उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण

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1980 का दशक भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव लेकर आया था। Regards सुधारों के इस नए मॉडल को सामान्यतः उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरणमाँडल (एलपीजी मॉडल) के रूप में जाना जाता है। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था बनाना तथा दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के निकट पहुंचना या उनसे आगे निकलना था।

एक अधिक कुशल स्तर करने के लिए देश की अर्थव्यवस्था को उठाने पर लक्षित व्यापार, विनिर्माण करने का संबंध है, और वित्तीय सेवाओं ने उद्योगों के साथ जगह ले ली है कि सुधारों की शृंखला। इन आर्थिक सुधारों को एक महत्वपूर्ण तरीके से देश के समग्र आर्थिक विकास को प्रभावित किया था।

उदारीकरण

उदारीकरण सरकार के नियमों में आई कमी को दर्शाता है। भारत में आर्थिक उदारीकरण 24 जुलाई 1991 के बाद से शुरू हुआ जो जारी रखने के वित्तीय सुधारों को दर्शाता है।

निजीकरण और वैश्वीकरण

निजीकरण के रूप में अच्छी तरह से निजी क्षेत्र के लिए व्यापार और सेवाओं और सार्वजनिक क्षेत्र (या सरकार) से स्वामित्व के हस्तांतरण में निजी संस्थाओं की भागीदारी को दर्शाता है। वैश्वीकरण की दुनिया के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के समेकन के लिए खड़ा है।

एलपीजी और भारत के आर्थिक सुधार नीति[संपादित करें]

15 अगस्त 1947 को अपनी स्वतंत्रता के बाद, भारत गणराज्य समाजवादी आर्थिक रणनीतियों के लिए अटक गया। 1980 के दशक में राजीव गांधी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, आर्थिक पुनर्गठन उपायों के एक नंबर शुरू कर दिया। 1991 में, देश के खाड़ी युद्ध और तत्कालीन सोवियत संघ के पतन के बाद भुगतान दुविधा की एक संतुलन का अनुभव किया। देश स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड और 20 टन सोने की 47 टन की राशि जमा करने के लिए किया था। इस आईएमएफ या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ एक वसूली संधि के तहत जरूरी हो गया था। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष व्यवस्थित आर्थिक पुनर्संगठन के एक दृश्य की कल्पना करने के भारत जरूरी हो। नतीजतन, देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने आर्थिक सुधारों ग्रोउन्द्ब्रेअकीं शुरू की। हालांकि, नरसिंह राव द्वारा गठित समिति आपरेशन में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए देखा है, जो सुधारों की एक संख्या नहीं डाली।

डॉ मनमोहन सिंह ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, तब भारत सरकार के वित्त मंत्री थे। उन्होंने कहा कि सहायता प्रदान की। नरसिंह राव और इन सुधार की नीतियों को लागू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नरसिंह राव समिति की सिफारिशें[संपादित करें]

इस प्रकार के रूप नरसिंह राव समिति की सिफारिशों पर किए गए:

सुरक्षा नियमों में लाना (संशोधित) और रिकॉर्ड और पूंजी बाजार में सभी मध्यस्थों को नियंत्रित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को वैध शक्ति प्रदान की गई है, जो 1992 के सेबी अधिनियम।

दरों और कंपनियों के बाजार में जारी करने वाले थे कि शेयरों की संख्या निर्धारित किया है कि 1992 में राजधानी मामलों के नियंत्रक के साथ दूर कर रहा है।

देश के अन्य शेयर बाजारों के पुनर्गठन को प्रभावित करने के लिए एक उपकरण के रूप में काम किया है, जो एक कम्प्यूटरीकृत हिस्सेदारी खरीद और बिक्री प्रणाली के रूप में 1994 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का शुभारंभ। वर्ष 1996 तक, नेशनल स्टाक एक्सचेंज का भारत में सबसे बड़ा शेयर बाजार के रूप में सामने आया था।

1992 में, देश के शेयर बाजारों में विदेशी कॉर्पोरेट निवेशकों के माध्यम से निवेश के लिए उपलब्ध कराया गया था। कंपनियों के जीडीआर या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट जारी करने के माध्यम से विदेशी बाजारों से धन जुटाने की अनुमति दी गई।

40 प्रतिशत से 51 प्रतिशत करने के लिए व्यापार के कारोबार या साझेदारी में अंतरराष्ट्रीय पूंजी के योगदान पर उच्चतम सीमा बढ़ाने के माध्यम से एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) को बढ़ावा देना। उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 100 फीसदी इंटरनेशनल इक्विटी अनुमति दी गई थी।

25 प्रतिशत करने के लिए 85 प्रतिशत का एक मतलब स्तर से शुल्क घटाए जाने, और मात्रात्मक नियमों को वापस लेने। रुपया या अधिकारी भारतीय मुद्रा व्यापार खाते पर एक विनिमेय मुद्रा में बदल गया था।

35 क्षेत्रों में एफडीआई की मंजूरी के लिए तरीकों के पुनर्गठन। अंतरराष्ट्रीय निवेश और भागीदारी के लिए सीमाओं का सीमांकन किया गया।

इन पुनर्संगठन के परिणाम विदेशी निवेश की कुल राशि (एफडीआई पोर्टफोलियो निवेश शामिल है, और विदेशी इक्विटी पूंजी बाजार से एकत्र निवेश) तथ्य यह है कि अनुमान के अनुसार एक सूक्ष्म से) ने देश में 1995-1996 में $ 5300000000 के लिए गुलाब की जा सकती है अमेरिका 1991-1992 में $ 132,000,000। नरसिंह राव उत्पादन क्षेत्रों के साथ औद्योगिक दिशानिर्देश परिवर्तन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि लाइसेंस की आवश्यकता है, जो सिर्फ 18 सेक्टरों छोड़ने दूर लाइसेंस राज के साथ किया था। उद्योगों पर नियंत्रण संचालित किया गया था।

नीति की मुख्य विशेषताएं[संपादित करें]

उदारीकरण, भारत में निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों पर प्रकाश डाला जो नीचे दिए गए हैं:

विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते
विदेशी निवेश
एमआरटीपी अधिनियम, 1969 (संशोधित)
औद्योगिक लाइसेंसिंग में ढील
निजीकरण की सामूहिक चर्चा
विदेशी व्यापार के लिए अवसर
मुद्रास्फीति को विनियमित करने के लिए कदम कर सुधारों
लाइसेंस -पार्मित् राज के उन्मूलन

आर्थिक माहौल भी कारोबारी माहौल कहा जाता है और दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है। हमारे देश की आर्थिक समस्या का समाधान करने के लिए, सरकार कुछ उद्योगों, केंद्रीय योजना के राज्य द्वारा नियंत्रण और निजी क्षेत्र की कम महत्त्व सहित कई कदम उठाए हैं। तदनुसार, सेट भारत के विकास की योजना का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे:

जीवन स्तर को बढ़ाने में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और गरीबी भूमि पीछा कम करने के लिए तेजी से आर्थिक विकास का आरंभ ;

आत्मनिर्भर बनें और भारी और बुनियादी उद्योगों पर जोर देने के साथ एक मजबूत औद्योगिक आधार स्थापित;

देश भर में उद्योगों की स्थापना से संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्राप्त ;

आय और धन की असमानताओं को कम ;

समानता पर आधारित है और आदमी द्वारा मनुष्य के शोषण को रोकने के - विकास का एक समाजवादी पैटर्न अपनाने।

ध्यान में रखते हुए उक्त उद्देश्यों के साथ, आर्थिक सुधारों के एक हिस्से के रूप में भारत सरकार ने जुलाई 1991 में एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की।

इस प्रकार इस नीति के व्यापक सुविधाओं थे :[संपादित करें]

1. सरकार केवल छह के लिए अनिवार्य लाइसेंस के तहत उद्योगों की संख्या कम हो।

2. विनिवेश कई सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक उद्यमों के मामले में किया गया।

3. नीति को उदार बनाया गया था। विदेशी इक्विटी भागीदारी की हिस्सेदारी बढ़ गया था और कई गतिविधियों में 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ( एफडीआई) की अनुमति दी थी।

4. स्वत: अनुमति अब विदेशी कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकी समझौतों के लिए प्रदान किया गया था।

5. विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) को बढ़ावा देने और भारत में विदेशी निवेश छनेलिज़े करने के लिए स्थापित किया गया था।

बाजार अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए बंद कर दिया से भारतीय अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए बहुत बहस और चर्चा की आर्थिक सुधारों को लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए तीन प्रमुख पहल कर रहे थे। ये आम तौर पर रसोई गैस, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के रूप में संक्षिप्त कर रहे हैं।

उदारीकरण[संपादित करें]

भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण में निम्नलिखित विशेषताएं समाहित हैं:

उदारीकरण सभी अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंध से भारतीय व्यापार और उद्योग को उदार बनाने के उद्देश्य से किया गया।

वे लाइसेंस-परमिट - कोटा राज के अंत का संकेत है।

भारतीय उद्योग ने उदारीकरण के लिए सम्मान के साथ जगह ले ली है :[संपादित करें]

(१) एक संक्षिप्त सूची को छोड़कर उद्योगों में अधिकांश में लाइसेंस की आवश्यकता खत्म,

(२) व्यावसायिक गतिविधियों के पैमाने तय करने में ( द्वितीय ) स्वतंत्रता

(३) व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार या संकुचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है,

(४) वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही पर प्रतिबंध को हटाने, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को तय करने में स्वतंत्रता,

(५) अर्थव्यवस्था पर् कर की दरों में कमी और अनावश्यक नियंत्रण के उठाने,

(६) आयात और निर्यात के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने, और\\(सात) यह आसान भारतीयों के लिए विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी को आकर्षित करने के लिए बना

निजीकरण[संपादित करें]

निजीकरण निम्न सुविधाओं की विशेषता थी:

राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए एक कम भूमिका को बड़ी भूमिका देने के उद्देश्य से आर्थिक सुधारों के नए सेट।

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार 1991 की नई औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को नई परिभाषा दी।

उसी के उद्देश्य, सरकार के अनुसार, वित्तीय अनुशासन में सुधार और आधुनिकीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से किया गया था।

यह भी निजी पूंजी और प्रबंधकीय क्षमताओं को प्रभावी ढंग से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए उपयोग किया जा सकता है कि मनाया गया।

सरकार ने यह भी प्रबंधकीय निर्णय लेने में उन्हें स्वायत्तता देकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की दक्षता में सुधार करने का प्रयास किया गया है।

वैश्वीकरण[संपादित करें]

भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण निम्नलिखित विशेषताएं समाहित:

वैश्वीकरण पहले से ही सरकार द्वारा शुरू किए गए उदारीकरण और निजीकरण की नितियों का नतीजा है।

वैश्वीकरण आम तौर पर दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ देश की अर्थव्यवस्था के एकीकरण का मतलब यह समझा जाता है। यह समझने के लिए और व्यवहार में लागू करने के लिए एक जटिल घटना है।

यह अधिक से अधिक निर्भरता और एकीकरण की दिशा में दुनिया को बदलने के उद्देश्य से कर रहे हैं कि विभिन्न नीतियों के सेट का नतीजा है।

यह आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं से परे नेटवर्क और गतिविधियों का निर्माण शामिल है।

वैश्वीकरण वैश्विक अर्थव्यवस्था के विभिन्न राष्ट्रों के बीच बातचीत और परस्पर निर्भरता का एक बढ़ा स्तर शामिल है।

शारीरिक भौगोलिक अंतर या राजनीतिक सीमाओं नहीं रह गया है दुनिया भर में एक दूर के भौगोलिक बाजार में एक ग्राहक सेवा करने के लिए एक व्यावसायिक उद्यम के लिए बाधाओं रहते हैं।

इन्हें भी देखें[संपादित करें]