सदस्य:Chaitranaidu/प्रयोगपृष्ठ

वाणिज्यिक पत्र छूट पर जारी एक असुरक्षित अल्पकालिक प्रमोशन नोट है । यह योग्य कंपनियों, प्राथमिक डीलरों और वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी १९९० में व्यावसायिक पत्रों की शुरुआत की थी। वाणिज्यिक पत्र परस्पर योग्य, हस्तांतरणीय हैं और इसकी निश्चितकार्यशील परिपक्वता है। पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केवल अग्रणी और

क्रेडिट योग्य कंपनियों वाणिज्यिक पत्र जारी कर सकती हैं परिपक्वता है। व्यक्तियों, अन्य कंपनियों, बैंकों और निगमित और असंबद्ध संगठनों को वाणिज्यिक पत्र जारी किए जा सकते हैं। वाणिज्यिक पत्र आमतौर पर निजी तौर पर 

रखा जाता है। अनिवासी भारतीय और विदेशी संस्थागत निवेशक भी वाणिज्यिक पत्र को खरिद सकते है। एक संकल्प निदेशक मंडल द्वारा वाणिज्यिक पत्र जारी करने को मंजूरी देना होगा और आवश्यक दस्तावेज तैयार किए जाने

चाहिए। कंपनी को एक जारी करने और भुगतान करने वाले एजेंट (आईपीए) का चयन करना होगा जो एक अनुसूचित बैंक होना चाहिए। वाणिज्यिक पत्र को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया दो से

तीन सप्ताह में समाप्त हो जाती है। जारी करने और भुगतान करने वाले सभी दस्तावेजों की पुष्टि करता है और फिर प्रमाण पत्र देता है । जारी करने वाला और भुगतान करने वाला एजेंट यह भी सुनिश्चित करता है कि इस मुद्दे की

न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग है । कंपनी को तब मर्चेंट बैंकरों, दलालों और बैंकों जैसे प्लेसमेंट के लिए डीलरों की व्यवस्था करनी होगी। जारी करने और भुगतान करने वाले एजेंट उन संस्थाएं हैं जो कई बातों के संबंध में वाणिज्यिक पत्र

के जारीकर्ता का समर्थन करते हैं।  जारी करने और भुगतान करने वाले संभावित संभावित निवेशकों को खोजने में मदद करते हैं जो वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए जारी करेंगे। 

जारी करने और भुगतान करने वाले एजेंट सुनिश्चित करते हैं कि जारीकर्ता को भारत के आरक्षित बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग है। जारी करने और भुगतान करने वाले एजेंट को बोर्ड के निर्देशकों के प्रस्ताव, प्राधिकृत

अधिकारियों के हस्ताक्षर और शीर्ष प्रबंधन में मौजूद लोगों के दस्तावेजों को सत्यापित करना होगा जो इस मुद्दे के लिए जिम्मेदार हैं ।

जारी करने और भुगतान एजेंट दस्तावेजों के माध्यम से जाने के बाद एक प्रमाण पत्र जारी करता है और यदि यह संतुष्ट हो जाता है कि सभी दस्तावेज भारत के आरक्षित बैंक द्वारा निर्धारित क्रम में हैं ।