भारत सरकार अधिनियम, १९३५

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इस अधिनियम को मूलतः अगस्त 1935 में पारित किया गया था (25 और 26 जियो. 5 C. 42) और इसे उस समय के अधिनियमित संसद का सबसे लंबा (ब्रिटिश) अधिनियम कहा जाता था। इसकी लंबाई की वजह से[कृपया उद्धरण जोड़ें], प्रतिक्रिया स्वरूप भारत सरकार (पुनःमुद्रित) द्वारा अधिनियम 1935 को (26 जियो. 5 & 1 EDW. 8 C. 1) को दो अलग-अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया:

  1. भारत सरकार का 1935 अधिनियम (26 जियो. 5 & 1 Edw. 8 c. 2)
  2. बर्मा सरकार का 1935 अधिनियम (26 जियो. 5 & 1 Edw. 8 c. 3)

भारतीय राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास पर साहित्य में सन्दर्भ को आमतौर पर भारत सरकार 1935 अधिनियम को संक्षिप्त रूप माना जाता है (यानी के 26 जियो. 5 & 1 Edw. 8 c. 2), बजाय अधिनियम के पाठ के रूप में मूल रूप से अधिनियमित करने के लिए॰ इसमें कुल 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूची था।

संक्षिप्त विवरण[संपादित करें]

अधिनियम के सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू थे:

  • ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए बड़े पैमाने पर स्वायत्तता की अनुमति (भारत सरकार का 1919 अधिनियम द्वारा शुरूआत की गई द्विशासन की प्रणाली को समाप्त करना)
  • ब्रिटिश भारत और कुछ या सभी शाही राज्यों दोनों के लिए "भारतीय संघ" की स्थापना के लिए प्रावधान.
  • प्रत्यक्ष चुनाव की शुरूआत करना, ताकि सात लाख से पैंतीस लाख लोगों का मताधिकार बढ़े
  • प्रांतों का एक आंशिक पुनर्गठन:
    • सिंध, बंबई से अलग हो गया था
    • बिहार और उड़ीसा को अलग प्रांतों में विभाजित करते हुए बिहार और उड़ीसा किया गया था
    • बर्मा को सम्पूर्ण रूप से भारत से अलग किया गया था
    • एडन, भारत से अलग था और अलग कॉलोनी के रूप में स्थापित हुआ।
  • प्रांतीय असेंबलियों की सदस्यता को बदल दिया गया और उसमें अधिक भारतीय प्रतिनिधि निर्वाचित हुए, जो कि अब एक बहुमत बना सकते थे और सरकारों बनाने के रूप में नियुक्त करना शामिल था।
  • एक संघीय न्यायालय की स्थापना

हालांकि, स्वायत्तता की डिग्री प्रांतीय स्तर की शुरूआत महत्त्वपूर्ण सीमाओं के अधीन था: प्रांतीय गवर्नर महत्त्वपूर्ण आरक्षित शक्तियों को बरकरार रखा और ब्रिटिश अधिकारियों ने भी एक जिम्मेदार सरकार को निलंबित अधिकार बनाए रखा।

अधिनियम के कुछ हिस्सों की मांग भारत संघ को स्थापित करना था लेकिन राजसी राज्यों के शासकों के विरोध के कारण कभी संचालन में नहीं आया। जब अधिनियम के तहत पहला चुनाव का आयोजन हुआ तब अधिनियम का शेष भाग 1937 में लागू हुआ।

अधिनियम[संपादित करें]

अधिनियम पृष्ठभूमि[संपादित करें]

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध के बाद से भारतीय लोगों ने अपने देश की सरकार में लगातार बड़ी भूमिका की मांग की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारतीयों का योगदान करने का मतलब था कि ब्रिटिश राजनीतिक प्रतिष्ठान के अधिक रूढ़िवादी तत्वों में संवैधानिक परिवर्तन की आवश्यकता महसूस करना और जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार का 1919 अधिनियम. इस अधिनियम ने सरकार के एक नव प्रणाली की शुरूआत की जिसे प्रांतीय "द्विशासन", के रूप में जाना जाता था, यानी, कुछ क्षेत्रों की सरकार (जैसे शिक्षा) को प्रांतीय विधायिका के लिए जिम्मेदार मंत्रियों के हाथों में रखा गया जबकि अन्य (जैसे सार्वजनिक व्यवस्था और वित्त) को ब्रिटिश-नियुक्त प्रांतीय गवर्नर के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के हाथ में बनाए रखा गया। जबकि अधिनियम, भारतीयों द्वारा सरकार में एक बड़ी भूमिका निभाने की मांग का एक प्रतिबिंब था, साथ ही भारत की व्यवस्था में उस भूमिका का क्या मतलब हो सकता है इसके बारे में ब्रिटिश भय का एक प्रतिबिम्ब (और निश्चित रूप से ब्रिटिश के हितों के लिए) था।

द्विशासन के साथ प्रयोग असंतोषजनक साबित हुआ। भारतीय नेताओं के लिए एक विशेष रूप से निराशा यह ही कि उन क्षेत्रों में जहां केवल नाममात्र का नियंत्रण उन्होंने प्राप्त किया था, लेकिन "मुख्य अधिकार" ब्रिटिश नौकरशाही के हाथों में ही था।

भारत की संवैधानिक व्यवस्थाओं की समीक्षा का इरादा किया गया था और उन राजसी राज्यों जो इसे स्वीकार करने के लिए तैयार थे। हालांकि, समझौते को रोकने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम प्रतिनिधियों के बीच विभाजन करना मुख्य कारक साबित हुआ चूंकि व्यवस्था में संघ के काम करने की महत्त्वपूर्ण जानकारी थी।

व्यवस्था के खिलाफ, लंदन में नई कंजरवेटिव प्रभुत्व राष्ट्रीय सरकार अपने स्वयं के प्रस्ताव (व्हाइट पेपर) के मसौदा तैयार करने के साथ आगे आने का निर्णय लिया। लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक संयुक्त संसदीय चयन समिति ने काफी हद तक व्हाइट पेपर की समीक्षा की। इस व्हाइट पेपर के आधार पर, भारत सरकार के बिल का निर्माण किया गया था। कमेटी स्तर और बाद में कट्टरता को शांत किया गया, "सुरक्षा" को मजबूत किया गया और केन्द्रीय विधानसभा (केंद्रीय विधायक का निचला सदन) के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव का पुनः आयोजन किया गया। बिल को विधिवत अगस्त 1935 में कानून में पारित किया गया।

इस प्रक्रिया का एक परिणाम यह है कि, हालांकि भारतीय मांगों को पूरा करने के लिए भारत सरकार के 1935 की अधिनियम को थोड़ा और आगे जाना चाहिए था, इसका मसौदा सामग्री में बिल का बिस्तार और भारतीय भागीदारी की कमी दोनों का अर्थ था कि भारत में सर्वश्रेष्ठ निरूत्साह प्रतिक्रिया के साथ अधिनियम का होना जबकि ब्रिटेन में एक महत्त्वपूर्ण तत्व के लिए यह कट्टरपंथी साबित हुई.

1935 के अधिनियम की विशेषता। अथवा भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख।

ब्रिटिश सराकर द्वारा पारित भारतीय अधिनियमों में 1935 का अधिनियम सर्वादिक महत्वपूर्ण था स्वतंत्रता प्राप्त के पूर्व तक इसी अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन चलाने की व्यवस्था की गई। इसकी मुख्य विशेषता यह थी कि इसमें एक भारतीय संघ के गठन एवं प्रांतीय स्वायत्ता की व्यवस्था की गई।

भारतीय संघ की योजना-

इस अधिनियम में भारत को एक संघीय राज्य में परिवर्तित करने की योजना बनाई जिसमें ब्रिटिश भारतीयी प्रांतों के अतिरिक्त देशी राज्यों को भी शामिल करने का निश्चय किया गया लेकिन यह प्रस्ताव योजना लागु नहीं की जा सकी

गृह सरकार में परिवर्तन-

गृह सरकार में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए गये। इंडिया कौसिल को समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव की सहायता के लिए सलाहकार नियुक्त किए गए और भार सरकार नियंत्रण रखने के लिए उसे काफी अधिकार प्रदान किए गए।

केन्द्रीय कार्यकारिणी-

केन्द्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई केन्द्रिय विषयों को सुरक्षित और हस्तांतरित में विभक्त कर दिया गया। सुरक्षित विषयों का प्रशासन वायसराय अपनी कार्यकरणी कौसिल की सहायता से करता था जिसमें सुरक्षा विदेशी मामले और सेना आदि मामले आते थे हस्तांतरित विषयों का प्रशासन मंत्रियों को सौपा गया। मंत्री केन्द्रीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे वायसराय को व्यापक अधिकार दिया गया केन्द्रीय और प्रांतीय प्रशासन पर उसका पुरा नियंत्रम था।

केन्द्रीय विधायिका-

केन्द्र में दो सदनों वाली विदायिका संघ सभा और राज्य परिषद की व्यवस्था की गई इसमे पहला निम्न सदन तथा दूसरा उच्च सदन था संघीय सभा में 375 सदस्य और राज्य परिषद में 260 सदस्य थे यह स्थायी सदन था संघीय सभा का गठन 5 वर्षों के लिए होता था इसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की व्यवस्था थी।

भारतीय संघ की योजना-

इस अधिनियम में भारत को एक संघीय राज्य में .......

प्रान्तीय स्वाययत्ता-

इस कानून की सबसे बड़ी विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता की स्थापना थी इस व्यवस्था के दूसरे प्रांत का गवर्नर मंत्रीपरिषद से प्रशासन चलाता था विधान सभा के बहुमत दल के नेता को वह मुख्यमंत्री नियुक्त करता था हलांकि मंत्रीपरिषद ही प्रशासन चलाती थी वह मंत्री मंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य नही था विशेष परिस्थिति में वह मंत्रीपरिषद को बर्खास्त कर शासन अपने हाथों में ले सकता था। अत: वास्तविक अर्थ में भारतीय को स्वायत्ता नहीं दी गई।

प्रांतीय विधायिका-

इसके द्वारा प्रांतों में भी दो सदनों वाली विधायिका का गठन किया गया था परन्तु सभा प्रांतों में यह व्यवस्था एक समान नहीं थी कुछ प्रांतों में सिर्फ एक सदन की व्यवस्था थी विधानपरिषद स्थायी संस्था भी विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन 5 वर्षों के लिए होता था हरिजनों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था समाप्त कर दी गई परन्तु इनके प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई गई। विधान सभा की निम्नतम आयु सीमा 25 वर्ष और विधान सभा के अधिकतम आयु लिए 30 वर्ष निर्धारित की गई । मंडल प्रांतीय एवं संवर्तीय विषयों पर कानून बना सकता था मंत्रिपरिषद पर वह नियंत्रण रख सकता था।

संघीय न्यायालय-

इस अधिनियम में एक संघीय न्यायालय की व्यवस्ता की गई इसका कार्य संविधान की व्यवस्था करना एवं बलपर पुर्ण विचार करना था यह सबसे बड़ा न्यायलय था इसके निर्णय के विरुद्ध इंगलैड के प्रिवी कौंसील में अपील की जा सकती थी।

संविधान में संशोधन की व्यवस्था-

इसमें संविदान में संशोधन की व्यवस्था कि गई थी और यह संसोधन ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जा सकता था 10 वर्षों के पश्चात संघीय या प्रांतीय विधान सभा वायसराय या गवर्नर को संसोधन का प्रस्ताव दे सकती थी।

देशी राज्य-

भारतीय रियासतों को सम्मिलित पत्र के द्वारा संघ को सौपे गये विषयों के अतिरिक्त सम्राट के प्रति अन्य उत्तरदायित्वों की पूर्ववत पालन करना पड़ता था इस तरह आधुनिक भारत के इतिहास में 1935 के अधिनियम का एक विशिष्ट महत्व है। इसी अधिनियम के आधार पर भारतीय प्रशासन वर्षों तक चलता रहा। स्वतंत्रा प्राप्ति के बाद भारतीय प्रशासन के संचालन में नवीन संविधान की रचना की गई। तब इसका महत्व समाप्त कर दिया गया। हलांकि भारतीय नेताओं ने इस अधिनियम की तिखी आलोचना की अखिल भारतीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लींग दोनो ने इस संविधान पर तीखा प्रहार किया। पंडित जवाहर लाल नेहरु ने इसकी तुलना वैसे गाड़ी से किया जिसमें इंजन तो था लेकिन ब्रेक नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे पूर्णत: सड़ा हुआ संविधान बताया। इसके द्वारा सैदांतिक रुप से ही प्रांतीय स्वायत्ता प्रदान की गई थी न की गवर्नरों को इतना व्यापक अधिकार प्रदान किए गए थे कि उसमें स्वराज का गला घोट दिया इतनी खामियों के बावजूद यह स्वीकार तो करना ही पड़ेगा कि इसके द्वारा भारत को एक राष्ट्र की मान्यता प्रदान की गई आशवदिता और आत्म विश्वास की भावना बढ़ी इसलिए काँग्रेस और मुस्लिम लींग दोनों ने इसे स्वीकर कर 1937 की निर्वाचन में भाग लिया यह इसी संविधान के द्वारा संभव हो सका और 1937 के निर्वाचन के पश्चात कई प्रांतों में भारतवासियों ने अपने सरकार का गठन किया।

By- MOhammad Shahid (https://www.facebook.com/shahid.sta)

अधिनियम के प्रांतीय भाग[संपादित करें]

अधिनियम का प्रांतीय भाग जो स्वचालित रूप से लागू हुआ था, मूल रूप से साइमन कमीशन की समझौते के बाद हुआ। प्रांतीय द्विशासन को समाप्त कर दिया था, उन्हें सभी प्रांतीय विभागों के लिए प्रांतीय विधानसभाओं का समर्थन का आनंद ले रहे मंत्रियों के आरोप में रखा जा रहा था। ब्रिटिश नियुक्त प्रांतीय गवर्नर थे, जो कि वायसरॉय और भारत के लिए राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के लिए जिम्मेदार थे और मंत्रियों के सिफारिशों को स्वीकार करते थे, उनके विचार में उनके वैधानिक क्षेत्र को वे नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रहे थे, एक प्रांत की शांति या प्रशांति के लिए किसी गंभीर संकट से रोकने जैसे विशेष जिम्मेदारी को निभा रहे थे और अल्पसंख्यकों के वैध हितों की रक्षा के लिए रोकथाम कर रहे थे। राजनीतिक विश्लेषण के मामले में वायसराय की देखरेख में राज्यपाल प्रांतीय सरकार के कुल नियंत्रण को ले सकता था। वास्तव में यह राज के इतिहास में किसी ब्रिटिश अधिकारियों की तुलना में राज्यपालों को अधिक बेरोक नियंत्रण का आनंद उठाने की अनुमति देता था। 1939 में कांग्रेस प्रांतीय मंत्रालयों के इस्तीफे के बाद राज्यपाल युद्ध तक पूर्व-कांग्रेस वाले प्रांतों में सीधे शासन किया था।

यह आम तौर पर स्वीकार किया गया कि इस अधिनियम के प्रांतीय हिस्सा प्रांतीय नेताओं पर शक्तियों के महान सौदे को प्रदान किया जब तक ब्रिटिश अधिकारियों और भारतीय नेताओं जितने समय तक नियमों के अधीन कार्य किए॰ हालांकि, ब्रिटिश गवर्नर द्वारा हस्तक्षेप की पैतृक खतरे को तेज किया गया।

अधिनियम के संघीय भाग[संपादित करें]

अधिनियम के प्रांतीय भाग के विपरीत, जब वजन से आधे राज्यों को संस्था में सम्मिलित करने पर सहमति हुई तब संघीय हिस्से को प्रभाव में लाया जाता। ऐसा कभी नहीं हुआ और संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के बाद अनिश्चित काल के स्थगित कर दिया गया।

अधिनियम की शर्तें[संपादित करें]

केंद्र में द्विशासन के लिए अधिनियम प्रदान किया गया। ब्रिटिश सरकार, भारत के लिए गवर्नर जनरल के माध्यम से भारत राज्य के लिए सचिव के रूप में व्यक्ति - भारत के वायसराय द्वारा भारत की वित्तीय दायित्वों, रक्षा, विदेशी मामलों और ब्रिटिश भारतीय सेना का नियंत्रण जारी रहा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (विनिमय दर) के प्रमुख नियुक्तियों का अधिकार रखा और रेलवे बोर्ड और निर्धारित अधिनियम जिसमें कोई भी वित्त बिल को गवर्नर जनरल की सहमति के बिना केन्द्रीय विधेयक में रखा जा सकता है। ब्रिटिश जिम्मेदारियों और विदेशी दायित्वों (ऋण चुकौती, पेंशन जैसे) के लिए धन, संघीय व्यय के कम से कम 80 प्रतिशत था और यह अनह्रासी व्यय था और किसी भी दावों के लिए (उदाहरण के लिए) सामाजिक और आर्थिक विकास प्रोग्राम पर विचार करने से पहले इसे सबसे ज्यादा तवज्जों दी जाती थी। भारत के लिए सचिव के पर्यवेक्षण के अंतर्गत वायसरॉय को अधिभावी और प्रमाणित शक्तियां प्रदान की जाती थी जो कि सैद्धांतिक रूप में स्वेच्छाचारी ढंग से शासन करने की की अनुमति दी जाती थी।[1]

ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य[संपादित करें]

अधिनियम के संघीय हिस्सा रूढ़िवादी पार्टी का उद्देश्य पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था। बहुत लंबे अवधि के दौरान, रूढ़िवादी नेतृत्व इस अधिनियम से नाममात्र प्रभुत्व दर्जे के भारत की उम्मीद करते थे, आउटलूक में रूढ़िवादी पर हिन्दू राजाओं और राइट-विंग के हिन्दू के गठबंधन हावी रहे जो कि ब्रिटेन के निर्देशन और संरक्षण के तहत अपने को प्रवण रखा। मध्यम अवधि में, अधिनियम से उम्मीद थी (महत्व के विषम क्रम में):

  • उदारवादी राष्ट्रवादियों के समर्थन को जीतने के बाद से इसका औपचारिक उद्देश्य अंततः भारत के डोमिनियन का नेतृत्व करना था जिसे, वेस्टमिंस्टर के क़ानून 1931 के तहत स्वतंत्रता वास्तव में बराबरी के रूप में था।;
  • एक और पीढ़ी के लिए भारतीय सेना, भारतीय वित्त और भारत विदेशी संबंधों पर ब्रिटेन के नियंत्रण को बनाए रखना था ;
  • जिन्ना के अधिकांश चौदह अंकों की स्वीकृति के द्वारा मुस्लिम समर्थन को जीतना ;[2]
  • राजाओं को संघ में शामिल करने का प्रयास, उसमें प्रवेश के लिए राजाओं के सामने शर्तों को रखना जो कि कभी बराबरी पर नहीं था। यह संभावित था कि संघ की स्थापना की स्वीकृति के लिए अधिकांश इसमें शामिल होंगे. राजाओं के सामने जो शर्तें रखी गई थीं उसमें शामिल हैं:
    • संघीय विधानमंडल में प्रिंसेस अपने राज्य के प्रतिनिधियों का चयन करेंगे. उनके प्रशासन को प्रजातंत्रीय करने या या संघीय विधानमंडल में राज्य के प्रतिनिधियों के लिए चुनाव की अनुमति को लेकर कोई दबाव नहीं होगा।;
    • राजा भारी महत्व का आनंद लेगें. रियासत राज्यों ने भारत की एक चौथाई आबादी का प्रतिनिधित्व किया और अपनी संपत्ति के एक चौथाई के अंतर्गत अच्छी तरह से उत्पादन किया। अधिनियम के तहत:
      • संघीय विधानमंडल के ऊपरी सदन, राज्य परिषद, 260 सदस्यों को मिलाकर होगा (156 (60%) ब्रिटिश भारत और 104 (40%) रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत से निर्वाचित) और,
      • निचले सदन, संघीय विधानसभा, 375 सदस्यों को मिलाकर होगा (250 (67%) ब्रिटिश भारतीय प्रांतों की विधानसभाओं से चुने गए;. 125 (33%) रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत)
  • यह सुनिश्चित किया गया कि कांग्रेस कभी अकेले शासन नहीं कर सकता है या सरकार को गिराने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं पा सकता

इसे राजाओं के अधिक-प्रतिनिधित्व द्वारा पूरा किया गया, प्रत्येक संभावित अल्पसंख्यक देना, मतदाताओं के उनके संबंधित समुदाय (अलग निर्वाचक मंडल को देंखे) को अलग से मतदान करने का अधिकार और कार्यकारी को सैद्धांतिक रूप के द्वारा, लेकिन व्यावहारिक रूप से नहीं, विधायिका द्वारा हटाने के द्वारा।

ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई चालें[संपादित करें]

  • प्रस्तावित फेडरेशन की व्यवहार्यता यह उम्मीद की जा रही थी कि गेर्रीमेंडेयर्ड महासंघ, इस तरह के बेहद अलग आकार की व्यापक इकाइयों, निरंकुश रियासतों से लोकतांत्रिक प्रांतों से सरकार निर्माण की बनावट और अलग रूप व्यवहार्य राज्य को एक आधार प्रदान कर सकते हैं। हालांकि, यह वास्तविक संभावना नहीं थी (उदाहरण देंखे. मूर 1988 में द मेकिंग ऑफ इंडिया पेपर फेडरेशन, 1927-35). हकीकत में, संघ, जैसा कि अधिनियम में योजना बनाई गई थी, लगभग निश्चित रूप से व्यवहार्य नहीं था और तेजी से ब्रिटिश के बिना किसी व्यवहार्य विकल्प के टूकड़ों को लेने के लिए चले जाने के साथ टूट गया।
  • राजाओं द्वारा अपने स्वयं के दीर्घकालीन सर्वश्रेष्ठ हितों को देखना और कार्य करना - वे राजा जिन्होंने तेजी से शामिल होने और एकजुट होने में अपनी भविष्य को सुधारने का रास्ता देखा जिसके बिना कोई भी समूह गणितीय रूप से सत्ता प्राप्त नहीं कर सकता है। हालांकि, राजा शामिल नहीं हुए और इस प्रकार इस अधिनियम द्वारा प्रदान वीटो का इस्तेमाल किया और संघ के अस्तित्व में आने से रोका। राजाओं के बाहर रहने के कारणों में से थे:
    • उनके पास वह दूरदर्शिता नहीं थी जिससे वे एहसास कर पाते कि यह उनके भविष्य के लिए एकमात्र मौका था;
    • कांग्रेस की शुरूआत हो चुकी थी और वह जारी थी, सामंती राज्यों के भीतर लोकतांत्रिक सुधारों के लिए आंदोलन कर रही थी। तब से 600 की एक आम चिंता या तो वैसे राजा जो बिना हस्तक्षेप के अपने राज्य पर शासन करना चाहते थे, यह एक वास्तव में एक नश्वर खतरा था। यह कार्ड पर था कि यह अंततः अधिक लोकतांत्रिक राज्य सरकारों और संघीय विधानमंडल में राज्यों के प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए नेतृत्व करेंगे. ये प्रतिनिधी बड़े पैमाने पर कांग्रेसियों होगें इसकी पूरी संभावना थी। फेडरेशन स्थापित हो चुका था, संघीय विधानमंडल में राज्यों के प्रतिनिधियों के चुनाव के अंदर से एक कांग्रेस तख्तापलट के लिए राशि होता था। इस प्रकार, उनकी आधिकारिक स्थिति यह थी कि ब्रिटिश कृपापूर्वक रियासतों के लोकतंत्रीकरण पर विचार करेंगे, उनकी योजना में राज्यों के निरंकुश रहने की आवश्यकता थी। यह भारत और उसके भविष्य में ब्रिटिश विचारों पर गहरा विरोधाभास को दर्शाता है।

बनारस हेली की रियासत में एक भोज में कहा कि हालांकि नई संघीय संविधान केन्द्र सरकार में अपनी स्थिति की रक्षा करेगी, राज्यों के आंतरिक विकास स्वयं अनिश्चित बनी रहेगी॰ ज्यादातर लोग उनके प्रतिनिधि संस्थाओं को विकसित करने की उम्मीद लग रहे थे। चाहे वेस्टमिंस्टर से वे विदेशी रिश्वत ब्रिटिश भारत में सफल हुई, लेकिन, खुद संदेह में बने रहे। निरंकुशता "एक सिद्धांत है जो दृढ़ता से भारतीय राज्यों में अन्तर्निहित है," उन्होंने बताया कि, "यह एक उम्र लंबी परंपरा के पवित्र आग के जलने का दौर है," और यह एक उचित मौका पहले दी जानी चाहिए॰ निरंकुश शासन, "ज्ञान द्वारा सूचित किया गया, कम मात्रा में प्रयोग किया गया और इस विषय के हितों के लिए सेवा की भावना से सक्रिय किया गया है, अच्छी तरह से साबित होता है कि यह मजबूत रूप में उस प्रतिनिधि और जिम्मेदार संस्थाओं के रूप में भारत में अपील कर सकते हैं।" यह उत्साही रक्षा नेहरू के मन में यह लाती है कि कैसे उन्नत, गतिशील पश्चमी प्रतिनिधियों के क्लासिक विरोधाभास सबसे प्रतिक्रियावादी स्थिर पूर्व की ताकत के साथ संबद्ध है।'[3]

अधिनियम के अंतर्गत,

संघीय विधायिका में स्वतंत्रता की चर्चा पर अनेक प्रतिबंध रहे हैं। उदाहरण के लिए अधिनियम ... किसी भी चर्चा पर, जब तक संघीय विधायक द्वारा उन राज्यों के लिए कानून बनाने की शक्ति न हो, उन राज्यों को छोड़कर भारतीय राज्य के साथ संबंधित किसी भी मामले के बारे में किसी भी सवाल को पूछने की इजाजत नहीं देती, जब तक कि गवर्नर जनरल उसकी विवेकाधिकार से संतुष्ट नहीं हो जाता है कि यह बात संघीय हितों या ब्रिटिश शासन को प्रभावित नहीं कर रहा है और चर्चा या पूछे गए सवाल के बारे में उसकी सहमति नहीं होती.'[4]

    • वे एक जोड़नेवाला समूह नहीं थे और शायद एहसास हुआ कि वे इस तरह का कार्य कभी नहीं करेगा।
    • प्रत्येक राजा द्वारा संघ में शामिल होने के लिए अपने लिए अच्छा सौदा हासिल करने की इच्छा दिखाई दी - सबसे ज्यादा पैसा, सबसे अधिक स्वायत्तता।


  • उदार राष्ट्रवादी हिंदू और मुस्लिम समर्थन को प्राप्त करने के लिए केंद्र में पर्याप्त पेशकश की जा रही थी। वास्तव में, बहुत कम की पेशकश की गई थी जिसे ब्रिटिश भारत में सभी महत्त्वपूर्ण समूहों ने अस्वीकार कर दिया और प्रस्तावित संघ की निंदा की। एक प्रमुख योगदान कारक ब्रिटिश इरादों में जारी अविश्वास था जिसके लिए तथ्य में विशेष आधार था। इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में इरविन का परीक्षण असफल हो गया:

'मैं नहीं मानता कि... इस रूप में समस्या को प्रस्तुत करना असम्भव है क्योंकि भारतीय नजरिए से दुकान की फाटक सम्मानित दिखेगी, जिसे वास्तव में वे परवाह करते है, जबकि चीजों पर अपने हाथ को सुंदर से रखना महत्त्वपूर्ण होता है।' (स्टोनहेवन को इरविन, 12 नवम्बर 1928)

  • वे व्यापक मतदाताएं कांग्रेस के खिलाफ होगें वास्तव में, 1937 के चुनावों में हिंदू मतदाताओं में कांग्रेस के लिए भारी समर्थन दिखा।
  • भारतीय नेताओं को प्रांतीय स्तर पर सत्ता के एक महान सौदा को दिया गया, जबकि उन्होंने इनकार कर दिया, केंद्र में जिम्मेदारी है, यह उम्मीद थी कि कांग्रेस, एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी, प्रांतीय जागीर की एक शृंखला को पृथक करेगी॰ वास्तव में, कांग्रेस हाई कमान प्रांतीय मंत्रालयों पर नियंत्रण करने में सक्षम थी और 1939 में उनके इस्तीफे के लिए मजबूर किया। अधिनियम ने कांग्रेस की ताकत और एकता को प्रदर्शित किया और शायद इसे मजबूत भी बनाया। इसका अर्थ यह नहीं था कि कांग्रेस ऐसे समूह या हितों से नहीं बनी थी जो एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं थे। दरअसल, यहां तक कि ब्रिटिश राज के विपरीत इसके अधिकांश समूहों के सहयोग और समर्थन को बनाए रखने की कांग्रेस की क्षमता को यह स्वीकार करती है, उदाहरण स्वरूप 1939 में कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रालयों को इस्तीफे के लिए मजबूर करना और 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव की अस्वीकृति, इसके लिए लम्बे समय की एक नकारात्मक हानिकारक नीति की आवश्यकता है, एक स्वतंत्र भारत के लिए संभावनाओं जिसमें एकजुट और लोकतांत्रिक दोनों थे।

प्रस्तावित संघ के लिए भारतीय प्रतिक्रियाएं[संपादित करें]

भारत में कोई महत्त्वपूर्ण समूह ने अधिनियम के संघीय भाग को स्वीकार नहीं किया। इसके लिए एक विशिष्ट प्रतिक्रिया थी:

जैसा कि प्रत्येक सरकार के नाम रखने के पांच पहलू होते हैं: (क) विदेशी और आंतरिक रक्षा और उस कार्य के लिए सभी साधन; (ख) हमारे विदेशी संबंधों को नियंत्रित करने के अधिकार; (ग) मुद्रा और विनिमय का नियंत्रण अधिकार; (घ) हमारे राजकोषीय नीति का नियंत्रण अधिकार; (च) भूमि का दिन-प्रति-दिन प्रशासन.... (अधिनियम के तहत) आपको विदेशी मामलों से कोई संबंध नहीं होगा। आपको रक्षा के साथ कुछ नहीं करना होगा। आप को कोई लेना देना नहीं है, या भविष्य में सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए आपका कोई संबंध नहीं है, आप को मुद्रा और विनिमय के साथ कोई लेना-देना नहीं है, वास्तव में सिर्फ रिजर्व बैंक विधेयक है, संविधान में आरक्षण कोई भी कानून के साथ पारित किया जा सकता है, गवर्नर जनरल की सहमति को छोड़कर अधिनियम के प्रावधानों को बदला जा सकता है।... वहां कोई वास्तविक सत्ता को केंद्र में सम्मानित में नहीं किया गया।' (4 फ़रवरी 1935 को भारतीय संवैधानिक सुधार पर संयुक्त संसदीय कमेटी में बूलाभाई देसाई की रिपोर्ट.[5]

हालांकि, उदारवादी और कांग्रेस में भी तत्व कुनकुनेपन के साथ इसे जाने के लिए तैयार थे:

"लिनलिथगो ने सप्रू से पूछा कि क्या उसने सोचा कि अधिनियम 1935 की इस योजना में एक संतोषजनक विकल्प था। सप्रू ने कहा कि उन्हें अधिनियम को तेजी से लागू करना चाहिए और संघीय योजना उसमें सन्निहित है। यह कोई आदर्श नहीं था, लेकिन इस स्तर पर यह एकमात्र है।... कुछ दिनों के बाद सप्रू, वायसराय से मिलने बिड़ला आया था। उसने सोचा कि कांग्रेस संघ की स्वीकृति की ओर बढ़ रहा था। बिरला ने कहा कि केन्द्र के लिए रक्षा और विदेशी मामले के आरक्षण के द्वारा गांधी इससे ज्यादा चिंतित नहीं थे लेकिन राज्यों के प्रतिनिधियों को चुनने के तरीके पर ध्यान दे रहे थे। बिरला चाहते थे कि प्रतिनिधियों के लोकतांत्रिक चुनाव की ओर कुछ विशिष्ट राजाओं को चुनने में वायसराय, गांधी की मदद करें. ... फिर बिरला ने कहा कि सरकार और कांग्रेस के बीच समझौते होने का यह एकमात्र मौका है और गांधी और वायसराय के बीच चर्चा सर्वश्रेष्ठ उम्मीद है।"[6][7]

अधिनियम का कार्य[संपादित करें]

ब्रिटिश सरकार ने अधिनियम को प्रभाव में लाने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो को नए वायसराय के रूप में भेजा। लिनलिथगो काफी बुद्धिमान, बेहद मेहनती, ईमानदार, गंभीर और इस अधिनियम को सफल बनाने के लिए दृढ़ संकल्प था, हालांकि वह भी निरस, आवेगहीन, विधि सम्मत था और अपने तत्काल सर्किल के बाहर लोगों के साथ "शर्तों को लागू करना" बहुत मुश्किल महसूस किया।

1937 में, टकराव के एक बड़े सौदे के बाद, प्रांतीय स्वायत्तता को शुरू किया गया। उस बिंदु से 1939 में युद्ध की घोषणा तक, लिनलिथगो ने लगातार संघ की शुरूआत करने के लिए राजाओं से सम्मिलत होने का भरसक प्रयास किया। इस में उन्होंने घरेलू सरकार से काफी कम सहयोग प्राप्त किया और अंततः राजाओं ने फेडरेशन एन मासे को खारिज कर दिया। सितम्बर 1939 में, लिनलिथगो ने सामान्य रूप से घोषणा की कि भारत युद्ध में जर्मनी के साथ गया था। हालांकि लिनलिथगो का व्यवहार संवैधानिक रूप से सही था साथ ही भारतीय विचारों के लिए यह काफी आक्रामक था। इसके चलते कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रालयों के साधे इस्तीफे की ओर अग्रसर हुआ जो भारतीय एकता को कमजोर कर दिया।

1939 से, लिनलिथगो ने युद्ध के प्रयास के समर्थन पर ध्यान केंद्रित किया।

इन्हें भी देखें[संपादित करें]

नोट्स[संपादित करें]

1 ^ किए, जॉन. इंडिया: ए हिस्टरी . ग्रोव प्रेस बुक, पब्लिशर्स ग्रूप वेस्ट. यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा वितरित. 2000 ISBN 0-8021-3797-0, पीपी 490.

2 ^ किए, जॉन. इंडिया: ए हिस्टरी . ग्रोव प्रेस बुक, पब्लिशर्स ग्रूप वेस्ट. यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा वितरित. 2000 ISBN 0-8021-3797-0, पीपी 490.

  1. अधिनियम की शर्तें.
  2. जिन्ना चौदह अंक, पाकिस्तान की कहानी पर.
  3. सेल, पी. 210.
  4. सन्दर्भ त्रुटि: <ref> का गलत प्रयोग; Smith नाम के संदर्भ में जानकारी नहीं है।
  5. Gwyer & Appadorai, पी. 320.
  6. बे में वायसराय पीपी 87-8.
  7. GANGULEE, संघीय भारत का निर्माण, पी. 165.

सन्दर्भ[संपादित करें]

बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]