वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना (वाम्बे)

वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना (संक्षिप्त रूप में वाम्बे) की शुरुआत दिसंबर २00१ में की गयी थी। यह योजना मलिन बस्तियों में रहने वालों के घरों के निर्माण और उन्नयन को सरल बनाती है। वाम्बे अपने एक घटक निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों के माध्यम से एक स्वस्थ और समर्थकारी वातावरण उपलब्ध कराती है। योजना हेतु केंद्रीय सरकार ५0% सब्सिडी देती है और ५0% की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना में 50% सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है ^[1]