सरकार

राजनीति पर एक शृंखला का हिस्सा
प्रमुख विषय सूची रूपरेखा देशानुसार राजनीति उपखंड-अनुसार राजनीति राजनीतिक अर्थशास्त्र राजनीतिक इतिहास विश्व का राजनैतिक इतिहास दर्शन
प्रणालियाँ अराजकता नगर-राज्य लोकतंत्र अधिनायकत्व निर्देशन संघीय राजतंत्र सामंतवाद प्रतिभावाद साम्राज्य संसदीय अध्यक्षीय गणतंत्र अर्ध-संसदीय अर्ध-राष्ट्रपति धर्मतंत्र
अकादमिक विषय राजनीति विज्ञान (राजनीति वैज्ञानिक) अंतर्राष्ट्रीय संबंध (सिद्धांत) तुलनात्मक राजनीति
लोक प्रशासन नौकरशाही(मोहल्ला-स्तरीय) तदर्थशाही
नीति लोकनीति (सिद्धांत) गृह-नीति और विदेश नीति नागरिक समाज सार्वजनिक हित
सरकार के अंग शक्तियों का पृथक्करण विधानपालिका कार्यपालक न्यायतंत्र चुनाव आयोग
संबंधित विषय संप्रभुता राजनीतिक व्यवहार के सिद्धांत राजनीतिक मनोविज्ञान जीवविज्ञान और राजनीतिक अभिविन्यास राजनीतिक संगठन विदेशी चुनावी हस्तक्षेप
विचारधाराएँ साम्यवाद मार्क्सवाद समाजवाद उदारवाद रूढ़िवाद आदर्शवाद फ़ासीवाद आंबेडकरवाद अराजकतावाद सर्वाधिकारवाद सत्तावाद गांधीवाद नक्सलवाद माओवाद लेनिनवाद कुलीनतावाद
उप-श्रंखलाएँ निर्वाचन प्रणालियाँ चुनाव( मतदान) संघवाद सरकार के रूप में विचारधारा राजनीतिक प्रचार राजनीतिक दल
राजनीति प्रवेशद्वार

सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करता है। प्रायः इसके तीन अंग होते हैं - विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। सरकार के माध्यम से राज्य में राजशासन नीति लागू होती है। सरकार के तंत्र का अभिप्राय उस राजनितिक व्यवस्था से होता है जिसके द्वारा राज्य की सरकार को जाना जाता है।
राज्य निरन्तर बदलती हुयी विधायिका द्वारा प्रशासित होते हैं। हर नई विधायिका कुछ व्यक्तियों का समूह होती है जो राजनितिक नीतियां बनाती हैं, जिनके आधार पर कार्यपालिका फ़ैसले लेती है या उनपर नियन्त्रण रखती है। विधायिका का कार्य नए कानून बनाना, कार्यपालिका का कार्य कानूनों को लागू रखना तथा न्यायपालिका का कार्य झगड़ों में मध्यस्थता करना होता है। कुछ समाजों में यह समूह आत्म-मनोनीत या वंशानुगत होता है। बाकी समाजों में, जैसे लोकतंत्र, विधायिका का निर्वाह निरन्तर बदलते हुये व्यक्तियों द्वारा किया जाता है।
संसदीय पद्धति में सरकार का अभिप्राय राष्ट्रपतीय पद्धति के अधिशासी शाखा से होता है।^{[उद्धरण चाहिए]} इस पद्धति में राष्ट्र में प्रधान मन्त्री एवं मन्त्री परीषद् तथा राज्य में मुख्य मन्त्री एवं मन्त्री परीषद् कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। पाश्चात् देशों में सरकार और तंत्र में साफ़ अन्तर है। जनता द्वारा विधायिका का दोबारा चयन न करना इस बात को नहीं दर्शाता है कि जनता अपने राज्य के तंत्र से नाख़ुश है। लेकिन कुछ पूर्णवादी शासन पद्धतियों में यह भेद इतना साफ़ नहीं है। इसका कारण यह है कि वहाँ के शासक अपने फ़ायदे के लिये यह लकीर मिटा देते हैं।

सरकार के विभिन्न स्वरुप

निरंकुश राज्यशासन

मुख्य लेख: निरंकुशतावाद

कुलीनतंत्र

मुख्य लेख: कुलीनतंत्र

लोक-तंत्र

उम्मीदवार प्रजा के मत द्वारा चुना गया हो लोक-तंत्र कहते हैं

गणतंत्र

मुख्य लेख: गणतंत्र

संघवाद

मुख्य लेख: संघवाद