"प्रधानमंत्री आवास योजना": अवतरणों में अंतर

प्रधानमंत्री आवास योजना (नगरीय)
देश	भारत
प्रधानमन्त्री	नरेन्द्र मोदी
मन्त्रालय	शहरी विकास मंत्रालय

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01:32, 10 जून 2021 का अवतरण

प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसके माध्यम से नगरों में रहने वाले निर्धन लोगों को उनकी क्रयशक्ति के अनुकूल घर प्रदान किये जाएँगे। सरकार ने ९ राज्यों के ३०५ नगरों एवं कस्बों को चिह्नित किया है जिनमें ये घर बनाए जाएंगे।

केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण संचालित योजना है इस योजना का शुभारम्भ 25 जून,2015 को हुआ। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी को घर उपलब्ध करना है। इस के लिए सरकार 20 लाख घरो का निर्माण करवाएगी जिनमे से 18 लाख घर झुग्गी –झोपड़ी वाले इलाके में बाकि 2 लाख शहरों के गरीब इलाकों में किया जायेगा।

सरकार ने इस योजना को 3 फेज' में विभाजित किया है-

पहला फेज अप्रैल 2015 को शुरू किया था और जिसे मार्च 2017 में समाप्त कर दिया गया है इसके अंतर्गत 100 से भी अधिक शहरों में घरो का निर्माण हुआ है।
दूसरा फेज अप्रैल 2017 से शुरू हुआ है जो मार्च 2019 में पूरा होगा इसमें सरकार ने 200 से ज्यादा शहरों में मकान बनाने का लक्ष्य रखा है।
तीसरा फेज अप्रैल 2019 में शुरू किया जाएगा और मार्च 2022 में समाप्त किया जाएगा जिसमे बाकि बचे लक्ष्य को पूरा किया जाएगा।

विशेषताएं

इस योजना के तहत मिलने वाली राशि और सब्सिडी राशि डायरेक्ट उम्मीदवार के बैंक खाते में आएगी जो कि आधार कार्ड से लिंक होगा जिससे कि उसे इसका सम्पूर्ण फायदा मिल सके।
प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले पक्के मकान 25 स्कार मीटर (लगभग 270 स्कार फिट) के होंगे जो की पहले से बड़ा दिए गए है पहले इनका आकर 20 स्कार मीटर (लगभग 215 स्कार फिट) तय किया गया था।
इस योजना में लगने वाला खर्चा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा मिलकर किया जायेगा । मैदानी क्षेत्रोँ में इस शेयर की जाने वाली राशि का अनुपात 60:40 होगा वहीं उत्तर-पूर्व और हिमालय वाले तीन राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में यह अनुपात 90:10 होगा।
प्रधान मंत्री आवास योजना को स्वच्छ भारत योजना से भी जोड़ा गया है इसके अंतर्गत बनने वाले शौचले के लिए स्वच्छ भारत योजना के तहत 12,000 रूपए अलग से आवंटित किये जायेंगे।
इस योजना के तहत यदि लाभार्थी चाहे तो 70 हजार रुपय का लोन भी ले सकता है जो की बिना ब्याज के होगा जिस क़िस्त रूप में पुनः भरना होगा जो की उसे विभिन्न फाइनेंसियल इंस्टिट्यूट से अप्लाई करके लेना होगा। शहरी चैत्र में उम्मीदबार 70 हजार से अधिक लोन ले सकता है जो की बहुत ही काम ब्याज डरो पर उपलभ्ध होगा। लोन केटेगरी LIG, HIG, MIG केटेगरी के हिसाब से मिलेगी ।
लाभार्थी को संपूर्ण सुविधा जैसे टॉयलेट, पीने का पानी, बिजली, सफाई खाना बनाने के लिए धुआ रहित ईंधन, सोशल और तरल अपशिष्टो से निपटने के लिए इस योजना को अन्य योजनाओं से जोड़ा भी गया है।

सन्दर्भ

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 केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना ग्रामीण  प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण संचालित योजना है इस योजना का शुभारम्भ 25 जून,2015 को हुआ। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी को घर उपलब्ध करना है। इस के लिए सरकार 20 लाख घरो का निर्माण करवाएगी जिनमे से 18 लाख घर झुग्गी –झोपड़ी वाले इलाके में बाकि 2 लाख शहरों के गरीब इलाकों में किया जायेगा।
+सरकार ने इस योजना को 3 फेज' में विभाजित किया है-
-'''प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थी वर्ग'''
-* अनुसूचित जाति
-* अनुसूचित जनजाति
-* मध्यम वर्ग 1
-* मध्यमवर्ग 2
-* कम आय वाले लोग
-* आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
-* महिलाएं किसी भी जाति या धर्म से हो
-'''सरकार ने इस योजना को 3 फेज' में विभाजित किया है-'''
 # पहला फेज अप्रैल 2015 को शुरू किया था और जिसे मार्च 2017 में समाप्त कर दिया गया है इसके अंतर्गत 100 से भी अधिक शहरों में घरो का निर्माण हुआ है।
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 * इस योजना के तहत यदि लाभार्थी चाहे तो 70 हजार रुपय का लोन भी ले सकता है जो की बिना ब्याज के होगा जिस क़िस्त रूप में पुनः भरना होगा जो की उसे विभिन्न फाइनेंसियल इंस्टिट्यूट से अप्लाई करके लेना होगा। शहरी चैत्र में उम्मीदबार 70 हजार से अधिक लोन ले सकता है जो की बहुत ही काम ब्याज डरो पर उपलभ्ध होगा। लोन केटेगरी LIG, HIG, MIG केटेगरी के हिसाब से मिलेगी ।
 * लाभार्थी को संपूर्ण सुविधा जैसे टॉयलेट, पीने का पानी, बिजली, सफाई खाना बनाने के लिए धुआ रहित ईंधन, सोशल और तरल अपशिष्टो से निपटने के लिए इस योजना को अन्य योजनाओं से जोड़ा भी गया है।
-'''प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज़'''
-प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का ओनलाईंन फ़ार्म भरने के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ती हैं। इसी लिए जब भी आप Gramin Awas Yojana Online Form भरे ये सभी दस्तावेज़ होने ज़रूरी हैं।
-* भरे हुए PMAY G आवेदन फॉर्म।
-* पहचान का प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, आदि)
-* आय का प्रमाण।
-* आय प्रमाण पत्र, यदि आय टैक्सेबल लिमिट से कम है।
-* 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट।
-* आवेदक का मोबाइल नंबर।
-* जातीय समूह प्रमाण पत्र।
-* आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो।
-* आवेदक का बैंक आकाउंट बैंक आकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
-* निर्माण की योजना।
-* निर्माण की लागत का क्लेम करने वाला प्रमाण पत्र।
-* आधिकारिक मूल्यांकनकर्ता का प्रमाण पत्र।
-* एक शपथ पत्र जिस में यह प्रमाणित किया जाए कि न तो आवेदक और न ही उसके परिवार के सदस्यों के पास पक्के मकान हैं।
-* इनकम टैक्स रिटर्न।
-* फॉर्म 16।
-* टैक्स एसेसमेंट ऑर्डर ।
-* यदि आवेदक व्यवसाय में शामिल है तो व्यवसाय की जानकारी।
-* व्यवसाय के मामले में आर्थिक स्टेटमेंट।
-* बिल्डर को किए गए किसी भी एडवांस भुगतान की रसीद।
-* डेवलपर या बिल्डर के साथ हुआ एग्रीमेंट ।
-* एक हाउसिंग सोसायटी से NOC।
-प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना स्टैटिसटिक्स )
-MoRD Target -  2,28,22,376
-Registered - 1,91,07,740
-Sanctioned - 1,79,29,088
-Completed - 1,22,43,308
-Fund Transferred - 1,73,456.25
 ==सन्दर्भ==
 {{टिप्पणीसूची}}
-*[https://www.mishoppy.com/2021/06/pmayg-pradhan-mantri-gramin-awas-yojana.html ग्रामीण आवास सरकारी योजना] ( हिन्दी ब्लोग )
 *[[प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना]]
 *[[सस्ता आवास]]
+[[श्रेणी:भारत में सरकारी योजनाएँ]]