आरबीआई अधिनियम की धारा 45 एमसी के तहत गैर बैंकिंग वित्त कंपनी के खिलाफ समापन याचिका दायर करने का अधिकार है. समूह ने महसूस किया कि सेबी के पास सेबी अधिनियम के तहत समापन याचिका दायर करने का समतुल्य अधिकार होना चाहिए.

इसके अलावा समूह ने देखा कि इस तरह की मध्यस्थ कंपनी के समापन के मामले में अन्य दावों या कर्जों पर अर्थात् सुरक्षित लेनदारों और संप्रभु प्राधिकारियों जैसे आयकर पर भी इस तरह के बिचौलिए के ग्राहकों के दावे को वरीयता दी जानी चाहिए. इस संबंध में समूह ने कहा कि बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 43ए के तहत बैंकिंग कंपनी की परिसंपत्तियों में से अन्य सभी कर्जों में जमाकर्ताओं के अधिमान्य भुगतान को प्राथमिकता देने का प्रावधान है. समूह ने महसूस किया कि सेबी को किसी बिचौलिए के दिवालिया होने या इस तरह के बिचौलिए की निरंतरता को निवेशकों या इस तरह के बिचौलिए के ग्राहकों के हित के लिए हानिकारक माने जाने पर इस तरह के बिचौलिए के खिलाफ समापन याचिका दायर करने का अधिकार प्रदान करते समय मध्यस्थ कंपनियों के ग्राहकों के दावों के संबंध में भी इसी तरह के प्रावधान किए जाने चाहिए.

1.20 समूह की सिफारिश[संपादित करें]

समूह की सिफारिश के अनुसार सेबी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45एमसी और बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 43ए की तर्ज पर मध्यस्थ कंपनियों के संबंध में समापन याचिका दायर करने में सक्षम बनाने के लिए सेबी अधिनियम में उपयुक्त प्रावधान किया जा सकता है.

1.21 बिचौलियों के साथ ग्राहकों की परिसंपत्तियों का गैर संलग्न[संपादित करें]

समूह ने कहा प्रतिभूति बाजार विनियमों के लिए एक आईओएससीओ सिद्धांत यह है कि नियामक प्रणाली के माध्यम से निवेशकों के धन को अन्य संस्थाओं की परिसंपत्तियों से अलग रखना चाहिए. इसके अलावा इनसाइडर ट्रेडिंग, ग्राहकों के सामने फ्रंट रनिंग या ट्रेडिंग और ग्राहक की परिसंपत्तियों के दुरुपयोग सहित भ्रामक गतिविधियों, हेरफेर या धोखाधड़ी से निवेशकों की रक्षा की जानी चाहिए.

समूह को बताया गया कि प्रतिभूति कानून (संशोधन) विधेयक 2003, एक धारा 27बी को प्रतिभूति अनुबंध (नियमन) अधिनियम में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया था जिसके तहत एक निवेशक अपने पैसों या प्रतिभूतियों को किसी ऐसी मध्यस्थ कंपनी को सौंप सके जिसके पास इस तरह के पैसे या प्रतिभूतियां होंगी और जो निवेशकों के निर्देश के अनुसार उनका इस्तेमाल करेगा. इस तरह के पैसे या प्रतिभूतियां मध्यस्थ कंपनियों की परिसंपत्तियों का हिस्सा नहीं होगी और किसी भी प्राधिकारी द्वारा निवेशकों की ऐसी परिसंपत्तियों को जब्त नहीं किया जाएगा या ऐसी परिसंपत्तियों के साथ किसी भी प्राधिकारी का कोई संबंध नहीं होगा. हालांकि प्रतिभूति कानून (संशोधन) अधिनियम 2005 में यह प्रावधान शामिल नहीं था.

समूह ने कहा कि किसी निवेशक द्वारा किसी मध्यस्थ कंपनी को सौंपे गए पैसों या प्रतिभूतियों को ऐसे निवेशकों के विश्वासित मध्यस्थ कंपनी द्वारा धारण किया जाना चाहिए. निवेशकों के ऐसे पैसों या प्रतिभूतियों को मध्यस्थ कंपनी की परिसंपत्ति का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए और निवेशकों की इन परिसंपत्तियों को किसी प्राधिकारी द्वारा जब्त नहीं किया जाएगा या उनके साथ किसी भी प्राधिकारी का कोई लेना-देना नहीं होगा जो ऐसी मध्यस्थ कंपनी के संरक्षण या कब्जे में हो.

1.22 समूह की सिफारिश[संपादित करें]

समूह की सिफारिश के मुताबिक सेबी अधिनियम में एक विशेष प्रावधान होना चाहिए जिसके तहत ग्राहकों के पैसों या प्रतिभूतियों को मध्यस्थ कंपनियों द्वारा एक ट्रस्ट के रूप में धारण किया जाना चाहिए और मध्यस्थ कंपनी के कब्जे में रहने वाली निवेशकों की परिसंपत्तियों पर किसी प्राधिकारी का कोई कब्ज़ा या कोई लेन-देन नहीं होगा. इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रतिभूति कानून (संशोधन) विधेयक 2003 में प्रस्तावित प्रावधान को पेश किया जा सकता है.

संदर्भ[संपादित करें]