अनुच्छेद 55 (भारत का संविधान)
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| भारत का संविधान |
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| उद्देशिका |
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संबधित विषय |
| अनुच्छेद 55 (भारत का संविधान) | |
|---|---|
| मूल पुस्तक | भारत का संविधान |
| लेखक | भारतीय संविधान सभा |
| देश | भारत |
| भाग | भाग 5 |
| प्रकाशन तिथि | 1949 |
| उत्तरवर्ती | अनुच्छेद 55 (भारत का संविधान) |
अनुच्छेद 55 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का वर्णन करता है।[1]
भारत के संविधान का अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके के बारे में बताता है. यह अनुच्छेद साल 1949 में पेश किया गया था. इस अनुच्छेद के मुताबिक, राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है. इस चुनाव में गुप्त मतदान होता है. [2]
अनुच्छेद 55 के मुताबिक, किसी राज्य की विधानसभा के हर चुने हुए सदस्य के पास वोट की संख्या, राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के चुने हुए सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर मिलने वाले भागफल में एक हज़ार के गुणज के बराबर होगी. हालांकि, यह भागफल 500 से कम नहीं होगा. राष्ट्रपति का चुनाव, संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा होता है. राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच साल का होता है.
अनुच्छेद 55 के मुताबिक, राष्ट्रपति के चुनाव में अलग-अलग राज्यों के प्रतिनिधित्व के पैमाने में एकरूपता बनाए रखने की कोशिश की जानी चाहिए. आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का इस्तेमाल, सांसदों और विधायकों के वोट के मान में एकरूपता लाने के लिए किया जाता है. इसे थॉमस हेयर ने दिया था, इसलिए इसे हेयर पद्धति भी कहा जाता है.[3]
पृष्ठभूमि[संपादित करें]
13 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में अनुच्छेद 44 के मसौदे पर बहस हुई । इसने भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रक्रियाओं को निर्धारित किया।
मसौदा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि ' विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के पैमाने में एकरूपता ' प्राप्त करने के लिए , मसौदा अनुच्छेद ने एकल हस्तांतरणीय वोट दृष्टिकोण के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाया। उन्होंने कहा कि यदि निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को एक वोट दिया गया, तो वह वास्तव में प्रतिनिधि नहीं होगा।
मसौदा अनुच्छेद में प्रस्तावित आनुपातिक प्रणाली का विरोध किया गया था। एक सदस्य ने मसौदा अनुच्छेद में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के उल्लेख को हटाने के लिए एक संशोधन पेश किया। उनका मानना था कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व का उपयोग आम तौर पर उन संदर्भों में किया जाता था जहां 'बहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र' होता था - कुछ ऐसा जो राष्ट्रपति चुनावों के मामले में नहीं था। एक अन्य सदस्य ने कहा कि एकल हस्तांतरणीय वोट के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग ऐतिहासिक रूप से एक से अधिक सीटों वाले चुनावों के लिए किया जाता था - राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इस प्रणाली को अपनाना व्यावहारिक नहीं होगा।
आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आम आपत्तियों के जवाब में विधानसभा अध्यक्ष ने तर्क दिया कि इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है. प्रत्यक्ष बहुमत के माध्यम से होने वाले चुनावों में अल्पसंख्यक समुदायों और पार्टियों की आवाज़ को ध्यान में नहीं रखा जाएगा और अलग निर्वाचन मंडल एक ऐसी प्रणाली थी जिसे संविधान ने अस्वीकार कर दिया था। बहुसंख्यक प्रभुत्व के विरुद्ध 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व' प्रणाली ही एकमात्र गारंटी थी।
संविधान सभा ने 13 दिसंबर 1948 को मामूली संशोधनों के साथ मसौदा अनुच्छेद को अपनाया [4]
मूल पाठ[संपादित करें]
| “ | (1) जहाँ तक साध्य हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न-भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में एकरूपता होगी।
(2) राज्यों में आपस में ऐसी एकरूपता तथा समस्त राज्यों और संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने के लिए संसद और प्रत्येक राज्य की विधान सभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य ऐसे निर्वाचन में जितने मत देने का हकदार है उनकी संख्या निम्नलिखित रीति से अवधारित की जाएगी, अर्थात्; (क) किसी राज्य की विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि एक हजार के गुणित उस भागफल में हों जो राज्य की जनसंख्या को उस विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए; (ख) यदि एक हजार के उक्त गुणितों को लेने के बाद शेष पाँच सौ से कम नहीं है तो उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जाएगा; (ग) संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वह होगी जो उपखंड (क) और उपखंड (ख) के अधीन राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों के लिए नियत कुल मतों की संख्या को, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए, जिसमें आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जाएगा और अन्य भिन्नों की उपेक्षा की जाएगी। (3) राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। [स्पष्टीकरण--इस अनुच्छेद में, जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं : परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का, जब तक सन् [2026] के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है।]
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| “ | (1) As far as practicable, there shall be uniformity in the scale of representation of the different States at the election of the President.
(2) For the purpose of securing such uniformity among the States inter se as well as parity between the States as a whole and the Union, the number of votes which each elected member of Parliament and of the Legislative Assembly of each State is entitled to cast at such election shall be determined in the following manner:— (a) every elected member of the Legislative Assembly of a State shall have as many votes as there are multiples of one thousand in the quotient obtained by dividing the population of the State by the total number of the elected members of the Assembly; (b) if, after taking the said multiples of one thousand, the remainder is not less than five hundred, then the vote of each member referred to in sub-clause (a) shall be further increased by one; (c) each elected member of either House of Parliament shall have such number of votes as may be obtained by dividing the total number of votes assigned to the members of the Legislative Assemblies of the States under sub-clauses (a) and (b)by the total number of the elected members of both Houses of Parliament, fractions exceeding one-half being counted as one and other fractions being disregarded. (3) The election of the President shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting at such election shall be by secret ballot. Explanation.—In this article, the expression “population” means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published: Provided that the reference in this Explanation to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall, until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published, be construed as a reference to the 1971 census. [6] |
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सन्दर्भ[संपादित करें]
- ↑ "श्रेष्ठ वकीलों से मुफ्त कानूनी सलाह". hindi.lawrato.com. अभिगमन तिथि 2024-05-10.
- ↑ "Key Knowledge about Article 55". Unacademy. 2022-05-17. अभिगमन तिथि 2024-05-10.
- ↑ "Article 55 of Indian Constitution". ForumIAS. 2022-01-02. अभिगमन तिथि 2024-05-10.
- ↑ "Article 55: Manner of election of President". Constitution of India. 2023-04-26. अभिगमन तिथि 2024-05-10.
- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 22 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन
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- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ # – वाया विकिस्रोत. [स्कैन ]
टिप्पणी[संपादित करें]
बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]
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