केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारत)
केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) का गठन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-
(i) केंद्रीय सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रणाधीन उत्पादन कंपनियों के प्रशुल्क का विनियमन;
(ii) केंद्र सरकार की स्वामित्व या नियंत्रणाधीन को छोड़कर उत्पादन कंपनियों के प्रशुल्क का विनियमन करना, यदि ऐसी कंपनी एक से अधिक राज्यों साथ करार करती हैं या उनकी विद्युत उत्पादन और बिक्री के लिए संयुक्त योजना है;
(iii) पारेषण उपयोग के प्रशुल्क सहित ऊर्जा के अंतर राज्यीय पारेषण का विनियमन;
(iv) अंतर राज्यीय पारेषण और व्यापार के लिए लाइसेंस देना; और
(v) राष्ट्रीय विद्युत नीति और प्रशुल्क नीति तैयार करने के केंद्रीय सरकार को परामर्श देना
इन्हें भी देखें[संपादित करें]
- विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल)
बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]
- केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग का जालघर (अंग्रेजी में)