हिमाचल प्रदेश पुलिस

हिमाचल प्रदेश पुलिस हिमाचल प्रदेश पुलिस
प्रचलित नाम	हिमाचल पुलिस
लघुनाम	एच.पी.पी
आदर्श वाक्य	निर्भय निष्पक्ष सत्यनिष्ठ
संस्था जानकारी
वैधानिक वयक्तित्व	सरकारी : सरकारी संस्था
अधिकार क्षेत्र
अधिकार क्षेत्र*	राज्य of हिमाचल प्रदेश, भारत
हिमाचल प्रदेश पुलिस का क्षेत्राधिकार
वैधानिक अधिकारक्षेत्र	हिमाचल प्रदेश राज्य
शासी निकाय	गृह विभाग (हिमाचल प्रदेश)
गठन घटक	पुलिस अधिनियम, 1861
सामान्य प्रकृति	लॉ एन्फ़ोर्स्मेंट स्थानीय नागरिक पुलिस
प्रचालन ढांचा
मुख्यालय	पुलिस मुख्यालय शिमला
मंत्री responsible	जयराम ठाकुर, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश और गृह और गोपनीय के मंत्री
संस्था कार्यपालक	एस. आर. मरडी, पुलिस महानिदेशक
जालस्थल
hppolice.gov.in
पादटिप्पणी
* प्रादेशिक संस्था: देश का वह हिस्सा जहाँ संस्था को कार्य करने का अधिकार है।

धर्मशाला पुलिस थाना सूचना बोर्ड

हिमाचल प्रदेश पुलिस भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसी है। इसका एक राज्य मुख्यालय शिमला में और 12 जिला मुख्यालय राज्य में हैं।

इतिहास

राजनीतिक इकाई के रूप में हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल, 1948 को अस्तित्व में आया। इसका गठन चंबा, मंडी, सुकेत, सिरमौर की रियासतों और पंजाब पहाड़ी राज्यों के रूप में जाने जाने वाले 26 छोटे राज्यों को एकीकृत करके किया गया था। इसके बाद, 1954 में बिलासपुर, जो उस समय एक भाग "ग" राज्य था, को भी हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। 1960 में जिला किन्नौर को जिला महसू से बनाया गया था, जो पहले 27 पहाड़ी राज्यों को मिलाकर बनाया गया था। 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के बाद, शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल और स्पीति जिले, होशियारपुर जिले की ऊना तहसील और अंबाला जिले की नालागढ़ तहसील को भी हिमाचल प्रदेश के केंद्र शासित प्रदेश में मिला दिया गया था। 1972 में कांगड़ा और महासू जिलों का पुनर्गठन किया गया। जिला कांगड़ा को तीन भागों में विभाजित किया गया और ऊना और हमीरपुर तहसीलों को अलग-अलग जिलों में बनाया गया। महासू जिले के कुछ क्षेत्रों को शिमला जिले में मिला दिया गया जबकि अन्य ने सोलन का नया जिला बनाया। 1948 में, मंडी, चंबा, सिरमौर, सुकेत और बिलासपुर जैसे राज्यों में उनके नियमित पुलिस बल थे। अन्य छोटे राज्यों में एक सामान्य पुलिस बल था। सिरमौर और बिलासपुर को छोड़कर पंजाब पहाड़ी राज्यों के शासकों ने अपने राज्यों में पुलिसिंग की एक सामान्य प्रणाली स्थापित करने के लाभ को महसूस किया। इस प्रणाली को 1 अप्रैल, 1943 से तीन वर्षों के लिए एक प्रयोग के रूप में अपनाया गया था। यह सही मायनों में हिमाचल प्रदेश पुलिस की शुरुआत थी। योजना के उचित प्रशासन के लिए, 5 सदस्यों वाली एक कार्यकारी समिति का गठन किया गया था। इस समिति के चार सदस्य शासकों द्वारा अपने में से चुने जाते थे। 5वें सदस्य को पंजाब पहाड़ी राज्यों के राजनीतिक एजेंट द्वारा ऐसे राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया था जो शासकों के अल्पसंख्यक होने या अन्य कारणों से उसके प्रत्यक्ष प्रशासन के अधीन हो सकते हैं। समिति ने उनमें से एक को अपना अध्यक्ष चुना। पुलिस कार्य के उचित प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए, अधीक्षक की स्थिति का एक अधिकारी। ब्रिटिश भारत में पुलिस के नियुक्त किया गया था। उसके पास इन राज्यों में पुलिस संवर्ग पर सामान्य पर्यवेक्षण करने का अधिकार था। 1948 में, केंद्र शासित प्रदेश के गठन के बाद, राज्य में पुलिस बल को सुव्यवस्थित करने के प्रयास किए गए ताकि इसे भारत संघ के अन्य बलों के बराबर लाया जा सके। अलग-अलग पृष्ठभूमि और परंपराओं वाले विभिन्न राज्यों से लिए गए पुलिस बल को हिमाचल प्रदेश पुलिस बनाने के लिए समामेलित किया गया था।

संगठनात्मक संरचना

हिमाचल प्रदेश पुलिस गृह विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के सीधे नियंत्रण में आती है। हिमाचल प्रदेश पुलिस का नेतृत्व पुलिस महानिदेशक (DGP) करता है। हिमाचल प्रदेश पुलिस का प्रशिक्षण महाविद्यालय दरोह (पालमपुर) में स्थित है।

भारत में कानून प्रवर्तन के रैंक

सभी पुलिस अधिकारियों के रैंक, पद और पदनाम एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होते हैं क्योंकि कानून और व्यवस्था राज्य का मामला है । लेकिन, आम तौर पर निम्नलिखित पैटर्न देखा जाता है:

सेवाएं

हिमाचल पुलिस की अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन ट्रैफिक चालान, एफआईआर, शिकायत पंजीकरण सेवाएं जैसी अन्य ऑनलाइन सेवाएं हैं।