समन्वित बाल विकास योजना

समन्वित बाल विकास योजना या एकीकृत बाल विकास योजना (संक्षिप्त में आई सी डी एस) ६ वर्ष तक के उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करने की योजना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत १९७५ में प्रारंभ की गयी योजना के द्वारा आँगनबाड़ी भवनों, सीडीपीओ कार्यालयों एवं गोदामों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। हाल में केंद्र सरकार द्वारा योजना को प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित कराने के लिए कुछ नये कदम उठाये गये हैं। इसके अंतर्गत ११-१८ वर्ष के किशोर आयु वर्ग की बालिकाओं के लिए सेवाओं, गैर सरकारी संगठनों की प्रभावशाली भागीदारी और निगरानी को सुदृढ़ बनाया गया है। २00९-१0 के केंद्रीय बजट के अनुसार इस योजना के तहत सभी उपलब्ध सेवायें, प्रत्येक ६ वर्ष के नीचे के बच्चों को, गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित करायी जाएंगी। २0१२-१३ के केंद्रीय बजट में इस योजना पर १५८५0 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित करायी गयी है।^[1]