अनुच्छेद 71 (भारत का संविधान)
| निम्न विषय पर आधारित एक शृंखला का हिस्सा |
| भारत का संविधान |
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| उद्देशिका |
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संबधित विषय |
| अनुच्छेद 71 (भारत का संविधान) | |
|---|---|
| मूल पुस्तक | भारत का संविधान |
| लेखक | भारतीय संविधान सभा |
| देश | भारत |
| भाग | भाग # |
| प्रकाशन तिथि | 1949 |
| उत्तरवर्ती | अनुच्छेद # (भारत का संविधान) |
अनुच्छेद 71 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले का वर्णन करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े मामलों से संबंधित है. इस अनुच्छेद के मुताबिक, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े सभी संदेह और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा. सर्वोच्च न्यायालय का फ़ैसला अंतिम होगा और इसमें किसी तरह के हितों के टकराव को ध्यान में नहीं रखा जाएगा.
पृष्ठभूमि[संपादित करें]
मसौदा अनुच्छेद 58 पर 29 दिसंबर 1948 को चर्चा हुई । इसने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों की समीक्षा का दायरा निर्धारित किया।
मसौदा अनुच्छेद किसी भी बहस का विषय नहीं था। 29 दिसंबर 1948 को विधानसभा ने इसे बिना किसी संशोधन के अपना लिया।
मूल पाठ[संपादित करें]
| “ | (1) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न होने वाले या उसके संबंध में सभी संदेह और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।
(2) यदि किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन में उसके द्वारा किए गए कार्य, जैसा भी मामला हो हो सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की तारीख को या उससे पहले की घोषणा उस कारण से अमान्य नहीं होगी। (3) इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, संसद कानून द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े किसी भी मामले को विनियमित कर सकती है। (4) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के चुनाव पर उसे चुनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों के बीच किसी भी कारण से कोई रिक्ति होने के आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।
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” |
| “ | (1) All doubts and disputes arising out of or in connection with the election of a President or Vice-President shall be inquired into and decided by the Supreme Court whose decision shall be final.
(2) If the election of a person as President or Vice-President is declared void by the Supreme Court, acts done by him in the exercise and performance of the powers and duties of the office of President or Vice-President, as the case may be, on or before the date of the decision of the Supreme Court shall not be invalidated by reason of that declaration. (3) Subject to the provisions of this Constitution, Parliament may by law regulate any matter relating to or connected with the election of a President or Vice-President. (4) The election of a person as President or Vice-President shall not be called in question on the ground of the existence of any vacancy for whatever reason among the members of the electoral college electing him. [2] |
” |
सन्दर्भ[संपादित करें]
- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 28 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन
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- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ # – वाया विकिस्रोत. [स्कैन ]
टिप्पणी[संपादित करें]
बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]
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