भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन
भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन ऐतिहासिक घटनाओं की एक श्रृंखला थी जिसका अंतिम उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। यह 1947 तक चला।
भारतीय स्वतंत्रता के लिए पहला राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन बंगाल से उभरा। बाद में इसने नवगठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जड़ें जमा लीं, जिसमें प्रमुख उदारवादी नेताओं ने ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा परीक्षाओं में बैठने के अधिकार के साथ-साथ मूल निवासियों के लिए अधिक आर्थिक अधिकारों की मांग की। 20वीं सदी के पूर्वार्द्ध में स्व-शासन के प्रति अधिक क्रांतिकारी दृष्टिकोण देखा गया।
1920 के दशक में स्वतन्त्रता संग्राम के चरणों की विशेषता महात्मा गान्धी के नेतृत्व और काँग्रेस द्वारा गान्धी की अहिंसा और सविनय अवज्ञा की नीति को अपनाना था। गांधी की विचारधारा के कुछ प्रमुख अनुयायी जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चन्द्र बोस, वल्लभभाई पटेल, अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आजाद और अन्य थे। रवीन्द्रनाथ टैगोर, सुब्रह्मण्य भारती और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे बुद्धिजीवियों ने देशभक्ति जागरूकता फैलाई। सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, प्रीतिलता वादेदार और कस्तूरबा गांधी जैसी महिला नेताओं ने भारतीय महिलाओं की मुक्ति और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भागीदारी को बढ़ावा दिया।
कुछ नेताओं ने अधिक हिंसक दृष्टिकोण अपनाया, जो रोलेट एक्ट के बाद विशेष रूप से लोकप्रिय हो गया, जिसने अनिश्चितकालीन हिरासत की अनुमति दी। इस अधिनियम ने पूरे भारत में विरोध प्रदर्शनों को जन्म दियाँ, विशेषकर पंजाब प्रांत में, जहां जलियांवाला बाग नरसंहार में उन्हें हिंसक रूप से दबा दिया गया।
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन निरंतर वैचारिक विकास में था। अनिवार्य रूप से उपनिवेशवाद विरोधी, यह एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक और नागरिक-स्वतन्त्रतावादी राजनीतिक संरचना के साथ स्वतन्त्र, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से पूरक था। 1930 के दशक के बाद, आंदोलन ने एक मजबूत समाजवादी अभिविन्यास प्राप्त कर लिया। इसकी परिणति भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में हुई, जिसने क्राउन आधिपत्य को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश राज को भारतीय अधिराज्य और पाकिस्तान अधिराज्य में विभाजित कर दिया।
26 जनवरी 1950 तक भारत एक स्वायत्तशासी बना रहा, जब भारत के संविधान ने भारत गणराज्य की स्थापना की। पाकिस्तान 1956 तक एक प्रभुत्व बना रहा जब उसने अपना पहला संविधान अपनाया। 1971 में, पूर्वी पाकिस्तान ने बांग्लादेश के रूप में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की।[1]
पृष्ठभूमि[संपादित करें]
भारत में प्रारम्भिक ब्रिटिश उपनिवेशवाद[संपादित करें]
अटलांटिक महासागर के माध्यम से भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को द गामा थे, जो मसाले की तलाश में 1498 में कालीकट पहुंचे थे।[2] ठीक एक सदी बाद, डच और अंग्रेजों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर व्यापारिक चौकियाँ स्थापित की, पहली अंग्रेजी व्यापारिक चौकी 1613 में सूरत में स्थापित की गई।
अगली दो शताब्दियों में, ब्रिटिश ने पुर्तगालियों और डचों को हराया, लेकिन फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष में बने रहे। अठारहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में मुगल साम्राज्य के पतन ने अंग्रेजों को भारतीय राजनीति में पैर जमाने की अनुमति दे दी। प्लासी की लड़ाई के दौरान, ईस्ट इन्डिया कम्पनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया और कम्पनी ने खुद को भारतीय मामलों में एक प्रमुख खिलाडि के रूप में स्थापित किया। 1764 की बक्सर की लड़ाई के बाद, इसने बंगाल, बिहार और ओड़िशा के मिदनापुर हिस्से पर प्रशासनिक अधिकार प्राप्त कर लिया।
टीपू सुल्तान की हार के बाद, अधिकांश दक्षिणी भारत या तो कंपनी के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया, या उसके सहायक गठबंधन के अप्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण में आ गया। बाद में कंपनी ने मराठा साम्राज्य द्वारा शासित क्षेत्रों को युद्धों की एक श्रृंखला में हराने के बाद उन पर कब्जा कर लिया। पहले (1845-46) और दूसरे (1848-49) आंग्ल-सिख युद्धों में सिख सेनाओं की हार के बाद, 1849 में पंजाब के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया गया था।[3]
प्रारम्भिक विद्रोह[संपादित करें]
वीर अझगू मुतू कोणे तमिलनाडु में ब्रिटिश उपस्थिति के खिलाफ एक प्रारंभिक विद्रोही थे। वह एट्टयपुरम शहर में एक सैन्य नेता बन गए और ब्रिटिश और मारुथानायगम की सेना के खिलाफ लड़ाई में हार गए। उन्हें 1757 में फाँसी दे दी गई।[4] पुली थेवर ने आरकाट के नवाब का विरोध किया, जिसे अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था। मारुथानायगम पिल्लई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मद्रास सेना के कमांडेंट थे, उन्हें मदुरई का शासक बनाया गया था। ब्रिटिश और आरकाट नवाब ने उन्हें दक्षिण भारत में पॉलीगर (उर्फ पलायक्करार) विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया था। बाद में मदुरई नायक शासन समाप्त होने पर उन्हें मदुरई देश का प्रशासन सौंपा गया। बाद में उन्होंने अंग्रेजों और आरकाट नवाब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ब्रिटिश और आरकाट नवाब के साथ विवाद उत्पन्न हुआ और खान के तीन सहयोगियों को उसे पकड़ने के लिए रिश्वत दी गई। उन्हें उनकी सुबह की प्रार्थना (थोज़ुगई) के दौरान पकड़ लिया गया और 15 अक्टूबर 1764 को मदुरई के पास सम्मतिपुरम में फाँसी दे दी गई।
पूर्वी भारत और देश भर में, स्वदेशी समुदायों ने अंग्रेजों और उनके साथी सदस्यों, विशेषकर जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ कई विद्रोह आयोजित किए।[5][6] 1764 में बस्तर के युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और ओड़िशा की दीवानी मिलते ही विद्रोहों की आवाज उठ पड़ी। रिकॉर्ड पर इनमें से सबसे पहले में से एक का नेतृत्व 1766 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बंगाल (झारखण्ड और पश्चिम बंगाल) में जगन्नाथ सिंह, सुबल सिंह और श्याम गुंजम ने किया। 1771 में बिष्णु मानकी ने हथियार उठाया। रंगपुर विद्रोह 1782 से 1783 तक बंगाल के निकटवर्ती रंगपुर में हुआ। झारखण्ड में बिष्णु मानकी के विद्रोह के बाद, पूरे क्षेत्र में कई विद्रोह हुए, जिनमें 1798 से 1799 तक मानभूम का भूमिज विद्रोह भी शामिल था; 1800 में भूखन सिंह के नेतृत्व में पलामू का चेरो विद्रोह, और तमाड़ क्षेत्र में मुण्डा समुदाय के दो विद्रोह, 1807 के दौरान दुखन मानकी के नेतृत्व में, और 1819-20 में बुंडू और कोंटा के नेतृत्व में। हो विद्रोह तब हुआ जब हो समुदाय पहली बार 1820 से 1821 तक पश्चिमी सिंहभूम में रोरो नदी पर चाईबासा के पास अंग्रेजों के संपर्क में आया, लेकिन तकनीकी रूप से उन्नत औपनिवेशिक घुड़सवार सेना से हार गए।[7] गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में बंगाल के जंगल महल में एक बड़ा भूमिज विद्रोह हुआ, जो पहले भी 1771 से 1809 तक इन क्षेत्रों में चुआड़ विद्रोह के सह-नेतृत्व में शामिल थे।[8] सैयद मीर निसार अली तितुमीर एक इस्लामी उपदेशक थे, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के हिन्दू जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ किसान विद्रोह का नेतृत्व किया था। अपने अनुयायियों के साथ, उन्होंने नारकेलबेरिया गांव में एक बांस का किला बनवाया, जिसने बंगाली लोक कथाओं में एक प्रमुख स्थान प्राप्त किया। ब्रिटिश सैनिकों द्वारा किले पर हमले के बाद, 19 नवंबर 1831 को तितुमीर की घावों के कारण मृत्यु हो गई। इन विद्रोहों के कारण झारखण्ड और उसके बाहर बड़े क्षेत्रीय आंदोलन हुए, जैसे कि सिंहराय और बिंदराय मानकी के नेतृत्व में कोल विद्रोह, जहां कोल (हो, भूमिज, मुण्डा और उराँव) समुदाय 1830-1833 तक "बाहरी लोगों" के खिलाफ विद्रोह करने के लिए एकजुट हुए।[9]
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संथाल हूल, संथालों का एक आंदोलन था जो 1855 से 1857 तक चला और इसका नेतृत्व विशेष रूप से दो भाइयों सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने संथाल कबीले से किया था।[10] यह 1857 के विद्रोह तक के सबसे उत्कट वर्ष हैं। 100 से अधिक वर्षों के ऐसे बढ़ते विद्रोहों ने पूर्वी भारत में एक बड़े, प्रभावशाली, सहस्राब्दी आंदोलन के लिए आधार तैयार किया, जिसने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में क्षेत्र में ब्रिटिश शासन की नींव को फिर से हिला दिया। बिरसा मुंडा मुण्डा समुदाय से थे और उन्होंने ब्रिटिश राजनीतिक विस्तार और स्वदेशी लोगों को ईसाई धर्म में जबरन धर्मांतरित करने के खिलाफ, और स्वदेशी लोगों के उनकी भूमि से विस्थापन के खिलाफ "उलगुलान" (विद्रोह, आंदोलन) में मुण्डा, उराँव और खड़िया समुदायों के हजारों लोगों का नेतृत्व किया था।[11][12] इन बढ़ते तनावों को कम करने के लिए, जो अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर होते जा रहे थे, उन्होंने आक्रामक रूप से बिरसा मुंडा की खोज शुरू कर दी, यहां तक कि उनके लिए इनाम भी निर्धारित किया। उन्होंने 7-9 जनवरी, 1900 के बीच डोम्बारी पहाड़ियों पर बेरहमी से हमला किया, जहां बिरसा ने एक पानी की टंकी की मरम्मत की थी और अपना क्रांतिकारी मुख्यालय बनाया था, जिसमें कम से कम 400 मुण्डा योद्धाओं की हत्या कर दी गई थी। अंततः बिरसा को सिंहभूम के जामकोपाई जंगल में पकड़ लिया गया और 1900 में जेल में अंग्रेजों ने उनकी हत्या कर दी, उनके आंदोलन को दबाने के लिए जल्दबाजी में अंतिम संस्कार किया गया।
कंपनी को सबसे कड़ा प्रतिरोध मैसूर द्वारा झेलना पड़ा। आंग्ल-मैसूर युद्ध 18वीं शताब्दी के अंतिम तीन दशकों में एक ओर मैसूर साम्राज्य तथा दूसरी ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी (मुख्य रूप से मद्रास प्रेसीडेंसी द्वारा प्रतिनिधित्व), मराठा साम्राज्य और हैदराबाद के निज़ाम के बीच लड़े गए युद्धों की एक श्रृंखला थी। हैदर अली और उनके उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान ने चार मोर्चों पर युद्ध लड़ा, जिसमें अंग्रेजों ने पश्चिम, दक्षिण और पूर्व से हमला किया, जबकि मराठों और निज़ाम की सेना ने उत्तर से हमला किया। चौथे युद्ध के परिणामस्वरूप हैदर अली और टीपू (जो 1799 में अंतिम युद्ध में मारा गया) के घर को उखाड़ फेंका गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी के लाभ के लिए मैसूर को नष्ट कर दिया गया, जिसने जीत हासिल की और अधिकांश भारत पर नियंत्रण कर लिया। पजहस्सी राजा 1774 और 1805 के बीच भारत के कन्नूर के पास उत्तरी मालाबार में कोट्टयम रियासत के राजकुमार थे। उन्होंने अपने समर्थन में वायनाड के आदिवासी लोगों के साथ गुरिल्ला युद्ध लड़ा। उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया और उनके किले को ढहा दिया गया।
1766 में हैदराबाद के निज़ाम ने उत्तरी सरकार को ब्रिटिश अधिकार में स्थानांतरित कर दिया। आज के ओडिशा और तत्कालीन राजनीतिक विभाजन के सबसे उत्तरी क्षेत्र में स्थित परलाखेमुंडी संपत्ति के स्वतंत्र राजा जगन्नाथ गजपति नारायण देव द्वितीय 1753 से लगातार फ्रांसीसी कब्जेदारों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, जैसा कि निज़ाम ने पहले इसी आधार पर अपनी संपत्ति उन्हें सौंपी थी। नारायण देव द्वितीय ने 4 अप्रैल 1768 को जेलमुर किले में अंग्रेजों से लड़ाई की और अंग्रेजों की बेहतर मारक क्षमता के कारण हार गए। वह अपनी संपत्ति के आदिवासी अंदरूनी इलाकों में भाग गए और पांच दिसंबर 1771 को अपनी प्राकृतिक मृत्यु तक अंग्रेजों के खिलाफ अपने प्रयास जारी रखे।
रानी वेलु नचियार (1730-1796), 1760 से 1790 तक शिवगंगा की रानी थीं। रानी नचियार को युद्ध हथियारों के उपयोग, वलारी, सिलंबम (छड़ी का उपयोग करके लड़ना), घुड़सवारी और तीरंदाजी जैसी युद्ध शैलियों में प्रशिक्षित किया गया था। वह कई भाषाओं की विद्वान थीं और उन्हें फ्रेंच, अंग्रेजी और उर्दू जैसी भाषाओं में दक्षता प्राप्त थी। जब उनके पति, मुथुवदुगनाथपेरिया उदयथेवर, ब्रिटिश सैनिकों और आरकाट के नवाब की सेना के साथ युद्ध में मारे गए, तो उन्हें युद्ध में शामिल किया गया। उन्होंने एक सेना बनाई और अंग्रेजों पर हमला करने के उद्देश्य से गोपाल नायकर और हैदर अली के साथ गठबंधन की मांग की, जिन्हें उन्होंने 1780 में सफलतापूर्वक चुनौती दी। जब अंग्रेजों की सूची की खोज की गई, तो कहा जाता है कि उन्होंने एक वफादार द्वारा आत्मघाती हमले की व्यवस्था की थी। अनुयायी कुयिली ने खुद पर तेल छिड़का और खुद को आग लगाकर भंडारगृह में चली गई। रानी ने अपनी दत्तक बेटी के सम्मान में "उदैयाल" नामक एक महिला सेना का गठन किया, जो ब्रिटिश शस्त्रागार में विस्फोट करते हुए मर गई थी। रानी नचियार उन कुछ शासकों में से एक थीं जिन्होंने अपना राज्य पुनः प्राप्त किया और एक दशक तक उस पर शासन किया।[13][14]
वीरापांड्या कट्टाबोम्मन अठारहवीं शताब्दी के भारत के तमिलनाडु के पंचालंकुरिची के पॉलीगर और सरदार थे, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पॉलीगर युद्ध छेड़ा था। उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया और 1799 ई. में फाँसी पर लटका दिया। कट्टाबोम्मन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की संप्रभुता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। धीरन चिन्नमलै तमिलनाडु के कोंगु नाडु सरदार और पलायक्करर थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी।[15] कट्टाबोम्मन और टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद, चिन्नमलै ने 1800 में कोयंबतूर में अंग्रेजों पर हमला करने के लिए मराठों और मारुथु पांडियार की मदद मांगी। ब्रिटिश सेना सहयोगियों की सेनाओं को रोकने में कामयाब रही, जिससे चिन्नमलै को अकेले कोयंबतूर पर हमला करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी सेना हार गई और वे ब्रिटिश सेना से बचकर भाग निकले। चिन्नमलै ने गुरिल्ला युद्ध में भाग लिया और 1801 में कावेरी, 1802 में ओडानिलाई और 1804 में अरचलूर में लड़ाई में अंग्रेजों को हराया।
1804 में खोर्धा, कलिंग के राजा को जगन्नाथ मंदिर के उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। जवाबी कार्रवाई में, सशस्त्र पाईकों के एक समूह ने पिपिली में अंग्रेजों पर हमला किया। कलिंग की सेना के प्रमुख जयी राजगुरु ने अंग्रेजों के खिलाफ एक आम गठबंधन का अनुरोध किया। राजगुरु की मृत्यु के बाद, बक्सि जगबन्धु ने ओडिशा में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह शुरू किया। इसे अब पाइक विद्रोह के रूप में जाना जाता है।[16]
1857 का विद्रोह[संपादित करें]
1857 का भारतीय विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उत्तरी और मध्य भारत में एक बड़ा विद्रोह था। कंपनी की सेना और छावनियों में सेवा की शर्तें सिपाहियों की धार्मिक मान्यताओं और पूर्वाग्रहों के साथ तेजी से टकराव में आ गई थीं। सेना में उच्च जाति के सदस्यों की प्रधानता, विदेशों में तैनाती के कारण जाति की कथित हानि, और उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए सरकार की गुप्त योजनाओं की अफवाहों के कारण असंतोष बढ़ गया। सिपाही अपने कम वेतन और पदोन्नति और विशेषाधिकारों के मामले में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले नस्लीय भेदभाव से भी निराश थे।
देशी भारतीय शासकों के प्रति अंग्रेजों की उदासीनता और अवध पर कब्जे ने असंतोष को बढ़ावा दिया। लॉर्ड डलहौजी के मार्क्वेस की कब्जे की नीति, हड़प नीति और लाल किले में उनके पैतृक महल से मुगलों को हटाने की योजना ने भी लोकप्रिय गुस्से को जन्म दिया।
अंतिम चिंगारी नए पेश किए गए पैटर्न 1853 एनफील्ड राइफल कारतूसों में गायों और सुअर की चर्बी के अफवाहपूर्ण उपयोग द्वारा प्रदान की गई थी। सैनिकों को कारतूसों को अपनी राइफलों में लोड करने से पहले उन्हें अपने दांतों से काटना पड़ता था, जिससे वे चर्बी खाते थे। यह हिन्दू और मुस्लिम दोनों के लिए अपवित्र था।
मंगल पांडे एक सिपाही थे, जिन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह से ठीक पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपने ब्रिटिश वरिष्ठों के प्रति उनकी अवज्ञा और बाद में उनकी फाँसी ने 1857 के भारतीय विद्रोह की आग को प्रज्वलित कर दिया।
10 मई 1857 को, मेरठ में सिपाहियों ने रैंकों को तोड़ दिया और अपने कमांडिंग अधिकारियों पर हमला कर दिया, जिसमें से कुछ की मौत हो गई। वे 11 मई को दिल्ली पहुंचे, कंपनी के टोल हाउस को आग लगा दी और लाल किले में मार्च किया, जहां उन्होंने मुगल सम्राट, बहादुर शाह द्वितीय से अपना नेता बनने और अपने सिंहासन को पुनः प्राप्त करने के लिए कहा। अंततः सम्राट सहमत हो गए और विद्रोहियों द्वारा उन्हें "शहंशाह-ए-हिंदुस्तान" घोषित किया गया। विद्रोहियों ने शहर की अधिकांश यूरोपीय, यूरेशियन और ईसाई आबादी की भी हत्या कर दी, जिनमें वे मूलनिवासी भी शामिल थे जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था।
अवध के अन्य हिस्सों और उत्तर-पश्चिमी प्रांतों में भी विद्रोह भड़क उठे, जहाँ विद्रोह के बाद नागरिक विद्रोह हुआ, जिससे लोकप्रिय विद्रोह हुआ। प्रारंभ में अंग्रेज़ सतर्क नहीं थे और इस प्रकार प्रतिक्रिया करने में धीमे थे, लेकिन अंततः बलपूर्वक जवाब दिया। विद्रोहियों के बीच प्रभावी संगठन की कमी और अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता के कारण विद्रोह समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने दिल्ली के पास विद्रोहियों की मुख्य सेना से लड़ाई की, और लंबी लड़ाई और घेराबंदी के बाद, उन्हें हरा दिया और 20 सितंबर 1857 को शहर पर पुनः कब्जा कर लिया। इसके बाद, अन्य केंद्रों में विद्रोह भी दबा दिए गए। आखिरी महत्वपूर्ण लड़ाई 17 जून 1858 को ग्वालियर में लड़ी गई थी, जिसके दौरान रानी लक्ष्मीबाई की मौत हो गई थी। तात्या टोपे के नेतृत्व में छिटपुट लड़ाई और गुरिल्ला युद्ध 1859 के वसंत तक जारी रहा, लेकिन अंततः अधिकांश विद्रोहियों को दबा दिया गया।
1857 का भारतीय विद्रोह एक निर्णायक मोड़ था। ब्रिटिशों की सैन्य और राजनीतिक शक्ति की पुष्टि करते हुए, इससे भारत को उनके द्वारा नियंत्रित करने के तरीके में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया। नई प्रणाली के शीर्ष पर एक मंत्री, भारत का राज्य सचिव था, जिसे औपचारिक रूप से एक वैधानिक परिषद द्वारा सलाह दी जानी थी; भारत के गवर्नर-जनरल (वायसराय) को उनके प्रति उत्तरदायी बना दिया गया, जबकि बदले में वे सरकार के प्रति उत्तरदायी थे।
भारत के लोगों के लिए की गई एक शाही घोषणा में, रानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश कानून के तहत सार्वजनिक सेवा के समान अवसर का वादा किया, और देशी राजकुमारों के अधिकारों का सम्मान करने का भी वादा किया। अंग्रेजों ने राजाओं से जमीन छीनने की नीति बंद कर दी, धार्मिक सहिष्णुता का आदेश दिया और भारतीयों को सिविल सेवा में प्रवेश देना शुरू कर दिया। हालाँकि, उन्होंने मूल भारतीयों की तुलना में ब्रिटिश सैनिकों की संख्या में भी वृद्धि की और केवल ब्रिटिश सैनिकों को तोपखाने संभालने की अनुमति दी। बहादुर शाह द्वितीय को रंगून में निर्वासित कर दिया गया जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई।
1876 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिसरायली ने रानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया। ब्रिटिश उदारवादियों ने इस पर आपत्ति जताई क्योंकि यह शीर्षक ब्रिटिश परंपराओं के लिए विदेशी था।[17]
संगठित आंदोलनों का उदय[संपादित करें]
विद्रोह के बाद के दशक बढ़ती राजनीतिक जागरूकता, भारतीय जनमत की अभिव्यक्ति और राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर भारतीय नेतृत्व के उद्भव का काल थे। दादाभाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। एक सेवानिवृत्त स्कॉटिश सिविल सेवक ए.ओ. ह्यूम के सुझाव से प्रेरित होकर , बहत्तर भारतीय प्रतिनिधियों ने 1885 में बॉम्बे में मुलाकात की और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। वे अधिकतर प्रगतिशील और सफल पश्चिमी-शिक्षित प्रांतीय अभिजात वर्ग के सदस्य थे, जो कानून, शिक्षण और पत्रकारिता जैसे व्यवसायों में लगे हुए थे। अपनी स्थापना के समय, कांग्रेस के पास कोई अच्छी तरह से परिभाषित विचारधारा नहीं थी और एक राजनीतिक संगठन के लिए आवश्यक संसाधनों पर उसका नियंत्रण बहुत कम था। इसके बजाय, यह एक बहस करने वाले समाज के रूप में अधिक कार्य करता था जो ब्रिटिशों के प्रति अपनी वफादारी व्यक्त करने के लिए सालाना बैठक करता था और नागरिक अधिकारों या सरकार में अवसरों (विशेष रूप से सिविल सेवा में) जैसे कम विवादास्पद मुद्दों पर कई प्रस्ताव पारित करता था। ये प्रस्ताव भारत सरकार और कभी-कभी ब्रिटिश संसद को सौंपे गए, लेकिन कांग्रेस को शुरुआती लाभ मामूली मिला। "संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करने के अपने दावे के बावजूद, कांग्रेस ने शहरी अभिजात वर्ग के हितों की आवाज उठाई; अन्य सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से प्रतिभागियों की संख्या नगण्य रही।" हालांकि, इतिहास की यह अवधि अभी भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इसका प्रतिनिधित्व करती है उपमहाद्वीप के सभी हिस्सों से आने वाले भारतीयों की पहली राजनीतिक लामबंदी और स्वतंत्र रियासतों के संग्रह के बजाय एक राष्ट्र के रूप में भारत के विचार की पहली अभिव्यक्ति।
धार्मिक समूहों ने भारतीय समाज के सुधार में भूमिका निभाई। ये हिन्दू समूहों जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज से लेकर सिख धर्म के नामधारी (या कूका) संप्रदाय जैसे अन्य कई धर्में थीं। स्वामी विवेकानन्द, रामकृष्ण, अरविन्द घोष, वी० ओ० चिदम्बरम पिल्लै, सुब्रमण्य भारती, बंकिमचन्द्र चटर्जी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर और दादाभाई नौरोजी जैसे पुरुषों के साथ-साथ स्कॉट्स-आयरिश सिस्टर निवेदिता जैसी महिलाओं के काम ने स्वतंत्रता का जुनून फैलाया। कई यूरोपीय और भारतीय विद्वानों द्वारा भारत के स्वदेशी इतिहास की पुनः खोज ने भी भारतीयों के बीच राष्ट्रवाद के उदय को बढ़ावा दिया। इस तिकड़ी को लाल-बाल-पाल (बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय) के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही वी० ओ० चिदम्बरम पिल्लै, अरविन्द घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और रवींद्रनाथ ठाकुर भी आंदोलनों के प्रमुख नेताओं में से कुछ थे। 20वीं सदी की शुरुआत में स्वदेशी आन्दोलन सर्वाधिक सफल रहा। लोकमान्य का नाम चारों ओर फैलने लगा और देश के सभी हिस्सों में लोग उनका अनुसरण करने लगे।
भारतीय कपड़ा उद्योग ने भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कपड़ा उद्योग के माल ने भारत में औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व किया और जल्द ही इंग्लैंड इतनी बड़ी मात्रा में सूती कपड़े का उत्पादन करने लगा कि घरेलू बाजार संतृप्त हो गया, और उत्पादों को विदेशी बाजारों में बेचना पड़ा।
दूसरी ओर, भारत कपास उत्पादन में समृद्ध था और ब्रिटिश मिलों को आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति करने की स्थिति में था। यह वह समय था जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी जड़ें जमा चुकी थी। इंग्लैंड को कच्चा माल बहुत कम दरों पर निर्यात किया जाता था जबकि परिष्कृत गुणवत्ता का सूती कपड़ा भारत में आयात किया जाता था और बहुत ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। इससे भारत की अर्थव्यवस्था ख़राब हो रही थी, जिससे भारत के कपड़ा उद्योग को बहुत नुकसान हो रहा था। इससे कपास की खेती करने वाले किसानों और व्यापारियों में भारी आक्रोश फैल गया।
1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन की घोषणा के बाद बंगाल के लोगों ने भारी विरोध किया। प्रारंभ में प्रेस अभियान के माध्यम से विभाजन योजना का विरोध किया गया। ऐसी तकनीकों के पूर्ण अनुयायी के कारण ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार हुआ और भारत के लोगों ने केवल स्वदेशी या भारतीय वस्तुओं का उपयोग करने और केवल भारतीय कपड़े पहनने की प्रतिज्ञा की। आयातित वस्त्रों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। कई स्थानों पर विदेशी कपड़ों का सार्वजनिक दहन किया गया। विदेशी कपड़ा बेचने वाली दुकानें बंद कर दी गईं। सूती कपड़ा उद्योग को स्वदेशी उद्योग के रूप में वर्णित किया गया है। इस अवधि में स्वदेशी कपड़ा मिलों का विकास देखा गया। सर्वत्र स्वदेशी कारखाने अस्तित्व में आये।
सुरेंद्रनाथ बनर्जी के अनुसार, स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय सामाजिक और घरेलू जीवन की पूरी संरचना बदल दी। रवीन्द्रनाथ ठाकुर, रजनीकांत सेन और सैयद अबू मोहम्मद द्वारा रचित गीत राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरक भावना बन गए। यह आंदोलन जल्द ही देश के बाकी हिस्सों में फैल गया और पहली अप्रैल, 1912 को बंगाल का विभाजन मजबूती से करना पड़ा।
भारतीय राष्ट्रवाद का उदय[संपादित करें]
1900 तक, हालांकि कांग्रेस एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन के रूप में उभरी थी, लेकिन उसे अधिकांश भारतीय मुसलमानों का समर्थन नहीं मिला। धर्म परिवर्तन, गोहत्या और अरबी लिपि में उर्दू के संरक्षण के खिलाफ हिन्दू सुधारकों के हमलों ने अल्पसंख्यक दर्जे और अधिकारों से इनकार की उनकी चिंताओं को गहरा कर दिया, अगर कांग्रेस अकेले ही भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम उत्थान के लिए एक आंदोलन चलाया, जिसकी परिणति 1875 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मुहम्मदन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज (1920 में इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय) की स्थापना के रूप में हुई। इसका उद्देश्य आधुनिक पश्चिमी ज्ञान के साथ इस्लाम की अनुकूलता पर जोर देकर छात्रों को शिक्षित करना था। हालांकि, भारत के मुसलमानों के बीच विविधता ने एक समान सांस्कृतिक और बौद्धिक उत्थान लाना असंभव बना दिया।
स्वतंत्रता आंदोलन के हिन्दू गुट का नेतृत्व राष्ट्रवादी नेता लोकमान्य तिलक ने किया था, जिन्हें ब्रिटिश द्वारा "भारतीय अशांति का जनक" माना जाता था। तिलक के साथ गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता भी थे, जो महात्मा गांधी के प्रेरणा, राजनीतिक गुरु और आदर्श थे और उन्होंने कई अन्य स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया।
कांग्रेस सदस्यों के बीच राष्ट्रवादी भावनाओं ने सरकार के निकायों में प्रतिनिधित्व करने के साथ-साथ भारत के कानून और प्रशासन में अपनी बात रखने के लिए एक धक्का दिया। कांग्रेसी खुद को वफादार के रूप में देखते थे, लेकिन साम्राज्य के हिस्से के रूप में, अपने देश पर शासन करने में सक्रिय भूमिका चाहते थे। इस प्रवृत्ति को दादाभाई नौरोजी ने मूर्त रूप दिया, जिन्होंने यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सफलतापूर्वक लड़ा और इसके पहले भारतीय सदस्य बने।
दादाभाई नौरोजी पहले भारतीय राष्ट्रवादी थे जिन्होंने स्वराज को राष्ट्र की नियति के रूप में स्वीकार किया। बाल गंगाधर तिलक ने ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का गहरा विरोध किया जिसने भारत की संस्कृति, इतिहास और मूल्यों को नजरअंदाज और बदनाम किया। उन्होंने राष्ट्रवादियों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से इनकार और अपने राष्ट्र के मामलों में आम भारतीयों के लिए किसी भी आवाज या भूमिका की कमी पर नाराजगी जताई। इन्हीं कारणों से उन्होंने स्वराज को ही स्वाभाविक एवं एकमात्र समाधान माना। उनका लोकप्रिय वाक्य "स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूंगा" भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया।
1907 में, कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई: तिलक के नेतृत्व में कट्टरपंथियों ने ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने और सभी ब्रिटिश वस्तुओं को त्यागने के लिए नागरिक आंदोलन और प्रत्यक्ष क्रांति की वकालत की। इस आंदोलन को भारत के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में व्यापक जनसमर्थन और समर्थन प्राप्त हुआ। दूसरी ओर, दादाभाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं के नेतृत्व वाले नरमपंथी ब्रिटिश शासन के ढांचे के भीतर सुधार चाहते थे। तिलक को बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जैसे उभरते सार्वजनिक नेताओं का समर्थन प्राप्त था, जो समान दृष्टिकोण रखते थे। उनके अधीन, भारत के तीन महान राज्यों - महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब ने लोगों की मांग और भारत के राष्ट्रवाद को आकार दिया। गोखले ने हिंसा और सशस्त्र प्रतिरोध के कृत्यों को प्रोत्साहित करने के लिए तिलक की आलोचना की। लेकिन 1906 की कांग्रेस के पास सार्वजनिक सदस्यता नहीं थी, और इस प्रकार तिलक और उनके समर्थकों को पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।
लेकिन तिलक की गिरफ़्तारी के साथ, भारतीय आक्रमण की सारी उम्मीदें धराशायी हो गईं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लोगों के बीच विश्वसनीयता खो दी। एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने वायसराय, मिंटो (1905-10) से मुलाकात की और सरकारी सेवा और निर्वाचन क्षेत्रों में विशेष विचारों सहित आसन्न संवैधानिक सुधारों से रियायतें मांगीं। ब्रिटिशों ने भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में मुसलमानों के लिए आरक्षित निर्वाचित कार्यालयों की संख्या बढ़ाकर मुस्लिम लीग की कुछ याचिकाओं को मान्यता दी । मुस्लिम लीग ने "एक राष्ट्र के भीतर राष्ट्र" की आवाज़ के रूप में, हिन्दू-प्रभुत्व वाली कांग्रेस से अलग होने पर जोर दिया।
गदर पार्टी का गठन 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के साथ-साथ शंघाई, हांगकांग और सिंगापुर से आए सदस्यों के साथ भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए विदेशों में किया गया था। पार्टी के सदस्यों का लक्ष्य अंग्रेजों के खिलाफ हिन्दू, सिख और मुस्लिम एकता का था।
औपनिवेशिक भारत में, भारतीय ईसाइयों का अखिल भारतीय सम्मेलन (एआईसीआईसी), जिसकी स्थापना 1914 में हुई थी, ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका निभाई, स्वराज की वकालत की और भारत के विभाजन का विरोध किया। एआईसीआईसी भी ईसाइयों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों का विरोध कर रहा था, उनका मानना था कि वफादारों को "एक आम, राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में आम नागरिकों के रूप में भाग लेना चाहिए"। भारतीय ईसाइयों के अखिल भारतीय सम्मेलन और अखिल भारतीय कैथोलिक संघ ने एक कार्य समिति का गठन किया, जिसमें आंध्र विश्वविद्यालय के एम. रहनासामी अध्यक्ष और लाहौर के बीएल रलिया राम महासचिव बने। 16 और 17 अप्रैल 1947 को अपनी बैठक में, संयुक्त समिति ने एक 13-सूत्रीय ज्ञापन तैयार किया जिसे भारत की संविधान सभा को भेजा गया, जिसमें संगठनों और व्यक्तियों दोनों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की मांग की गई; यह भारत के संविधान में परिलक्षित हुआ।
भारत में संयम आंदोलन महात्मा गांधी के निर्देशन में भारतीय राष्ट्रवाद के साथ जुड़ गया, जिन्होंने शराब को उपमहाद्वीप की संस्कृति के लिए एक विदेशी आयात के रूप में देखा।
आंदोलन[संपादित करें]
बंगाल का विभाजन, 1905[संपादित करें]
जुलाई 1905 में, वायसराय और गवर्नर-जनरल (1899-1905) लॉर्ड कर्जन ने बंगाल प्रांत के विभाजन का आदेश दिया। घोषित उद्देश्य प्रशासन में सुधार करना था। हालांकि, इसे फूट डालो और राज करो के माध्यम से राष्ट्रवादी भावना को बुझाने के प्रयास के रूप में देखा गया। बंगाली हिन्दू बुद्धिजीवियों ने स्थानीय और राष्ट्रीय राजनीति पर काफी प्रभाव डाला। विभाजन ने बंगालियों को नाराज कर दिया। सड़कों और प्रेस में व्यापक आंदोलन शुरू हो गया और कांग्रेस ने स्वदेशी या स्वदेशी उद्योगों के बैनर तले ब्रिटिश उत्पादों के बहिष्कार की वकालत की। स्वदेशी भारतीय उद्योगों, वित्त और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक बढ़ता हुआ आंदोलन उभरा, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना, भारतीय वित्तीय संस्थानों और बैंकों का जन्म, साथ ही भारतीय संस्कृति में रुचि और विज्ञान और साहित्य में उपलब्धियां देखी गईं। हिन्दुओं ने एक-दूसरे की कलाई पर राखी बांधकर और अरंधन (कोई खाना नहीं पकाना) मनाकर एकता दिखाई। इस समय के दौरान, श्री अरबिंदो, भूपेन्द्रनाथ दत्त और बिपिन चंद्र पाल जैसे बंगाली हिन्दू राष्ट्रवादियों ने जुगांतर और संध्या जैसे प्रकाशनों में भारत में ब्रिटिश शासन की वैधता को चुनौती देने वाले ज़बरदस्त अख़बार लेख लिखना शुरू कर दिया और उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया।
विभाजन ने तत्कालीन नवजात उग्रवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन की गतिविधियों में भी वृद्धि की, जो विशेष रूप से 1800 के अंतिम दशक से बंगाल और महाराष्ट्र में ताकत हासिल कर रहा था। बंगाल में, भाइयों अरबिंदो और बारिन घोष के नेतृत्व में अनुशीलन समिति ने राज के प्रमुखों पर कई हमले किए, जिसकी परिणति मुजफ्फरपुर में एक ब्रिटिश न्यायाधीश के जीवन पर प्रयास के रूप में हुई। इसने अलीपुर बम कांड को जन्म दिया, जबकि कई क्रांतिकारी मारे गए, या पकड़े गए और उन पर मुकदमा चलाया गया। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, कन्हाईलाल दत्त जैसे क्रांतिकारी जो या तो मारे गए या फाँसी पर लटका दिए गए, घरेलू नाम बन गए।
ब्रिटिश अखबार, द एम्पायर ने लिखा:[18]
खुदीराम बोस को आज सुबह फाँसी दे दी गई;...ऐसा बताया गया कि वह अपने शरीर को सीधा करके मचान पर चढ़ गए। वह प्रसन्नचित्त और मुस्कुरा रहा था।
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युगान्तर (जुगान्तर)[संपादित करें]
युगान्तर एक अर्धसैनिक संगठन था। बारीन्द्र घोष के नेतृत्व में, बाघा जतीन सहित 21 क्रांतिकारियों ने हथियार और विस्फोटक और निर्मित बम इकट्ठा करना शुरू कर दिया।
समूह के कुछ वरिष्ठ सदस्यों को राजनीतिक और सैन्य प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा गया था। उनमें से एक, हेमचंद्र कानूनगो ने पेरिस में अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया। कलकत्ता लौटने के बाद उन्होंने कलकत्ता के मानिकतला उपनगर में एक गार्डन हाउस में एक संयुक्त धार्मिक स्कूल और बम फैक्ट्री की स्थापना की। हालांकि, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास (30 अप्रैल 1908) के बाद पुलिस जांच शुरू हुई जिसके कारण कई क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी हुई।
बाघा जतीन युगान्तर के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। हावड़ा-सिबपुर षडयंत्र मामले के सिलसिले में उन्हें कई अन्य नेताओं के साथ गिरफ्तार किया गया था। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, आरोप यह था कि उन्होंने सेना की विभिन्न रेजीमेंटों को शासक के विरुद्ध भड़काया था।
बिनोय बसु, बादल गुप्त और दिनेश गुप्त, जो कलकत्ता के डलहौजी चौराहे में सचिवालय भवन - राइटर्स बिल्डिंग पर हमला करने के लिए जाने जाते हैं, युगान्तर के सदस्य थे।
अलीपुर बम षडयंत्र मामला[संपादित करें]
अरबिंदो घोष सहित जुगांतर पार्टी के कई नेताओं को कलकत्ता में बम बनाने की गतिविधियों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और हरे कृष्ण कोनार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और कम्युनिस्ट कंसॉलिडेशन को कलकत्ता हथियार अधिनियम मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। 1932 में और सेलुलर जेल में निर्वासित कर दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन करने के लिए कई अन्य लोगों को भी अंडमान सेलुलर जेल में निर्वासित किया गया था।
साम्यवादी एकीकरण[संपादित करें]
जुगांतर समूह के कई नेताओं को विभिन्न जेलों में कैद किया गया था, जिनमें से एक ब्रिटिश भारत की एक प्रमुख जेल, सेलुलर जेल थी। सेल्यूलर जेल को कालापानी भी कहा जाता था। 1932 में कलकत्ता शस्त्र अधिनियम मामले के परिणामस्वरूप बंगाल के कई स्वतंत्रता सेनानियों को सेलुलर जेल में कैद कर दिया गया था। सेल्यूलर जेल के कैदियों ने जेल में अमानवीय व्यवहार के कारण 1933 में पहली बार भूख हड़ताल की। जेल में कैदियों को मार्क्सवादी और साम्यवादी विचारधारा का सामना करना पड़ा और 1935 में हरे कृष्ण कोनार, शिव वर्मा, बटुकेश्वर दत्त और सेलुलर जेल के अन्य कैदियों द्वारा एक कम्युनिस्ट कंसॉलिडेशन पार्टी का गठन किया गया जो मार्क्सवादी विचारधारा से आकर्षित थे। इस पार्टी ने सेलुलर जेल में दूसरी भूख हड़ताल का भी नेतृत्व किया, जिसमें इन कैदियों को स्वतंत्रता सेनानियों के बजाय राजनीतिक कैदियों के रूप में नामित करने की मांग की गई।
दिल्ली-लाहौर षडयंत्र मामला[संपादित करें]
1912 में रची गई दिल्ली-लाहौर षडयंत्र में ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित करने के अवसर पर भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने की योजना बनाई गई थी। बंगाल में रासबिहारी बोस और शचीन सान्याल के नेतृत्व में भूमिगत क्रांतिकारियों को शामिल करते हुए, षडयंत्र 23 दिसंबर 1912 को हत्या के प्रयास में समाप्त हुई, जब औपचारिक जुलूस दिल्ली के चांदनी चौक उपनगर से गुजरा। वायसराय लेडी हार्डिंग के साथ घायल होकर भाग निकले, हालांकि महावत मारा गया।
हत्या के प्रयास के बाद की जांच से दिल्ली षडयंत्र का मुकदमा चला। बसन्त कुमार विश्वास को बम फेंकने के आरोप में फांसी दिया गया था, साथ ही अमीर चंद और अवध बिहारी को साजिश में उनकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया था।
हावड़ा गैंग मामला[संपादित करें]
बाघा जतीन उर्फ जतीन्द्र नाथ मुखर्जी सहित अधिकांश प्रमुख जुगांतर नेता जिन्हें पहले गिरफ्तार नहीं किया गया था, उन्हें 1910 में शम्सुल आलम की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। बाघा जतीन की विकेन्द्रीकृत संघीय कार्रवाई की नई नीति के चलते, अधिकांश आरोपियों को 1911 में रिहा कर दिया गया।
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग[संपादित करें]
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका (अब ढाका, बांग्लादेश) में अखिल भारतीय मुहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा की गई थी। ब्रिटिश भारत में मुस्लिमों के हितों को सुरक्षित करने के लिए एक राजनीतिक दल होने के नाते, मुस्लिम लीग ने इसके पीछे एक निर्णायक भूमिका निभाई। भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान के निर्माण में इसकी अहम भूमिका थी।
1916 में, मुहम्मद अली जिन्ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए, जो सबसे बड़ा भारतीय राजनीतिक संगठन था। उस समय की अधिकांश कांग्रेसियों की तरह, जिन्ना ने शिक्षा, कानून, संस्कृति और उद्योग पर ब्रिटिश प्रभाव को भारत के लिए फायदेमंद मानते हुए पूर्ण स्व-शासन का समर्थन नहीं किया। जिन्ना साठ सदस्यीय इम्पेरियल विधान परिषद के सदस्य बने। परिषद के पास कोई वास्तविक शक्ति या अधिकार नहीं था, और इसमें बड़ी संख्या में अनिर्वाचित राज समर्थक वफादार और यूरोपीय शामिल थे। फिर भी, जिन्ना ने बाल विवाह निरोधक अधिनियम को पारित करने, मुस्लिम वक्फ (धार्मिक बंदोबस्ती) को वैध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें सैंडहर्स्ट समिति में नियुक्त किया गया, जिसने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना में मदद की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जिन्ना ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के समर्थन में अन्य भारतीय नरमपंथियों के साथ शामिल हो गये।
सम्प्रभुता और भारत का बँटवारा[संपादित करें]
3 जून 1947 को, वाइसकाउंट लुइस माउंटबैटन, जो आख़िरी ब्रिटिश गवर्नर-जनरल ऑफ़ इण्डिया थे, ने ब्रिटिश भारत का भारत और पाकिस्तान में विभाजन घोषित किया। ब्रिटिश संसद के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७ के त्वरित पारित होने के साथ, 14 अगस्त 1947 को 11:57 बजे, पाकिस्तान एक भिन्न राष्ट्र घोषित हुआ, और मध्यरात्रि के तुरन्त बाद 15 अगस्त 1947 को 12:02 बजे भारत भी एक सम्प्रभु और लोकतान्त्रिक राष्ट्र बन गया। भारत पर ब्रिटिश शासन के अन्त के कारण, अन्ततः 15 अगस्त 1947 भारत का स्वतन्त्रता दिवस बन गया। उस 15 अगस्त को, दोनों पाकिस्तान और भारत को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में रहने या उससे निकलने का अधिकार था। 1949 में, भारत ने कॉमनवेल्थ में रहने का निर्णय लिया।
आज़ादी के बाद, हिन्दुओं, सिखों और मुसलमानों के बीच हिंसक मुठभेड़े हुई। प्रधान मंत्री नेहरू और उप प्रधान मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने माउंटबैटन को गवर्नर-जनरल ऑफ़ इण्डिया क़ायम रहने का न्योता दिया। जून 1948 में, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने उन्हें प्रतिस्थापित किया।
पटेल ने, "मख़मली दस्ताने में लोह मुट्ठी" की अपनी नीतियों से, 565 रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने का उत्तरदायित्व लिया, व उन नीतियों का अनुकरणीय प्रयोग, जूनागढ़ और हैदराबाद राज्य को भारत में एकीकृत करने हेतु सैन्य बल के उपयोग (ऑपरेशन पोलो) में देखने को मिला। दूसरी ओर, पण्डित नेहरू जी ने कश्मीर का मुद्दा अपने हाथों में रखा।[उद्धरण चाहिए]
संविधान सभा ने संविधान के प्रारूपीकरण का कार्य 26 नवम्बर 1949 को पूरा किया; 26 जनवरी 1950 को भारत गणतन्त्र आधिकारिक रूप से उद्घोषित हुआ। संविधान सभा ने, गवर्नर-जनरल राजगोपालाचारी से कार्यभार लेकर, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया। तत्पश्चात्, फ़्रान्स ने 1951 में चन्दननगर और 1954 में पॉण्डिचेरी तथा अपने बाकी भारतीय उपनिवेश, सुपुर्द कर दिएँ। भारत ने 1961 में गोवा और पुर्तगाल के इतर भारतीय एन्क्लेवों पर जनता के व्दारा अनदोलन करने केे बाद गोवा पर अधिकार कर लिया। 1975 में, सिक्किम ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने का निर्वाचन किया।
1947 में स्वराज का अनुसरण करके, भारत कॉमनवेल्थ ऑफ़ नेशन्स में बना रहा, और भारत-संयुक्त राजशाही सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण रहे हैं। पारस्परिक लाभ हेतु दोनों देश कई क्षेत्रों में मज़बूत सम्बन्धों को तलाशते हैं, और दोनों राष्ट्रों के बीच शक्तिशाली सांस्कृतिक और सामाजिक सम्बन्ध भी हैं। यूके में 16 लाख से अधिक संजातीय भारतीय लोगों की जनसंख्या हैं। 2010 में, तत्कालीन प्रधान मंत्री डेविड कैमरून ने भारत-ब्रिटिश सम्बन्धों को एक "नया ख़ास रिश्ता" बताया।[19]
इन्हें भी देखें[संपादित करें]
- भारत का विभाजन
- बंगाल का विभाजन (1947)
- भारतीय स्वतंत्रता का क्रांतिकारी आन्दोलन
- १८५७ का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम
- भारतीय स्वतंत्रता के पूर्व के आदिवासी विद्रोह
- आजाद हिंद फौज
- स्वतंत्रता दिवस (भारत)
- स्वतंत्रता दिवस (पाकिस्तान)
सन्दर्भ[संपादित करें]
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- ↑ Patel 2008, पृष्ठ 56
- ↑ Nelson, Dean (7 July 2010). "Ministers to build a new 'special relationship' with India". The Daily Telegraph. मूल से 7 फ़रवरी 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 20 नवंबर 2016.
बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]
- आजादी की कहानी
- Women in the Indian national movement (Google book By Suruchi Thapar-Björkert)
- स्वाधीनता सेनानी लेख-पत्रकार (गूगल पुस्तक ; लेखिका - आशारानी वोरा)