सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

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सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
भारत का राजचिन्ह
भारत का राजचिन्ह
संस्था अवलोकन
अधिकार क्षेत्र भारतभारत गणराज्य
मुख्यालय नई दिल्ली
कर्मचारी 4,012 (2016 आकलन)[1]
वार्षिक बजट ₹ 4488.98 करोड़
(2018-19 आकलन)[2]
उत्तरदायी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर[3], सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
संस्था कार्यपालक अमित खरे, आई.ए.एस, सूचना और प्रसारण सचिव
वेबसाइट
www.mib.gov.in

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की एक शाखा है जो सूचना, प्रसारण, प्रेस और फिल्मों से संबंधित नियमों, विनियमों और कानूनों के निर्माण और प्रशासन का शीर्ष निकाय है। यह मंत्रालय वर्तमान में केबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के उत्तरदायित्व में है। यह मंत्रालय भारत सरकार की प्रमुख प्रसारण शाखा, प्रसार भारती के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी है। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड भी इस मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाला भारत सरकार का एक प्रमुख निकाय है, जो भारत में प्रदर्शित होने वाली सभी फिल्मों के विनियमन के लिए भी उत्तरदायी है।

संगठन[संपादित करें]

अधिकार और कार्य[संपादित करें]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकार और कार्य हैं:

  • आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से लोगों के लिए समाचार सेवा।
  • प्रसारण और टेलिविज़न का विकास।
  • फिल्मों का आयात और निर्यात
  • फिल्म उद्योग का विकास और संवर्धन।
  • इस प्रयोजन के लिए फिल्म समारोहों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का आयोजन।
  • विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय का प्रबंधन।
  • प्रेस को भारत सरकार की नीतियों से अवगत कराना और नीतियों के बारे में फीड-बैक लेना (पुनर्निवेशन करना)।
  • प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम-1867 के, अन्तर्गत समाचार पत्रों का प्रबंधन।
  • भारत से संबंधित जानकारी को देश के बाहर और भीतर, प्रकाशन के माध्यम से प्रसारित करना।
  • मंत्रालय की मीडिया इकाइयों की सहायता हेतु शोध, संदर्भ और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना ताकि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।
  • पारस्परिक संचार और जानकारी के लिए पारंपरिक लोक कला रूपों का प्रयोग करना।
  • सार्वजनिक हित के मुद्दों पर प्रचार अभियान चलाना।
  • सूचना एवं जनसंचार माध्यमों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना।

आलोचना और विवाद[संपादित करें]

मंत्रालय के विभिन्न निकायों के कार्यों की कई बार आलोचना की गई है:

  • अतीत में टेलीविज़न चैनलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए की जाने वाली महत्वाकांक्षी कार्रवाइयाँ जिनमें स्पष्ट दृश्य दिखाते थे, साथ ही याहू समूह जैसी सामान्य उपयोग वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों की आलोचना की गई थी।[4][5]
  • आकाशवाणी एकमात्र प्रसारक है जिसे भारत में रेडियो पे समाचार प्रसारण की अनुमति है, हालांकि यह ट्राई की सिफारिशों के साथ बदलने की संभावना है।[6]
  • सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया को बीबीसी द्वारा भारत में बलात्कार के बारे में एक विवादित वृत्तचित्र को प्रसारित नहीं करने के लिए कहा।[7]

मंत्रियों की सूची[संपादित करें]

राज्य मंत्रियों की सूची[संपादित करें]

इन्हें भी देखें[संपादित करें]

सन्दर्भ[संपादित करें]

  1. "Central govt to hire 2.8 lakh more staff, police, I-T & customs to get lion's share - Times of India". मूल से 19 सितंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 13 जनवरी 2019.
  2. "Budget data" (PDF). www.indiabudget.gov.in. 2019. मूल (PDF) से 4 मार्च 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 13 जनवरी 2019.
  3. "Smriti Irani replaced by Rajyavardhan Rathore as I&B Minister - Times of India". The Times of India. मूल से 8 अगस्त 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2018-05-15.
  4. "News18.com: CNN-News18 Breaking News India, Latest News Headlines, Live News Updates". News18. मूल से 30 सितंबर 2007 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 जनवरी 2019.
  5. "Outrage over India Yahoo ban". BBC News. 29 September 2003. मूल से 16 अप्रैल 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 जनवरी 2019.
  6. "Let private FM radio stations air news: Trai". The Times Of India. 23 February 2008. मूल से 15 जून 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 जनवरी 2019.
  7. "India: Rape documentary excerpts 'incite violence against women'". CNN. 4 March 2015. मूल से 5 मार्च 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 4 March 2015.