राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एन एफ आर ए)[संपादित करें]
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एन एफ आर ए) लेखा और लेखा परीक्षा मानकों की स्थापना और प्रवर्तन और लेखा परीक्षकों के काम की निगरानी के लिए कंपनी अधिनियम 2013 में प्रस्तावित एक भारतीय निकाय है। केंद्र सरकार ने रंगाचारी श्रीधरन को इस्के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है।
2009 में सत्यम घोटाला होने के बाद, वित्त संबंधी स्थायी समिति ने अपनी 21 वीं रिपोर्ट में पहली बार राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की अवधारणा का प्रस्ताव रखा। कंपनी अधिनियम, 2013 ने तब इसकी संरचना और संविधान के लिए नियामक ढांचा दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 मार्च 2018 को अपनी स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ऑडिटिंग पेशे के लिए एक स्वतंत्र नियामक के रूप में NFRA की स्थापना से भारत में सूचीबद्ध कंपनियों और बड़ी गैर-सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वक्तव्यों और सूचनाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता में सुधार होगा।
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132 के अनुसार, "एन एफ आर ए देश में लेखांकन और लेखा परीक्षा नीतियों और मानकों की सिफारिश करने, जांच करने और ऑडिटर्स और ऑडिट फर्मों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने और मौद्रिक दंड के रूप में अभ्यास के लिए प्रतिबंध लगाने के लिए जिम्मेदार है। एन एफ आर ए नियम, 2018 के अनुसार, इस्की शक्तियों का विस्तार किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों के लेखा परीक्षकों को भारत या भारत के बाहर करने के लिए किया गया, जिसमें कुछ सीमा से ऊपर की सार्वजनिक कंपनियां, और नियम 3 में निर्दिष्ट अन्य कंपनियां शामिल हैं। नियम 7 और 8 नियम 3 (1) में संदर्भित कंपनियों के लेखांकन और लेखा परीक्षा पेशेवरों की निगरानी के लिए अनुमति देते हैं। नियम 3 (2) और 3 (3) के तहत कंपनियों को एन एफ आर ए को फॉर्म एनएफआरए -1 के माध्यम से अपने लेखा परीक्षकों की जानकारी का खुलासा करना आवश्यक है।
एन एफ आर ए में एक अध्यक्ष, तीन पूर्णकालिक सदस्य और एक सचिव होते हैं। रांगचारी श्रीधरन को अक्टूबर 2018 में निकाय का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस्के अलावा आज भी बहुत सारे पद खाली हैं।
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 की उप धारा (2) के अनुसार, एनएफआरए के कर्तव्य हैं:
केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों और मानकों को लेखांकन और लेखा परीक्षा की सिफारिश करना।
लेखा मानकों और ऑडिटिंग मानकों के अनुपालन की निगरानी और प्रवर्तन।
इस तरह के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ जुड़े व्यवसायों की सेवा की गुणवत्ता को देखें और सेवा की गुणवत्ता में सुधार के उपाय सुझाएं।
ऐसे अन्य कार्यों और कर्तव्यों का पालन करें जो पूर्वोक्त कार्यों और कर्तव्यों के लिए आवश्यक या आकस्मिक हो सकते हैं।
प्राधिकरण सार्वजनिक हित और निवेशकों, लेनदारों और कंपनियों या निकायों के कॉर्पोरेट से जुड़े अन्य लोगों के हितों की रक्षा करेगा। इन संस्थाओं को नियम 3 के तहत नियंत्रित किया जाना चाहिए। उन्हें लेखांकन और लेखा परीक्षा के उच्च गुणवत्ता मानकों की स्थापना करनी चाहिए। उन्हें कंपनियों और लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए लेखांकन और लेखा परीक्षा कार्यों के प्रभावी निरीक्षण का अभ्यास करना चाहिए।
कंपनी अधिनियम में एनएफआरए को एक चेयरपर्सन की आवश्यकता होती है जिसे केंद्र सरकार और अधिकतम 15 सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ऐसे अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित योग्यताओं के अधीन है:
उन्हें अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, फाइनेंस या लॉ में विशेषज्ञता होनी चाहिए।
उन्हें केंद्र सरकार से एक घोषणा करने की आवश्यकता है कि उनकी नियुक्ति में हितों का टकराव या स्वतंत्रता की कमी नहीं है।
चेयरपर्सन सहित सभी सदस्य जो पूर्णकालिक रोजगार में हैं, उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान और उनके कार्यकाल के 2 साल बाद किसी भी ऑडिट फर्म (संबंधित कंसल्टेंसी फर्मों सहित) से संबद्ध नहीं होना चाहिए।
कंपनियों और निकायों कॉर्पोरेट जो एन एफ आर ए द्वारा शासित हैं:[संपादित करें]
वे कंपनियाँ जिनकी प्रतिभूतियाँ भारत में या भारत के बाहर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं।
असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों के पास पाँच सौ करोड़ रुपये से कम की नगद पूंजी नहीं है या एक हजार करोड़ रुपये से कम का वार्षिक कारोबार नहीं है या कुल मिलाकर बकाया ऋण, डिबेंचर और पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक 5 करोड़ से कम नहीं।
बीमा कंपनियाँ, बैंकिंग कंपनियाँ, बिजली उत्पादन या आपूर्ति में लगी हुई कंपनियाँ, किसी विशेष अधिनियम द्वारा शासित कंपनियाँ या निकाय जो किसी अधिनियम द्वारा निगमित अधिनियमों के अनुसार शासित हैं।
सार्वजनिक हित में केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकरण को किए गए संदर्भ पर कोई भी निकाय कॉर्पोरेट या कंपनी या व्यक्ति, या निकाय कॉर्पोरेट या कंपनियों या व्यक्तियों के किसी भी वर्ग।
भारत के बाहर एक निकाय निगमित या पंजीकृत है, जो किसी कंपनी या निकाय निगमित कंपनी की सहायक कंपनी है या भारत में निगमित या पंजीकृत है, जो खंड (क) में उल्लिखित है, यदि ऐसी आय या नेटवर्थ सहायक या सहयोगी कंपनी बीस फीसदी से अधिक है। ऐसी कंपनी या निकाय कॉरपोरेट की समेकित आय या समेकित नेटवर्थ, जैसा भी मामला हो, क्लॉस (a) से (d) में संदर्भित किया जा सकता है।
नींव पर सिफारिशें करना और लेखांकन और नीतियों और मानकों की लेखा परीक्षा करना।
लेखा मानकों और ऑडिटिंग मानकों के अनुपालन की निगरानी करें और उन्हें लागू करें।
पेशेवरों की सेवा की गुणवत्ता (जैसे लेखा परीक्षकों, सीएफओ, आदि) की देखरेख करें और सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दें।
उपरोक्त से संबंधित ऐसे अन्य कार्य करें।
निष्कर्ष में, हम कह सकते हैं कि एन एफ आर ए का उद्देश्य भारत में सभी कॉर्पोरेट वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में लगातार सुधार करना है। वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता को कानून के अनुपालन द्वारा अनिवार्य रूप से मापा और मूल्यांकन किया जाता है। इसमें वैधानिक रूप से अधिसूचित लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों का पालन करना है।एन एफ आर ए सभी प्रकार के जनहित संस्थाओं और ऑडिट फर्मों में कॉर्पोरेट वित्तीय रिपोर्टिंग के निरंतर सुधार के लिए प्रयास करता है। एन एफ आर ए का उद्देश्य अखंडता, उद्योग और क्षमता के लिए जाना जाने वाला संगठन होना है। एन एफ आर ए अखंडता के उच्चतम मानकों का पालन करता है। एन एफ आर ए का उद्देश्य भारत में कॉर्पोरेट वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार करना है।
